निःशुल्क औषधि  पाउँदैनन् बिरामी- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

निःशुल्क औषधि  पाउँदैनन् बिरामी

स्वास्थ्य मन्त्रालयबाटै आउँदैन पर्याप्त बजेट, पालिकाले बेवास्ता गर्दा निजी फार्मेसीमै किन्नुपर्ने बाध्यता
राजबहादुर शाही

मुगु — कान दुखेपछि छायानाथरारा नगरपालिका–१३ का ६५ वर्षीय धनपति बुढा उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल पुगे । डाक्टरसँग जाँच गराएपछि औषधिका लागि भने उनी स्थानीय मेडिकलमा जानुपर्‍यो । ज्वरो आएर आइतबार नै अस्पताल पुगेकी सोरु गाउँपालिका–४ की ३४ वर्षीया सत्यादेवी शाहीले सिटामोलसमेत जिल्ला अस्पतालको फार्मेसीमा पाइनन् ।

मुगु जिल्ला अस्पतालमा बिरामीको जाँच गर्दै चिकित्सक । तस्बिर : राजबहादुर/कान्तिपुर

उनीहरू मात्र होइन जिल्ला अस्पतालमा आउने अधिकांश बिरामीले सरकारले निःशूल्क उपलब्ध गराउने भनिएका औषधि पनि स्थानीय मेडिकल तथा फार्मेसीमा किन्नुपर्ने बाध्यता छ ।

औषधिको अभाव भएको भन्दै चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले बिरामी जाँचेर औषधिका लागि स्थानीय मेडिकल र फार्मेसीमा पठाउने गरेका छन् । ‘अस्पतालमा कहिल्यै औषधि पाइँदैन,’ बुढा भन्छन्, ‘निःशुल्क औषधि पाइन्छ भनेर अस्पताल आएको रित्तो हात फर्किनुपर्‍यो ।’ उनले अस्पतालबाट औषधि नपाउँदा विपन्न नागरिक मर्कामा परेको गुनासो गरे । अस्पतालमा सामान्य ज्वरोको औषधिसमेत नपाइँदा शाही पनि खिन्न भएर फर्किइन् । ‘४ घण्टा हिँडेर आए पनि औषधि बाहिरै किन्नुपर्ने भयो,’ उनी भन्छिन्, ‘बरु पहिल्यै मेडिकलमै गएको भए हुन्थ्यो ।’ उनका अनुसार गाउँका स्वास्थ्यचौकीमा पनि कहिल्यै औषधि हुँदैन । उनले सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्यचौकीले आफूहरूलाई सुविधाभन्दा बढी सास्ती दिएको गुनासो गरिन् ।

डाक्टरले औषधि बाहिर किन्न भनेपछि आफन्तसँग सापट लिएर २ हजार रुपैयाँको औषधि किन्नुपरेको शाहीले बताइन् । ‘डाक्टरसँग चेक गराउँला, रोग निको हुने औषधि पाइएला भनेर आइयो,’ शाहीले भनिन्, ‘डाक्टरले राम्ररी चेक पनि गरेनन्, अस्पतालमा सिटामोलसमेत दिएनन् ।’ अस्पतालबाट बाहिरिँदै गर्दा उनले जिल्ला अस्पताल पनि नाम मात्रैको भएको प्रतिक्रिया दिइन् ।

सरकारले सिटामोल, कोटिम, एमोक्सोसिलिन, जिंक, ब्रोफिन, मेट्रो, एदिथोरा माइसिन, बेटामिन, जीवनजललगायत ७२ प्रकारका औषधि जिल्ला अस्पतालमा निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर भनिएकै औषधि नपाउँदा बिरामी मर्कामा परेको स्थानीय कमल शाहीले बताए । ‘निःशुल्क दिने भनेको औषधि अस्पतालमा कहिल्यै हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘बिरामीले ऋण लिएरै भए पनि मेडिकलबाट औषधि किन्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

