कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २४४

अझै खलो प्रथाबाट जीविकोपार्जन

‘कोरोना महामारीले मजदुरी गर्ने अवस्था पनि भएन, त्यसैले फेरि आरन चलाउनुपर्ने बाध्यता भयो’ 
सरकारले १० वर्षअघि नै बालीघरे तथा खलो प्रथा अन्त्यको घोषणा गरे पनि विपन्न अवस्थाका दलित समुदाय अझै खलो प्रथामा निर्भर छन् 
विप्लव महर्जन

सल्यान — सिद्धकुमाख गाउँपालिकास्थित टाकुराका कर्णबहादुर विकले १४ वर्षदेखि गाउँमा आरन सञ्चालन गरिरहेका छन् । उनले गाउँका झन्डै १ सय परिवारका लागि फलामका कुटो, कोदाली, हँसिया, बञ्चरोलगायत फलामका औजारहरू निर्माण र मर्मत गर्छन् ।

अझै खलो प्रथाबाट जीविकोपार्जन

उनलाई त्यसबापत स्थानीयले सिजनअनुसारको मकै, गहुँ र धान दिने गरेका छन् । ‘गाउँभरिका बासिन्दाका लागि वर्षभरि नै फलामका औजार बनाइदिने गरेको छु,’ उनले भने, ‘तर ज्या भने सिजनअनुसार एक/एक पाथी अन्न मात्र हुन्छ ।’ उनका छिमेकी अम्मरबहादुर परियारले पनि गाउँभरिका मानिसहरूको लुगा सिलाउँछन् । ‘एक पाथी अन्नको भरमा गुजारा कसरी गर्ने ?,’ उनले भने, ‘लगानी नहुँदा पुर्ख्यौली पेसालाई व्यावसायिक बनाउन सकिएको छैन ।’

उनले सरकारी निकायले पुर्ख्यौली पेसामा निर्भर दलित समुदायलाई बेवास्ता गरेको गुनासो गरे । सरकारले १० वर्षअघि नै बालीघरे तथा खलो प्रथा अन्त्यको घोषणा गरे पनि विपन्न अवस्थाका दलित समुदाय अझै खलो प्रथामा निर्भर छन् । जहाँ पनि टाठाबाठाकै हालीमुहाली हुँदा आफूहरू समस्यामा परेको बन्गाडकुपिण्डे नगरपालिकाका पूर्णबहादुर नेपालीले बताए । उनले २० वर्षदेखि स्थानीयलाई आवश्यक पर्ने फलामका विभिन्न औजार बनाउन गाउँमा आरन चलाएका छन् ।

दैनिक हँसिया, खुकुरी, खुर्पालगायत हतियार बनाएर परिवार पाल्न समस्या भएको उनले गुनासो गरे । ‘सरकारले जहिले पनि टाठाबाठालाई मात्र हेर्छ,’ उनले भने, ‘तालिम र अनुदान पार्टीका कार्यकर्तालाई मात्र दिइँदा हामीलाई २ छाक टार्न समस्या भयो ।’ खेती गर्न पर्याप्त जग्गा नहुँदा आफ्नै उत्पादनले एक महिना पनि खान नपुग्ने गरेको उनको भनाइ छ । उनले बजार नजिकै नहुँदा मजदुरी गर्न पनि समस्या भएको बताए ।

स्थानीय तहले पनि रोजगारीको व्यवस्था गर्न नसक्दा खलो प्रथामै निर्भर हुन बाध्य भएको काभ्राका निर्मल दमाईंले बताए । उनले ३ वर्षअघि खलो प्रथा त्यागेर मजदुरी गर्दै आए पनि कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएको बताए । ‘कोरोना महामारीले मजदुरी गर्ने अवस्था पनि भएन,’ उनले भने, ‘त्यसैले फेरि आरन चलाउनुपर्ने बाध्यता भयो ।’

प्रकाशित : मंसिर १३, २०७८ १३:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?