गठबन्धनभित्र बढ्दै तिक्तता- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गठबन्धनभित्र बढ्दै तिक्तता

कान्तिपुर संवाददाता

वीरेन्द्रनगर — गत कात्तिक १६ गते सत्ताधारी ३ दलको समर्थनमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका जीवनबहादुर शाही कर्णालीको मुख्यमन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए । उनी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको तीन साता बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । 

आफू मुख्यमन्त्री भएको दुई सातापछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका उनले एकीकृत समाजवादीका चन्द्रबहादुर शाहीलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा नियुक्त गरे । तर मन्त्रालयको भागबन्डामा ३ दलको सहमति नजुट्दा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसकेको हो ।

सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल भएका कारण सरकारमा आफ्नो सम्मानजनक उपस्थिति हुनुपर्ने माग माओवादी केन्द्रको छ । उसले संसदीय दलको बैठकबाट ४ मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने अडान राखेको छ । माओवादीले मन्त्रालय छान्ने जिम्मा भने संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई दिइएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकार अहिले ८ सदस्यीय छ । गत वैशाखमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएर फ्लोर क्रस गरेको एकीकृत समाजवादीले ३ वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राखेको छ । सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले पनि मुख्यमन्त्रीबाहेक अन्य २ मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ ।

माओवादी केन्द्रका १२, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ३ र कांग्रेसका ६ गरी २१ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा शाही मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । ३५ सदस्यीय प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका १३ र राप्रपाका १ जना सांसद छन् । कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक हिमबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रिमण्डल विस्तार गरिने बताए । ‘विश्वासको मत लिएर मात्रै मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले कांग्रेसको अधिवेशनले गर्दा पनि ढिलाइ भएको हो ।’ उनका अनुसार मुख्यमन्त्री शाहीले मंसिर १४ गते बस्ने कर्णाली प्रदेशसभाको बैठकमा विश्वासको मत लिने भएका छन् ।

सरकारको सिफारिसमा प्रदेशप्रमुख तिलक परियारले मंसिर १४ गतेका लागि बैठक आह्वान गरिसकेका छन् । तर बैठक आह्वान गर्दा गठबन्धनबीच सल्लाह नगरिएको भन्दै माओवादीले असन्तुष्टि जनाएको छ । नेपालको संविधानको धारा १६८ (४) बमोजिम मुख्यमन्त्रीले आफू नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

प्रकाशित : मंसिर ८, २०७८ १६:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

४ वर्षदेखि पुल अलपत्र

विप्लव महर्जन

सल्यान — खलंगा–कालीमाटी सडकअन्तर्गत कालीमाटी गाउँपालिका–६ र ७ लाई जोड्न बबई नदीमा निर्माणाधीन पक्की पुल ४ वर्षदेखि अलपत्र परेको छ । निर्माणको जिम्मा लिएको रसुवा/इलाइट जेभीको लापरवाहीले पुल निर्माणको काम अलपत्र परेको हो । 

ठेकेदार कम्पनीले संघीय सरकारले ४५ करोड बजेटबाट पुल निर्माणका लागि २०७४ असार ९ गते सम्झौता गरेको थियो । उसले २०७७ असार ९ गते पुल निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने गरी नेपालगन्जस्थित पुल योजना सेक्टर नं–३ कार्यालयसँग सम्झौता गरेको थियो । ठेकेदार कम्पनीले बबई नदीमा पुल निर्माणका लागि फाउन्डेसनको काम पूरा गरे पनि नदीमा आएको बाढीले बगाएपछि पुल निर्माणको काम अलपत्र परेको हो । ठेक्का भएकै वर्ष आएको बाढीले पुल बगाए पनि ठेकेदारले त्यसयता कुनै काम गरेका छैनन् ।

पुल निर्माणको काम पूरा नहुँदा वर्षायाममा सास्ती भोगिरहेको स्थानीय कर्णबहादुर रानाले बताए । ‘साना गाडी चलाउन अहिले पनि समस्या छ,’ उनले भने, ‘पुल नबन्दा स्थानीय उत्पादनले बजार पाएको छैन, दैनिक उपभोग्य सामान ढुवानीमा पनि समस्या छ ।’ उनका अनुसार पुल निर्माणको जिम्मेवारी पाएका रसुवा/इलाइट जेभीका ठेकेदार एक पटक मात्र पुल निर्माणस्थलमा आएका छन् । उनले सरकारी निकायको बेवास्ताका कारण काप्र्रेचौर विगतदेखि नै विकासविहीन बनेको गुनासो गरे ।

विभिन्न निकायमार्फत पुल निर्माणको काम छिटो सक्न निर्माण कम्पनीलाई ताकेता गरे पनि ठेकेदार सम्पर्कमा नआउँदा पुल निर्माण अलपत्र परेको कालिमाटी गाउँपालिका–७ का वडाध्यक्ष नयनसिं रानाले बताए । ‘ठेकेदार कम्पनीले सुरुवातमा केही सामग्री ल्याइ पिलर निर्माणको लागि फाउन्डेसन खनेर झारा टार्ने काम मात्र गर्‍यो,’ उनले भने, ‘अहिले न त पुल निर्माणस्थलमा सामग्री छन् न पुल निर्माणका लागि खनिएको फाउन्डेसन नै ।’ उनले नदीमा आएको वर्षाले बगाएपछि पुल निर्माणको काम लामो समयदेखि अलपत्र परेको बताए ।

पुल योजना मध्य तथा सुदुरपश्चिम सेक्टर नं.–३ नेपालगन्ज का प्रमुख लिला भण्डारीले ठेकेदारलाई बारम्बार तोकता गर्दै आए पनि सम्पर्कमा नआउँदा समस्या भएको बताए । उनका अनुसार ठेक्काको म्याद सकिएको डेढ वर्ष बित्दासमेत व्यवसायीले चासो दिएका छैनन् । उनले पुल निर्माणका लागि अन्तिमपल्ट चैत ३० गतेसम्मका लागि म्याद थपिएको जानकारी दिए ।

‘अहिले ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने प्रक्रियासमेत थालिएको छ,’ उनले भने, ‘ठेकेदारले पहिले पायल प्रविधिबाट पुल निर्माणको काम गरिपाऊँ भनेर निवेदन दर्ता गराएका थिए तर हामीले बेल प्रविधिबाट काम गर्न भन्दै निवेदन अस्वीकार गरेका छौं ।’ उनले २ सय मिटरको पुल निर्माणका लागि संघीय सरकारले ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।

प्रकाशित : मंसिर ८, २०७८ १६:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×