नेतृत्व छान्न कांग्रेस नेता–कार्यकर्ता सुर्खेतमा

सुर्खेत — कांग्रेसको प्रथम कर्णाली अधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गर्न प्रदेशभरका नेता कार्यकर्ता सुर्खेत आएका छन् । संघीयता लागू भएपछि पहिलोपटक प्रदेशको नेतृत्व चयन गर्न उनीहरू अधिवेशनमा सहभागी भएका हुन् ।

नेतृत्व छान्न कांग्रेस नेता–कार्यकर्ता सुर्खेतमा

शुक्रबार हुने प्रदेश समितिको निर्वाचनमा सभापतिसहित २ उपसभापति, २ महामन्त्री, २ एक महिलासहित सहमहामन्त्री गरी ४९ जना चुनिने छन् । प्रदेश अधिवेशनमा कर्णालीका १० जिल्लाबाट ७ सय ५० प्रतिनिधि सहभागी छन् । अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले कांग्रेस साझा फूलबारी भएको बताएका छन् ।

पार्टीलाई जनताको साथी बनाउनुपर्ने खड्काको भनाइ छ । उनले कांग्रेसको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवादसँगै विभिन्न समयमा भएका परिवर्तनको नेतृत्वकर्ताका हैसियतले कांग्रेससँग जनताको गुनासो नरहेको बताए । ‘धैर्यता, लगनशीलता र लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई आत्मसाथ गर्न सके सफलता टाढा छैन,’ उनले भने, ‘कांग्रेस घमण्ड र अहंकारबाट होइन, लोकतान्त्रिक संस्कृतिबाट सबैलाई मिलाउने मियो हो ।’

कार्यक्रममा कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले प्रदेश अधिवेशनमा सर्वसम्मतिको प्रयास गरिएको बताए । दैलेख पार्टी सभापति मणिराम रेग्मीले गुटउपगुटले कार्यकर्तामा निराशा पैदा भएको औंल्याए । रारा तालको स्वच्छ पानीजस्तै पार्टी बन्नुपर्ने मुगुका पार्टी सभापति ऐनबहादुर शाहीले जोड दिए ।

आफूहरूसँग समन्वय नगरिएको भन्दै उद्घाटन कार्यक्रममा रामचन्द्र पौडेल पक्षीय नेताहरू उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी भएनन् । पौडेलपक्षीय नेताहरू हृदयराम थानी, शिवराज जोशी, भूपेन्द्रजंग शाही, खड्ग बस्याल, दीनबन्धु श्रेष्ठलगायतका नेताहरू उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी भएनन् । ‘हामीसँग सल्लाह त गरिएन नै, खबरसमेत गरिएन,’ पौडेलपक्षीय नेता भूपेन्द्रजंग शाहीले भने, ‘त्यसैले हामी कार्यक्रममै गएनौं ।’

नेपाली कांग्रेस संस्थापनइतर (रामचन्द्र पौडेल) पक्षले कर्णाली प्रदेश सभापतिमा भूपेन्द्रजंग शाहीलाई उठाउने निर्णय गरेको छ । पौडेल समूहबाट शाही र दीपकजंग शाहको नाम चर्चामा थियो । तर पौडेल पक्षले शाहीलाई प्रदेश सभापतिको उम्मेदवार बनाएको हो ।

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७८ १०:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?