गाई खरिदमा अनियमितता- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार

गाई खरिदमा अनियमितता

ज्योति कटुवाल

दैलेख — भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयले उन्नत जातका गाई किसानलाई वितरण गर्ने भन्दै भगवतीमाई गाउँपालिका–३ मेहेल्तोलीस्थित ग्रामीण कृषि बहुउद्देश्यीय सहकारी सस्थालाई ७० लाख रुपैयाँ अनुदान दियो । सहकारीले सेयर सदस्यलाई होलिस्टेन र जर्सी जातका गाई वितरण गर्ने भनिए पनि उनीहरूलाई स्थानीय जातका गाई वितरण गरेको किसानको गुनासो छ । 

अन्य रकम सहकारी संस्थाले व्यहोर्ने भनिए पनि ७५ किसानबाट १५ हजार रुपैयाँको दरले रकम उठाइएको छ । सहकारीले पशु सेवा कार्यालय ७० लाख, सहकारी सस्थाको ११ लाख ७५ हजार र गाउँपालिकाको ५ लाख रुपैयाँबाट गाई खरिद गरेको थियो । ३ नम्बर वडाका डिल्ली रेग्मीले

आफ्न्तसँग ३० हजार ऋण लिएर सहकारीबाट अनुदानमा आएका गाई किनेको बताए । ‘दिनमा १० लिटर दूध दिन्छ भनिएको थियो, तर गाईले २ लिटर मात्र दूध दियो,’ उनले भने, ‘अब कसरी आफन्तलाई पैसा फिर्ता गर्ने भन्ने चिन्ता भएको छ ।’ उनले २/४ वटा उन्नत जातका गाई मिसाएर सहकारीले स्थानीय जातका गाई वितरण गरेको आरोप लगाए ।

अर्का किसान जयप्रकाश रेग्मीले अनुदानमा वितरण गरेका गाई स्थानीय जातका भएको बताए । ‘उन्नत जातका गाई भनियो,’ उनले भने, ‘मैले लिएको गाई त झन् बिरामीजस्तो छ ।’ उनले अनुदानको रकममा सहकारीका पदाधिकारीले अनियमितता गरेको बताए । उनका अनुसार दोस्रो चरणमा रातिको ९ बजे किसानलाई गाई वितरण गरिएको थियो । सोझा किसानबाट अनुदानको आस देखाएर उल्टो रकम झ्वाम पारिएको उनको गुनासो छ । अनुदानमा किसानले पाएकामध्ये ३ वटा गाई मरेको उनले बताए ।

खरिद समितिका सदस्य राजु विकले आफ्नो नाम सदस्यमा राखिए पनि आफूहरूसँग कुनै सल्लाह नगरिएको बताए । ‘सहकारीका अरू पदाधिकारीले बदमासी गरे,’ उनले भने, ‘किसानले हामीलाई गाली गर्न थालेका छन् ।’ उनले उन्नत जातको गाई पाल्न दैलेख उपयुक्त छ कि छैन भनेर सम्भाव्यता अध्ययन नगरी पशु सेवा कार्यालयले सहकारीलाई अनुदान दिएको बताए ।

सहकारीले असार ११ गते ४८ वटा गाई पहिलो चरणमा वितरण गरेको थियो । दोस्रो चरणमा २७ गाई वितरण गरिएको सहकारीले जनाएको छ । सहकारीको अध्यक्ष जनकराज रेग्मीले नेपालगन्जको अब्दुल पशुपालन फार्मसँग सम्झौता गरी गाई खरिद गरिएको बताए । ‘हामीलाई फार्मले सबै उन्नत जातका गाई हुन् भनेर जिम्मा लगाएको थियो,’ उनले भने, ‘तर कस्ता गाई परे थाहा भएन ।’ उनले जिल्ला पशु कार्यालयले ७० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने सम्झौता गरे पनि ६२ लाख रुपैयाँ मात्र भुक्तानी दिएको बताए । उनका अनुसार कार्यालयले अरू रकम औषधि, डीपीआर र घाँस खरिदमा काटेको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७८ १०:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खरिद–ठेक्कामा बदमासी, बेरुजुको चाङ

