एउटै पालिकाको १० करोड बेरुजु- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एउटै पालिकाको १० करोड बेरुजु

दैलेखका ११ स्थानीय तहको १० अर्ब ६८ लाख बजेटमध्ये ४४ करोड ७५ लाख ८० हजार रुपैयाँ बेरुजु
ज्योति कटुवाल

दैलेख — ठाटिकाध गाउँपालिकामा अन्य पालिकाले तुलनामा दोब्बर बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष गाउँपालिकामा १० करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो । जिल्लामा सबैभन्दा कम बेरुजु भगवतीमाई गाउँपालिकामा देखिएको छ । 

महालेखाका अनुसार आर्थिक वर्षको ०७६/७७ मा दैलेखका ११ स्थानीय तहको १० अर्ब ६८ लाख बजेटमध्ये ४४ करोड ७५ लाख ८० हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो । ठाटिकाधमा १ अर्व २५ करोड ७३ लाख बजेटमध्ये ८.०६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर शाहीले महालेखा परीक्षणको कार्यालयले दिएको फाराम समयमै नभरेका कारण यति ठूलो रकम बेरुजु आएको बताए । उनका अनुसार असारमा महालेखाको फाराम नभरेर कर्मचारीले ७ करोडको चेक काटिदिएका थिए । तर चेक साउनमा साटिएका कारण बेरुजु रकम बढी देखिएको उनको भनाइ छ । ‘साउनमा साटिएका चेक सबै बेरुजु हुन्,’ उनले भने, ‘त्यो बेरुजु सैद्धान्तिक र असुलउपर गर्नुपर्ने प्रकृतिको हो ।’

त्यस्तै, भगवतीमाईमा १ करोड ८३ लाख, आठबीसमा २ करोड ६८ लाख, चामुन्डाबिन्द्रासैनीमा २ करोड ६८ लाख, नारायणमा ४ करोड २७ लाख, र दुल्लु नगरपालिकामा ४ करोड २७ लाख रकम बेरुजु देखिएको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार भैरवीमा ३ करोड ९५ लाख, नौमुलेमा ३ करोड ४६ लाख, महाँबुमा ३ करोड २६ लाख, डुगेश्वरमा २ करोड ५१ लाख र गुराँसमा ५ करोड ५४ लाख बेरुजु देखिएको छ । स्थानीय तहमा बर्सेनि बेरुजु बढ्दा भ्रष्टाचार मौलाएको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख प्रेम थापाले बताए । उनका अनुसार गत वर्षभन्दा यो वर्ष झन्डै दोब्बरले बेरुजु देखिएको हो । ‘कानुन र विधिअनुसार काम नहुँदा बेरुजु बढ्यो,’ उनले भने, ‘कोरोना महामारीमा जथाभाबी खर्च गर्दा पनि बेरुजु बढिरहेको हो ।’ स्थानीय तहले समयमै बजेट बाँडफाँट नगर्ने र अन्तिम अवस्थामा आएर ठूलो रकम रकमान्तर गर्दा पनि बेरुजु बढिरहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक हर्क शाहीले बताए ।

स्थानीय तहको बेरुजु ५४ करोड

सल्यान– महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार जिल्लाका १० स्थानीय तहमा गत आर्थिक वर्षमा ५४ करोड ४० लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । ३ नगरपालिका र ७ गाउँपालिका रहेको सल्यानमा सबैभन्दा बढी सिद्धकुमाख र सबैभन्दा कम त्रिवेणी गाउँपालिकाको बेरुजु निस्किएको हो । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार शारदा नगरपालिकामा ८ करोड ४० लाख ८४ (८.१५ प्रतिशत), बाग्चौरमा ९ करोड ७४ लाख (८.०६ प्रतिशत) र बन्गाडकुपिण्डेमा ५ करोड ३५ लाख ९३ हजार

(४.९७ प्रतिशत) बेरुजु देखिएको छ ।

त्यस्तै, यस्तै सिद्धकुमाखमा ४ करोड ९३ लाख, त्रिवेणीमा २ करोड २१ लाख, कपुरकोटको २ करोड ७९ लाख, कालीमाटीमा ३ करोड ९६ लाख, कुमाखमा ६ करोड ४७, छत्रेश्वरीमा ८ करोड ९२ लाख र दार्मा गाउँपालिकामा ४ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बेरुजु भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । कोष नियन्त्रक कमलसिं भण्डारीले तलवमा बढी खर्च गर्दा स्थानीय तहमा बढी बेरुजु निस्किएको बताए । उनका अनुसार योजनाको काममा भएको ढिलाइले पनि बेरुजु बढाएको छ । गत आवमा संघ र प्रदेशबाट १० स्थानीय तहमा झन्डै ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट आएको उनले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : आश्विन १, २०७८ १२:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जहिल्यै मल अभाव

अनुदान पाउनु त परको कुरा सिजनकै बेला कृषि सामग्री कम्पनीमा एक बोरा पनि मल मौज्दात छैन
ओमप्रकाश ठाकुर

सर्लाही — दुई बिघा जमिनमा धान खेती गरेका छन् । फूल खेल्दै गरेको धानमा रासायनिक मल हाल्नुपर्ने भए पनि पाएका छैनन् । सरकारले अनुदान दिएको मल त परको कुरा, निजी एग्रोभेटमा पनि मल उपलब्ध नरहेको सर्लाहीको कविलासी नगरपालिका–१ पिपरियाका किसान बद्री पण्डित बताउँछन् ।

