कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

आन्दोलनको चंगुलमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय

‘वार्तामा उपकुलपति नै आउनुहुन्न, अहिलेसम्म विद्यार्थीको मागबारे उहाँसँग छलफल नै भएको छैन’
चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — स्थापनाको ११ वर्षसम्म मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय (एमयू) आन्दोलनको भुमरीमा पर्दै आएको छ । यस अवधिमा हरेक महिनाजसो नै विश्वविद्यालयमा आन्दोलनका नाममा झडप, तोडफोड, तालाबन्दीलगायत क्रियाकलाप भइरहेका छन् । 

आन्दोलनको चंगुलमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय

साउन ३ गतेदेखि पनि विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विभिन्न पार्टीनिकट संगठनका विद्यार्थीले विभिन्न १८ बुँदे माग राखेर संयुक्त आन्दोलन गरिरहेका छन् । अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी), नेविसंघ, अनेरास्ववियु र अखिल (छैटौंं) मा आबद्ध विद्यार्थीहरूले आन्दोलन गरेका हुन् ।

अखिल क्रान्तिकारीकी नेत्री ममता अधिकारीले पीसीआर परीक्षण र खोपको दोस्रो डोजबिना लिँदै गरिएका परीक्षा वैकल्पिक शिक्षा कार्यविधिबमोजिम गर्नुपर्ने, दिक्षान्त समारोह नियमित गरिनुपर्नेलगायत १८ बुँदे माग राखेर आन्दोलन गरेको बताइन् ।

विद्यार्थीको आन्दोलनपछि भौतिक रूपमा नै उपस्थित भई मंगलबारदेखि दिनुपर्ने विभिन्न तहका परीक्षा विश्वविद्यालयले स्थगित गरेको छ । गत सोमबार परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालयले सूचना जारी गर्दै विद्यार्थीले राखेका माग सम्बोधनका लागि वार्ता टोली र विश्वविद्यालय प्रशासनबीच थप छलफल गर्नुपर्ने भएकाले एक हप्ता पछाडि सारिएको जानकारी दिएको छ । तर विद्यार्थीहरूले भने १८ बुँदे माग पूरा नहुँदासम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन् ।

विद्यार्थीले स्ववियु निर्वाचन मिति तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने, हाइड्रोपावर इन्जिनियरिङलाई इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा दर्ता गर्नुपर्ने, इ–लाइब्रेरीको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत माग राखेका हुन् । विद्यार्थीले माग पूरा नभएको भन्दै अघिल्लो मंगलबार उपकुलपति नन्दबहादुर सिंहको पुत्लासमेत जलाए । विद्यार्थीले त्यसको दुई दिनपछि साउन ७ गते विश्वविद्यालयमा तालाबन्दीसमेत गरे । अनिश्चितकालका लागि गरिएको तालाबन्दी अझै खुलेको छैन । विद्यार्थीले विश्वविद्यालय प्रशासन आफूहरूका माग पूरा गर्न गम्भीर नदेखिएको बताउँदै आएका छन् ।

अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) का केन्द्रीय सदस्य मोतीराम रम्तेलले आफूहरूले राखेका माग जायज छैनन् भन्दै अफवाह फैलाइएको बताए । ‘हामीले राखेका माग सबै विद्यार्थीका जायज माग हुन्,’ उनले भने, ‘यो आन्दोलन कसैलाई बचाउन र कसैलाई हटाउन गरिएको आन्दोलन हैन ।’

विश्वविद्यालयले प्राध्यापक र विद्यार्थीका मागबारे छलफल गर्न उच्चस्तरीय समस्या समाधान समिति पनि गठन गरेको छ । समितिले आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा आउन अपिल गरे पनि औपचारिक संवाद हुन सकेको छैन । रम्तेलका अनुसार विद्यार्थीहरूसँग वार्ता टोलीले सोमबार वार्ता गरे पनि कुनै टुंगो लाग्न सकेन । ‘वार्तामा उपकुलपति नै आउनुहुन्न,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म विद्यार्थीको मागबारे उहाँसँग छलफल नै भएको छैन, उहाँले बरु उल्टै हामीले राख्दै नराखेका मागबारे हल्ला चलाउनुभएको छ ।’

उनले १८ बुँदामा कुनै पनि बुँदामा कसैलाई पदमा पुनःस्थापना गर्नुपर्छ भनेर नराखिएको बताए । विश्वविद्यालयलाई उपकुलपति सिंहले मनपरी ढंगले निर्णय गर्दै कार्यान्वयन गर्दै अघि बढिरहेको आन्दोलनरत पक्षको आरोप छ । उपकुलपति सिंह आफैंले गरेका निर्णयमा समेत चुकेको उनीहरूको जिकिर छ ।