कान्तिपुर संवाददाता

जनकपुर — प्रदेश २ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा खरिद, योजना र ठेक्काको काममा ‘आर्थिक लाभ’लाई प्राथमिकतामा राखेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । महालेखाले हालै सार्वजनिक गरेको ५८ औं प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश सरकारले बजेट खर्चमा बदमासी गरेको पाइएको हो ।

उक्त आवमा प्रदेश सरकारको १ अर्ब ८० करोड ५९ लाख १८ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, १ अर्व ३ करोड १८ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेर खर्च गरेको छ, जुन अरू प्रदेशमा भन्दा बढी हो । प्रदेशमा १ सय २९ वटा सरकारी कार्यालयको लेखा परीक्षण गरिएको थियो ।

मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानअन्तर्गत ८ जिल्लाका ३४ पोखरी सौन्दर्यीकरण र मझौला स्तरका १६ वटा नदीखोलाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र गुरुयोजना तयारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ४ करोड २१ लाख २८ हजार परामर्श सेवा शीर्षकबाट खर्च गरेको छ । डीपीआर तयार पार्न ५/५ लाखको बजेट स्वीकृत गरी अलग–अलग परामर्शदाताबाट काम गराइएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा कुनै एकै जिल्लाभरका विभिन्न पोखरीको एउटै प्याकेज बनाएर सिलबन्दी दरभाउ पत्र वा बोलपत्रबाट परामर्श सेवा खरिद गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी १ करोड २७ लाख ४२ हजारको काम सोझै गराएको उल्लेख छ ।

यस्तै, प्रदेश २ को प्रदेशसभा सचिवालयले सांसदलाई वितरण गरेको ल्यापटप खरिद प्रक्रियामा पनि अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सचिवालयले विराटनगरको एक फर्मले १ सय १८ थान ल्यापटप खरिदका लागि प्रतिथान ९९ हजार ५ सय ७४ रुपैयाँका दरले १ करोड १७ लाख ५० हजारमा बोलपत्र स्वीकृत गरेको र सम्झौताको दिन त्यो फर्मलाई अस्वीकृत गरी १ करोड ५९ लाखको बोलपत्र स्वीकृत गरेको थियो । यसले थप ४१ लाख ५१ हजार व्ययभार बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सचिवालयले प्रिफ्याब स्टेट भवन निर्माणका लागि १ करोड १३ लाख २० हजार लागत अनुमान स्वीकृत गरी बोलपत्र आह्वान गर्दा प्रथम घटीवाला फर्मले ६७ लाख ७१ हजार र दोस्रो घटीवाला अर्को फर्मले ९३ लाख ६७ हजारमा कबोल गरेको थियो । पहिलो फर्म सम्पर्कमा नआएको कारण देखाउँदै सचिवालयले दोस्रोलाई ठेक्का दिएको थियो । स्टेट भवन अझै अधुरै छ ।

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पोखरी, नदी सौन्दर्यीकरण, छात्राका लागि साइकल खरिदमा ५७ करोड ४४ लाख ९३ हजार खर्च गरेको छ । महालेखाले मातहतको कार्यालयको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने निकाय आफैंले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा संलग्न रहेको उचित नदेखिएको औंल्याएको छ । यस्तै, प्रदेशकै उद्योग मन्त्रालयले ७१ करोड, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ५९ करोड १२ लाख, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ३५ करोड ५० लाख र सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६६ करोड रुपैयाँ आफैंले कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेर खर्च गरेको पाइएको छ ।

प्रदेशको कृषि विकास निर्देशनालयले कार्यविधिमा तोकेभन्दा १ करोड २६ लाख बढी हुने गरी १९ संस्थालाई अनुदान दिएको छ । कर्मचारीलाई ग्रेड थपेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भुक्तानी गरेको ५ लाख १० हजार रकम पनि असुल हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७८ १०:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×