पुरुषलाई ज्याला ८ सय, महिलालाई साढे ५ सय- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पुरुषलाई ज्याला ८ सय, महिलालाई साढे ५ सय

‘बढी ज्याला मागे कामबाट निकालिदिन्छन् कि भन्ने डर हुन्छ’
विप्लव महर्जन

सल्यान — शारदा नगरपालिका–८ सिमखर्ककी २७ वर्षीया सुनीता रोकाले १० वर्षदेखि मजदुरी गर्दै आइरहेकी छन् । आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा उनका पति कामका लागि भारतमा छन् । उनले ढुंगा, माटो र सिमेन्टको गाह्रो सजिलै लगाउन सक्छिन् ।

पुरुषसँग मजदुरी गर्दै सल्यानको श्रीनगरका महिला । तस्बिर : विप्लव/कान्तिपुर

गाउँमा ‘सहायक मिस्त्री’ भनेर चिनिने उनले पुरुषसरह ज्याला भने पाउने सकेकी छैनन् । शारदा नगरपालिका–६ की प्रमिला नेपालीले पनि सात वर्षदेखि ढुंगा, माटो र सिमेन्टको काम गर्दै आएकी छन् । उनीसँग काम गर्ने पुरुष मजदुरले ८ सय रुपैयाँ ज्याला पाउँदा उनी भने ५ सय ५० रुपैयाँमै चित्त बुझाउन बाध्य छिन् ।

उनीहरू मात्र होइन, जिल्लाका विभिन्न व्यापारिक केन्द्रमा पुरुषसरह काम गर्ने महिलाहरूले समान ज्याला पाउन सकेका छैनन् । ‘सरकारी निकायले समान ज्याला तोकेको छ,’ रोकाले भनिन्, ‘हामी भने कम ज्यालामै काम गर्न बाध्य छौं ।’ उनले पनि दैनिक ५ सय ५० रुपैयाँ मात्र ज्याला पाउने गरेको गुनासो गरिन् । जिल्ला समन्वय समितिका अनुसार जिल्लाभरि झन्डै २ हजार महिलाले ज्याला मजदुरी गरी परिवार पाल्दै आएका छन् । जिल्ला समन्वय समितिले मिस्त्रीको दैनिक ज्याला ९ सय ५०, सहायक मिस्त्रीको ७ सय ५० र मजदुरको ६ सय ५० रुपैयाँ तोकेको छ ।

त्यस्तै, भरियाको ६ सय ७५ र सुपरभाइजरको ७ सय ५० ज्याला तोकिएको समितिले जनाएको छ । आफूसँगै समान काम गरेका पुरुषले ७ सय रुपैयाँ पाए पनि आफूले ६ सय रुपैयाँ मात्र पाउने गरेको शारदा नगरपालिका–१ की निर्मला परियारले बताइन् । ‘पुरुषहरू १० बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म मात्र काम गर्छन्, हामी तोकेको समयभन्दा एक/डेढ घण्टा बढी काम गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘तर ज्यालामा सधैं असमानता ।’ उनले आफूहरू लामो समयदेखि श्रम शोषणमा परेको गुनासो गरिन् ।

ठेकेदार र उपभोक्ता समितिका कारण महिलाहरू लामो समयदेखि अन्यायमा परेको कुपिण्डे नगरपालिका–१० की मुना घर्तीले बताइन् । ‘बढी ज्याला मागे कामबाट निकालिदिन्छन् कि भन्ने डर हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘भनेको समयमा मजदुरी नपाउँदा पनि समस्या छ ।’ उनले कम ज्याला हुँदा ५ जनाको परिवार पाल्न मुस्किल भएको बताइन् । उनका पति पनि एक दशकदेखि भारतमा मजदुरी गर्न बाध्य छन् । उनले प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा पार्टीका कार्यकर्ताले मात्र अवसर पाएको बताइन् । महिलाले काम गर्न सक्दैनन् भन्ने गलत सोचका कारण ज्यालामा विभेद भएको अधिकारकर्मी सोविता बस्नेतले बताइन् । ‘सरकारले बनाएको कानुन अझै पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘जबसम्म पित्तृसत्तात्मक सोचको अन्त्य हुन सक्दैन, तबसम्म महिलाहरू समस्यामै हुन्छन् ।’ महिला मजदुर संगठनकी अध्यक्ष सरिता हमालले ठेकेदार र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले आफैं ज्याला तोक्दा समस्या भएको बताइन् । उनका अनुसार केही ठेकेदारले बाहिरबाट मजदुर ल्याउँदा स्थानीयको रोजीरोटीमा समस्या भएको छ ।

