बालबालिकाले अस्पताल भरिभराउ- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार

बालबालिकाले अस्पताल भरिभराउ

बालबालिकामा ज्वरो, निमोनिया, रूघाखोकी
बेड अभावले भुइँमा उपचार, जटिल समस्या देखिएकालाई जुम्ला र सुर्खेत रेफर
राजबहादुर शाही

मुगु — जिल्ला अस्पताल बिरामी बालबालिकाले भरिभराउ भएको छ । बालबालिकामा ज्वरो, निमोनिया, रुघाखोकीलगायत समस्या देखिएको छ । बिरामी बालबालिकाले अस्पताल भरिभराउ भएपछि बेडको अभाव भएको छ ।

कसैलाई भुइँमै राखेर उपचार गर्न थालिएको जिल्ला अस्पतालका डा. अमिरराज गिरीले बताए । उनका अनुसार अस्पतालमा भर्ना गरिएका झन्डै ७५ प्रतिशत बालबालिकामा निमोनिया र २५ प्रतिशत बालबालिकामा रुघाखोकी र ज्वरोको लक्षण देखिएको छ ।

सबैभन्दा बढी १ देखि ३ वर्षसम्मका बालबालिका प्रभावित भएको उनले जानकारी दिए । ‘बिरामी बालबालिका थपिँदै गएपछि औषधिको अभाव भएको छ,’ उनले भने, ‘सुईमार्फत दिइने सिटामोल नहुँदा उपचारमा समस्या भयो ।’ छोरालाई निमोनिया भएपछि ५ दिनदेखि अस्पतालमा भर्ना गरिएको रोवागाउँकी सुन्दरी सार्कीले बताइन् । उनका अनुसार गाउँभरिका बालबालिका पनि ज्वरो, रुघाखोकी र निमोनियाका बिरामीले थलिएका छन् । ‘गाउँको स्वास्थ्यचौकीमा औषधि पनि छैन, स्वास्थ्यकर्मी पनि भेटिँदैनन्,’ उनले भनिन्, ‘सामान्य अवस्थाका बालबालिका घरेलु जडिबुटीको भरमा छन्, जटिल अवस्थाका बिरामीलाई यहाँ ल्याउनुको विकल्पै छैन ।’

केही बालबालिकामा जटिल स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि जुम्ला र सुर्खेत रेफर गरिएको छ । एक साताको अवधिमा ५ बालबालिकालाई जिल्ला बाहिर रेफर गरिएको अस्पतालकी अनमी सरिता बुढाले बताइन् । उनका अनुसार अस्पतालमा झन्डै ८० बालबालिका भर्ना गरिएका छन् । भदौ तेस्रो सातादेखि बालबालिकामा निमोनिया, ज्वरो रुघाखोकीलगायत समस्या देखिएको उनले जानकारी दिइन् । ‘मौसम परिर्वतनसँगै बालबालिका धमाधम बिरामी परेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘झरीसँगै चिसो बढ्दा बिरामीको संख्या बढ्दै गएको छ ।’

बालरोग विशेषज्ञ नहुँदा उपचारमा समस्या भएको अस्पतालका डा. डबल मल्लले बताए । ‘बिरामीको सेवामा चौबीसैं घण्टा खटिनुपरेको छ,’ उनले भने, ‘जसोतसो म्यानेज गरिरहेका छौं ।’ अस्पतालमा कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सक सिद्धार्थध्वज खाती घर बिदामा गएपछि अन्य चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई भ्याइनभ्याई भएको हो ।

पठनपाठन प्रभावित

जिल्लाका विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रहरूमा शिक्षक र विद्यार्थीहरू धमाधम बिरामी पर्न थालेपछि पठनपाठन प्रभावित भएको छ । सोरु गाउँपालिकास्थित विजय माध्यमिक विद्यालय कालैमा शिक्षक र विद्यार्थीहरू बिरामी परेपछि पढाइ अवरुद्ध भएको हो । शिक्षक र विद्यार्थीमा कडा ज्वरो आउने, टाउको र घाँटी दुख्ने, बान्ता हुनेलगायत लक्षण देखिएपछि विद्यालय बन्द गरिएको हो ।

बिरामी बढ्दै गएपछि पठनपाठन केही दिनका लागि रोकिएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक वीरबहादुर बमले बताए । उनका अनुसार विद्यालयमा अध्ययनरत झन्डै ३ दर्जन विद्यार्थी र ४ शिक्षक बिरामी परेका छन् । विद्यार्थीहरू बिरामी भए पनि स्थानीय स्वास्थ्यचौकीमा औषधि नपाइँदा समस्या भएको उनको गुनासो छ ।

सर्वोदय माध्यमिक विद्यालय सुकाढिकमा अध्ययनर २० भन्दा बढी विद्यार्थी बिरामी परेका छन् । विद्यार्थीहरू ५/७ दिनदेखि थला परेपछि विद्यालय केही दिनका लागि बन्द गरिएको छ । त्यस्तै सोरु गाउँपालिकास्थित जनज्योति माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थी पनि धमाधम बिरामी पर्न थालेका छन् ।

