कर्णालीमा १ हजार ५५ योजना- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कर्णालीमा १ हजार ५५ योजना

चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेशभर १ हजार ५५ आयोजना छनोट गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार प्रदेशका १० वटै जिल्लामा चालु आवमा कार्यान्वयन गर्न छनोटमा परेका आयोजनाको सूची तयार गरिएको हो । 


कार्यक्रमका लागि अनलाईनबाट नै आयोजनाहरूको सूची संकलन गरिएको थियो । अनलाईनमार्फत आएका १४ सय निवेदनबाट १ हजार ५५ आयोजनाहरूलाई छनोट गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता केशवप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । ‘योजना छनोटका केही निश्चित मापदण्डहरू थिए,’ उनले भने, ‘ति मापदण्डमा नै रहेर आयोजनाहरू छनोट गरी सूची तयार गरिएको हो ।’ उनका अनुसार वडास्तरको ७ जना व्यक्ति जम्मा भएर नागरिकले नै योजना छनोट गरेर योजनाहरू पठाएका हुन् ।

चालु आवमा प्रदेश सरकारले कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक घर स्वरोजगार कार्यक्रम अघि बढाउन १ अर्व ४९ करोड ४१ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बजेट प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको छ । जनसंख्या, गरिबी र दुर्गमताको आधारमा एउटा वडामा न्यूनतम ३० लाखसम्म बजेट पठाइएको प्रवक्ता उपाध्यायले बताए । कार्यक्रमअन्तर्गत चालु आवभित्र कालिकोटमा १ सय ६, हुम्लाका ७७ जुम्लाका ९६, डोल्पाका ६९ र मुगुका ६५ आयोजनाहरूमा काम गर्नेछ ।

यस्तै, दैलेखका १ सय २२, रुकुम पश्चिमका १ सय १०, सल्यानका १ सय ५०, सुर्खेतका १ सय ५४ र जाजरकोटका १ सय ५ योजनाहरूको काम हुनेछन् । कर्णाली सरकारले १२ लाख ६० हजारलाई रोजगारी दिने भन्दै आर्थिक वर्ष ०७६/७७ देखि कार्यक्रम सुरु गरेको हो । कार्यक्रम सुरु गरेको वर्ष प्रदेश सरकारले ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

रोजगार कार्यक्रम सुरु भएको पहिलो वर्ष प्रदेश सरकारले करिब ८० करोड बजेट प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहहरूमा पठायो । तर पहिलो वर्ष छुट्टिएको उक्त बजेट तथा कार्यक्रमबाट कुन स्थानीय तहका कतिले रोजगारी पाए भन्नेबारे सरकारले एकिन तथ्यांक भने छैन । प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष पनि ४ अर्ब ७६ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त बजेट मध्ये ३ अर्ब ८९ करोड बजेट खर्च भयो भने बाँकी ८७ करोड रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

गत वर्ष माघमा प्रदेश सरकारले युवाहरूलाई गाउँमै रोजगारी दिने उद्देश्यले रोजगारी सिर्जना र संरचना निर्माण गर्न २ अर्ब ९७ करोड ७१ लाख ५१ हजार रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाएको थियो । हालसम्म कति जनाले रोजगारी पाए भन्नेबारे एकिन तथ्यांक नभए पनि हालसम्म यसअन्तर्गत खर्च भएको बजेटको तुलनामा ४५ लाख दिन बराबरको रोजगारी सिर्जना भएको उपाध्यायले जनाए । ‘हामीले स्थानीय तह र पूर्वाधार कार्यालयलाई बजेट पठाउने गरेका छौ,’ उनले भने, ‘अहिले ठ्याक्कै यतिले रोजगारी पाए भन्ने तथ्यांक कतैबाट संकलन हुन सकेको छैन, यो वर्षदेखि भने हामी सबै व्यवस्थित बनाउँछौं ।’

एकीकृत बस्ती विकासका लागि बजेट थप

कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशमा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमअन्तर्गत पुराना योजना सम्पन्न गर्न बजेट थप गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा एकीकृत बस्ती विकास आयोजना कार्यान्वयनका लागि ८ वटा आयोजनामा थप बजेट पठाइएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमका लागि २४ करोड १० लाख रुपैयाँ बजेट थप गरिएको प्रवक्ता उपाध्यायले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत वर्ष करिब २५ करोड बजेट पठाइएको थियो । आवास निर्माणका लागि कर्णालीका ४ वटा जिल्लामा छनोट गरिएका ८ वटा आयोजनाबाट ४ सय ४७ वटा आवास निर्माण हुँदैछन । कार्यक्रमका लागि कालीकोट, जाजरकोट, हुम्ला र मुगुमा २/२ वटा आयोजना सञ्चालनमा छन् । चालु आवमा कालिकोटको नरहरीनाथ गाउँपालिका –४ डाँडा सुन्दरखालमा ८० वटा आवास निर्माण गरिँदैछ । यसका लागि ४ करोड रुपैयाँ बजेट पठाइएको छ ।

कालीकोटकै रास्कोट नगरपालिका–७ मा नमुना बस्ती निर्माणअन्तर्गत १ सय आवास निर्माणका लागि ५ करोड र जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिका–७ मा ४० आवास निर्माण गरिँदैछ । जाजरकोटका लागि २ करोड रुपैयाँ बजेट थप पठाइएको कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर ९, २०७८ ०९:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हाम्रो अभिभारा नेता व्यवस्थापन होइन : ओली

