गाउँ नै लालपुर्जाविहीन- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार

गाउँ नै लालपुर्जाविहीन

छपाल लामा

हुम्ला — ताजाकोट गाउँपालिका–३ को मासपुरगाउँका सबै बासिन्दा लामो समयदेखि लालपुर्जाविहीन छन् । आफ्नै जग्गाको लालपुर्जा नहुँदा स्थानीयलाई सरकारी सेवा सुविधा पाउन पनि समस्या भएको छ ।

गाउँमा २२ घर भए पनि कसैसँग लालपुर्जा छैन । २०५५ मा नापी टोली आएर मासपुरका सबै जग्गाको नापी गरे पनि अझैसम्म स्थानीयले लालपुर्जा नपाएका हुन् । पुर्जा नपाउँदा जग्गा बिक्री गर्न, धितो राखेर कर्जा लिन, आफ्नै जग्गामा व्यवसाय गर्न लगायतबाट वञ्चित भएको स्थानीय गौकली रोकायाले बताइन् । ‘लालपुर्जा नभएका कारण वनले ऐलानी भन्दै जग्गा कब्जा गर्छ कि भन्ने चिन्ता छ,’ उनले भनिन्, ‘लालपुर्जा नभएकालाई बैंकले ऋण नदिने भएकाले व्यवसाय गर्नसमेत समस्या समस्या छ ।’

उनका अनुसार सदरमुकाम जान झन्डै ५ दिन पैदल हिँड्नुपर्ने भएपछि गाउँका अधिकांशले नागरिकतासमेत बनाएका छैनन् । लालपुर्जा नहुँदा आफू बसिरहेको बस्ती कतिखेर कसले खाली गराउने हो भन्ने चिन्ता स्थानीयमा छ । वर्षौंदेखि लालपुर्जाका लागि धेरै आश्वासन पाए पनि कसैले पूरा नगरेको ६६ वर्षीय धर्म रोकायाले बताए । ‘कपाल फुलेर सेतै भयो,’ उनले भने, ‘लालपुर्जा देख्न नपाएरै मरिन्छ कि भन्ने चिन्ता छ ।’ उनका अनुसार लालपुर्जा नहुँदा स्थानीयलाई बैंकिङ कारोबार गर्नसमेत समस्या छ ।

लालपुर्जा पाउने आशामा पार्टी नभनिकनै आफूहरूलाई विश्वस्त पार्ने नेतालाई सामुहिक भोट दिएको रोकाया बताउँछन् । उनका अनुसार अधिकांशले जिते पनि तर, पछि कसैले फर्केर हेरेनन् । ‘यसअघिका विभिन्न चुनावमा आश्वासन मात्र पाइयो, स्थानीय तह निर्वाचनपछि बढी आशा थियो,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहका प्रतिनिधिले झन् बेवास्ता गरे, त्यो आस पनि मर्‍यो ।’

लालपुर्जा नहुँदा आफ्नै घरमा ढुक्कले बस्न सक्ने अवस्थासमेत नभएको स्थानीय कालीबहादुर रोकायाले बताए । ‘लालपुर्जा नहुँदा साना झुप्रा बनाएर बस्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले जतिखेर मन लाग्यो त्यतिबेला उठाउन सक्ने डरले ठूला घर बनाउन सकेका छैनौं ।’ २४ वर्षअघि नापी भए पनि स्थानीयले अझै लालपुर्जा पाउन नसकेको जिल्ला मालपोत कार्यालय प्रमुख रवीन्द्र शाहीले बताए । डेढ वर्षअघि एकीकृत घुम्ती शिविरमा जाँदा मात्र आफूले बस्ती नै लालपुर्जाविहीन भएको थाहा पाएको उनको भनाइ छ । ‘मैले यसबारे माथिल्ला निकायहरूमा पनि जानकारी गराएको छु,’ उनले भने, ‘तर कुनै जवाफ नआउँदा लालपुर्जा वितरणमा समस्या भइरहेको छ ।’


प्रकाशित : आश्विन ४, २०७८ १२:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जन्मदर्ता नहुँदा रोकियो विद्यालय भर्ना

मुसहर समुदायमा अभिभावकको विवाह दर्ता र नागरिकतासमेत नहुँदा बालबालिका पढाइबाट वञ्चित 
भरत जर्घा मगर

सिरहा — लहान नगरपालिका–१९ कटहास्थित मुसहर बस्तीका ५ वर्षीया ज्योति सदाय र उनकी बहिनी मनीषाको विद्यालय जाने उमेर भइसक्यो । तर, जन्मदर्ता नभएका कारण उनीहरू विद्यालय भर्ना हुन पाएका छैनन् । विद्यालयमा नामांकनका लागि जन्मदर्ता अनिवार्य गरिएको छ । तर ज्योति र मनीषाका बुबा सलिनको नागरिकता नै छैन । सानै उमेरमा विवाह गरेकै कारण विवाह दर्तासमेत छैन ।