समाजले अहिले पनि महिलालाई सजिलै स्वीकार नगर्दा समस्या भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मीदेवी हुमागाईंले बताइन् । ‘महिलाले सक्दैनन् कि भन्ने धारणा अझै छ,’ उनले भनिन्, ‘जिल्ला दररेटअनुसार ज्यालामा विभेद भएको पाइए सम्बन्धित निकायलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ ।’

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७८ ०९:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

३ दशकदेखि सिँचाइ योजना अधुरै

विप्लव महर्जन

सल्यान — शारदा नगरपालिका–२ शीतलपाटीमा सिँचाइ गर्न ३ दशकअघि सुरु गरिएको शीतलपाटी–पटनेरी सिँचाइ योजना बीचैमा अलपत्र परेको छ । झन्डै ९० प्रतिशत निर्माण पूरा भएको योजना अलपत्र पर्दा स्थानीय सिँचाइका लागि सास्ती भोग्न बाध्य छन् । 

बजेट अभावमा ३ दशकदेखि अलपत्र परेको शीतलपाटी–पटनेरी सिँचाइ योजना । तस्बिर : विप्लव/कान्तिपुर

घट्टेखोलाको पानी ल्याएर शीतलपाटीका जग्गामा सिँचाइ गर्न २०४७ सालमा योजना निर्माण सुरु गरिएको थियो । शीतलपाटी जिल्लाका प्रमुख खेतीयोग्य फाँटहरूमध्ये एक हो । अहिले निर्माण भइसकेको झन्डै ६ किलोमिटर नहरको अधिकांश भाग पुरिएको छ । सिँचाइ योजना अलपत्र पर्दा करिब २ सय किसान परिवार समस्यामा परेको स्थानीय लोकबहादुर भण्डारीले बताए । उनका अनुसार शीतलपाटीसहित जोगदेखोला र पटनेरीको ८ सय रोपनी जग्गामा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने गरी योजना सुरु गरिएको थियो । सिँचाइ सुविधा भएको गाउँ आसपासका जग्गामा वर्षमा ३ बाली लगाउन सकिने उनले बताए ।

सिँचाइ अभावमा खेत पाखोबारीमा परिणत भएको स्थानीय केवल केसीले बताए । उनका अनुसार लामो समयदेखि सिँचाइ हुन छाडेपछि खेतलाई घडेरी बनाई बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अहिले आकाशेपानीको भरमा मात्र गाउँमा खेती भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘सिँचाइ नहुँदा अधिकांश खेतहरू बाँझिएका छन्,’ उनले भने, ‘सिँचाइकै कारण उर्वर फाँट बाँझो राख्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ उनका अनुसार ५ दशक अघिसम्म शीतलपाटीमा उत्पादित अन्न जिल्ला बाहिरसमेत पठाइन्थ्यो ।

योजनाका लागि सुरुको वर्ष सिँचाइ कार्यालयले ११ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यसपछिका झन्डै ५ वर्ष ६/६ लाख रुपैयाँका दरले योजनामा रकम छुट्याइएको थियो । योजनाको ठेक्का लिएको विष्णु निर्माण सेवाका ठेकेदार लक्ष्मण हमालले पछिल्लो वर्ष काम गरेको करिब ६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी रहेको बताए । ‘मैले काम गरेको पैसा नै पाइनँ,’ उनले भने, ‘बजेट आउन छोडेपछि अहिले योजना नै अलपत्र छ ।’ उनका अनुसार योजनामा स्थानीय किसानले झन्डै एक महिना श्रमदानसमेत गरेका थिए ।

वर्षभरि खान पुग्ने खेत बाँझै भएपछि जीविकोपार्जनमा समस्या भएको अर्का किसान रेसम चनाराले बताए । ‘परम्परागत खेतीमा निर्भर भए पनि बर्सेनि जीविकोपार्जनको चिन्ता हुन्छ,’ उनले भने, ‘सिँचाइ भए व्यावसायिक तरकारी खेती पनि गर्न सकिन्थ्यो ।’ राजनीतिक पहुँच नहुँदा सिँचाइ योजना अलपत्र परेको उनको गुनासो छ ।

जिल्लाका पुराना योजनाबारे अभिलेख नभएको खानेपानी तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । ‘पुराना योजनाबारे मलाई पनि थाहा छैन,’ डिभिजन प्रमुख पदमराज देवकोटाले भने, ‘रकम विनियोजन नहुँदा जिल्लाभरिका झन्डै दुई दर्जन सिँचाइ योजना लामो समयदेखि अलपत्र छन् ।’ उनले जिल्लाको सिँचाइ समस्या समाधान गर्न विभिन्न योजनाको प्राथमिकीकरण गरी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पेस गरिएको जानकारी दिए ।

प्रकाशित : श्रावण १२, २०७८ १०:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×