कार्यान्वयन भएन सहमति

दूधे बालबालिकासहित महिलादेखि अशक्त र ज्येष्ठ नागरिकसमेत गाँसबासको व्यवस्था गर्न माग गर्दै १७ दिनसम्म धर्नामा बसे । अन्ततः प्रदेश सरकारले उनीहरूसँग ५ बुँदे सहमति गर्‍यो । तर सहमति भएको ६ महिनासम्म सरकारले उक्त सहमति कार्यान्वयन भएको छैन ।

प्रदेश सरकारले बादीहरूलाई जमिन उपलब्ध गराइदिन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरी आवश्यक समन्वय गर्ने, उत्थान र विकासका लागि दुई महिनाभित्र यथार्थपरक प्रतिवेदन पेस गर्न ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्नेलगायत सहमति गरेको थियो । सरकारले खाना, नाना र छाना कार्यक्रमअर्न्तगत थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, युवाहरूलाई सीपमूलक तालिम दिने र घुम्ती कोष खडा गरी १० लाख रुपैयाँसम्म ऋणमा ब्याज अनुदान दिने सहमतिसमेत गरेको थियो ।

धर्नामा करिब ५ सय बादी समुदायका व्यक्ति सहभागी थिए । सरकारले सहमति कार्यान्वयन गर्न ध्यान नदिएको सुर्खेतका विष्णुबहादुर बादीले बताए । ‘हाम्रो समुदायलाई सरकारले पुस्तौंदेखि बेवास्ता गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘दसैं–तिहारसम्म सहमति कार्यान्वयन नगरे फेरि आन्दोलनमा उत्रिने तयारीमा छौं ।’ विगतदेखि नै पटकपटकका आन्दोलनमा राज्यले बादी समुदायलाई कागजी आश्वासनमा थामथुम पार्दै आएको मञ्जुल बादी बताउँछन् ।

तर बादी समुदायको माग पूरा गर्न प्रदेश सरकारले पहल गरिरहेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले बताए । उनले जमिन उपभोगको विषयमा केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गरिसकिएको जानकारी दिए ।