‘कतिपय अवस्थामा लोकतन्त्रका लागि सम्झौता गरेको छु, पार्टीको हकमा मात्र होइन, राज्यकै मामिलामा पनि’
‘मलाई निर्विरोध छाडिदिनुहोस् भनेर कसैलाई दबाब दिन चाहन्नँ, मसँग कसैले प्रतिस्पर्धा गर्दा लोकतन्त्र होचिँदैन’
‘एमालेमा समस्या थिएन तर नेकपा बनेपछि माधव गुट र प्रचण्ड गुटले समस्या खडा गरे’
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — चितवनमा शुक्रबारदेखि हुन लागेको एमालेको १० औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पुनः नेतृत्वमा आउने निश्चित छ । पार्टीभित्र उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव र केन्द्रीय सदस्यका लागि दर्जनौं नेता आकांक्षी भए पनि मुख खोल्न सकेका छैनन् । सबैजसो नेता ओलीले कस्तो संकेत गर्छन् भनेर बालकोटतिर हेरिरहेका छन् । ओली भने आन्तरिक लोकतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने र कसैलाई विभेद नगर्ने दाबी गर्छन् ।

एमाले महाधिवेशन, सामयिक राजनीति, न्यायालयको विवाद, आगामी निर्वाचनलगायत विषयमा कान्तिपुरका उमेश चौहान, दुर्गा खनाल, गंगा बीसीबबिता शर्माले उनकै निवास बालकोटमा बुधबार बेलुका गरेको संवाद :

एमालेका पछिल्ला दुई महाधिवेशनमा तपाईं अध्यक्षका प्रत्याशी हुनुहुन्थ्यो । बुटवल महाधिवेशनमा पराजित हुनुभयो भने काठमाडौं महाधिवेशनमा विजयी । दुवै महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा कठोर थियो र अन्तिमसम्म कसले जित्छ भन्ने ‘सस्पेन्स’ थियो  तर यसपालि एमाले महाधिवेशनले तपाईंलाई नै अध्यक्ष बनाउँछ भन्ने सुनिश्चित छ । यो त ‘क्लाइमेक्स’ बाट सुरु भएको साहित्यिक पटकथा जस्तो देखिन्छ, तपाईं आफैंलाई कस्तो महसुस हुँदै छ ?

बुटवलमा भएको आठौं महाधिवेशनमा मैले पार्टी विभाजन हुनुभन्दा परिणाम स्विकार्नु वाञ्छनीय हुन्छ भनेर स्विकारेको हुँ । तत्कालीन संस्थापन पक्ष बाकस साट्दासाट्दै समातिएको हो । त्यहाँ भएको बाकस हटाएर अर्को बाकसमा मतपत्र भरेर ल्याइएको थियो । योभन्दा लज्जाजनक अवस्था के हुन्छ ? तर यो सार्वजनिक चर्चाको विषय नबनोस्, पार्टीको आन्तरिक जीवनको आङ कन्याउने काम नहोस् भनेर मैले परिणाम जे हुन्छ, स्विकारिदिन्छु भनेर त्यो लज्जालाई पनि स्विकारें । मतपत्र आफैं छाप्ने र रेजा लगाउने काम भयो । निर्वाचन आयोगबाट कति मतपेटिका ल्याइएको छ, पारदर्शी थिएन । मतपेटिका, मतपत्र लिएर जाने, रेजा लगाउने अनि ल्याएर बाकस नै साटिदिने, गन्ने र भन्ने सबै आफ्नै । यो खालको ज्यादतीपूर्ण अवस्था थियो । मैले भोगें तर स्विकारें ।

मैले आठौं र नवौं महाधिवेशनमा बहालवाला वा पूर्वशक्तिशाली पदाधिकारीसँग प्रतिस्पर्धा गरेको थिएँ । म केही नभएको नेताले १५ वर्षसम्म पार्टीलाई लिड गरिसकेका पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग प्रतिस्पर्धा गरेको थिएँ । म भागबन्डाबाट दलको नेता, प्रधानमन्त्री वा अध्यक्ष भएको होइन । लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट यो भूमिका लिएको हो तर कतिपय अवस्थामा लोकतन्त्रका लागि मैले पनि सम्झौता गरेको छु । त्यो पार्टीको हकमा मात्र होइन, राज्यकै मामिलामा पनि मैले मान्दै आएको छु । अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जुन परमादेश भएको छ, त्यो पनि स्विकारियो । सरकार बनाउने, हेरफेर गर्ने काम त जनप्रतिनिधिहरूको हो । जनप्रतिनिधिको संस्था संसद् हो तर प्रधानमन्त्री हटाएर नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको, शपथग्रहण गराएको संसद्ले त थाहा पनि पाएन ।

हामी अदालतको हुर्मत लिन चाहन्नौं । क्यान्सर लागेको ठाउँमा दुबोको मुन्टो, अण्डा ल्याएर टपरीमा राखेर निको हुन्छ ? श्रीमान्जीहरू तपाईंहरूकै कारण न्यायालयमा स्वच्छता देखिएन । तपाईंहरू निष्पक्ष ढंगले चलिरहनुभएको छैन, तपाईंकै कबुलियतनामाले भन्छ ।

एकैचोटि अधिवेशन बोलाएर विश्वासको मत माग्दा बल्ल संसद्ले थाहा पायो । संसद्को सबैभन्दा ठूलो पार्टीको अध्यक्ष जो संसदीय दलको नेता र जो बहालवाला प्रधानमन्त्री छ, उसलाई प्रधानमन्त्रीको चुनावमा भाग लिन मिल्दैन भन्नेसम्मका असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, जनअभिमतको धज्जी उडाउने खालका फैसला भए । यस्तो फैसलाबाट कसैले जित्ला, कसैलाई हराइएला तर लोकतन्त्रलाई राम्रो हुँदैन । प्रधानमन्त्री हेरफेर र नियुक्तिका लागि सिफारिस संसद्ले गर्छ तर यहाँ त प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु भनेर अदालतले आदेश दियो ।

२४ घण्टाभित्र शपथग्रहण गराइसक्नु भन्नेसम्मको आदेश आयो । यस्तो हतार किन पर्‍यो ? सर्वोच्च अदालतका एक जना श्रीमान् न्यायाधीशले अमेरिकाबाट लेखेका इमेलहरूले नै त्यसको सम्पूर्ण कथा बताउँछ । धेरै गम्भीर विषय हो यो । व्यक्तिलाई हराउँदा केही ठूलो कुरो छैन, लोकतन्त्र र संविधान हार्नु ठूलो कुरा हो । म थिचोमिचोमा पर्नु ठूलो कुरा होइन । संविधान थिचोमिचोमा पर्नु धेरै ठूलो कुरा हो । त्यसैले लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने र सही ढंगले कार्यान्वयन गर्ने नीति, विधि र अभ्यासमा हाम्रो जोड छ, त्यसलाई यो महाधिवेशनले बल दिन्छ ।

