किसानलाई अनुदानमा बिजुली

कृषि विकास कार्यालयमार्फत किसानलाई अनुदान दिन बजेटसमेत प्राप्त भइसकेको छ । कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कार्यक्रमका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको हो । ग्रामीण विद्युतीकरणमार्फत कृषि व्यवसाय तथा सिँचाइमा बिजुली प्रयोग गरेकालाई अनुदान दिइने कृषि विकास कार्यालयका निमित्त प्रमुख मीनबहादुर केसीले बताए । उनका अनुसार किसानलाई विद्युत्को बिल तिर्न सक्ने गरी अनुदान दिइनेछ । ‘किसानको विद्युत् महसुल अनुदानबाट तिरिदिने कार्यक्रमको लक्ष्य हो,’ उनले भने, ‘अनुदान वितरणका लागि आवश्यक तयारी थालिएको छ ।’ जसका लागि किसानको तथ्यांक संकलनको काम भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

कार्यक्रमका लागि जिल्लाका सबै पालिकाका कृषि शाखामा पत्राचार गर्ने र संख्या यकिन गरिने कार्यालयले जनाएको छ । यसका लागि यो वर्ष ३ लाख रुपैयाँ बजेट आएको कार्यालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले थप बजेट चाहिए पठाउने आश्वासन दिएको निमित्त प्रमुख केसीले बताए । ‘विद्युत् महसुल तिर्दा मात्रै पनि व्यावसायिक किसानलाई सहयोग पुग्ने देखियो,’ उनले भने, ‘कार्यक्रमले व्यावसायिक किसानको हौसला बढ्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।’

कृषि बाली वस्तुको प्रशोधन, सञ्चय र अन्य प्रयोगका लागि विद्युतीकरणमार्फत सेवा विस्तारका लागि कार्यक्रम ल्याइएको प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वकृषिमन्त्री विमला केसीले बताइन् । उनका अनुसार कतिपय ठाउँमा विद्युत्कै कारण किसान मारमा परेको देखिएपछि कार्यक्रम अघि सारिएको हो । कार्यक्रमअन्तर्गत विद्युत्गृह निर्माण, सबस्टेसन निर्माण, प्रसारण लाइन निर्माण, कृषि मिटर, पोल खरिदमा सहयोग, महसुल तिर्नेलगायत गतिविधि समेटिएको उनले जानकारी दिइन् । ‘किसानलाई विद्युत् जडान खर्चमा पनि अनुदान दिइनेछ,’ उनले भनिन्, ‘महसुलमा खर्च ५० प्रतिशतसम्म तिर्ने गरी कार्यविधि बनाइएको छ ।’ उनले सरकारले महसुल तिरिदिएको विद्युत् कृषि व्यवसायमा लगाउनुपर्ने सर्त राखिएको बताइन् ।