३ दशकदेखि सिँचाइ योजना अधुरै

घट्टेखोलाको पानी ल्याएर शीतलपाटीका जग्गामा सिँचाइ गर्न २०४७ सालमा योजना निर्माण सुरु गरिएको थियो । शीतलपाटी जिल्लाका प्रमुख खेतीयोग्य फाँटहरूमध्ये एक हो । अहिले निर्माण भइसकेको झन्डै ६ किलोमिटर नहरको अधिकांश भाग पुरिएको छ । सिँचाइ योजना अलपत्र पर्दा करिब २ सय किसान परिवार समस्यामा परेको स्थानीय लोकबहादुर भण्डारीले बताए । उनका अनुसार शीतलपाटीसहित जोगदेखोला र पटनेरीको ८ सय रोपनी जग्गामा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने गरी योजना सुरु गरिएको थियो । सिँचाइ सुविधा भएको गाउँ आसपासका जग्गामा वर्षमा ३ बाली लगाउन सकिने उनले बताए ।

सिँचाइ अभावमा खेत पाखोबारीमा परिणत भएको स्थानीय केवल केसीले बताए । उनका अनुसार लामो समयदेखि सिँचाइ हुन छाडेपछि खेतलाई घडेरी बनाई बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अहिले आकाशेपानीको भरमा मात्र गाउँमा खेती भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘सिँचाइ नहुँदा अधिकांश खेतहरू बाँझिएका छन्,’ उनले भने, ‘सिँचाइकै कारण उर्वर फाँट बाँझो राख्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ उनका अनुसार ५ दशक अघिसम्म शीतलपाटीमा उत्पादित अन्न जिल्ला बाहिरसमेत पठाइन्थ्यो ।

योजनाका लागि सुरुको वर्ष सिँचाइ कार्यालयले ११ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यसपछिका झन्डै ५ वर्ष ६/६ लाख रुपैयाँका दरले योजनामा रकम छुट्याइएको थियो । योजनाको ठेक्का लिएको विष्णु निर्माण सेवाका ठेकेदार लक्ष्मण हमालले पछिल्लो वर्ष काम गरेको करिब ६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी रहेको बताए । ‘मैले काम गरेको पैसा नै पाइनँ,’ उनले भने, ‘बजेट आउन छोडेपछि अहिले योजना नै अलपत्र छ ।’ उनका अनुसार योजनामा स्थानीय किसानले झन्डै एक महिना श्रमदानसमेत गरेका थिए ।

वर्षभरि खान पुग्ने खेत बाँझै भएपछि जीविकोपार्जनमा समस्या भएको अर्का किसान रेसम चनाराले बताए । ‘परम्परागत खेतीमा निर्भर भए पनि बर्सेनि जीविकोपार्जनको चिन्ता हुन्छ,’ उनले भने, ‘सिँचाइ भए व्यावसायिक तरकारी खेती पनि गर्न सकिन्थ्यो ।’ राजनीतिक पहुँच नहुँदा सिँचाइ योजना अलपत्र परेको उनको गुनासो छ ।

जिल्लाका पुराना योजनाबारे अभिलेख नभएको खानेपानी तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । ‘पुराना योजनाबारे मलाई पनि थाहा छैन,’ डिभिजन प्रमुख पदमराज देवकोटाले भने, ‘रकम विनियोजन नहुँदा जिल्लाभरिका झन्डै दुई दर्जन सिँचाइ योजना लामो समयदेखि अलपत्र छन् ।’ उनले जिल्लाको सिँचाइ समस्या समाधान गर्न विभिन्न योजनाको प्राथमिकीकरण गरी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पेस गरिएको जानकारी दिए ।