१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४७

मुढेघारको भरमा मौरीपालन

विप्लव महर्जन

सल्यान — कालीमाटी गाउँपालिका–२ बराढुंगाका रत्नबहादुर सलामीले मौरीपालन गर्न थालेको झन्डै १० वर्ष बित्यो । तर सरकारी सहयोग नपाउँदा उनी मुढे घारकै भरमा मौरीपालन गर्न बाध्य छन् । उनका छिमेकी बेलबहादुर ओलीले पनि लामो समयदेखि २० वटा मुढेघारमा परम्परागत तरिकाले मौरीपालन गरिरहेका छन् । 

मुढेघारको भरमा मौरीपालन

जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रका किसान सरकारी सेवा सुविधा नपाउँदा परम्परागत तरिकाले मौरीपालन गर्न बाध्य छन् । आधुनिक घारमा मौरीपालन गर्न नपाउँदा मह उत्पादनमा कमी आएको बराढुंगाकी भीमकुमारी ओलीले बताइन् । उनले आधुनिक तरिकाले मौरीपालन गर्ने तालिमसमेत लिएकी छन् । ‘आफूसँग पैसा छैन,’ उनले भनिन्, ‘सरकारी निकायले पहुँचवाला र टाठाबाठालाई मात्र अनुदान दिन्छन् ।’ उनका अनुसार गाउँका २५ परिवार झन्डै दुई दशकदेखि मुढेघारमा मौरीपालन गर्न बाध्य छन् । गाउँवरिपरि मौरीको चरन क्षेत्र पर्याप्त भएकाले बराढुंगा मौरीपालनका लागि उपयुक्त क्षेत्र भएको उनले बताए । मौरीका लागि चिउरीको फूल उत्तम आहारा मानिन्छ ।

जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले बर्सेनि आधुनिक मौरीघार, मह निकाल्ने सामग्री, तालिमलगायत सेवा प्रवाह गरिरहेको जनाए पनि ग्रामीण क्षेत्रका कृषकहरू वञ्चित भएको स्थानीय शिवलाल ओलीले बताए । उनले पनि १५ वटा मुढेघारमा मौरीपालन गरिरहेका छन् । ‘हाम्रा लागि सरकारी अनुदान भनेको आकाशको फलजस्तै हो,’ उनले भने, ‘आधुनिक घार माग्दै कैयौंपल्ट कृषि कार्यालयमा पुगियो, तर बेवास्ता भएको छ ।’

आधुनिक घार अभावमा मौरीपालन व्यवसायलाई व्यावसायिक बनाउन नसकेको उनले गुनासो गरे । किसानहरूका अनुसार मुढेघारमा मौरी पाल्दा मर्ने र भागेर जाने समस्या बढी छ । किसानले गाउँमा उत्पादन भएको मह रामपुर, खलंगा र दाङको तुलसीपुर लगेर बिक्री गरिरहेका छन् । स्थानीय बजारमा मौरीको मह ७ सय रुपैयाँ प्रतिकिलो बिक्री भइरहेको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले कालीमाटी गाउँपालिकालाई मौरीपालनको पकेट क्षेत्र घोषणा गरेको छ । कालीमाटी गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष इन्द्रबहादुर ओलीले गाउँपालिकाको सबैभन्दा विकट वडा हुँदा बराढुंगाका किसानले सरकारी सुविधा पाउन नसकेको बताए ।

जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका सूचना अधिकारी रेशमबहादुर बस्नेतले किसानलाई अनुदानका लागि बर्सेनि सार्वजनिक सूचना आह्वान गर्ने गरेको बताए । ‘अनुदानका लागि निश्चित मापदण्ड तोकी सार्वजनिक रूपमा सूचना निकाल्छौं,’ उनले भने, ‘किसान, समूह वा सहकारीले पेस गरेको निवेदनका आधारमा मूल्यांकलन गरी निष्पक्ष रूपमा अनुदान वितरण भइरहेको छ ।’ सल्यानमा गत वर्ष १२ मेट्रिक टन मह उत्पादन भएको उनले बताए । उनका अनुसार जिल्लाभरि झन्डै ४ हजार किसान मौरीपालन व्यवसायमा आश्रित छन् ।

प्रकाशित : आश्विन १, २०७८ १२:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?