न विमानस्थल विस्तार, न जग्गा फुकुवा- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

न विमानस्थल विस्तार, न जग्गा फुकुवा

प्रदेश सरकारको ५० करोड र संघीय सरकारको ५१ करोड रूपैयाँ फ्रिज
चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — सुर्खेत विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तारको काम अझै सुरु हुन सकेको छैन् । विमानस्थल विस्तारको काम अघि नभएपछि रोक्का गरिएको जग्गा फुकुवा गरिदिन स्थानीयले माग गरेका छन् । 

विस्तार गर्ने भनिएको सुर्खेत विमानस्थल । तस्बिर : चाँदनी/कान्तिपुर

प्रशासनले गत वर्ष पुस ९ गतेदेखि विमानस्थल विस्तारका लागि अधिग्रहण गर्न स्थानीयको जग्गा रोक्का गरी राखेको थियो । गत वर्ष पुसमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कार्यालयले विमानस्थल विस्तारका लागि लगत संकलन गर्न भन्दै प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयको घर, जग्गालगायत संरचना १५ दिनका लागि रोक्का गर्न नगरपालिका, मालपोत र नापी कार्यालयलाई पत्र पठाएको थियो । तर जग्गा रोक्का भएको ८ महिना बित्दासमेत स्थानीयको जग्गा फुकुवा नभएको भन्दै सुर्खेत विमानस्थल विस्तार प्रभावित नागरिक सरोकार समितिले आपत्ति जनाएको छ । प्राधिकरणले ६ सय मिटर उत्तर, ४ सय मिटर दक्षिण, २५ मिटर पूर्व र २ सय मिटर पश्चिम क्षेत्रमा लगत संकलनको काम हुने भएकाले नयाँ संरचना बनाउन, जग्गा खरिद बिक्री गर्न, हक हस्तान्तरण गर्न, धितो बन्धक लगायतका कुनै पनि कार्य सिफारिस नगर्न पत्राचार गरेको थियो ।

नागरिक सरोकार समितिले आइतबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई भेटेर यथाशीघ्र जग्गा फुकुवा गर्न माग गरेको छ । समितिका संयोजक टीकाराम आचार्यले जग्गा फुकुवा नभए कानुनी बाटो खोज्ने बताए । ‘जग्गा बिनासित्ती नै रोक्का गरेर राखिएको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म विस्तारका लागि न कुनै पहल गरिएको छ न त हाम्रो मागको सुनुवाइ भएको छ ।’ उनले विमानस्थलका लागि अहिलेको ठाउँ नै उपयुक्त नभएको भन्दै अर्को विकल्प खोज्न आफूहरूले बारम्बार माग गरिरहेको बताए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले मुख्यमन्त्री, विमानस्थल प्रमुखसँग यसबारे परामर्श गरिने बताए । विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार गर्दा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको १०, ११ र १२ वडाका २ सय ७६ घर, ३/३ वटा सरकारी र निजी विद्यालय, स्वास्थ्य चौकीलगायत संरचना मासिने भन्दै स्थानीयले विरोध गर्दै आएका छन् ।

गत वर्ष फागुन २८ गते बसेको बैठकले विमानस्थलको उत्तर र पश्चिमतर्फ मात्रै विमानस्थल विस्तार गर्ने र एक महिनाभित्र लगत संकलनको लागि सूचना निकालेर काम अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । तर काम नहुँदा यो वर्ष प्रदेश सरकारको ५० करोड र संघीय सरकारको ५१ करोड रुपैयाँ बजेट पनि फ्रिज भएको छ । संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सुर्खेत र भरतपुर विमानस्थल विस्तारका लागि डेढ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सुर्खेतका प्रमुख उमेशकुमार पन्थीका अनुसार अन्तिम नक्सामा उत्तरतर्फ ५ सय १० मिटर विस्तार गर्ने गरी अन्तिम नक्सा तयार भएको छ । ‘अलिअलि दुई/चार मिटर दायाँ–बायाँ हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘एयरपोर्टको पश्चिमतर्फको बाटोभन्दा पश्चिम नजाने गरी उत्तरतर्फ विस्तार गर्ने निर्णय भएको छ ।’

