अपांगमैत्री भवन न सेवा

जिल्लामा झन्डै ५ हजार जना अपांगता भएका व्यक्तिहरू रहेको जिल्ला समन्वय समितिको तथ्यांक छ । समितिका अनुसार त्यसमध्ये ‘क’ र ‘ख’ वर्गका अपांगता भएका व्यक्तिको संख्या २ हजार छ । पछिल्लो समय बनेका स्थानीय तह र वडा कार्यालयका भवनसमेत अपांगमैत्री बन्न नसकेको कल्याणकारी अपांग संघका अध्यक्ष कृष्ण बुढाथोकीले बताए । ‘पहिलेका सरकारी कार्यालयले त अपांगमैत्री संरचना बनाएनन् नै,’ उनले भने, ‘२/३ वर्षयता बनेका भवन पनि हामीलाई सेवा लिन समस्या हुने अवस्थाका छन् ।’ उनले सरकारी कार्यालय र अस्पतालहरू अपांगमैत्री नहुँदा अपांगता भएका व्यक्तिहरू सरकारी सेवाबाटै वञ्चित भएको समेत दाबी गरे ।

अपांगता भएका व्यक्तिहरू एक्लै सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन जाने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ । ‘अर्काको भरमा सेवा लिन गएकाहरू समेत कार्यालयभित्र पुग्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘जसका कारण अधिकांश अपांगता भएका व्यक्तिहरू सरकारी कार्यालयमा जाँदै जाँदैनन् ।’ सरकारी कार्यालयमा हुने भीडभाडमा पनि अपांगता भएकालाई प्राथमिकता दिइँदैन । सरकारी कार्यालयसम्म पुग्न गतिलो सडकसमेत छैन । जसले गर्दा पनि अपांगता भएकाहरू थप पीडित बन्नु परेको उनको भनाइ छ ।

वैशाखी र ह्विलचियरमा आउजाउ गर्नेहरूलाई नै सरकारी कार्यालयमा जान समस्या भएको अपांग अधिकारकर्मी नीमबहादुर नेपालीले बताए । ‘एक जनाको सेवाको लागि २/३ जना सहयोगी सदरमुकाम आउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तोमा कसरी सेवा लिने भनेर अपांगता भएका व्यक्ति नै सदरमुकाम आउन मान्दैनन् ।’ उनले अधिकांश कार्यालय प्रमुखका कार्यकक्ष दोस्रो वा माथिल्लो तलामा हुँदा पनि अपांगता भएकाहरूलाई सेवा लिन समस्या भएको बताए ।

शारदा नगरपालिका–७ कजेरीका शारीरिक अपांगता भएका ५५ वर्षीय तोकलाल खड्काले अपांग परिचयपत्र गराउने निकाय नै अपांगमैत्री नभएको बताए । ‘सरकारी कार्यालय र बैंकहरूमा सधैं काम पर्छ,’ उनले भने, ‘तर ह्विलचियरमा जाँदा सास्ती भोग्दै आएको छु ।’ उनले आफन्तको बुइ चढेरै ४ वर्षअघि महिला तथा बालबालिका कार्यालयमा गई परिचयपत्र बनाएको सम्झिए । सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन बैंक खाता अनिवार्य भएपछि झन् अपांगता भएकाहरूलाई समस्या भएको उनले गुनासो गरे । उनी ‘क’ वर्गको शारीरिक अपांगता भएका व्यक्ति हुन् ।

दुवै खुट्टामा पक्षघात भएपछि ५ वर्षदेखि अपांगता जीवन बिताउँदै आएका छत्रेश्वरी गाउँपालिका–६ का नोखिराम सुनार पनि ह्विलचियर प्रयोगकर्ता हुन् । ‘स्वास्थ्य संस्थाका भवनसमेत अपांगमैत्री नहुँदा उपचारका लागि जान समस्या छ,’ उनले भने, ‘अहिले झन् सुरक्षा भत्ता लिन बैंकमै जानुपर्ने बाध्यता छ ।’

अधिकांश सरकारी भवन अपांगमैत्री नभए पनि अपांगता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर सेवा प्रवाह गरिरहेको दाबी गर्छिन् प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मीदेवी हुमागाईं । ‘पछिल्लो चरणमा निर्माण हुने सबै सरकारी कार्यालयलाई अपांगमैत्री बनाउन निर्देशन दिएकी छु,’ उनले भनिन्, ‘क्रमशः सबै सरकारी निकायका कामकाज अपांगमैत्री बनाउने गरी योजना बनाइएको छ ।’