राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिँदै कर्णाली- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार

राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिँदै कर्णाली

लघु जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् उपभोग गर्ने घरधुरी कर्णालीमा ४३ प्रतिशत
चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिन बाँकी रहेका कर्णालीका तीन जिल्लामा पनि जोड्न धमाधम काम भइरहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण प्रादेशिक कार्यालय कर्णालीका अनुसार जुम्ला, मुगु र डोल्पामा काम भइरहेको हो ।

हुम्लामा भने एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी) मार्फत काम गर्न बोलपत्र आह्वानको तयारीमा रहेको प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख सुरेन्द्र अग्रहरीले जानकारी दिए । मुगुमा करिब ३ सय पोल गाडी सकिएको उनको भनाइ छ ।

प्रमुख अग्रहरीका अनुसार ११ केभीए प्रसारण लाइन जोडिसकिएको जुम्लामा अहिले ३३ केभीए प्रसारण लाइन जोड्ने काम भइरहेको छ । डोल्पामा प्रि–कन्स्ट्रक्सन सर्भेका लागि स्वीकृत भईसकेको र सर्भेको प्रक्रिया अगाडि बढेको कार्यालयले जनाएको छ । कालिकोट र जुम्लामा ११ केभीए प्रसारण लाइन जोड्न काम सम्पन्न भइसकेको छ । हाल प्रादेशिक कार्यालयले हुम्लाबाहेक जुम्ला, मुगु र डोल्पामा ११ केभीए प्रसारण लाइन, एलटी लाइन र ट्रान्सफर्मर जडानलगायत काम गरिरहेको कार्यालय प्रमुख अग्रहरीले बताए । यस्तै, प्रसारण निर्देशनालयले पनि कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख १३२ केभीए प्रसारण लाइन जडानका लागि पनि करिब एक महिनाअघि शिलान्यास भई काम सुरु भएको छ ।

यसैबीच, कर्णालीका ५७ प्रतिशत नागरिक अँझै पनि विद्युत्को पुहँचमा पुग्न बाँकी रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण प्रादेशिक कार्यालयल कर्णालीले जनाएको छ । लघु जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् उपभोग गर्ने घरधुरी मात्रै कर्णालीमा ४३ प्रतिशत छन् । २०६८ को जनगणनाअनुसार कर्णाली प्रदेशको कुल जनसंख्या १५ लाख ७० हजार ४ सय छ । यो जनसंख्यामध्ये हाल सम्म कर्णालीका ५७ प्रतिशत अर्थात् ८ लाख ९४ हजार ९ सय नागरिक अझै विद्युत्को पहुँचमा पुग्न नसकेका हुन् ।

कर्णालीका सहरी तथा केही ग्रामीण भेगका नागरिकले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन तथा लघु जलविद्युत् आयोजनाको उपभोग गरिरहेका छन् । अर्कोतर्फ केही दुर्गम ग्रामीण भेगमा विद्युत्को पहुँच नहुँदा अँझै पनि वैकल्पिक ऊर्जा, टुक्की, दियालो बाल्न नागरिक बाध्य छन् । सरकारी तथ्यांकअनुसार कर्णालीमा वैकल्पिक ऊर्जाको योगदान ३९ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेशभर हालसम्म साना हाल ८.२५ मेगावाट मात्रै विद्युत् उत्पादन हुने कर्णालीमा प्रदेश सरकारले आगामी ५ वर्षभित्र २ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अहिले ६७.५ प्रतिशत परिवार विद्युत्को पहुँचमा रहेको कर्णालीमा २०८० सम्म ९० प्रतिशत परिवारमा विद्युत्को पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य छ ।

राष्ट्रिय गौरवको ९ सय मेगावट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना, नलगाड जलविद्युत् आयोजनालगायत ठूला आयोजनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन । हाल काम भइरहेको भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् कर्णालीवासीले उपभोग गर्न पाउने/नपाउने टुंगो पनि अहिलेसम्म लागेको छैन ।