कटहाकै ५ वर्षीय रामकिसुन सदाय मुसहर पनि विद्यालय जाँदैनन् । उनको पनि जन्मदर्ता छैन । उनका बुबा मोही नारायण वैदेशिक रोजगारीमा छन्, जसका कारण विवाह दर्ता हुन सकेको छैन । विवाह दर्ता नभएपछि रामकिसुनको जन्मदर्ता बन्न सकेन । कटहाकै नसिब सदाय मुसहर पनि खेलेरै दिन बिताउँछन् ।

उनी पनि जन्मदर्ता नभएकाले विद्यालय जानबाट वञ्चित छन् । लहान नगरपालिका–२४ झुटकी सिल्टोदेवी सदाय मुसहरका तीन सन्तान छन् । उनका २ छोरी ५ वर्षीया आकृति, ४ वर्षीया अनु र छोरा रितेश छन् । तर विद्यालय जाने उमेरका २ छोरी घरमै बस्छन् । कारण हो उनीहरूको जन्मदर्ता छैन । आमा सिल्टोको नागरिकतासमेत छैन ।

उक्त बस्तीका अधिकांश मुसहर बालबालिका जन्मदर्ता नभएका कारण पढाइबाट वञ्चित छन् । ‘नागरिकता नै बनेको छैन, सानै उमेरमा विवाह भयो,’ सिल्टोले भनिन्, ‘कलिलै उमेरमा बिहे भएकाले विवाह दर्ता बनेन, विद्यालयमा भर्ना गर्न बालबालिकाको जन्मदर्ता चाहिँदो रहेछ ।’ उनीहरू ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्छन् । कोही खोलामा गिट्टी चालेर गुजारा चलाउँछन् भने कोही युवा मजदुरीका लागि भारतको मुम्बई र पञ्जाबतर्फ हानिएका छन् ।

जन्मदर्ता नभएकै कारण जिल्लाका अन्य मुसहर बस्तीका बालबालिका पनि विद्यालय जान पाएका छैनन् । अशिक्षाका कारण मुसहर समुदायमा बालविवाह चलन बढ्दो रहेको नेपाल राष्ट्रिय मुसहर संघका अध्यक्ष चन्देश्वर सदा बताउँछन् । उनका अनुसार तराईका जिल्लामा दलित समुदायमध्ये पनि सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक डोम र मुसहर समुदायमा विशेषगरी छोराछोरी जन्मनेबित्तिकै विवाहको टुंगो लगाउने चलन छ ।

मगनी भइसकेकी छोरीले उमेर पुगेपछि अन्यत्रै विवाह गर्लान् कि भन्ने डरले सानैमा विवाह गरिदिने गरिन्छ । बालविवाहका कारण विवाह दर्ता नबन्दा सरकारले उपलब्ध गराउने बालपोषण भत्ता, दलित छात्रवृत्ति र नागरिकता पनि पाउँदैनन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता, बिजुली बत्ती जस्ता आधारभूत सेवाबाट पनि वञ्चित हुनुपरेको सदा बताउँछन् ।

जनगणना २०६८ अनुसार नेपालमा मुसहरको जनसंख्या २ लाख ३४ हजार ४ सय ९० छ । सिरहामा दलित मुसहर समुदायको जनसंख्या ३९ हजार ९ सय २९ छ । तीमध्ये ९५ प्रतिशत भूमिहीन सुकुम्बासी छन् । मुसहर समुदायको साक्षरता दर ०.००४ प्रतिशत उल्लेख छ । तथ्यांकमा चिडिमार, डोम, मुसहर आदि मधेसी दलित समूहमा पहिलो विवाह हुने उमेर १५ वर्षभन्दा मुनि (१३.८ र १३.९ वर्ष) रहेको छ ।

सगरमाथा माविका शिक्षक जिवछ यादवले शिक्षाबाट कोही पनि बालबालिकालाई वञ्चित नगरिने भने पनि जन्मदर्ता नभएकै कारण मुसहर बालबालिका विद्यालय भर्नाबाट वञ्चित हुनुपरेको बताए । ‘सानै उमेरमा विवाह, त्यसपछि विवाह दर्ता नबन्नु र विवाह दर्ता नभएपछि जन्मदर्ता नहुनु मुसहर समुदायको मुख्य समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘जन्मदर्ता नभएपछि हामीले विद्यालयमा नामांकन गर्न सकेनौं, यो समस्या सुल्झाउन आवश्यक छ ।’

लहान नगरपालिकाका शिक्षा संयोजक राजकुमार साहले विद्यालय जान नपाएका बालबालिकाको गणना सुरु गरेको बताए । त्यसपछि उनीहरूलाई विद्यालयमा जसरी पनि पहुँच पुर्‍याउन वैकल्पिक उपाय खोजी गरिने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : आश्विन ४, २०७८ १२:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×