पालिकामा अझै बनेनन् इजलास

यो अवधिमा उनले कार्यविधिअनुसार एउटा मुद्दा पनि हेरेकी छैनिन् । ‘कर्मचारी नहुँदा आएका निवेदनसमेत दर्ता गर्ने गरिएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘केही उजुरीहरू व्यावहारिक तरिकाले मिलाएका छौं ।’

चंखेली मात्र होइन, कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहका न्यायिक समितिको कामकारवाहीमा यस्तै समस्या छ । न त उजुरीमाथि अपनाइने अदालती प्रक्रिया पूरा भएको छ न मुद्दा दर्ता कितावको व्यवस्था नै । विपक्षीलाई म्याद दिने र उजुरीकर्ताको सुरक्षा, गोपनीयता, साक्षीको बकपत्रजस्ता आधारभूत प्रक्रिया पूरा नगरेरै न्यायिक समितिका प्रमुखहरूले उजुरीमाथि फैसला गरिरहेका छन् ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा नगरपालिकामा उपप्रमुख र गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन भएका छन् । त्यो समितिले न अहिलेसम्म न्याय निरुपणका लागि प्रशिक्षण पाएको छ न कुनै कानुनी ज्ञान । पछिल्लो समय मुद्दा नै पर्न छोडेपछि फुर्सदिलो बनेको मुगुको सोरु गाउँपाालिका उपाध्यक्ष राज्यलक्ष्मी मल्ल बमले बताइन् । ‘कार्यविधिअनुसार काम गर्न छुट्टै इजलास चाहिन्छ, कर्मचारी आवश्यक पर्छ,’ उनले भनिन्, ‘न्यूनतम आधारभूत कुरा नभएकाले कार्यविधि बनाए पनि त्यसअनुसार काम गर्न सकेका छैनौं ।’

आफ्नो कामदेखि न्यायिक समितिको नेतृत्व सम्हालेका उपप्रमुख र उपाध्यक्षसमेत सन्तुष्ट छैनन् । डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिका उपाध्यक्ष सविता रोकाय अहिलेसम्म कसरी न्याय सम्पादन गर्ने भन्ने अन्योल रहेको बताउँछिन् । उनले अहिलेसम्म ४० वटा मुद्दा हेरेकी छिन् । ‘आफूसँग कानुनी ज्ञान पनि छैन, कर्मचारीले जे भन्यो त्यही मान्नुपरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘न्यायका नाममा झारा टार्ने काम मात्रै भइरहेको छ ।’

स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई कुलो वा पानीघाटको बाडफाँट तथा ज्याला मजदुरी नदिएकोजस्ता वार्षिक २५ लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुविधासम्बन्धी विवादको निरूपण गर्ने अधिकार दिएको छ । यस्तै, अन्य व्यक्तिको घरजग्गा, सम्पत्तिलाई असर पर्नेगरी रुख विरुवा लगाएको, पति–पत्नीबीचको सम्वन्धविच्छेद, अंगभंगबाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट, गाली बेइज्जती, लुटपिटलगायतका मुद्दा हेर्ने अधिकारसमेत दिएको छ । तर अधिकांशले सामान्य मुद्दा मात्र हेर्ने गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये झन्डै ३० पालिकामा पनि इजलास बन्न सकेका छैनन् । बनेका स्थानीय तहमा कानुनी विज्ञ नभएर कारण मुद्दा फैसलाको काम रोकिएको छ ।

इजलासमा माकुराको जालो

दैलेखको नारायण नगरपालिकामा एक वर्षअघि ५ लाख ५ हजार रुपैयाँ खर्चेर बनाइएको इजलास प्रयोगविहीन भएको छ । लामो समयदेखि प्रयोगविहीन हुँदा इजलासमा माकुराको जालो लागेको हो । अहिले नगर उपप्रमुख सावित्री मल्लले आफ्नै कार्यकक्षबाट न्यायिक समितिको कार्यसम्पादन गरिरहेकी छिन् । नरपालिकाले यो वर्ष न्यायियिक समितिका लागि १० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

नगरपालिकाले २०७५ मंसिरमा कानुनी सल्लाहकारको रुपमा अधिवक्ता हरिबहादुर खत्रीलाई नियुक्त गरेको थियो । नियुक्ति पत्र अधिकृतस्तरको दिए पनि तलब भने कार्यालय सहयोगीको मात्र भएपछि उनले नगरपालिका छोडिसकेका छन् । उपप्रमुख मल्लले भने कानुनी सल्लाहकार नहुँदा इजलासबाट मुद्दा फैसला गर्न समस्या भएको बताएकी छन् ।