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले २०७६ भदौदेखि विमानस्थल विस्तारको प्रक्रिया सुरु गरे पनि स्थानीयले विरोध गरेपछि अँझै काम सुरु हुन नसकेको हो । २०२२ मा १ हजार ४० मिटर क्षेत्रफलमा विमानस्थल निर्माण गरिएको थियो । उक्त विमानस्थललाई करिब ७ वर्षअघि पहिलोपटक विस्तार गरी १ हजार २ सय ५५ मिटर लम्बाइ र ३० मिटर चौडाइको बनाइएको थियो । अहिले विमानस्थलमा एटीआर–४२ तथा साना सिट क्षमता भएका जहाजले मात्रै उडान भर्न सक्छन् । अहिले ठूला जहाज पनि अवतरण गर्न मिल्ने गरी दोस्रोपटक विस्तारको तयारी थालिएको हो ।

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७८ १२:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मेडिकल कलेज बनाउन अन्योल

चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — सुर्खेतमा मेडिकल कलेजको पूर्वाधार निर्माणको काम अन्योलमा परेको छ । सरकारले २०७६ जेठमा वीरेन्द्रनगरको कालुङ्चोकमा मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास कार्यालय स्थापना गरे पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

कार्यालय प्रमुख हेम ढकालले जग्गाको पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) र विस्तृत परियोजन प्रतिवेदन (डीपीआर) को कामका लागि सरकारले ठोस निर्णय नगरेको जनाए । मेडिकल कलेज बनाउने निर्णय ३ वर्ष अगाडि भए पनि हालसम्म कुन ठाउँमा बनाउने भन्ने अन्योलतामै सरकार रुमल्लिरहेको छ ।

संघीय सरकारले २०७३ मा ‘एक प्रदेश, एक सरकारी मेडिकल कलेज’ को अवधारणा अगाडि सारेअनुसार २०७५ फागुन ३ गते मन्त्रिपरिषद्ले मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना स्वीकृत गरेको थियो । सोहीबमोजिम कर्णालीको सुर्खेतमा मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना कार्यालय खोलिएको थियो ।

कार्यालय प्रमुख ढकालका अनुसार सुरुमा केन्द्र सरकारले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको ११, १२ र १३ नम्बर वडाको सामुदायिक वनभित्र मेडिकल कलेजका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने तयारी थालेको थियो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले उक्त सामुदायिक वनमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्न सहमति प्रदान पनि गर्‍यो । तर प्रदेश सरकारको २०७६ मंसिर ४ गते सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश अस्पताललाई सुर्खेत शिक्षण अस्पतालको रूपमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी सञ्चालन गर्न सुर्खेत मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजनालाई सहमति प्रदान गर्‍यो ।

प्रदेश सरकारले मेडिकल कलेजका लागि अर्को अस्पताल बनाउन समय लाग्ने भएकाले भएकै अस्पतालमा पूर्वाधार थप गरी सञ्चालन गर्न सकिने भन्दै प्रदेश अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने बतायो । तर संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले भने हालसम्म कुनै कामको स्वीकृत कार्यालयले नदिएको प्रमुख ढकालको भनाइ छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा संघीय सरकारले मेडिकल कलेजका लागि माटो जाँच, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए), डीपीआर र गुरुयोजना बनाउनका लागि १० करोड बजेट छुट्याएको थियो । गत आवमा पनि सरकारले मेडिकल कलेजको पूर्वाधार निर्माणका लागि २ करोड बजेट छुट्यायो । तर कलेज कहाँ बनाउने भन्ने अन्योलका कारण कार्यालयले रकम खर्च गर्न सकेन ।

पूर्वाधार निर्माणका लागि करिब ८० बिघा जग्गा आवश्यक पर्छ । संघीय सरकारले भने न्यूनतम जग्गा प्रयोग गरी गुरुयोजना र डीपीआर तयार गर्ने भनी कार्यालयलाई पत्र पठाएको छ । गुरुयोजना निर्माण गर्दा नै कति जग्गा आवश्यक पर्ने भन्ने थाहा हुने प्रमुख ढकालले जानकारी दिए । उनका अनुसार सामुदायिक वनबाट कलेज निर्माणका लागि जग्गा उपभोग गर्दा कुनै समस्या छैन ।

प्रदेश अस्पताललाई मेडिकल कलेजका रूपमा प्रयोग गर्ने भन्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्मै अड्किएको कारण अन्योलता देखिएको उनले बताए । आयोजनाले यसअघि कलेजको पूर्वाधारका लागि वीरेन्द्रनगर–११, १२ र १३ को केन्द्रबिन्दु देवीस्थान डाँडामा शैक्षिक भवन निर्माणको प्रक्रियासमेत अगाडि बढाएको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण ९, २०७८ ११:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×