बढ्यो राजनीतिक चहलपहल- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बढ्यो राजनीतिक चहलपहल

हरि गौतम

रुकुम पश्चिम — नेकपा माओवादी केन्द्रले सबै स्थानीय तहमा पार्टीका इन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव तोकेपछि उनीहरू गाउँगाउँमा पसेका छन् । प्रशिक्षण, पार्टी सदस्यता वितरण, नवीकरणलगायत कामका लागि उनीहरूलाई गाउँमा पठाइएको हो ।

नेपाली कांग्रेसका नेताहरू पनि गाउँमै छन् । १४ औं महाधिवेशनको तयारीका लागि कांग्रेसले वडा अधिवेशन सकेको छ भने क्षेत्रीय, स्थानीय तह तथा जिल्ला अधिवेशनको तयारी गरिरहेको छ ।

नेकपा एमाले र नेकपा एकिकृत (समाजवादी) ले पनि सदस्यता नवीकरण, वितरण तथा अरु विभिन्न गतिविधिलाई बाक्लो बनाएका छन् । जिल्लामा लामो समयपछि राजनीतिक गतिविधि बढेको हो । त्यसमा पनि राजनीतिक दलहरूले आफ्ना हरेक गतिविधि गाउँ केन्द्रीत बनाएका छन् । दुई पटकको कोरोना कहर र अरु कारणले राजनीतिक गतिविधि ठप्प जस्तै रहेको जिल्लामा पछिल्लो समय राजनीतिक सरगर्मी बढेको छ । अहिले दुर्गम गाउँसमेत हरेक दिन कुनै न कुनै पार्टीको केही न केही कार्यक्रम भइरहेका हुन्छन् । राजनीतिक दलहरू विभिन्न कार्यक्रम लिएर गाउँमा आइरहेको आठबीसकोट नगरपालिका–११ का तिलक विकले बताए । ‘गाउँमै रहेका कार्यकर्ताको पनि सक्रियता बढेको छ,’ उनले भने, ‘जिल्ला तथा प्रदेशसम्मका नेताहरू पनि विभिन्न कार्यक्रमको लागि गाउँ आइरहेका छन् ।’

सबै राजनीतिक दल आ–आफ्ना अधिवेशन र महाधिवेशनको तयारी थालेका हुन् । चुनावको तयारीस्वरुप पनि राजनीतिक गतिविधि बढेको त्रिभुवन जनता माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक नरबहादुर ओलीले बताए । ‘आफ्नो पार्टीलाई बलियो बनाउन र आगामी चुनाव आफ्नो पक्षमा पार्न दलहरू गाउँमा पसेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘पार्टी निर्माणमार्फत दलहरूले स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय निर्वाचन आएको संकेत दिइरहेका छन् ।’

राजनीतिक दलहरू पनि यसलाई नकारेका छैनन् । माओवादी केन्द्र मुसीकोट नगर सचिव धिरन सिर्पालीले पार्टी सदस्यता वितरण र नवीकरणमार्फत पार्टीको पुनर्गठन गरिरहेको बताए । ‘यो हाम्रो नियमित काम हो,’ उनले भने, ‘यसबीचमा अरु अभियानलाई पनि जोडेर गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेका छौं ।’ उनका अनुसार पार्टीहरूले समयसीमा निर्धारण गरेरै काम गरिरहेका छन् ।

सदस्यता वितरण, नविकरण, भेला, बैठक, सम्मेलन र अधिवेशनका लागि निश्चित समय तोकिएको नेकपा एकिकृत (समाजवादी) का अध्यक्ष विमलकुमार पुनले बताए । ‘विविध कारणले रोकिएका पार्टीका गतिविधिलाई तीव्र बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘कोरोना आयो, यो बीचमा अरु धेरै कुराहरू पनि भए त्यसैले अहिले पार्टी गतिविधिलाई सक्रिय बनाइएको छ ।’ कांग्रेस सभापति प्रेमप्रकाश ओलीले वडा अधिवेशन सकेसँगै स्थानीय तह, निर्वाचन क्षेत्र र जिल्ला अधिवेशनको तयारी थालिएको जानकारी दिए ।