यो समस्या यहाँका सबैजसो किसानले भोगिरहेका छन् । यो यस वर्ष आइपरेको नयाँ समस्या पनि होइन । बर्सेनि किसानले मल नपाएर सास्ती खेप्दै आए पनि सरोकारवालाको ध्यान पुग्न सकेको छैन ।

किसानहरू मल नपाएर धान उत्पादन घट्ने चिन्तामा छन् । कतिपयले अवैध रूपमा भारतबाट कमसल मलसमेत ल्याएर धानबालीमा हालिरहेका छन् । अनुदानको मल दोब्बरभन्दा बढी मूल्य तिरेर निजी एग्रोभेटबाट किन्ने किसान पनि छन् ।

सामान्यतया प्रतिकिलो १८ रुपैयाँमा पाउने युरिया मल अहिले किसानहरूले प्रतिकिलो ४० रुपैयाँमा किन्न बाध्य भएको पण्डित बताउँछन् । मल छर्ने मुख्य समयमै नपाउँदा किसानको बिजोग भएको उनले सुनाए । ‘साविकको भन्दा दोब्बर बढी मूल्यमा मल किन्नुपर्दा धान खेतमा छर्ने होइन, छर्कने अवस्था मात्रै छ,’ उनले भने, ‘सहकारीबाट ५० किलोको बोराको ९ सय रुपैयाँमा पाउने मल अहिले २ हजार तिर्नुपरिरहेको छ । उब्जनी कम हुने भए पनि मल नपाएपछि हामी के गर्न सक्छौं र ?’

जिल्लामा भारतीय मलको पनि कालोबजारी भइरहेको छ । ७ सय रुपैयाँमा पाउने भारतीय मलको बोरालाई अहिले १८ रुपैयाँ भन्ने गरेका उनले जानकारी दिए । ‘धानमा मल हाल्ने यो अन्तिम पटक हो । यतिबेला हालिएन भने उत्पादन सोचेअनुसार हुँदैन तर मल कतै पनि पाइरहेको छैन,’ उनले भने, ‘किसानलाई धानखेतमा मल हाल्नै पर्ने बाध्यता छ, यसको फाइदा व्यापारीले उठाइरहेका छन् । कालोबाजारी पनि भइरहेको छ ।’ किसानको समस्या बुझेर मल उपलब्ध गराउन स्थानीय सरकार उदासीन बनेको उनको आरोप छ ।

कृषि सामग्री केन्द्रले पर्याप्त मात्रामा मल आपूर्ति नगर्दा मल अभाव भएको हो । गौरका किसान नन्दलाल झाले युरिया मल नपाएर धानमा मल हाल्न नपाएको गुनासो पोखे । उनले मलका लागि सहकारी संस्थामा धाउँदाधाउँदै हैरान भएको जनाए । यसबेला कृषि सामग्री कम्पनीको नवलपुर शाखामा एक बोरा पनि युरिया मल मौज्दात छैन । कम्पनीका शाखा प्रमुख दीपक थापाले असोजको पहिलो सातामा मल आउने जानकारी दिए ।

उनले बेलैमा मल आपूर्ति हुन नसक्दा धान खेतीको ३ महिना असार, साउन र भदौमा कार्यालयमा बस्नै समस्या हुने गरेको बताए । ‘धानको मुख्य सिजनमा मल पुर्‍याउनै सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘मागअनुसारको आपूर्ति हुन नसक्दा अभाव भएको छ । अहिले किसान र सहकारीका प्रतिनिधिको चापका कारण कार्यालयमा बस्नसमेत समस्या हुने गरेको छ ।’

किसानका लागि ल्याइएको अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनीको शाखाबाट लिँदा भीडभाड हुने भएपछि केही वर्षअघिदेखि कम्पनीले सहकारीमार्फत दिने नीति बनाएको थियो । तर पनि मलको सहज उपल्ब्धता किसानका लागि हुन सकेको छैन । मल अभावकै कारण कम्पनीले प्रत्येक सहकारीलाई भाग लगाएर मल वितरण गर्दै आएको छ । थोरै परिमाण पाएकोमा पनि कतिपय सहकारीले कालोबजारी गर्ने गरेका छन् । उनीहरूले किसानको माग थेग्नै नसक्ने हुनाले व्यापारीलाई बुझाउने गरेको बताउँछन् । तर व्यापारीले किसानबाट चर्को मूल्य असुल्दै आएका छन् ।

कतिपय किसानले बढी मूल्य तिरेर भए पनि मल खरिद गरिरहेका छन् । मलको सहज आपूर्ति र वितरणका लागि तीनै तहका सरकारले वास्ता नगरेको किसानको गुनासो छ । किसानका लागि आउने मल सहकारीमा नपाउनु, व्यापारीले बढी मूल्यमा मल बिक्री गर्दा पनि कम्पनीका कर्मचारी मौन बस्नुमा उनीहरूको संलग्नता रहेको किसानको आरोप छ । शाखा प्रमुख थापाले आफ्नो एकल प्रयासले मात्र मलको कालोबजारी रोक्न नसकिने बताए ।

प्रकाशित : आश्विन १, २०७८ १२:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×