उपाध्यक्ष भीम रावलले अध्यक्ष ओलीको बोलीको इज्जत राख्न अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्नुभएको छ । तपाईंले पार्टीका बैठकमा मात्र होइन, सार्वजनिक रूपमा पनि भन्नुभएको थियो कि अर्को कार्यकाल म प्रधानमन्त्री हुँदिनँ, अध्यक्षमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्दिनँ । तर फेरि अध्यक्षमा उठ्नुपर्ने परिवेश किन आयो ?

यो सबैलाई थाहा छ, हाम्रो विधानअनुसार कुनै पनि पदाधिकारीले दुई कार्यकाल पाउँछ । मैले अब म फेरि दोहोर्‍याएर अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हुन्न भनेको थिएँ । तर त्यतिबेला विरोध गर्ने साथीहरूलाई अलिकति पर्खनुहोस् न भनेको पनि थिएँ । महाधिवेशन गत चैतमा नै भइसक्ने थियो नि । तर केही मानिसलाई मंसिरमै महाधिवेशन चाहियो । त्योभन्दा अगाडि वैशाखमै चाहियो । त्योभन्दा अझ अगाडि पद चाहियो । त्यस खालको अवस्थामा मैले उहाँहरूलाई सम्झाउने कोसिस गरेको हुँ । म महाधिवेशनको फोरमबाट आएको हुँ ।

मैसँग पराजित मान्छेलाई मैले अध्यक्ष जिम्मा लगाएर बिनामहाधिवेशन हट्न मिल्दैन भन्ने मेरो मान्यता हो । महाधिवेशन गराएर जसले लिने हो लिनुहोस्, मैले भनेको थिएँ । उहाँहरूमा धैर्य र संयमता भएन । पार्टीमा जटिल परिस्थिति आयो र मैले गलत प्रवृत्तिविरुद्ध उभिनुपर्‍यो । त्यस स्थितिमा संसद्लाई प्रभावहीन र गलत प्रवृत्तिको संवाहक बनाइयो । संसद्मा सभामुखबाट गैरकानुनी, पक्षपातपूर्ण काम भए ।

राम जन्मभूमि नेपाल हो । अध्योध्यापुरी चितवनमा छँदै छ । वाल्मीकि आश्रम छँदै छ । सीता अन्तरध्यान भएको देवघाट छँदै छ । तर उता भारतमा डेढ सय वर्षअघिसम्म त्यो ठाउँलाई फैजावाद नै भनिन्थ्यो । नामै फैजावाद हो । अयोध्यापुरी छँदै थिएन ।

सरकारलाई बलजफ्ती हटाउने काम भयो । अर्कोतिर न्यायपालिकाको यो हालत छ । यस्तो अवस्थाबाट देशलाई नयाँ दिशामा लैजान एमाले मजबुत हुनुपर्छ । यसलाई प्रभावकारी ढंगले नेतृत्व गर्नुपर्छ र परिचित नेतृत्व चाहिन्छ भनेर खास समयका लागि त्यो जिम्मेवारी लिनुपर्ने साथीहरूको धारणा छ । त्यसलाई मैले इन्कार गरेको छैन ।

तर तपाईं आफू सर्वसम्मत हुने मूल्यमा अध्यक्षका अर्का प्रत्याशीको सरोकार सुन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न ?

अहिले बेग्लै अवस्थामा महाधिवेशन गरिँदै छ । कसैले प्रतिस्पर्धा गरौं भनेर गर्न खोज्यो भने परिणाम के हुन्छ, ख्याल गर्नुपर्छ । त्यसमा खाली पार्टीको ‘इमेज र युनिटी’ लाई कमजोर अथवा पार्टीभित्र प्रतिपक्ष छ भन्ने देखाउने कुरा हुन्छ । आफैं ‘केही हुँ’ भन्ने देखाउने कुराबाट कोही पनि प्रेरित हुनु वाञ्छनीय हुँदैन । तर पनि कोही हुन्छ भने त्यो लोकतान्त्रिक अधिकारलाई म सम्मान गर्छु । मलाई लाग्छ, म उठें भने भरसक सर्वसम्मत होला । तर मैले सञ्चारमाध्यमहरूमा सुनेको छु, स्थायी कमिटीमा बोलेको पनि सुनेको छु, उम्मेदवारीको दाबी छ ।

तर सहमति गरौं, मलाई निर्विरोध छाडिदिनुहोस्, तपाईं अध्यक्षमा नउठिदिनुहोस् भनेर कसैलाई दबाब दिन चाहन्नँ । कसैले आफ्नो लोकतान्त्रिक अधिकार अभ्यास गर्दा मैले दबाब किन दिने ? मसँग कसैले प्रतिस्पर्धा गर्दा लोकतन्त्र होचिँदैन । प्रतिस्पर्धा नगर्दा पनि लोकतन्त्र होचिँदैन । सर्वग्राह्य भइसकेको, सर्वस्वीकार्य भइसकेको पार्टीको आन्तरिक विषयमा अरू खालका कुनै गतिविधि भएनन् भने अलोकतान्त्रिक भन्न मिल्दैन । त्यसैले आउने परिस्थितिलाई सहज रूपमा स्विकार्ने हो ।

महाधिवेशन भन्नेबित्तिकै सामान्यतया नीति र नेतृत्वको विषय हुन्छ । विधान महाधिवेशनबाट नीति पारित भइसक्यो । शीर्षस्थ नेतृत्व अर्थात् अध्यक्ष को बन्छ भन्ने पनि जिज्ञासाको विषय रहेन । तर, पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यका विषयमा कौतुहल छ । केन्द्रीय कमिटीमा आउने सदस्य वा पदाधिकारीले जहिले पनि आफ्ना कार्यकर्तातर्फ हेर्थे । तर पहिलोपटक यस्तो देखिँदै छ कि आकांक्षीहरूले तल कार्यकर्तातर्फ होइन, माथि तपाईंतर्फ हेर्दै छन् । तपाईं त मनोवैज्ञानिक दबाबमा हुनुहुन्छ होला नि ?