गाउँमा पार्टी मात्रै गएका छैनन् । तिनीहरूको भातृ तथा भगिनी संगठन पनि गाउँ पसेका छन् । यसबाट राजनीतिक दल सक्रिय भए भन्ने बुझिने मुसीकोट नगरपालिका–७ की मोतिकला ओलीले बताइन् । लामो समय नदेखिएका नेता कार्यकर्ता एकैसाथ गाउँ आइरहेको दैनिकजसो देख्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : आश्विन ३, २०७८ १२:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पालिकालाई कर उठाउन सकस

संकलित करमध्ये ६० प्रतिशत आफूले राख्ने र ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ
अर्जुन शाह

धनगढी — सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विज्ञापन र मनोरञ्जन कर उठाउन सकेका छैनन् । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहलाई उक्त कर उठाउने अधिकार दिएको छ । प्रदेशका केही स्थानीय तहहरूले उक्त कर उठाउन प्रयास गरे पनि सकेका छैनन् ।

ऐन २०७४ को अनुसूची २ र ३ को व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तह आफैंले तोकेको विज्ञापन र प्रदेशले तोकेको मनोरञ्जन कर संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ । संकलित करमध्ये ६० प्रतिशत आफूले राख्ने र ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

प्रदेशको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार सुदूरपश्चिमका ८८ मध्ये ३ स्थानीय तहले मात्र गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को विज्ञापन कर संकलन गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा रकम जम्मा गरेका छन् । कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका, कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका र बाजुराको बडिमालिका नगरपालिकाले मात्र उक्त कर संकलन गर्न सकेका छन् । धनगढीले विज्ञापन करबापतको ७ लाख २५ हजार ४५७, शुक्लाफाँटाले ३० हजार ४ सय र बडिमालिकाले ६ हजार ६ सय प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख वासुदेव जोशीले बताए ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाले विज्ञापन करबापतको २ लाख २६ हजार प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरेको थियो तर गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा भने लम्कीचुहाले पनि उक्त कर प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न सकेन । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा एउटा स्थानीय तहले पनि विज्ञापन कर प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा नगरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाका राजस्व शाखा प्रमुख डिल्लीराज ओझाका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा पटकपटक विज्ञापन कर उठाउनका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा पनि बोलपत्र परेन । उपमहानगरपालिकाले आफैंले कर संकलन गर्ने प्रयास गरे पनि सफल हुन नसकेको उनले बताए । ओझाले कोरोना प्रभावका कारण पनि त्यसो भएको सुनाए । ऐनले दोहोरी र डान्सबारलाई समेत मनोरञ्जन करको दायरामा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि धनगढी उपमहानगरपालिकाले दोहरी र डान्सबारलाई सामान्य व्यवसायजस्तै व्यावसायिक करको दायरामा राखेको छ ।

कैलालीकै गोदावरी नगरपालिकाले पनि विज्ञापन कर र मनोरञ्जन कर उठाउने प्रयास गरे पनि नसकिएको जनाएको छ । नगरपालिकाका लेखा अधिकृत रामचन्द्र जोशीले विज्ञापन कर उठाउनका लागि टेन्डर आह्वान गरेको भए पनि टेन्डर नपरेको बताए । धनगढी उपमहानगरपालिका र गोदावरी नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ, दहत्तर बहत्तर (बाढीसँगै बगेर आउने काष्ठजन्य वस्तुहरू) को बिक्रीबाट प्राप्त हुने आम्दानी पनि स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गरी प्रदेशसँग बाँडफाँट गरेनन् ।

ऐनअनुसार प्रदेशले निर्धारण गरेको घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क पनि स्थानीय तहले संकलन गरी प्रदेशसँग बाँडफाँट गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सरकारले उक्त कर संघीय सरकारको मालपोत कार्यालयले संकलन गरी प्रदेशलाई ४० र स्थानीय तहलाई ६० प्रतिशत भाग लगाइदिने व्यवस्था छ । उक्त कर भने मालपोत कार्यालयले संकलन गरी ऐनअनुसार स्थानीय तह र प्रदेशलाई बाँडफाँट गर्ने गरेको बताएको छ ।

घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कबापत प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा २२ करोड २५ लाख ५१ हजार २१९, ०७६/७६ मा २९ करोड एक लाख १० हजार ८१८ र ०७७/७८ मा ३३ करोड ९४ लाख ९१ हजार ९५८ प्राप्त गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ३, २०७८ १२:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×