दुई पालिकाले अझै ल्याएनन् बजेट- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दुई पालिकाले अझै ल्याएनन् बजेट

स्थानीय तहहरुले असार १० गतेसम्म नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ
नगरसभा नहुँदा प्रशासनिक र विकास निर्माणका कामकाज लामो समयदेखि अवरुद्ध भएका छन्
विप्लव महर्जन, ज्योति कटुवाल

सल्यान/दैलेख — कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहले बजेट कार्यान्वयनमा लगे पनि २ स्थानीय तहले अझै चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । दैलेखको भैरवी गाउँपालिका र सल्यानको बन्गाडकुपिण्डे नगरपालिकामा विवादका कारण अझै बजेट आउन नसकेको हो । 


स्थानीय तहहरूले असार १० गतेसम्म नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । बन्गाडकुपिण्डेमा जनप्रतिनिधिबीच बजेट बाडफाटको कुरा नमिल्दा बजेट आउन नसकेको हो । विवाद मिलाउन असारदेखि हालसम्म ३ पटकसम्म बैठक बसे पनि सहमति हुन नसकेको वडा नं. ९ का कार्यवाहक वडाध्यक्ष रुद्रबहादुर परियारले बताए । उनका अनुसार नगरसभा नहुँदा प्रशासनिक र विकास निर्माणका कामकाज लामो समयदेखि अवरुद्ध भएका छन् । ‘नगरसभा भए विकास निर्माणका योजना सुरु गर्न सजिलो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले कार्यालय नै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतविहीन हुँदा प्रशासनिक काम पनि लामो समयदेखि अलपत्र छन् ।’

नगरसभाको टुंगो नलाग्दा यो वर्षको दसैं–तिहारमा पनि तलब पाउने सम्भावना नरहेको देवस्थलस्थित प्रभाकर माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक शिखरकुमार ऐरीले बताए । उनका अनुसार गत वर्ष पनि मंसिरमा नगरसभा हुँदा शिक्षकले दुई चौमासिकको तलब एकैपल्ट पाएका थिए । ‘आन्तरिक विवादलाई लिएर अहिलेसम्म नगरसभा नगर्नु लाजको विषय हो,’ उनले भने, ‘कार्यपालिका बैठक नबस्दा विद्यालयसमेत खुल्न सकेका छैनन् ।’ उनले नगरसभा समयमै नहुँदा ठूलो रकम बर्सेनि फ्रिज जाने गरेको बताए ।

गत वर्षका केही योजनामा रकम भुक्तानी नहुँदा जनप्रतिनिधिबीच विवाद भएको नगर उपप्रमुख मञ्जु यरीले बताइन् । उनका अनुसार केही कर्मचारीको नियुक्ति र तलब खुवाउने विषयमा पनि जनप्रतिनिधिबीच विवाद छ । बुधबार बसेको कार्यपालिका बैठकले १० दिनभित्र नगरसभा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिइन् । अहिलेसम्म वडा भेला नै नभएकाले नगरसभा गर्न समस्या भएको नगरप्रमुख गोविन्द पुन बताउँछन् । ‘कार्यालय प्रमुख पनि नहुँदा नगरसभा गर्न समस्या भयो,’ उनले भने, ‘विवाद मिलाएर नगरसभामा छिट्टै बजेट पेश गरिनेछ ।’ उनले असार १५ गते परीक्षा दिन गएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनोज रेग्मी अझैं नफर्किएकाले समस्या भएको बताए ।

भैरवीमा भने कर्मचारी राख्ने विषयमा जनप्रतिनिधिबीच विवाद हुँदा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउन नसकेको हो । कांग्रेस र एमालेका जनप्रतिनिधिबीच आफ्ना कार्यकर्तालाई कर्मचारीमा भर्ना गर्ने विषयमा विवाद हुँदा गाउँसभा गर्न समस्या भएको हो । गाउँपालिकाले चार वर्षदेखि नै समयमै गाउँसभा सञ्चालन गर्न सकेको छैन । सधैं जनप्रतिनिधिबीच विवाद हुँदा सेवाप्रवाह र विकास निर्माण प्रभावित भइरहेको स्थानीय रमेश केसीले बताए । ‘चार वर्षदेखि सधैं किचलो हुन्छ,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधि र पार्टीका नेताहरूको मनमुटावले गाउँपालिकाको विकासलाई असर परिरहेको छ ।’

