राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिँदै कर्णाली

हुम्लामा भने एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी) मार्फत काम गर्न बोलपत्र आह्वानको तयारीमा रहेको प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख सुरेन्द्र अग्रहरीले जानकारी दिए । मुगुमा करिब ३ सय पोल गाडी सकिएको उनको भनाइ छ ।

प्रमुख अग्रहरीका अनुसार ११ केभीए प्रसारण लाइन जोडिसकिएको जुम्लामा अहिले ३३ केभीए प्रसारण लाइन जोड्ने काम भइरहेको छ । डोल्पामा प्रि–कन्स्ट्रक्सन सर्भेका लागि स्वीकृत भईसकेको र सर्भेको प्रक्रिया अगाडि बढेको कार्यालयले जनाएको छ । कालिकोट र जुम्लामा ११ केभीए प्रसारण लाइन जोड्न काम सम्पन्न भइसकेको छ । हाल प्रादेशिक कार्यालयले हुम्लाबाहेक जुम्ला, मुगु र डोल्पामा ११ केभीए प्रसारण लाइन, एलटी लाइन र ट्रान्सफर्मर जडानलगायत काम गरिरहेको कार्यालय प्रमुख अग्रहरीले बताए । यस्तै, प्रसारण निर्देशनालयले पनि कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख १३२ केभीए प्रसारण लाइन जडानका लागि पनि करिब एक महिनाअघि शिलान्यास भई काम सुरु भएको छ ।

यसैबीच, कर्णालीका ५७ प्रतिशत नागरिक अँझै पनि विद्युत्को पुहँचमा पुग्न बाँकी रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण प्रादेशिक कार्यालयल कर्णालीले जनाएको छ । लघु जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् उपभोग गर्ने घरधुरी मात्रै कर्णालीमा ४३ प्रतिशत छन् । २०६८ को जनगणनाअनुसार कर्णाली प्रदेशको कुल जनसंख्या १५ लाख ७० हजार ४ सय छ । यो जनसंख्यामध्ये हाल सम्म कर्णालीका ५७ प्रतिशत अर्थात् ८ लाख ९४ हजार ९ सय नागरिक अझै विद्युत्को पहुँचमा पुग्न नसकेका हुन् ।

कर्णालीका सहरी तथा केही ग्रामीण भेगका नागरिकले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन तथा लघु जलविद्युत् आयोजनाको उपभोग गरिरहेका छन् । अर्कोतर्फ केही दुर्गम ग्रामीण भेगमा विद्युत्को पहुँच नहुँदा अँझै पनि वैकल्पिक ऊर्जा, टुक्की, दियालो बाल्न नागरिक बाध्य छन् । सरकारी तथ्यांकअनुसार कर्णालीमा वैकल्पिक ऊर्जाको योगदान ३९ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेशभर हालसम्म साना हाल ८.२५ मेगावाट मात्रै विद्युत् उत्पादन हुने कर्णालीमा प्रदेश सरकारले आगामी ५ वर्षभित्र २ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अहिले ६७.५ प्रतिशत परिवार विद्युत्को पहुँचमा रहेको कर्णालीमा २०८० सम्म ९० प्रतिशत परिवारमा विद्युत्को पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य छ ।

राष्ट्रिय गौरवको ९ सय मेगावट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना, नलगाड जलविद्युत् आयोजनालगायत ठूला आयोजनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन । हाल काम भइरहेको भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् कर्णालीवासीले उपभोग गर्न पाउने/नपाउने टुंगो पनि अहिलेसम्म लागेको छैन ।

कर्णालीका १० जिल्लामध्ये सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान, रुकुम पश्चिम, जुम्ला र कालीकोट राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँचमा जोडिएका छन् । कार्यालयका अनुसार प्रदेशभर सबैभन्दा बढी रुकुम पश्चिमका ७५.२ प्रतिशत र सबैभन्दा कम जाजरकोटमा १६.१५ प्रतिशत घरधुरी विद्युत्को पहुँचमा छन् । कार्यालय प्रमुख सुरेन्द्र अग्रहरीका अनुसार सुर्खेतका ४८.१६ प्रतिशत, दैलेखका ४८.७३ प्रतिशत, कालीकोटका ४३.५७ प्रतिशत, मुगुमा १९.६४ प्रतिशत र हुम्लाका २९.६९ प्रतिशत घरधुरी विद्युत्को पहुँचमा छन् ।

यस्तै, सल्यानका ५२.८८ प्रतिशत, डोल्पाका २१.९ प्रतिशत र जुम्लाका १९.३ प्रतिशत घरधुरी विद्युत्को पहुँचमा छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कर्णालीलाई अँध्यारोमुक्त बनाउने भन्दै ‘कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम’ सुरु गरेको थियो । कार्यक्रम सुरु गरेको पहिलो वर्ष प्रदेश सरकारले ५० करोड ९ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

पहिलो चरणमा ३५ करोड ५९ लाख र दोस्रो चरणमा उज्यालो कार्यक्रममा थप गर्न १४ करोड ५० लाख रकम विनियोजन गरेको थियो । लघु जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गर्न प्रदेश सरकारले प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहका ७३ वटा आयोजनालाई २७ करोड ३ लाख २१ हजार ४ सय रुपैयाँ रकम पठाएको थियो । जसअन्तर्गत कोरोना भाइरसको महामारीका कारण भएको लकडाउनले कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएन ।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेश सरकारले उर्जा क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालु आवमा ऊर्जाको क्षेत्रमा ४३ करोड ३१ लाख छुट्याएको ऊर्जा तथा जलस्रोत विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । ऊर्जामा ३७ करोड ३६ लाख र नवीकरणीय ऊर्जामा ६ करोड ३५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।