प्रदेशको चौथाइ भूभाग पहिरोको जोखिममा

कार्यक्रमले अध्ययनका क्रममा २६ वटै स्थानीय तहका वडाहरूको प्रकोप नक्सांकन गरेको छ । डोजरमार्फत जथाभाबी सडक खनिँदा झन्डै एकतिहाइ भूभाग पहिरोको जोखिममा परेको जलधार व्यवस्थापनविज्ञ गोविन्द आचार्यले बताए । उनका अनुसार नदीका स्रोतहरूको जथाभावी उत्खनन, अवैज्ञानिक तटबन्ध निर्माण, वन विनाश, नदी किनारामा बस्ती विकासलगायत कारण पनि कर्णालीमा पहिरोको जोखिम बढ्दै गएको हो । ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरीकनै सडक निर्माण हुँदा सबै पहाडी गाउँहरू पहिरोको जोखिममा छन्,’ उनले भने, ‘तर नियन्त्रणमा ध्यान नदिँदा आसपासका बस्तीमा पनि पहिरोको प्रभाव बढिरहेको छ ।’

डोल्पाको झन्डै ७१ प्रतिशत भूभाग पहिरोको जोखिममा रहेको अध्ययनले देखाएको छ । जाजरकोटमा ३५, दैलेखमा १५, हुम्लामा ४६ जुम्लाको ३६, कालीकोटको २२, मुगुको १७, सल्यानको ३८ र रुकुम पश्चिमको ३२ प्रतिशत भूभाग पहिरोको उच्च जोखिममा परेको उनले जानकारी दिए । २० वर्षको अवधिमा जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकामा मात्रै २ सय ३९ वटा पहिरो गएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । संस्थाले गरेको अध्ययनअनुसार सुर्खेतमा २०१४ मा ५ सय मिलिलिटर पानी परेको थियो । उक्त वर्ष आएको बाढीले २४ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ९१ जना बेपत्ता भएका थिए ।

पहिरो रोकथामका लागि प्राथमिकताका आधारमा तटबन्ध निर्माणलाई तीव्रता दिइएको उद्योग, वन तथा वतावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका उपसचिव मुनबहादुर रावतले ५७ स्थानमा पहिरो नियन्त्रण र तटबन्ध निर्माणका लागि गत वर्ष १३ करोड २३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार पहिरो नियन्त्रण कार्यक्रमबाट करिब ४१ सय सय घरधुरी लाभान्वित भएका छन् ।

योजना बनाउँदै स्थानीय सरकार

कर्णालीका १३ स्थानीय तहले लक्षित वर्ग, विपन्न र लोपोन्मुख समुदायको सहभागितामा जलवायु अनुकुलन (लापा) योजना बनाइ कार्यार्न्वनमा लगेका छन् । जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गरी दिगो विकासमा सहयोग पुर्‍याउन स्थानीय तहमा लापा योजना बनाइएको हो ।

लापा योजनाले जलवायु संकटासन्नता, जोखिम, विपद् व्यवस्थापनलगायतमा सहयोग पुर्‍याइरहेको कमलबजार नगरपालिका उपप्रमुख भूमिसरा ढकालले बताइन् । ‘उपभोक्ताले आफैं योजना बनाउने र कार्यान्वयनमा लैजाने राम्रो अभ्यास हो,’ उनले भनिन्, ‘नीतिगत विषयमा स्थानीय सरकारले सहजीकरण गरिरहेको छ ।’

नेपाल जलवायुको हिसावले चौथो जोखिमयुक्त देश मानिन्छ । त्यसमा पनि कर्णाली प्रदेश पहिलो रहेको उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘जनसंख्या वृद्धि, वन फँडानीलगायत मानवीय क्रियाकलापले पनि जलस्रोतमा असर छ, जसले बर्सेनि विनाश निम्त्याइरहेको छ,’ कर्णालीका उद्योग, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह वुढाले भने, ‘ भौगोलिक कठिनाइले पनि विपद्को जोखिम न्यूनीकरणमा समस्या बनायो ।’

आफ्नो भूगोलअनुसारको योजना बनाउन सके विपद् रोक्न सकिने उनले बताए । १३ वटा स्थानीय तहमा लापा योजना बनाइएको र २८ स्थानीय तहमा प्रकोप न्यूनीकरणका काम भइरहेको कार्यक्रमका सिनियर इन्जिनियर निरञ्जन श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार कार्यक्रममार्फत ५५ सिँचाइ योजना, ३४ खानेपानी तथा सरसफाइ, २६ वटा पहिरो व्यवस्थापन, १५ सडक सुधार र १४ कृषि योजना सञ्चालन गरिएको छ । उनले २८ पालिकामा प्रकोप जोखिम मानचित्रावली तयार गरिएको जानकारी दिए ।