सुर्खेत — सुरुमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको सहकार्यले उदाहरणीय बनेको कर्णाली प्रदेशसभा एक वर्षयता दुवै दलको चेपुवामा परेको छ । सत्ता र प्रतिपक्षको टकरावले कर्णाली प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो । असार ३२ यता संसद् बैठक बस्न सकेको छैन ।
यसअघि बसको कर्णाली प्रदेशसभाको सातौं हिउँदे अधिवेशन पटकपटक प्रभावित भएपछि सरकारले बैठक अन्त्य गरेको थियो । सातौं अधिवेशनमा सरकारले पेस गरेका कुनै पनि विधेयकमाथि छलफल भएन । आठौं अधिवेशन कहिले हुने भन्ने अन्योल कायमै रहेको सांसदहरू बताउँछन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले पटकपटक अवरोध गरेपछि कर्णालीमा गत असार ३१ गते अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याइएको थियो ।
सरकारले आफ्ना माग पूरा नगरी चालु अधिवेशन अन्त्य गरेपछि प्रतिपक्षी सांसदहरू आक्रोशित छन् । प्रतिपक्षी दलका नेता यामलाल कँडेलले सरकारले रीत पुर्याउन र संवैधानिक बाध्यता पूरा गर्न मात्र बैठक बसालेको जस्तो गरेको बताए । ‘संसद् र प्रतिपक्षीबीच छलफल नगरीकनै सरकार एक्लै अगाडि बढ्न खोजेको छ,’ उनले भने, ‘एकलौटी अघि बढ्दा अवरोध आउनु स्वाभाविक हो ।’ प्रदेशसभा बैठक विषय र संवादभन्दा पनि सांसदको संख्यालाइ हेरेर बसिरहेको उनको भनाइ छ ।
एमालेका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहले सरकारको कामकारवाहीप्रति आफूहरूको असन्तुष्टि रहेको बताए । ‘सरकार भ्रष्टाचारले लिप्त छ,’ उनले भने, ‘सरकारसँग हामी त सन्तुष्ट छैनौं, जनता कसरी सन्तुष्ट हुन्छन् ?’ उनले संसद्मा पेस भएको विधेयक पारित गर्न सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाए । सत्ता पक्षले भने एमालेले फेरि अवरोध गर्ने देखिएपछि संसद् बैठक आह्वान हुन नसकेको जनाएको छ ।
माओवादी प्रमुख सचेतक ठम्मबहादुर विष्टले अध्यादेशबाट बजेट आएका कारण नियमित काम–कारबाही अघि बढ्न नसकेको बताए । ‘नियमअनुसार अध्यादेशलाई २ महिनाभित्र संसद्मा ल्याइसक्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले संसद्को ढोका छिट्टै खोल्ने तयारीमा छौं ।’
संसद् सचिवालयले भने सरकारले संसद् आह्वान गर्न ढिलाइ गरिरहेको जनाएको छ । सरकार विभिन्न बहानामा बैठक बोलाउन भागिरहेको सभामुख राजबहादुर शाहीले बताए । उनका अनुसार प्रदेशसभा नचल्दा दर्जनौं विधेयक थन्किएका छन् । ‘सधैं भागेर समस्याको समाधान हुँदैन,’ उनले भने, ‘एक वर्षदेखि कामविहीन बनेका सांसदलाई सक्रिय बनाउन र संसद्लाई बिजनेससहितको बनाउन सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।’
यसैबीच, संसद् बैठक नबस्दा कर्णाली प्रदेशसभामा २० विधेयक र ३ अध्यादेश लामो समयदेखि थन्किएका छन् । केन्द्रको अन्तरविरोध र विभाजनका कारण प्रदेशको सत्ता समीकरणमा आएको फेरबदल र त्यसको असर प्रदेशसभामा परेको हो । सुरुका दुई वर्ष कानुन निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति गरेको प्रदेशसभाले एक वर्षयता कुनै विधेयक पारित गर्न सकेको छैन । गत वर्ष पनि कात्तिक ९ मा अन्त्य भएको प्रदेशसभाको अधिवेशन ढिला गरी २०७८ वैशाख ३ गते आह्वान भएको थियो ।
संसद्मा पेस भएका ५६ मध्ये ३६ वटा विधेयक पारित भई प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । दर्ता भएकामध्ये ९ विधेयक टेबल हुन बाँकी छन् ।
सचिवालयका अनुसार कर्णाली प्रदेश सहकारी ऐन २०७५ लाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापनासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र पर्वतीय ज्ञान, विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको स्थापना व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएका छन् । त्यस्तै, कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, शान्ति तथा पुनःस्थापना केन्द्र स्थापनासम्बन्धी विधेयक, कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलगायत विधेयक पनि बैठकमा पेस हुन बाँकी छ ।
प्रकाशित : भाद्र २८, २०७८ १०:४२