खासमा यो नेतृत्वप्रतिको विश्वास हो । नेतृत्वको सर्वस्वीकार्यता पनि हो । हुन त कसैले यो महाधिवेशनलाई केपी ओलीलाई नेताका रूपमा ठप्पा लगाउन, देवत्वकरण गर्न आयोजना भएको पनि भनेका छन् । तर कसैले पनि नमान्ने नेतृत्व हुँदैन । मैले त्यसो भनेर कसैको पनि लोकतान्त्रिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने छैन, पार्टीको आन्तरिक जीवनमा लोकतन्त्रको कुनै पनि अभ्यासमा कुनै कमी आउन दिने छैन । किनकि आफूप्रतिको आस्था र विश्वासलाई दुरुपयोग गर्नु हुँदैन ।

तपाईंलाई सहज/असहज हरेक मोडमा साथ दिने आफ्नै टिम छ, त्यसबाहेक निकट विगतमा असन्तुष्ट भनिएका १० जना नेता छन्, माओवादी छाडेर एमालेमा समाहित भएको अर्को समूह पनि छ, यी विभिन्न पृष्ठभूमिका आकांक्षीहरू एउटै डुंगामा कसरी अट्छन् ?

एमालेमा समस्या थिएन तर नेकपा बनेपछि माधव गुट र प्रचण्ड गुटले समस्या खडा गरे । तर प्रचण्डलाई चिनेर, षड्यन्त्र र तिकडमबाट मुक्त भएका थुप्रै साथी यतै रहनुभयो । पार्टी अहिले आएर एकीकृत भएको होइन । एकता त २०७५ जेठ ३ मा भएको हो । अहिले

हामी २०७८ मंसिरको पनि दोस्रो सातामा छौं । यति बीचमा हामी अन्तरघुलित भइसकेका छौं । यसकारण यहाँ पूर्वमाओवादी र पूर्वएमाले भनिरहनु पर्दैन । हामी एकीकृत आन्दोलनको निरन्तरतामा छौं । माधव निस्किए होलान्, केही मान्छे प्रचण्ड गुटमा गए होलान् । कोही–कोही निस्किन्छन्, कोही पतन हुन्छन्, कसैले राजनीति छाड्छन् । यी विषय गौण हुन् ।

जहाँसम्म १० भाइ भन्ने कुरा छ । हिजो स्थायी कमिटीका १० जनालाई माधवले झुक्याएर पार्टीभित्र संघर्ष गर्ने, यसो गर्ने, उसो गर्ने, विधि पद्धति भनेर मन्तरे । तर जब पार्टी फुटाउने उद्देश्य रहेछ भन्ने स्पष्ट भयो, त्यसपछि साथीहरू यो काम गलत रहेछ भनेर फर्किए । अलिकति समय अन्योलमा रहेको विषयलाई लिएर भेदभाव, पक्षपात र बक्रदृष्टि राख्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन । उहाँहरू स्पष्ट हुनुभयो, पार्टीमै फर्कनुभयो ।

माधवले त डिलमा पुर्‍याइसकेका रहेछन् भनेर साथीहरू डिलबाट फर्कनुभएको हो । अब १० भाइवाला ‘इस्यु’ केही छैन । कुनै साथीले बोलेको छ भने त्यो उसको निजी कुरा हो । तपाईंहरूलाई यो भ्रम नरहोस् कि भीम रावलले बोलेको कुरा १० भाइको हो । उहाँले गरेको ‘प्रेस कन्फरेन्स’ १० भाइको कार्यक्रम होइन । १० भाइले उठ्छु भनेको होइन र १० भाइका तर्फबाट उठ्छु भनेको पनि होइन । आफू उठ्छु भनेको हो । म के भन्छु भने हाम्रो पार्टीको अभिभारा नेताहरूको व्यवस्थापन होइन, देशलाई सही बाटोमा लैजाने भन्ने हो । देशको राजनीतिलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासमा लैजाने हो ।

आकांक्षी धेरै भएकाले पदाधिकारीको संख्या बढाउनुपर्छ भन्ने माग पनि एमालेभित्रै उठेको छ नि ?

पदाधिकारीको संख्या आकांक्षा हेरेर होइन, आवश्यकताले निर्धारण गर्छ । सबैको आकांक्षा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हुने होला । अध्यक्ष हुने आकांक्षा भए चुनाव लडे भयो । वास्तवमा हुनुपर्ने एक/एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव र सचिव हो । हामीले पाँच उपाध्यक्ष राखेका छौं । सात सचिव राखेका छौं । अब, केन्द्रमा छानिएका जतिलाई सचिव बनाउने ? महासचिव जस्तो पदमा दुई, तीन भए तमासा हुँदैन ?

पदाधिकारी कति समावेशी हुन्छ ?

पदाधिकारीमा ३३ प्रतिशत महिला हुने सम्भावना छैन ।

विगतका दुई महाधिवेशनमा प्रतिनिधि छनोट हुँदा पचास–पचास प्रतिशत जस्तो देखिन्थ्यो, नतिजालाई लिएर केही भन्न नसकिने अवस्था आउँथ्यो । अहिले देशैभरि केपी ओलीको एकछत्र देखिएको छ । त्यसकारण हिजो असहमत भएका वा पूर्वमाओवादीबाट आएका नेताहरूले असुरक्षित महसुस गरिराखेको देखिन्छ । उनीहरूलाई ‘रेस्क्यु’ गर्न तपाईंबाट ‘सकारात्मक विभेद’ हुने सम्भावना छ कि छैन ?