उनका अनुसार गाउँपालिकाको केन्द्र छनोट, वडा कार्यालयको भवन निर्माणलगायत विषयमा जनप्रतिनिधिबीच लामो विवाद छ । गाउँपालिकाले दुई महिनाअघि स्वास्थ्य सेवातर्फका र कार्यालय सहयोगीका लागि पदपूर्तिको सूचना निकालेको थियो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भलाराम पंगालीले विभिन्न पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिबीच विवाद हुँदा बजेट ल्याउन ढिलाइ भएको बताए । उनका अनुसार असार १० गते उद्घाटन भएको गाउँसभा त्यसयता बसेकै छैन । ‘समयमै बजेट नआउँदा कार्यालयका दैनिक कामसमेत अवरुद्ध भएका छन्,’ उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयार छ, तर कहिले पेश हुने टुंगो छैन ।’ भैरवी गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेम वुढाले धेरै जनप्रतिनिधि बाहिर भएकाले गाउँसभा रोकिएको बताए । ‘गाउँसभाका लागि सबै काम गरिसकेका छौ,’ उनले भने, ‘सबै जनप्रतिनिधि आएपछि बैठक बसेर गाउँसभा सुचारु हुनेछ ।’

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७८ १२:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

९ महिनासम्म उखु किसानले पाएनन् अनुदान

चिनी उद्योगबाट भुक्तानी नपाएर पीडित किसान सरकारले पनि अनुदान नदिँदा झन् पीडित
३१ लाख ६ हजार क्विन्टल उखुको अनुदानबापत सरकारले २० करोड ०७ लाख रूपैयाँ किसानलाई दिन बाँकी
ओमप्रकाश ठाकुर

सर्लाही — महिनौंअघि बिक्री गरेको उखुको रकम नपाएर चिनी उद्योगबाट पीडित बनेका किसानले सरकारी अनुदानको रकमसमेत पाउन सकेका छैनन् । चिनी उद्योग र किसानबीच मूल्यमा विवाद भएपछि उखु बिक्री गरेको ९ महिना बितिसक्दा किसानले अझै सरकारी अनुदान रकम पाउन नसकेका हुन् । सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउने आश्वासन भने दिन छोडेको छैन । 

बगदहस्थित महालक्ष्मी चिनी उद्योगबाट किसानले उखु बिक्रीबापतको भुक्तानी पाएका छन् । सरकारले दिँदै आएको अनुदानसमेत नपाउँदा आफूहरू समस्यामा परेको बाराउधोरणका अजित सिंहले दुखेसो पोखे । सिंहले गत वर्ष महालक्ष्मी उद्योगमा ८ सय क्विन्टल उखु बिक्री गरेका थिए । तर न उद्योगले उखुको भुक्तानी गरेको छ, न सरकारले अनुदान नै दिएको छ । उनले किसानका लागि उद्योग र सरकारको रबैया एकै भएको उनको गुनासो छ । ‘उद्योग र सरकार दुवैले किसानलाई पैसा होइन पीडा दिइरहेका छन्, हाम्रा लागि चिनी उद्योग र सरकार उस्तै उस्तै हुन्,’ उनले भने, ‘उखुको रकम भुक्तानीका लागि सरकारले उद्योगमाथि दबाब दिनुपर्ने बेलामा आफैं अनुदान रकम दिन सकेको छैन ।’

