वन्यजन्तु संरक्षणमा नीति न बजेट

एक साताको अवधिमा जाजरकोट र सुर्खेत प्रहरीले दुई घटनामा ५ व्यक्तिसहित ३ वटा दुर्लभ र लोपोन्मुख रेडपान्डाका छाला वरामद गरी कानुनी कारबाहीका लागि डिभिजन वन कार्यालयमा बुझाएको छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार दुर्लभ वन्यजन्तुका अंगहरूसहित २०७३ देखि हालसम्म २६ घटनामा ६४ व्यक्तिलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएको छ । ५ वर्षको अवधिमा प्रदेश प्रहरीले सबैभन्दा बढी १९ थान रेडपान्डाको छाला बरामद गरेको प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी गणेशबहादुर ऐरले बताए । उनका अनुसार विश्वमै संरक्षित सूचीमा पर्ने वन्यजन्तुका छाला, हाडखोर र आखेटोपहार ओसारपसारमा संलग्नहरू धमाधम पक्राउ पर्न थालेका छन् ।

प्रदेश प्रहरीका अनुसार यो अवधिमा १२ थान बाघ र चितुवाको छाला र हड्डी पनि बरामद गरिएको छ । त्यस्तै, कस्तुरीको बिना र दाह्रालगायतका अन्य अंग पनि बाहिर जाने गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ । तर प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले लोमोन्मुख वन्यजन्तुको संरक्षणका लागि आवश्यक नीति नै बनाएका छैनन् । दुवै सरकारले वन्यजन्तुको संरक्षणका लागि आवश्यक बजेटसमेत छुट्याउन नसकेको संरक्षणकर्मी गोविन्दबहादुर सिंहले बताए । उनका अनुसार कर्णालीमा रारा राष्ट्रिय निकुन्ज र सेफोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुन्जबाहेक अन्य वनजंगल बेवारिसे छन् । ‘भौगोलिक विविधता र सबैखाले हावापानी भएका कारण प्रदेशभरि लोपोन्मुख वन्यन्तुको बसोबास छ,’ उनले भने, ‘तर त्यसबारे अध्ययन–अनुसन्धान नहुँदा र संरक्षणमा पहलकदमी नलिँदा चोरी सिकारी बढिरहेको हो ।’

प्रदेशअन्तर्गतका सबै डिभिजन वन कार्यालयमार्फत वन्यजन्तु उद्धार, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन, संरक्षण, राहत वितरणलगायत शीर्षकमा १४ देखि २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शेरबहादुर रोकायाले बताए । ‘लोपोन्मुख वन्यजन्तुको संरक्षणका लागि इलाका वन कार्यालय, सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलगायतलाई पनि परिचालन गरेका छौं,’ उनले भने, ‘संरक्षणका लागि नीति निर्माणका लागि पनि आवश्यक तयारी थालेका छौं ।’

तर वन्यजन्तु संरक्षणमा जिल्लामा गएको बजेटले प्रभावकारी काम नभएको बताउँछन् वन्यजन्तुविज्ञ प्राध्यापक करनबहादुर शाह । उनले रेडपान्डा, कस्तुरीलगायत लोपोन्मुख वन्यजन्तुको संरक्षणका लागि जाजरकोटको बारेकोट क्षेत्रलाई संरक्षण क्षेत्र गराउन पटकपटक पहल गरिए पनि बेवास्ता भएको बताए । उनका अनुसार राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले अध्ययन गरी उपयुक्त रहेको प्रतिवेदन दिए पनि सरकारले हालसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन । ‘वन्यजन्तुको संरक्षणका लागि स्थानीयको सक्रियता बढेको छ,’ उनले भने, ‘तर सरकारी निकायले त्यसलाई साथ नदिँदा उनीहरूका अभियान सफल हुन सकेका छैनन् ।’