कर्णाली प्रदेशमा गैरसरकारी विधेयक दर्ता- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार

कर्णाली प्रदेशमा गैरसरकारी विधेयक दर्ता

ज्योति कटुवाल

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेशसभामा पहिलोपटक ‘गैरसरकारी विधेयक’ दर्ता भएको छ । आइतबारको प्रदेशसभामा जुम्लाबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद नरेश भण्डारीले ‘सिंजा सभ्यता विकास तथा संरक्षण विधेयक २०७८’ दर्ता गराएका हुन् ।

यो गैरसरकारी विधेयक नेपालको प्रादेशिक संरचनामा पहिलो अभ्यास हो । विधेयक दर्तापछि सांसद भण्डारीले विधेयकले खस संस्कृतिको संरक्षण, प्रचारप्रसारका लागि कोसेढुंगाको काम गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

सिंजा सभ्यता क्षेत्रको सामाजिक, धार्मिक, भाषिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय पूर्वाधारहरुको विकास गर्न यो विधेयक प्रदेशमा आवश्यक रहको उनको भनाइ छ । ‘सिंजा सभ्यता क्षेत्रको भाषिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान र ती क्षेत्रभित्रका विभिन्न सम्पदाको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व हो,’ उनले भने, ‘राज्यले गैरसरकारी विधेयकबारे चासो नदिएकाले मैले यो दर्ता गरेको हुँ ।’

सिंजा सभ्यता क्षेत्रभित्रका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक महत्वका मठ–मन्दिर, थान, ताल, सरोवर, गुफा र अन्य तीर्थस्थलहरूको पहिचान, खोजी तथा अनुसन्धान गर्ने, सिंजा सभ्यता क्षेत्रको वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न आवश्यक काम गर्ने विधेयकको उद्देश्य राखिएको छ ।

यस्तै, खसान साहित्य र मौलिकतालाई जीवित राख्न यो विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गरिएको बताइएको छ । सिंजा सभ्यतासँग सम्बन्धित ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक, पुरातात्विक महत्वका विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, सिंजा सभ्यता विकासका लागि नेपालभित्र वा बाहिर कुनै क्षेत्रबाट नगदी, जिन्सी वा अन्य कुनै प्रकारको सहायता जुटाउने काम पनि यही कानूनमार्फत् गराउन मिल्ने गरी विधेयक दर्ता गरिएको सांसद भण्डारीले बताए ।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७८ १६:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सर्वोच्चको आदेशका कारण आफ्नै सवारीमा ट्रायल दिने व्यवस्था रोक्नुपर्‍यो : सचिव श्रेष्ठ

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सवारी चालक अनुमति पत्र र प्रयोगात्मक परीक्षामा उपभोक्ताले आफ्नै सवारी प्रयोग गर्न पाउने सरकारको निर्णय सर्वोच्च आदेशले रोकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले स्पष्टीकरण दिएको छ । 

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको आइतबारको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले सवारी चालक अनुमति पत्र र प्रयोगात्मक परीक्षामा आफ्नै सवारी सवारी प्रयोग गर्न पाउने मन्त्रालयले गरेको व्यवस्था सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण रोकिएको बताएका हुन् ।

सचिव श्रेष्ठले सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि लिइने परीक्षामा ७० प्रतिशत नम्बर ल्याउनेलाई १ वर्षको परीक्षण कालको व्यवस्था हुने गरी अनुमति पत्र दिन सकिने व्यवस्था राखिएको पनि समितिलाई जानकारी गराए ।

त्यस्तै, आफ्नै सवारी साधन प्रयोग गरेर दिइने प्रयोगात्मक परीक्षा परीक्षण गर्ने ठाउँमा नेपाल सरकार यातायात व्यवस्था विभागले ठेक्कामा दिइसकेको र सर्वोच्च अदालतले ठेक्कामा दिए अनुसार नै गर्नु भनेर आदेश दिएकाले तत्काल रोक्न सरकार बाध्य हुनु परेको बताए ।

सचिव श्रेष्ठले अहिले चालक अनुमतिपत्र दिन कुनै समस्या नरहेको जानकारीसमेत दिएका थिए । ट्रायल (प्रयोगगात्मक परीक्षा) पास गरेकै दिन सवारी चालक अनुमतिपत्र दिन सकिने पनि उनले दाबी गरे ।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७८ १६:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×