यहाँनेर व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा वा पक्षधरताको विषय धेरै महत्त्वका होइनन् । यसर्थ पार्टी र कार्यकर्ता विचारमा संगठित छन् । त्यो विचार संगठनात्मक संरचनामा अनूदित छ । ८ लाख ५५ हजार ३ सय ५४ सक्रिय सदस्यको संघर्षबाट आएका संगठित सदस्यको संख्या हो । यसमा पक्ष/विपक्ष छैन ।

दोस्रो, एमाले राजनीतिक पार्टी हो, एउटा जीवन्त पार्टी हो । ढुंगामुढा जस्तो चेत नभएको अथवा जड होइन । एकदमै सजीव र सचेत पार्टी हो । रामायणमा कथा भनिन्छ– सीतालाई रावणले अपहरण गर्‍यो । राम सीता खोज्दै गए । समुद्रको वारिपट्टि पुगेपछि पहिले हनुमानले सीतालाई आफूले भेटेर फर्किएको, सीता लंकामा भएको कुरा सुनाए । राम सुरुसुरु समुद्रमा पस्न खोजे । तर समुद्रले भन्यो– हे राम, तपाईं यसरी नपस्नुस् । म जड संरचना हुँ, मैले विवेक प्रयोग गर्न मिल्दैन । प्रभु, यति लामो समुद्र पौडिएर पार गर्न सम्भव होला ? किनकि मैले त आफ्नो जड धर्म पालना गर्नुपर्छ । त्यसले समुद्रमा पसेर होइन, तरेर जाने प्रबन्ध मिलाइयोस् प्रभु । त्यसपछि बाँदर सेनाले पुल बनाउन थाल्यो । नत्र राम सीताको शोकले सुरिएर समुद्र जान खोजेका थिए । यो कथा किन भनेको भने जड वस्तु जड धारमा हुन्छन् । नेकपा एमाले जड वस्तु होइन । यो सजीव र विवेक प्रयोग गर्ने पार्टी हो । सचेत ढंगले ती परिस्थितिलाई विचार गरिनेछ ।

तपाईंले रामको प्रसंग ल्याइहाल्नुभयो । अयोध्यापुरी र रामको चर्चा तपाईंले नै बढाउनुभएको छ । चितवन महाधिवेशनमा एमालेले ‘दक्षिणपन्थी विसर्जनवादविरुद्ध संघर्ष गरौं’ भन्ने नारा बनाएको छ । तर एकातिर केपी ओलीको नेतृत्वमा नेपालमा दक्षिणपन्थको उभार आउँदै छ भन्ने विश्लेषण छ, अर्कोतिर ओली नेतृत्वकै पार्टी दक्षिणपन्थी विसर्जनवादविरुद्ध संघर्ष गरौं भनेर आइराखेको छ । पुरातनवादी कुरामा अलमलिने, त्यसैमा गर्व गर्ने, जनमत बचाउने र बढाउने शक्तिलाई दक्षिणपन्थी भनेको बुझिन्छ । अब तपाईंको बुझाइमा दक्षिणपन्थ भनेको के हो ?

(हाँसो...) पहिलो त बाहुनलाई जनै चुँडाइदिने, टुप्पी काटिदिने, किरियापुत्रीलाई मार्ने क्रान्तिकारिता होइन । त्यो कुनै दर्शन, सिद्धान्त, विचार वा राजनीतिभित्र पर्दैन । हामीले भत्केका मन्दिरहरू पुनर्निर्माण गर्‍यौं, यसलाई दक्षिणपन्थ देख्नेहरू छन् किनभने उनीहरू आफ्नो पाला केही गरेनन् । संसारभरिका मान्छे आएर पशुपति हेर्न चाहन्छन् । त्यहाँ कुन शताब्दीमा कसले दिएको चाँदीको जलहरी पुरानो भएर बसेको छ । त्यसको जे प्रयोजन र महत्त्व हो, त्यसको अर्थ नरहने गरी थियो । त्यहाँ मैले सुनको जलहरी चढाइदिएँ । त्यसलाई मान्छेहरूले हिन्दु अतिवाद भने ।

त्यस्तै राम जन्मभूमि नेपाल हो । अध्योध्यापुरी चितवनमा छँदै छ । वाल्मीकि आश्रम छँदै छ । सीता अन्तरध्यान भएको देवघाट छँदै छ । तर उता भारतमा डेढ सय वर्षअघिसम्म त्यो ठाउँलाई फैजावाद नै भनिन्थ्यो । नामै फैजावाद हो । अयोध्यापुरी छँदै थिएन । यी त पुराण, शास्त्रहरूमा पढ्ने कुरा हुन् । आफूभन्दा अघिका शासकले बनाएको मस्जिदको बोर्ड फालेर बाबरले आफ्नो नाममा बनाए भन्ने इतिहास छ । तर त्यो अयोध्या थियो भन्ने प्रमाण त भेटिएको छैन । पाँच, छ सय वर्ष अगाडि बाबरी मस्जिद कहाँ बन्यो भने, फैजावादमा । अयोध्यामा त होइन । मैले राजनीति गर्न खोजेको होइन, छैन । एउटा ऐतिहासिक तथ्यको मात्रै कुरा गरेको हो ।

हामी चाहन्छौं, राजनीतिक दलहरू आ–आफ्नो ढंगले, स्वतन्त्र ढंगले चुनाव लडून् । आफ्नो जनमत कस्तो छ ? जनताको विश्वास कति छ ? थाहा पाऊन् ।