कर्णालीका १० जिल्लामध्ये सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान, रुकुम पश्चिम, जुम्ला र कालीकोट राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँचमा जोडिएका छन् । कार्यालयका अनुसार प्रदेशभर सबैभन्दा बढी रुकुम पश्चिमका ७५.२ प्रतिशत र सबैभन्दा कम जाजरकोटमा १६.१५ प्रतिशत घरधुरी विद्युत्को पहुँचमा छन् । कार्यालय प्रमुख सुरेन्द्र अग्रहरीका अनुसार सुर्खेतका ४८.१६ प्रतिशत, दैलेखका ४८.७३ प्रतिशत, कालीकोटका ४३.५७ प्रतिशत, मुगुमा १९.६४ प्रतिशत र हुम्लाका २९.६९ प्रतिशत घरधुरी विद्युत्को पहुँचमा छन् ।

यस्तै, सल्यानका ५२.८८ प्रतिशत, डोल्पाका २१.९ प्रतिशत र जुम्लाका १९.३ प्रतिशत घरधुरी विद्युत्को पहुँचमा छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कर्णालीलाई अँध्यारोमुक्त बनाउने भन्दै ‘कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम’ सुरु गरेको थियो । कार्यक्रम सुरु गरेको पहिलो वर्ष प्रदेश सरकारले ५० करोड ९ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

पहिलो चरणमा ३५ करोड ५९ लाख र दोस्रो चरणमा उज्यालो कार्यक्रममा थप गर्न १४ करोड ५० लाख रकम विनियोजन गरेको थियो । लघु जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गर्न प्रदेश सरकारले प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहका ७३ वटा आयोजनालाई २७ करोड ३ लाख २१ हजार ४ सय रुपैयाँ रकम पठाएको थियो । जसअन्तर्गत कोरोना भाइरसको महामारीका कारण भएको लकडाउनले कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएन ।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेश सरकारले उर्जा क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालु आवमा ऊर्जाको क्षेत्रमा ४३ करोड ३१ लाख छुट्याएको ऊर्जा तथा जलस्रोत विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । ऊर्जामा ३७ करोड ३६ लाख र नवीकरणीय ऊर्जामा ६ करोड ३५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७८ ११:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कार्यान्वयन भएन सहमति

चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — गत वर्ष फागुन १० देखि कर्णालीका भूमिहीन र सुकुम्बासी बादी समुदायले आफूहरूलाई उचित गास र बासको व्यवस्था गर्न माग गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअघि धर्ना दिए ।

दूधे बालबालिकासहित महिलादेखि अशक्त र ज्येष्ठ नागरिकसमेत गाँसबासको व्यवस्था गर्न माग गर्दै १७ दिनसम्म धर्नामा बसे । अन्ततः प्रदेश सरकारले उनीहरूसँग ५ बुँदे सहमति गर्‍यो । तर सहमति भएको ६ महिनासम्म सरकारले उक्त सहमति कार्यान्वयन भएको छैन ।

प्रदेश सरकारले बादीहरूलाई जमिन उपलब्ध गराइदिन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरी आवश्यक समन्वय गर्ने, उत्थान र विकासका लागि दुई महिनाभित्र यथार्थपरक प्रतिवेदन पेस गर्न ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्नेलगायत सहमति गरेको थियो । सरकारले खाना, नाना र छाना कार्यक्रमअर्न्तगत थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, युवाहरूलाई सीपमूलक तालिम दिने र घुम्ती कोष खडा गरी १० लाख रुपैयाँसम्म ऋणमा ब्याज अनुदान दिने सहमतिसमेत गरेको थियो ।

धर्नामा करिब ५ सय बादी समुदायका व्यक्ति सहभागी थिए । सरकारले सहमति कार्यान्वयन गर्न ध्यान नदिएको सुर्खेतका विष्णुबहादुर बादीले बताए । ‘हाम्रो समुदायलाई सरकारले पुस्तौंदेखि बेवास्ता गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘दसैं–तिहारसम्म सहमति कार्यान्वयन नगरे फेरि आन्दोलनमा उत्रिने तयारीमा छौं ।’ विगतदेखि नै पटकपटकका आन्दोलनमा राज्यले बादी समुदायलाई कागजी आश्वासनमा थामथुम पार्दै आएको मञ्जुल बादी बताउँछन् ।

तर बादी समुदायको माग पूरा गर्न प्रदेश सरकारले पहल गरिरहेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले बताए । उनले जमिन उपभोगको विषयमा केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गरिसकिएको जानकारी दिए ।

प्रकाशित : आश्विन ९, २०७८ १२:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×