बालविवाहको पीडामा किशोरीहरू- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार

बालविवाहको पीडामा किशोरीहरू

बालविवाह न्यूनीकरण, महिनावारी व्यवस्थापनलगायतमा नरहरिनाथ गाउँपालिकाबाट १० लाख विनियोजन
तुलाराम पाण्डे

कालीकोट — नरहरिनाथ–१ कोटवाडाकी १४ वर्षीया किशोरीले ५ वर्षअघि तिलागुफा–७ छाप्रेका १६ वर्षीय किशोरसित विवाह गरिन् । ७ कक्षा पढ्दै गरेकी उनले विवाह गरेको एक वर्षमै १५ वर्षमा छोरी जन्माउँदा शल्यक्रिया नै गर्नुपर्‍यो ।


छोरी जन्माएपछि उनको घरमा कलह सुरु हुन थाल्यो । परिवारका सबै सदस्यले दिनहुँजसो कुटपिट गर्न थालेपछि उनले एक वर्षअघि १९ वर्षको उमेरमा नरहरिनाथ–८ लालुमा दोस्रो विवाह गरिन् । दोस्रो विवाह पनि सफल नभएपछि उनी अहिले माइतीमै छिन् । ‘बालविवाहले मेरो जीवन नै बर्बाद भयो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले घरकी न घाटकी भए, पेट दुख्ने बिमारले सताएको छ ।’

खाडाचक्र–२ धैनेडीकी अर्की १४ वर्षीया किशोरीले पनि ७ कक्षामा पढ्दै गर्दा ३ वर्षअघि भागी विवाह गरिन् । १५ वर्षमा गर्भवती भएर १६ वर्षर्मा छोरी जन्माएकी उनका पतिले एक वर्षअघि अर्की पत्नी ल्याएपछि अहिले न्याय माग्दै सदरमुकाम पुगेकी छन् । उमेर नपुग्दै गर्भवती भएर बच्चा जन्माएकी उनका आमाछोरी दुवै कुपोषित छन् । ‘मेरो जाने ठाउँ कतै छैन,’ उनले भनिन्, ‘छोरी जन्माएपछि परिवारका सबै जनाले घरबाट निस्की भन्दै दिनदिनै कुटपिट गर्छन् ।’ आफ्नो नागरिकता र छोरीको जन्मदर्ता नहुँदा उनलाई कानुनी लडाइँ लड्नसमेत समस्या भएको छ ।

पछिल्लो समयमा आमाबाबुले मगनी गरेर बाजागाजा बजाएर विवाह गर्ने चलनमा कमी आए पनि बालबालिकाले आफैं भागेर विवाह गर्ने अवस्थामा कमी आएको छैन । जिल्ला समन्वय समितिले दुई वर्षअघि केही संस्थाको सहयोगमा गरेको सर्भेक्षणअनुसार कालीकोटमा २० वर्षमुनिको विवाहमध्ये आफैं भागेर विवाह गर्ने ६१ प्रतिशत रहेको देखिएको थियो । अध्ययनमा संलग्न बालअधिकारकर्मी बाले विश्वकर्माका अनुसार नरहरिनाथ, सान्नी त्रिवेणी र रास्कोटमा बालविवाहको जालो डरलाग्दो छ । तिलागुफा र शुभकालिकामा सन् २०२० मा ४ सय ३४ वटा विवाह भएकोमा १ सय ६९ जना विवाह २० वर्षमुनिका भएका थिए । तीमध्ये १ सय ५६ केटाकेटीले आफैं भागेर विवाह गरेका हुन् । बालविवाह न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहले प्रयास थालेपछि त्यो संख्या अहिले घटेको जनप्रतिनिधिहरूको दाबी छ । ‘अभिभावक र समुदायमा आएको सचेतनाले बाजागाजा बजाएर बालविवाह गर्ने चलन घट्दो छ,’ नरहरिनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर विष्टले भने, ‘केटाकेटी आफैं भागेर जाँदा हाम्रा प्रयास पनि असफल भएका छन् ।’