विश्वभरिका हिन्दुहरूले भगवान् राम भनेर मान्छन्, पूजा गर्छन् । भगवान् राम आदर्श पुरुष भन्छन् । यी भगवान्को जन्मभूमि कहाँ हो ? तथ्य र प्रमाण मैले अघि सारेको हुँ । तर यसलाई हिन्दु अतिवाद, दक्षिणपन्थ भनेर कतिले भने । वामपन्थ र दक्षिणपन्थ भनेको समाजको व्यवस्थापन परिवर्तनकारी ढंगले गर्ने कि यथास्थितिवादी ढंगले गर्ने, पुराना कुरामा टाँसिने खालको प्रवृत्ति कि सुधार ल्याउने भन्ने हो । मैले अघि नै बढ्ने भनेको छु । मैले समाजलाई पछि सार्न खोजेको हो र ? मैले रामको जमानाको धोती लगाएर हिँड्नुपर्छ भनेको छु र ? धनुषवाण पछाडि सिउरिएर हिँड भनेको छु र ? तर धर्मविरोधी तमासा देखाउने र हाम्रा संस्कृतिको संरक्षण गर्नुपर्छ या ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथ्य पत्ता लगाएर स्थापित गर्नुपर्छ भन्नेलाई दक्षिणपन्थ भन्न मिल्दैन ।

राम र सीताको विषय त मिथ हो कि इतिहास भन्नेमा समाजमा बहस छ । त्यो विषयमा बहस हुँदै जाला । तर प्रामाणिक इतिहास के हो भने लिम्पियाधुरा, लिपुलेक नेपालको हो । तपाईंकै अग्रसरतामा संसद्ले त्यसलाई पारित गर्‍यो । तर नयाँ नक्सा जारी भएको १४ महिनासम्म तपार्इं नेतृत्वको सरकार र पछिल्लो चार महिना नयाँ सरकार गरेर डेढ वर्ष भइसक्दा पनि यो विषयमा सार्थक कूटनीतिक पहलकदमी हुन सकेको छैन । कतिसम्म भने जनगणना गर्दा कालापानीपारिका गाउँमा गणक पठाउन त सकिएन, कालापानी तल जहाँ विवाद नै छैन, त्यहाँ गणक जान पनि मुस्किल भयो, देश नै एकमत भएको विषयमा पनि प्रगति किन हुन सकेन ?

यो विषयमा राष्ट्रिय एकता छ । भित्र–बाहिर मलाई थाहा छैन । केही व्यक्ति जस्तो माधव नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीसहितको हाम्रो भूमि समेटेर प्रकाशित गरिएको नक्सा राखेर संविधान संशोधन गरेको विषयलाई पनि कूटनीतिक सम्बन्धमा आँच पुर्‍याएको, गैरजिम्मेवार हल्काफुल्का व्यवहार गरेको जस्ता कुरा गरे । कसैले अयोध्यापुरी राम जन्मभूमिकै कुरा गर्दा तुरुन्त माफी माग्नुपर्छ, बोल्नै नहुने कुरा बोल्यो भने । यी कुरा आफ्नो ठाउँमा होलान् । तर, आम रूपमा यो राष्ट्रिय सहमतिको विषय हो ।

जबसम्म म सरकारमा रहें, तबसम्म अनेक पत्र लेखियो, वार्ताका लागि प्रयास गरियो । तर, भारतले वार्ता गर्न तयार नै छौं, तर कोभिडको कारणले सकेनौं भन्यो । त्यस विषयमा कहिल्यै औपचारिक जवाफ नै दिएन । नक्सा छापेकामा असन्तुष्टि प्रकट गरेको पनि होला । तर, असन्तुष्टिले समस्या समाधान हुँदैन । जसलाई मर्का परेको छ, छिमेकीको मर्का हटाइदिएर समस्याको समाधान हुन सक्छ । संवादबाट हुन सक्छ । त्यसकारण संवादबाट समस्या समाधानको प्रयास हामीले गरेको हो । तुलनात्मक रूपमा निकै बलियो देशले झन्डै ६० वर्षदेखि कब्जा गरेर राखेको भूभाग सरक्क फिर्ता गर्न उसलाई अप्ठ्यारो पनि लाग्यो होला । अथवा उसले आफ्ना लागि रणनीतिक महत्त्वको स्थान ठानेको पनि हुन सक्छ । त्यसमा हामी के गर्न सक्छौं र ? कसैका लागि महत्त्वपूर्ण भयो भनेर हाम्रो भूमि दिन त सक्दैनौं । तर, छिटो नहुनुमा हाम्रोतर्फको कमी होइन । म विश्वस्त छु– कुनै दिन वार्ता हुन्छ र नेपालले यो जमिन फिर्ता लिन्छ ।

अब संसदीय निर्वाचनको तयारी गर्ने बेला आइसक्यो । एमाले र खासगरी केपी ओलीको चुनावी एजेन्डा के हुन सक्छ भन्नेमा समाजका विभिन्न विश्लेषण छन् । पहिलो त तपाईं नेपाललाई फेरि हिन्दु राज्य बनाउने एजेन्डा लिएर जाने सम्भावना छ । दोस्रो संघीयता खर्चिलो भन्ने चर्चा भएकाले कम्तीमा प्रदेशको संरचना हटाउने मुद्दा हुन सक्छ । त्यस्तै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउने विषय पनि होला र अर्को प्रमुख कार्यकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्थाका लागि अभियान चलाउन सक्नुहुन्छ, तपाईंका लागि कुन–कुन विषय प्राथमिकतामा छन् ?