सिंहले भने वार्तामा बोलाउँदा आन्दोलनरत पक्ष नआएको बताएका छन् । उनले आफूहरू वार्ताका लागि तयार रहेको जनाए । ‘हामी त चौबीसै घण्टा वार्ता गर्न तयार छौं,’ उनले भने, ‘कारबाही गरिएका उपप्रध्यापकलाई पुनःस्थापना गर्ने, अनलाइन परीक्षा लिनुपर्नेजस्ता माग भने पूरा हुन सक्दैनन् ।’ उनले कतिपय माग संवादबाट सम्बोधन तयार रहेको बताए । शैक्षिक गुणस्तर खस्किने गतिविधिमा सम्झौता गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

विश्वविद्यालयका पूर्वडिन पीताम्बर ढकालले विद्यार्थीको माग सम्बोधन गर्न विश्वविद्यालय प्रशासनले पहल गर्नुपर्ने बताए । लामो समय आन्दोलनमै अल्झिरहे कार्यतालिका प्रभावित हुने भन्दै उनले दुवै पक्ष बसेर शैक्षिक हित हुने काम गर्नुपर्ने जनाए । ‘यस्ता आन्दोलन सधैं गलत हुन्छन् भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘तर पनि माग जायज छन् वा छैनन् भन्नेबारेमा विश्वविद्यालयले छलफल गरी दुवैको हित हुने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ ।’ मागद्वारा विद्यार्थीले शैक्षिक सुधारका लागि रचनात्मक सल्लाह र सुझाव दिने भएकाले पनि संवाद गर्न आवश्यक रहेको ढकालको भनाइ छ । विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकहरूले समेत विभिन्न १६ बुँदे माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । वैशाख १४ गतेदेखि पेसागत सुदृढीकरणका लागि माग राखेका प्राध्यापकहरूले उपप्राध्यापक बर्खास्त भएपछि सोही विषयलाई मुख्य माग बनाएर आन्दोलन थालेका हुन् ।

उनीहरूले आफैंले अघि सारेका विश्वविद्यालय सुधारका योजना कार्यान्वयनमा चुकेको, प्राध्यापक तथा कर्मचारीलाई प्रोत्साहनभन्दा हतोत्साहित पार्न सक्रिय रहेको, सामान्य त्रुटि भएका विषयलाई अतिरञ्जित गरेको लगायत आरोप उपकुलपति सिंहमाथि लगाउँदै आएका छन् । तर उपकुलपति सिंहले भने विद्यार्थी र प्राध्यापकका माग राजनीतिक स्वार्थबाट बढी प्रेरित भएको दाबी गरिरहेका छन् ।

नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनले इन्जिनियरिङ संकायअन्तर्गत एमई कार्यक्रमका निर्देशक उपप्राध्यापक विश्वनाथप्रसाद यादवमाथि गरिएको कारबाही तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने मुख्य माग राखेको छ । यादवलाई मनलाग्दी नम्बर दिएर विद्यार्थीहरूलाई पास गराएको आरोपमा गत असार २२ गते स्थायी सेवाबाट बर्खास्त गरिएको थियो । विभागीय कारबाही गर्ने ठाउँ हुँदा पनि विश्वविद्यालयको ऐन/नियमविपरीत हुकुमी शैलीमा स्थायी सेवाबाट हटाइएको प्राध्यापकहरूले आरोप लगाएका हुन् । नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनका अध्यक्ष सिंहराज गुरुङले विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्राध्यापक र कर्मचारीहरूलाई पदाधिकारीबाट त्रासपूर्ण वातावरण सिर्जना गरिएको बताए । उनले निलम्बन, ग्रेड रोक्का, सरुवा तथा बर्खास्त गरेका निर्णय खारेज गर्नुपर्ने बताए । छानबिन समितिले विभागीय कारबाही गर्न सकिने भनेर सिफारिस गरे पनि समितिको प्रतिवेदनविपरीत पदबाट नै बर्खास्त गर्नु न्यायोचित नभएको उनको भनाइ छ ।

प्राध्यापकहरूले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर एकपक्षीय ढंगले गरिएका पदाधिकारी नियुक्तिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने, उपप्राध्यापक तथा कर्मचारीको विज्ञापन र छनोट प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने, लामो समयदेखि पढाउँदै आएका प्राध्यापकलाई करार बनाइनुपर्ने मागसमेत राखेका छन् ।

यसैबीच बुधबार साँझ विश्वविद्यालयका उपकुलपति सिंहको निजी निवासमा तोडफोड भएको छ । तोडफोडको निन्दा गर्दै उपकुलपति सिंहले यस्ता गतिविधि गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताए । विद्यार्थीहरूले भने आफ्नै निकट व्यक्तिहरूले गरेको तोडफोडको आरोप आन्दोलनरत विद्यार्थीलाई लगाइएको दाबी गरेका छन् । संयुक्त संगठनका कुनै पनि विद्यार्थी तोडफोडमा सहभागी नभएको अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय सदस्य मोतीराम रम्तेलले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७८ १०:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?