अपांगमैत्री भवन न सेवा- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अपांगमैत्री भवन न सेवा

सहयोगी लिएर जाँदा पनि अपांगता भएकालाई सरकारी सेवा लिनै कठिन
विप्लव महर्जन

सल्यान — जिल्लाका अधिकांश सरकारी कार्यालयका भवनहरू अपांगमैत्री नहुँदा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई सरकारी सेवा लिन सकस हुने गरेको छ । स्थानीय तहले समेत अपांगमैत्री भवन नबनाउँदा अपांगता भएका व्यक्तिलाई सेवा लिन समस्या हुने गरेको हो ।

जिल्लामा झन्डै ५ हजार जना अपांगता भएका व्यक्तिहरू रहेको जिल्ला समन्वय समितिको तथ्यांक छ । समितिका अनुसार त्यसमध्ये ‘क’ र ‘ख’ वर्गका अपांगता भएका व्यक्तिको संख्या २ हजार छ । पछिल्लो समय बनेका स्थानीय तह र वडा कार्यालयका भवनसमेत अपांगमैत्री बन्न नसकेको कल्याणकारी अपांग संघका अध्यक्ष कृष्ण बुढाथोकीले बताए । ‘पहिलेका सरकारी कार्यालयले त अपांगमैत्री संरचना बनाएनन् नै,’ उनले भने, ‘२/३ वर्षयता बनेका भवन पनि हामीलाई सेवा लिन समस्या हुने अवस्थाका छन् ।’ उनले सरकारी कार्यालय र अस्पतालहरू अपांगमैत्री नहुँदा अपांगता भएका व्यक्तिहरू सरकारी सेवाबाटै वञ्चित भएको समेत दाबी गरे ।

अपांगता भएका व्यक्तिहरू एक्लै सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन जाने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ । ‘अर्काको भरमा सेवा लिन गएकाहरू समेत कार्यालयभित्र पुग्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘जसका कारण अधिकांश अपांगता भएका व्यक्तिहरू सरकारी कार्यालयमा जाँदै जाँदैनन् ।’ सरकारी कार्यालयमा हुने भीडभाडमा पनि अपांगता भएकालाई प्राथमिकता दिइँदैन । सरकारी कार्यालयसम्म पुग्न गतिलो सडकसमेत छैन । जसले गर्दा पनि अपांगता भएकाहरू थप पीडित बन्नु परेको उनको भनाइ छ ।

वैशाखी र ह्विलचियरमा आउजाउ गर्नेहरूलाई नै सरकारी कार्यालयमा जान समस्या भएको अपांग अधिकारकर्मी नीमबहादुर नेपालीले बताए । ‘एक जनाको सेवाको लागि २/३ जना सहयोगी सदरमुकाम आउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तोमा कसरी सेवा लिने भनेर अपांगता भएका व्यक्ति नै सदरमुकाम आउन मान्दैनन् ।’ उनले अधिकांश कार्यालय प्रमुखका कार्यकक्ष दोस्रो वा माथिल्लो तलामा हुँदा पनि अपांगता भएकाहरूलाई सेवा लिन समस्या भएको बताए ।

शारदा नगरपालिका–७ कजेरीका शारीरिक अपांगता भएका ५५ वर्षीय तोकलाल खड्काले अपांग परिचयपत्र गराउने निकाय नै अपांगमैत्री नभएको बताए । ‘सरकारी कार्यालय र बैंकहरूमा सधैं काम पर्छ,’ उनले भने, ‘तर ह्विलचियरमा जाँदा सास्ती भोग्दै आएको छु ।’ उनले आफन्तको बुइ चढेरै ४ वर्षअघि महिला तथा बालबालिका कार्यालयमा गई परिचयपत्र बनाएको सम्झिए । सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन बैंक खाता अनिवार्य भएपछि झन् अपांगता भएकाहरूलाई समस्या भएको उनले गुनासो गरे । उनी ‘क’ वर्गको शारीरिक अपांगता भएका व्यक्ति हुन् ।

दुवै खुट्टामा पक्षघात भएपछि ५ वर्षदेखि अपांगता जीवन बिताउँदै आएका छत्रेश्वरी गाउँपालिका–६ का नोखिराम सुनार पनि ह्विलचियर प्रयोगकर्ता हुन् । ‘स्वास्थ्य संस्थाका भवनसमेत अपांगमैत्री नहुँदा उपचारका लागि जान समस्या छ,’ उनले भने, ‘अहिले झन् सुरक्षा भत्ता लिन बैंकमै जानुपर्ने बाध्यता छ ।’

अधिकांश सरकारी भवन अपांगमैत्री नभए पनि अपांगता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर सेवा प्रवाह गरिरहेको दाबी गर्छिन् प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मीदेवी हुमागाईं । ‘पछिल्लो चरणमा निर्माण हुने सबै सरकारी कार्यालयलाई अपांगमैत्री बनाउन निर्देशन दिएकी छु,’ उनले भनिन्, ‘क्रमशः सबै सरकारी निकायका कामकाज अपांगमैत्री बनाउने गरी योजना बनाइएको छ ।’

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७८ १०:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रुपन्देहीको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रभित्र निषेधाज्ञा

कान्तिपुर संवाददाता

बुटवल — रुपन्देहीको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रभित्र कुनै पनि गतिविधि सञ्चालन गर्न रोक लगाउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । सुकुम्बासीका नाममा मोतीपुर औद्योगिक करीडोरको जग्गा कब्जा गर्न थालेपछि रुपन्देही प्रशासनले मंगलबारदेखि निषेधाज्ञा जारी गरेको हो ।

प्रशासनले बुटवल उप–महानगरपालिका वडा १७ र १८ मा पर्ने उक्त क्षेत्रमा कुनै पनि गतिविधि नगर्न निर्देशन गरेको छ । रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङले सुकुम्बासीका नाममा राति राति भेला गर्ने, जग्गा कब्जा गर्ने र कोही रोक्न आए प्रतिकार गर्ने भन्ने लिखित र मौखिक कुरा बाहिर आएपछि त्यस्ता गतिविधि रोक्न निषेधाज्ञा जारी गरेको बताए । उक्त स्थानमा मंगलबारदेखि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी सुरक्षाका लागि खटाइएको उनले बताए ।

निषेधित क्षेत्र पूर्व तिनाउ नदी (बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नंं १७ शिवनगरदेखि वडा नं १८ सौरहिया पुलसम्म), पश्चिम हरिहरपुरको खोतीयोग्य जमिनसम्म तोकिएको छ । उत्तरमा बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं १७ शिवनगर रानीगाउँ बस्तिदेखि दक्षिणमा बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं १८ औद्योगिक करिडोरको जमिन (धन्दापुर सौरहियासम्म) तोकिएको छ । कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७८ को दफा ४ र स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७८ १०:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×