तपाईं कुन धर्म मान्नुहुन्छ, तपाईंको कुरा हो । तपाईं शाकाहारी हो कि मांसहारी, तपाईंको विषय हो । तपाईं कुन देवता मान्नुहुन्छ, तपाईंको वैयक्तिक स्वतन्त्रता हो । यसमा पार्टीले कुनै हस्तक्षेपकारी काम गर्दैन । तपाईंको आस्थालाई पार्टीले सम्मान गर्नुपर्छ । अब राज्यको कुरा गरौं । राज्यको कुनै एउटा धर्म, भाषा र जात हुँदैन । राज्य साझा हुन्छ । हिन्दु, बुद्धिस्ट, मुस्लिम राष्ट्र भयो भने त्यसबाहेक अरूले प्रतिनिधित्व गर्न पाउने कि नपाउने ? शासन गर्न पाउने कि नपाउने ? प्रश्नहरू उठ्छन् । ती अधिकारबाट कसैलाई वञ्चित गर्न सकिँदैन ।

त्यसकारण यस्ता खालका विषयलाई मुद्दा बनाएर एमाले जान्छ भन्नु एमालेलाई नबुझ्नेहरूको भ्रम हो । कुनै नदी तर्नका लागि एमालेलाई त्यान्द्रो समाउनुपर्दैन । यो पार्टीले पौडेर नै नदी तर्न सक्छ । लोकप्रियताका लागि नक्कली विषय लिनुपर्ने अवस्था छैन, लिँदैनौं । हामी सामाजिक सद्भाव कायम गर्न चाहन्छौं । हामी यो पक्ष र त्यो पक्ष भनेर साम्प्रदायिक विभेद मच्चाउने काम गर्न चाहँदैनौं । हामी त्यस्ता विषयलाई झन्डा बनाउँदैनौं । विविधिताका सबै पक्षलाई हामी साझा ढंगले अघि बढाउन चाहन्छौं ।

अब, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको कुरा गर्नुभयो, कतिपय मान्छेले जे छ, त्यो नै अन्तिम सत्य हो भन्छन् । देश र जनताका लागि जुन खालको प्रणाली वा अभ्यास उपयुक्त हुन्छ, त्यही अपनाउने हो । हामी एउटा प्रणाली विशेषमा सती जाने कुरा गर्दैनौं । कहाँ–कहाँ कमजोरी देखिन्छन्, त्यसलाई हटाउने बाटोमा जानुपर्छ ।

तर प्रणाली स्थापित भइसकेपछि त्यसमा के–के कमजोरी छन्, हतार नगरी अभ्यासमा जान पनि दिनुपर्छ । त्यस्तै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन अहिले भनिहाल्ने कुरा होइन । प्रत्यक्ष कि समानुपातिक भन्नुको अर्थ जनताका सबै हिस्साले भाग लिन पाऊन् र उनीहरूले राज्यका सबै तहमा आफ्नो हिस्सेदारी जनाउन पाऊन् भन्ने हो । हामी एकपक्षीय विषयको पछि लाग्दैनौं । अर्को तपाईंको प्रश्न के थियो ?

प्रदेशको अस्तित्वबारे पुनर्विचार गर्ने एजेन्डा बन्ने सम्भावना छ ?

अहिले त्यस्तो हुँदैन । प्रदेशको एउटा कार्यकाल पूरा हुन पाएको छैन । सुरु भएको प्रणाली सफल भयो, असफल भयो भन्ने कुरा स्पष्ट नभई पुनर्विचारको सम्भावना हुँदैन । यो प्रणालीले कसरी काम गर्‍यो, कहाँनेर सफल भएन, कमीकमजोर भयो, जिम्मेवार ढंगले राष्ट्रिय बहस सञ्चालन गर्नु र त्यसमा आवश्यक सुधार वा परिमार्जन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

गत निर्वाचनपछि ३ फागुन २०७४ मा तपाईं प्रधानमन्त्री बन्दा इतिहासको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भनेर मिडियामा समाचार पनि आए । तपाईं आफैं र तपाईंका शुभचिन्तकको दाबी के थियो भने त्यो जनादेश कुनै पार्टी वा गठबन्धनलाई होइन, केपी ओलीलाई थियो । जनादेश भनेको अधिकार मात्र होइन, जिम्मेवारी पनि हो । त्यो जनादेश पुष्पकमल दाहाल वा माधव नेपाललाई थिएन भने त्यसको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि उनीहरूको भन्दा तपाईंको हो । तर, पाँच वर्षका लागि पाएको असाधारण अवसर किन साढे तीन वर्षमै दुर्घटनामा पर्‍यो ? जनादेश सदुपयोग गर्न नसकेको विषयमा तपाईंले आफ्नो जिम्मेवारी स्वीकार्नुहुन्छ ?

यो प्रश्नका लागि धन्यवाद, मैले स्पष्ट पार्ने अवसर पाएँ । नेकपा एमाले एक्लैको बहुमत आएको होइन । एमाले र माओवादीबीच चुनावी तालमेल गरेकाले बहुमत आएको हो । मेरै पहलमा माओवादीसँग गठबन्धन र पार्टी एकतासमेत गरेर बहुमतको सरकार बनाइयो । एकीकृत पार्टी बनाइसकेपछि मैले देशका लागि सोचें, अरूले आफ्नो हितका लागि अरू नै कुरा खोजेका रहेछन् । त्यो कुरा पछि प्रकट भयो । सरकारका काममा व्यवधान भयो । यसमा को जिम्मेवार छ ? यो जगजाहेर छ । कसले पार्टी फुटायो ? कसले आरोपपत्र पेस गर्‍यो ? हरेक पटक बैठक बस्दा पहिले गुटको बैठक बस्ने र त्यहाँबाट निर्णय नै बोकेर आउने काम भए ।

सरकारको राम्रो कामको कहिल्यै चर्चा नगर्ने । संसद्मा सरकारको पक्षमा नबोल्ने । अझ म अमेरिका गएका बेला एक जनाले गीत गाए– लौन कोही आऊ बचाइदेऊ, डुंगा डुब्न लाग्यो भनेर । कसलाई भनेको त्यो ? कम्युनिस्टको बहुमतको सरकारले देशमा विकासका गति दिएको छ, त्यो बेला डुंगा डुब्न लाग्यो, आऊ बचाइदेऊ भन्ने ? कोही आऊ भनेको के हो ? त्यो भनेको कम्युनिस्ट सरकार ढाल्ने रहेछ ।

