कर्णालीमा विपद्‌मैत्री नीति बनाइँदै

नीति निर्माणका लागि विज्ञहरूसँग छलफल, तथ्यांक संकलन, स्थानीयको गुनासो संकलनलगायत काम थालिएको कर्णाली प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सिताकुमारी नेपालीले बताइन् ।

दिगो विकास लक्ष्य कार्यक्रमको सप्ताहअन्तर्गत बिहीबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘प्रदेशको विकास योजनामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनसम्बन्धी’ प्रादेशिक परामर्श कार्यक्रममा मन्त्री नेपालीले दिगो विकास लक्ष्यअनुसारको कार्य गर्न विपद्मैत्री नीति बनाउन लागेको बताइन् । कर्णाली प्रदेश योजना आयोग र आईओएमले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री नेपालीले कर्णालीको परिवेशअनुसार विपद्सँग जुध्न पूर्वतयारीमा जोड दिने गरी नीति बनाउने बताइन् । ‘विपद् न्यूनीकरणका लागि पूर्व सूचना प्रणाली व्यवस्थित गर्न जरुरी छ,’ उनले भनिन्, ‘विपद्को कारण पहिचान गरी प्रतिकार्यमा लाग्न स्थानीयलाई सक्रिय बनाउने गरी नीति ल्याइनेछ ।

विपद्को आँखाबाट विकास–निमार्णलाई हेरिनुपर्ने कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सर्वराज खड्काले बताए । ‘सम्भाव्यताको अध्ययन गरिने विकास दिगो हुन्छ, प्रदेशको योजनाबद्ध विकासका लागि पनि विपद् न्यूनीकरण नीति आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनबिनाको विकासले पनि विपद् निम्त्याएको छ, यसलाई निराकरण गर्न जरुरी छ ।’ वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनबिना गरिएको विकास निर्माण विपद्को प्रमुख कारण भएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका शेरबहादुर श्रेष्ठले बताए ।

‘सडक बनाइए पनि ढलको व्यवस्था नहुँदा पहाडी गाउँहरू पहिरोको जोखिममा परेका छन्,’ उनले भने, ‘हचुवाको भरमा विकास गर्ने होडबाजीका कारण पनि गाउँमा विनाश निम्तियो ।’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका योजना महाशाखाका युवराज न्यौपानेले ग्रामीण बस्तीमा विकासको नाउँमा सडकलगायत संरचनाका काम जथाभावी हुँदा समस्या निम्तिएको जनाए ।