अस्पताल क्षेत्र दुर्गन्धित

जिल्ला अस्पताल ठिनीमा भर्खरै नयाँ भवन बनाइए पनि सरसफाइ नहुँदा अस्पताल क्षेत्र दुर्गन्धित बनेको छ । कोरियन सरकारको सहयोगमा झन्डै २४ करोड रुपैयाँमा नयाँ भवन निर्माण गरिए पनि नियमित सरसफाइ नगर्दा दुर्गन्ध फैलिएको हो । बिरामी र स्वास्थ्यकर्मीले प्रयोग गर्ने शौचालय दुर्गन्धित हुँदा त्यसको असर उपचारका लागि आउने सेवाग्राहीमा परेको छ ।

अस्पतालभित्रको शौचालय दुर्गन्धित भएपछि बिरामीहरू बाहिर गएर शौच गर्न बाध्य छन् । अस्पतालका अधिकांश कोठामा फोहर थुप्रिएको एक साता बिते पनि सरसफाइ नहुँदा झिंगा भन्किने गरेको अस्पतालमा उपचार गराइरहेका बिरामी सोरुका कमल शाहीले बताए । ‘जताततै दुर्गन्धै दुर्गन्ध छ,’ उनले भने, ‘फोहर र दुर्गन्धले स्वस्थ मानिसहरू पनि बिरामी पर्ने जोखिम देखियो ।’ अस्पतालको पूर्वतिरको सधैं खुला हुँदा पशुचौपाया सजिलै अस्पतालमा प्रवेश गर्ने थरेका छन् ।

पशुचौपाया जथाभावी पस्दा पनि फोहर बढेको निमित्त स्वास्थ्य व्यवस्थापक ज्ञानसिं बुढाले बताए । ‘पशुचौपायाले अस्पताल वरिपरि रोपिएका बोटबिरुवा र फूलहरू नष्ट पार्न थाले,’ उनले भने, ‘पशुचौपायाको दिसापिसाबले पनि अस्पताल क्षेत्रको वातावरण दुर्गन्धित बन्यो ।’ उनले तत्काल सरसफाइका लागि पहल थालिने बताए । अस्पतालमा फोहर बढ्दा बिरामीले सास्ती भोग्नुपरेको गुनासो आएपछि सरसफाइ गर्न निर्देशन दिइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी चन्द्रबहादुर सिवाकोटीले बताए । ‘बाहिरबाट हेर्दा चिटिक्कै देखिए पनि सरसफाइ नगर्दा अस्पताल क्षेत्र दुर्गन्धित बनेको छ,’ अस्पतालको अनुगमन गर्दै उनले भने, ‘अब अस्पतालमा नियमित सरसफाइ हुनेछ ।’

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७८ १०:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निजामती कर्मचारीको पदपूर्ति ठप्प

कर्मचारीसम्बन्धी रिटमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगका नाममा ३० वटाभन्दा बढी परमादेश
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — डेढ वर्षअघि गरिएको समायोजनका क्रममा भएको त्रुटि र लापरबाहीका कारण लोक सेवा आयोगमार्फत हुने कर्मचारीको पदपूर्ति ठप्प भएको छ । समायोजनका क्रममा गरिएको कर्मचारी खटनपटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले हप्तैपिच्छे परमादेश जारी गरेपछि लोक सेवाका परीक्षा अनिश्चितकालका लागि स्थगित भइरहेका छन् । सर्वोच्चले कर्मचारीसम्बन्धी रिटमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र आयोगका नाममा ३० वटाभन्दा बढी परमादेश जारी गरिसकेको छ ।

अदालतले कर्मचारी पदपूर्तिसम्बन्धी सबै प्रक्रिया तत्कालका लागि रोक्न आदेश दिएपछि प्रशासनिक, प्राविधिक र लेखा समूहका हजारभन्दा बढी कर्मचारीको लिखित तथा मौखिक परीक्षा एवं नतिजा प्रकाशन अनिश्चित बनेको आयोगका प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदीले बताए । यसबाट हजारौं परीक्षार्थी अन्योलमा परेका छन् । राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) परराष्ट्र, प्रशासन र लेखा समूह, इन्जिनियरिङ, संसद् समूह सबैका परीक्षा रोकिएका छन् । धनकुटा, सुर्खेत, दिपायल, पोखरा, जलेश्वर, बुटवलका प्रदेश आयोगबाट नायब सुब्बाका लागि लिइएको अन्तर्वार्तासम्बन्धी सबै प्रक्रिया रोकिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजालसले कर्मचारीका सबै विषय एकै पटक पेस गर्न गत भदौ अन्तिम साता आदेश गरेको थियो । अदालतको अर्को आदेश नभएसम्मका लागि आयोगले तालिकाअनुसारको परीक्षा स्थगन गर्दै आएको छ । आयोगले पछिल्लो पटक शुक्रबार र शनिबार लिने भनिएको झन्डै तीन सय इन्जिनियरको अन्तर्वार्ता पनि रोकिएको छ । सोही समयमा सञ्चालन गर्ने भनिएको विद्यालय निरीक्षकको अन्तर्वार्ता पनि रोकिएको छ । कोभिड महामारी र पदाधिकारीको अभावले गत वर्ष परीक्षा सञ्चालन हुन सकेको थिएन । आयोगले यस वर्ष भने रोकिएको परीक्षाको तालिका बनाएर सञ्चालन गर्न थालेको थियो ।

आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३ सय ९२ जना अधिकृतका लागि लिइएको परीक्षाको अन्तिम नतिजा प्रकाशन रोकिएको छ । आव २०७७/७८ का लागि एक सय ५० जना अधिकृतको मूल लिखित परीक्षा स्थगन गरिएको छ । आयोगको उपत्यका बाहिरका ७ वटा कार्यालयबाट लिइने पाँच सयभन्दा बढी नायब सुब्बाको अन्तर्वार्ता पनि रोकिएको छ । २०७६/७७ मा निर्धारण गरिएको खरिदारको र दुई सयभन्दा बढी सबओभरसियरको अन्तर्वार्ता रोकिएको छ । तालिका नै परिवर्तन गर्नुपर्ने भएपछि मिति तोकिएका परीक्षा रोक्नुको विकल्प नरहेको आयोगले जनाएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका अधिकृतस्तरका पौने दुई सय कर्मचारी अदालतको आदेशमा संघको दरबन्दीमा पदस्थापन गर्नुपर्ने भएपछि कर्मचारीतन्त्रमा असर परेको हो । पदपूर्तिका लागि अन्तर्वार्ता दिएर नतिजाको प्रतीक्षामा रहेका र प्रदेश एवं स्थानीय तहबाट संघको दरबन्दीमा पदस्थापन हुन पर्खिरहेकाले दायर गरेको रिटका आधारमा सर्वोच्चले कर्मचारीको समस्या एकै पटक हेरेर अन्तिम निर्णय दिने भनेको हो । अदालतले कर्मचारीसम्बन्धी सबै प्रक्रिया जहींका तहीं राख्न आदेश दिएको छ । ‘अर्को आदेश नआएसम्म समायोजनसँग जोडिएको विषयमा परीक्षा सञ्चालन गर्न सक्दैनौं,’ आयोगका प्रवक्ता सुवेदीले भने ।

प्रदेश र स्थानीय तहबाट फर्काइएका अधिकृतहरूले अदालतको आदेशमा जतिसक्दो छिटो संघको दरबन्दीमा पदस्थापन हुन चाहेका छन् । उता अन्तर्वार्ता दिएर बसेका परीक्षार्थीले नतिजा प्रकाशन छिटो हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । उनीहरूले हप्तैपिच्छे आयोगको कार्यालयमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । अदालतले समायोजनमा परेका कर्मचारीको पदस्थापन नगरी नयाँ पदपूर्ति नगर्न आदेश दिएकाले अधिकृतको सिट संख्या घट्ने परीक्षार्थीको आकलन गरेका छन् । अदालतले समायोजनमा परेकालाई प्राथमिकता दिएको देखिएपछि परीक्षार्थी बढी सशंकित भएका हुन् । अदालतकै आदेशअनुसार गत भदौमा ३४ जना अधिकृत संघको दरबन्दीमा पदस्थापन भइसकेका छन् । त्यसपछि १ सय २० अधिकृतलाई पनि अदालतले संघमा सायोजन गर्न आदेश दिएको थियो । अदालतकै आदेशमा उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन । अहिले उनीहरू स्थानीय तहमै काम गरिरहेका छन् ।

समायोजन ऐनअनुसार एक पटकका लागि २०७६ चैतसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा ९९ हजार कर्मचारीको दरबन्दी मिलाइएको थियो । समायोजन ऐनमा भएको त्रुटिका कारण अदालतले प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीको सरुवालाई धमाधम उल्ट्याइरहेको छ । पदपूर्तिबाट आउने अधिकृतमध्ये झन्डै एक सय जना स्थानीय तहमा पठाउने तयारी संघीय मन्त्रालयले गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अधिकृतको ८० भन्दा बढी दरबन्दी रिक्त छ । मालपोत कार्यालमा कर्मचारी अभाव छ । संघीय मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव वसन्त अधिकारीका अनुसार सबैभन्दा धेरै समस्या स्थानीय तहमा रहेको छ । सय स्थानीय तहमा रिक्त अधिकृत पठाउन लोक सेवाले पदपूर्ति गर्नुपर्ने छ । स्थानीय तहमा ६६ हजार ९ सय ८ जनाको दरबन्दी रहेकामा झन्डै १४ हजार रिक्त रहेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७८ १०:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×