सरकार ढाल्न अनुशासन तोडेर घिनलाग्दो अराजकता देखाए । संसदीय प्रणालीमा असहमत भए मान्छे राजीनामा दिएर हिँड्छन् । ‘फ्लोरक्रस’ गरेर आफ्नै सरकार ढाल्दैनन् । कुनै विषयमा मतान्तर गर्‍यो भने त्यसलाई प्रधानमन्त्री वा दलको नेताले कारबाही गर्छ । बेलायतमा बोरिस जोन्सनले कारबाही गरेको देख्नुभयो होला । पार्टीमा अनुशासनहीनलाई तत्काल कारबाही गर्ने, तत्काल चुनाव घोषणा गर्ने हो । नेपालमा सर्वोच्च अदालतले अनुशासनहीनलाई निकाल्न पाइँदैन भन्छ, कारबाही गर्न पाइँदैन । पार्टी चलाउन पनि नपाइने भयो । पार्टीमा अनुशासन कायम गर्न नपाइने भयो । यस्तो कुरा सर्वोच्च अदालत भन्छ । संविधानबमोजिम चल्नुपर्छ, तर संविधानमा सर्वोच्च अदालतले धारा थप्दै जाने ? शेरबहादुर देउवालाई भोट हाल्यो भने कारबाही गर्न पाइने छैन भन्छ । केपीलाई भोट नदिए कुनै कारबाही गर्न पाइने छैन । के भनेको त्यो ?

तपाईंले अदालतको प्रसंग ल्याइहाल्नुभयो । सर्वोच्च अदालत अहिले सर्वोच्च संकटमा छ । हाम्रो लोकतान्त्रिक संविधान र प्रणाली शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तमा अडिएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशको नियुक्तिको प्रस्ताव अनुमोदन गर्ने तथा उनीहरूले गलत गरे महाअभियोग लगाएर बिदा गर्ने जिम्मेवारी र अधिकार संसद्को हो । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल एमाले हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराबारे मिडियामा आएका समाचार वा कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशहरूले लगाएका आरोप मिथ्या हुन् भने संसद्को ठूलो दलले ‘प्रधानन्यायाधीशमाथि अन्याय भयो’ भन्नुपर्दैन ? सही हो भने कारबाही अघि बढाउन पहल गर्नुपर्दैन ? आफ्नो संवैधानिक दायित्वमा एमाले कहाँ छ आज ?

अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, न्यायाधीशहरूको आआफ्नो स्वार्थ हुन सक्छ । त्यसैका लागि यति तमासा भएको हुन सक्छ । हाम्रो स्वार्थ छैन । हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ न्यायालय मर्यादित होस्, निष्पक्ष होस् भन्ने हो । शक्ति सन्तुलन, स्वतन्त्र न्यायालयका हिसाबले निष्पक्ष ढंगले अघि बढोस् भन्ने चाहन्छौं । तर अहिले देखियो, आफ्नो स्वार्थका लागि वरिष्ठ अधिवक्ताहरू अदालतको हुर्मत लिन तयार हुनुहुँदो रहेछ नि ।

तस्बिरहरू : दिपेन्द्र रोक्का/कान्तिपुर

हामी अदालतको हुर्मत लिन चाहन्नौं । क्यान्सर लागेको ठाउँमा दुबोको मुन्टो, अण्डा ल्याएर टपरीमा राखेर निको हुन्छ ? श्रीमान्जीहरू तपाईंहरूकै कारण न्यायालयमा स्वच्छता देखिएन । तपाईंहरू निष्पक्ष ढंगले चलिरहनुभएको छैन, तपाईंकै कबुलियतनामाले भन्छ । अहिले सर्वोच्चमा भइरहेको खेल आफ्नो स्वार्थका लागि क्यान्सर मौलाउन दिएर फाइदा लिन हो । त्यसैले हामी सरिक नभएको हो । विभिन्न मान्छेले स्वार्थका लागि खेल्ने कम्फु कराँतेमा हामी किन सहभागी हुन्छौं ?

देशका वामपन्थी दलहरूले राजनीति सम्भावनाको खेल हो भन्छन् पटक–पटक । त्यस्तै सम्भावनाको अप्रत्याशित घटनाक्रम देखिएको थियो २०७४ असोज १७ मा । राष्ट्रिय सभागृहमा भएको कार्यक्रममा एमाले र माओवादी केन्द्रले देशैभर गठबन्धन बनाएर निर्वाचन लड्ने घोषणा गरे । जबकि केही महिनाअघि कांग्रेससँग मिलेर तपाईंविरुद्ध माओवादी केन्द्रले अविश्वास प्रस्ताव ल्याएपछि एमाले र माओवादीबीचको सम्बन्ध तिक्त भएको थियो । अहिले पनि सम्बन्ध मधुर छैन, तर फेरि त्यस्तै कुनै अप्रत्याशित मोड आउन सक्छ ? चुनावअघि वा पछि ?

हामी चाहन्छौं, राजनीतिक दलहरू आ–आफ्नो ढंगले, स्वतन्त्र ढंगले चुनाव लडून् । आफ्नो जनमत कस्तो छ ? जनताको विश्वास कति छ ? थाहा पाऊन् । निर्वाचनपछि एकल सरकार बनेन भने मिलीजुली सरकारको प्रावधान छँदै छ । चुनावमा जनमत पाएपछि मिलेर सरकार बनाउनु अनौठो होइन । तर चुनावमा जाँदा आफू–आफू अघि बढौं भन्ने मान्यता हो । एकपटक मोर्चा बनाएर अभ्यास गरिसक्यौं । अब चुनाव एक्लै र स्वतन्त्र ढंगले लड्छौं । हाम्रो प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेस हो । अरू चुनावी तालमेल गरिरहनुपर्ने हैसियतका छैनन् ।

एकीकृत समाजवादीसँग पनि ?

को समाजवादी ? ए, त्यो अवैध गुटले समाजवादी नाम राख्या छ क्यारे । त्यस्ताहरूसँग कुरै नगरौं । अरू पनि हामीले तालमेल गर्ने स्थितिका छैनन् । हामी चुनावी तालमेल गर्दैनौं ।

तराईमा महन्थ ठाकुरसँग तालमेलको सम्भावना हुन सक्छ ?

हामी आफैं चुनाव लड्छौं ।

प्रकाशित : मंसिर ९, २०७८ ०९:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×