उनले अटेर गर्ने केहीलाई प्रहरी लगाएर फिर्ता गरे पनि केही दिनपछि फेरि भागेर गइहाल्ने समस्या रहेको सुनाए । बालविवाह न्यूनीकरण, महिनावारी व्यवस्थापनलगायत शीर्षकमा गाउँपालिकाले यो वर्ष १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । गरिबी, गुणस्तरीय शिक्षाको कमी, छोरीलाई बोझको रूपमा लिने कुसंस्कार, प्रभावकारी कानुन कार्यान्वयनको अभावलगायत कारण बालविवाह बढेको मनोविर्मशकर्ता डिलबहादुर शाहीले बताए । उनका अनुसार कलिलैमा आमा बन्दा आमा र शिशुको मृत्यु, कुपोषण, पाठेघर खस्ने, पढाइमा अवरोध, पारिवारिक बेमेल, सम्बन्धविच्छेदलगायत समस्या देखिएका छन् ।

बालविवाह रोक्न बालविवाहविरुद्धको रणनैतिक योजना निर्माण गरी विद्यालय शिक्षा, किशोर–किशोरीलाई बृहत्तर यौनिक शिक्षालगायत कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको नरहरिनाथ गाउँपालिका उपाध्यक्ष मनशोभा बुढाले बताइन् । कालीकोटमा दिनहुँ बालविवाहका घटना सार्वजनिक हुन थालेपछि नियन्त्रण गर्न प्रहरी पनि सक्रिय भएको छ ।

एक वर्षको अवधिमा १ सय ३९ वटा बालविवाह प्रहरीको सक्रियतामा रोकिएको छ । ‘धेरैजसो त बालविवाहका घटना लुकाउनतिर लाग्छन्,’ जिल्ला प्रहरी प्रमुख डीएसपी चक्रबहादुर शाहले भने, ‘तर कानुनले कसैलाई छुट दिँदैन ।’ उनका अनुसार प्रहरीले बालविवाहको असर र कानुनी प्रावधानबारे घरदैलो अभियान जिल्लाभरि सञ्चालन गरिरहेको छ ।

जिल्ला अदालतमा आउने सम्बन्धविच्छेदका मुद्दामध्ये झन्डै ८० प्रतिशत मुद्दा बालविवाह गरेकाका कारण आउने गरेको जिल्ला वारका सचिव अमलराज शाहीले बताए । उनले महिला हिंसाको प्रमुख कारण बालविवाह बनेको बताए । ‘सकेसम्म उजुरी नै गर्न आउँदैनन्,’ उनले भने, ‘आइहाले पनि मिलापत्रैमै टुग्यांउने प्रवृत्ति छ ।’

त्यस्तै, १४/१५ वर्षको उमेरमा विवाह गरी १६/१७ वर्षमै आमा बन्ने किशोरीको संख्या कालीकोटमा करिब ७ सय रहेको स्वास्थ्य सेवा कार्यालयको पहिलो गर्भ जाँच रेकर्डले देखाएको छ । बालविवाहले पढाइमा पनि असर पारिरहेको छ । आधारभूत र मावि तहको शिक्षामा छोरा र छोरीको संख्यामा त्यति धेरै फरक नभए पनि उच्च शिक्षामा भर्ना हुने छात्राको प्रतिशत ३२ मात्र रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख महेशदत्त देवकोटाले बताए ।

प्रकाशित : मंसिर १२, २०७८ ११:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पूर्वमाओवादी पक्षले गर्‍यो कम्तीमा तीन पदाधिकारीमा आफ्नो दाबी

केन्द्रीय सदस्यमा समेत सम्मानजनक उपस्थितिको माग
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — एमालेको जारी दसौं महाधिवेशनमा पूर्व माओवादी पक्षका नेताहरुले कम्तीमा तीन पदाधिकारीसहित केन्द्रीय सदस्यमा सम्मानजनक उपस्थिति हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

पूर्व माओवादी पक्षले रामबहादुर थापा बादललाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष/उपाध्यक्ष, टोपबहादुर रायमाझीलाई उपमहासचिव र लेखराज भट्टलाई सचिव बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् । यस्तै प्रभु साह र मणी थापाले पनि पदाधिकारीमा आफ्नो दाबी पेश गरेका छन् ।

पूर्व माओवादी पक्षका नेता मणी थापाका अनुसार आफ्नो पक्षका मागका बारेमा छलफल गर्नका लागि अहिले टोपबहादुर रायमाझी र लेखराज भट्ट केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न गएका छन् ।

'हामीले हाम्रो पक्षबाट पनि पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यमा सम्मानजनक उपस्थिति हुनुपर्छ भनेर कुरा राखेका छौं,' मणी थापाले भने, 'हाम्रो कुरा राख्नका लागि टोपबहादुर रायमाझी र लेखराज भट्ट ओलीलाई भेट्न जानुभएको छ ।'


प्रकाशित : मंसिर १२, २०७८ ११:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×