कर्णालीमा १ हजार ५५ योजना

कार्यक्रमका लागि अनलाईनबाट नै आयोजनाहरूको सूची संकलन गरिएको थियो । अनलाईनमार्फत आएका १४ सय निवेदनबाट १ हजार ५५ आयोजनाहरूलाई छनोट गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता केशवप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । ‘योजना छनोटका केही निश्चित मापदण्डहरू थिए,’ उनले भने, ‘ति मापदण्डमा नै रहेर आयोजनाहरू छनोट गरी सूची तयार गरिएको हो ।’ उनका अनुसार वडास्तरको ७ जना व्यक्ति जम्मा भएर नागरिकले नै योजना छनोट गरेर योजनाहरू पठाएका हुन् ।

चालु आवमा प्रदेश सरकारले कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक घर स्वरोजगार कार्यक्रम अघि बढाउन १ अर्व ४९ करोड ४१ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बजेट प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको छ । जनसंख्या, गरिबी र दुर्गमताको आधारमा एउटा वडामा न्यूनतम ३० लाखसम्म बजेट पठाइएको प्रवक्ता उपाध्यायले बताए । कार्यक्रमअन्तर्गत चालु आवभित्र कालिकोटमा १ सय ६, हुम्लाका ७७ जुम्लाका ९६, डोल्पाका ६९ र मुगुका ६५ आयोजनाहरूमा काम गर्नेछ ।

यस्तै, दैलेखका १ सय २२, रुकुम पश्चिमका १ सय १०, सल्यानका १ सय ५०, सुर्खेतका १ सय ५४ र जाजरकोटका १ सय ५ योजनाहरूको काम हुनेछन् । कर्णाली सरकारले १२ लाख ६० हजारलाई रोजगारी दिने भन्दै आर्थिक वर्ष ०७६/७७ देखि कार्यक्रम सुरु गरेको हो । कार्यक्रम सुरु गरेको वर्ष प्रदेश सरकारले ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

रोजगार कार्यक्रम सुरु भएको पहिलो वर्ष प्रदेश सरकारले करिब ८० करोड बजेट प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहहरूमा पठायो । तर पहिलो वर्ष छुट्टिएको उक्त बजेट तथा कार्यक्रमबाट कुन स्थानीय तहका कतिले रोजगारी पाए भन्नेबारे सरकारले एकिन तथ्यांक भने छैन । प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष पनि ४ अर्ब ७६ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त बजेट मध्ये ३ अर्ब ८९ करोड बजेट खर्च भयो भने बाँकी ८७ करोड रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

गत वर्ष माघमा प्रदेश सरकारले युवाहरूलाई गाउँमै रोजगारी दिने उद्देश्यले रोजगारी सिर्जना र संरचना निर्माण गर्न २ अर्ब ९७ करोड ७१ लाख ५१ हजार रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाएको थियो । हालसम्म कति जनाले रोजगारी पाए भन्नेबारे एकिन तथ्यांक नभए पनि हालसम्म यसअन्तर्गत खर्च भएको बजेटको तुलनामा ४५ लाख दिन बराबरको रोजगारी सिर्जना भएको उपाध्यायले जनाए । ‘हामीले स्थानीय तह र पूर्वाधार कार्यालयलाई बजेट पठाउने गरेका छौ,’ उनले भने, ‘अहिले ठ्याक्कै यतिले रोजगारी पाए भन्ने तथ्यांक कतैबाट संकलन हुन सकेको छैन, यो वर्षदेखि भने हामी सबै व्यवस्थित बनाउँछौं ।’

एकीकृत बस्ती विकासका लागि बजेट थप

कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशमा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमअन्तर्गत पुराना योजना सम्पन्न गर्न बजेट थप गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा एकीकृत बस्ती विकास आयोजना कार्यान्वयनका लागि ८ वटा आयोजनामा थप बजेट पठाइएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमका लागि २४ करोड १० लाख रुपैयाँ बजेट थप गरिएको प्रवक्ता उपाध्यायले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत वर्ष करिब २५ करोड बजेट पठाइएको थियो । आवास निर्माणका लागि कर्णालीका ४ वटा जिल्लामा छनोट गरिएका ८ वटा आयोजनाबाट ४ सय ४७ वटा आवास निर्माण हुँदैछन । कार्यक्रमका लागि कालीकोट, जाजरकोट, हुम्ला र मुगुमा २/२ वटा आयोजना सञ्चालनमा छन् । चालु आवमा कालिकोटको नरहरीनाथ गाउँपालिका –४ डाँडा सुन्दरखालमा ८० वटा आवास निर्माण गरिँदैछ । यसका लागि ४ करोड रुपैयाँ बजेट पठाइएको छ ।

कालीकोटकै रास्कोट नगरपालिका–७ मा नमुना बस्ती निर्माणअन्तर्गत १ सय आवास निर्माणका लागि ५ करोड र जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिका–७ मा ४० आवास निर्माण गरिँदैछ । जाजरकोटका लागि २ करोड रुपैयाँ बजेट थप पठाइएको कार्यालयले जनाएको छ ।