चिनी उद्योगले भुक्तानीमा आलटाल गरिरहेका बेला कतिपय किसान सरकारी अनुदानकै भरमा दसैं मान्ने योजनामा छन् । तर रकम नपाइने हो कि भन्ने चिन्ता लागेको अर्का किसान मनोज यादवले आशंका व्यक्त गरे । ‘चाडबाडको मुखमा चिनी उद्योगको भर भएन तर सरकारको आस गरेर बसेको छु,’ उनले भने, ‘अनुदानको रकम दिए पनि चाडबाड मान्न सजिलो हुने थियो । तर त्यो आशा पनि निराशामा परिणत हुन्छ कि भन्ने चिन्ता छ ।’

उखुको भुक्तानीमा झमेला हुन थालेपछि किसानहरू खेती गर्नै निरुत्साहित हुँदै गएको नेपाल उखु उत्पादक महासंघ बताउँछ । महासंघ अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले जिल्लामा २६ हजार हेक्टर जग्गामा उखु खेती हुँदै आएकोमा भुक्तानीमै झमेलाका कारण झन्डै एक चौथाइले उत्पादन घटेको जानकारी दिए । प्रत्येक वर्ष सरकारले अनुदान रकम दिन आलटाल गर्दै आएको उनको आरोप छ । ‘९ महिनाअघि बिक्री गरेको उखुको भुक्तानी नपाएर हैरान भएका उखु किसानलाई सरकारले समेत अनुदान रकम उपलब्ध गराउन आलटाल गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘भुक्तानीमा आलटालले किसान निरुत्साहित हुँदै खेती घटाउन थालेका छन् ।’

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका निमित्त प्रमुख दामोदर पौडेलले उखु किसानका लागि २० करोड ७ लाख रुपैयाँको अख्तियारी आएको जानकारी दिए । उनले चिनी उद्योगबाट तथ्यांक संकलन गरेर भुक्तानीको प्रक्रियामा जाने बताए । दसैंअघि नै किसानले अनुदान रकम पाउने उनको दाबी छ । ‘अनुदानवापतको रकमको अख्तियारी कोलेनिकामा आएको छ । अहिले चिनी उद्योगहरूबाट तथ्यांक संकलनको काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘चिनी उद्योगबाट सम्पूर्ण जानकारी आएपछि हामी भुक्तानीको प्रक्रियामा जान्छौं ।

किसानले दसैंअघि नै भुक्तानी पाउने सम्भावना छ ।’ उनका अनुसार चिनी उद्योगले क्रसिङ गरेको उखुको तथ्यांक सरकारलाई बुझाएपछि त्यसबापतको अनुदान अर्को वर्षको बजेटमा राखेर दिने प्रचलन रहेकाले यो प्रक्रियामा ढिलाइ हुने गरेको हो । सरकारले बजेटमा अनुदान रकमको घोषणा गरेपछि मात्र मन्त्रालयबाट अख्तियारी आउने गरेको छ ।

गत सिजनमा जिल्लाको हरिवनस्थित इन्दुशंकर चिनी उद्योगले २२ लाख १६ हजार क्विन्टल र बगदहस्थित महालक्ष्मी चिनी उद्योगले ८ लाख ९० हजार क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेका थिए । क्रसिङ भएको कुल ३१ लाख ६ हजार क्विन्टल उखुको अनुदानबापत सरकारले २० करोड ०७ लाख रुपैयाँ किसानलाई दिन बाँकी छ । किसानलाई उत्पादन लागतअनुसारको मूल्य कम भएको भन्दै केही वर्षयता सरकारले उखुमा प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसाको दरले अनुदान दिँदै आएको छ ।

जिल्लामा इन्दुशंकर चिनी उद्योगले समयमा भुक्तानी दिए पनि महालक्ष्मी चिनी उद्योगले भने भुक्तानी नदिएको किसानको गुनासो छ । यता, धनकौलस्थित अन्नपूर्ण चिनी उद्योगले किसानको भुक्तानी दिन नसकेर दुई वर्षदेखि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७८ १२:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×