अस्पतालमा औषधि नपाइएपछि सदरमुकाममा मेडिकलमा बिरामीको घुइँचो लाग्ने गरेको छ । जिल्ला अस्पतालमा दैनिक एक सय जनासम्म बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका छन् । तर ७५ प्रतिशत बिरामीहरू मेडिकलबाटै औषधि किनेर प्रयोग गर्न बाध्य छन् । ‘निःशुल्क औषधि आउँछ भन्छन्, कहाँ जान्छ होला ?’ स्थानीय युवा पदमराज मल्लले भने, ‘दुर्गमका बासिन्दालाई उपचार गर्न जहिले पनि मेडिकलकै भर छ ।’ जिल्लाका विभिन्न गाउँमा ज्वरो, टाइफाइड, झाडापखालालगायत स्वास्थ्य समस्याका बिरामी बढे पनि उपचार सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले निःशुल्क औषधि वितरण गर्न प्रत्येक वर्ष जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालयलाई २० लाख रुपैयाँ बजेट दिने गरेको छ । कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा थप करिब ८० लाख रुपैयाँको औषधि खरिद गरेको थियो । तर जिल्ला अस्पतालमै औषधि नपाइने बिरामीको गुनासो छ । बर्षेनि बिरामी संख्या धेरै हुँदा खरिद गरेको औषधिले नपुग्ने निमित्त स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापक ज्ञानसिंह वुढाले बताए । ‘थोरै बजेटले सबैतिर औषधि पुर्‍याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘झण्डै एक करोड रुपैयाँ बजेटले किनिएको औषधि मुस्किलले ३ महिना मात्र पुग्छ ।’ उनले जिल्ला अस्पतालमा भने प्रदेश सरकारले सकेसम्म औषधि पठाइरहेको बताए ।

जिल्लाको चार स्थानीय तहमध्ये मुगुमकार्मारोङ र खत्याड गाउँपालिकाले मात्र औषधि खरिद गरी मातहतका स्वास्थ्य संस्थालाई वितरण गर्ने गरेका छन् । स्थानीय तहले बेवास्ता गर्दा सदरमुकामस्थित छायानाथ नगरपालिका र सोरु गाउँपालिकामा सधै औषधिको अभाव हुने गरेको छ । स्थानीय तहले बजेट नछुट्याउँदा कार्यालयले खरिद गरेको र प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट प्राप्त औषधिले नपुग्ने बुढाले बताए । ‘स्थानीय तहले बजेटै छुट्याउँदैनन्,’ उनले भने, ‘हामीले कहाँकहाँ औषधि पुर्‍याउनु ?’ उनका अनुसार मुगुमा एक/एक जिल्ला अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रसहित ५९ स्वास्थ्यचौकी छन् ।

माथिल्ला निकायबाट पनि कम औषधि आउँदा जिल्ला अस्पताल ठिनीबाहेक अन्यत्र औषधि पठाउन समस्या भएको निमित्त स्वास्थ्य व्यवस्थापक वुढाले बताए । उनका अनुसार सोरु गाउापालिकाको फोतु, नेर, नार्थपु, जिमालगायत स्वास्थ्यचौकीमा सिटामोल पाउनसमेत मुस्किल छ ।

औषधि नहुँदा गाउँका स्वास्थ्यचौकी नाम मात्रकै भएको सोरु गाउँपालिका–४ का अमृत वुढाले बताए । उनका अनुसार औषधि नपाउँदा र स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा घरेलु उपचारको भर पर्नुपरेको छ । ‘स्वास्थ्यकर्मी पनि भेटिदैनन्, औषधि पनि पाइँदैन,’ उनले भने, ‘बरु गाउँमा स्वास्थ्यचौकी नै नराखेको बेश ।’ उनका अनुसार उपचार भरपर्दो नभएपछि सोरु गाउापालिकाका ११ वटै वडाका बासिन्दालाई सोरुकोट र बालुकुनाका मेडिकलमा जानुपर्ने बाध्यता छ । उनले गाउापालिकामा १६ वटा स्वास्थ्यचौकी भए पनि बिरामीले निःशुल्क सिटामोल र जीवनजलसमेत नपाएकोब ताए ।

भौगोलिक विकटताका कारण खत्याडका १७ र मुगुमकार्मारोङका १२ स्वास्थ्यचौकीमा पनि औषधि पाउन मुस्किल छ । सामान्य रोग लागे घरेलु उपचारबाटै सञ्चो हुने गरेको मुगमकार्मारोङ गाउँपालिका–६ का नोर्बु तामाङले बताए । ‘ठूलो रोग लागे मात्र अस्पताल जान्छौं,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्यचौकीको उपचारभन्दा बरु धामीझाँक्रीकै भर छ ।’ उनले मुगु, डोल्फु र किम्री स्वास्थ्यचौकीमा एक वर्षदेखि औषधि नआएको बताए । उनका अनुसार चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी नियमित नबस्दा रातापानीस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा पनि उपचार भरपर्दो छैन ।

जिल्लाभरिका स्वास्थ्य संस्थामा १ सय २० जना स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी भए अधिकांश कर्मचारी भेटिँदैनन् । कतिपय स्वास्थ्यचौकीमा बिरामी नै नआउने गरेको निमित्त स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापक वुढाले बताए । ‘कही बिरामी नै आउँदैनन्, कही चाप थेग्न मुस्किल छ,’ उनले भने, ‘सरकारले दरबन्दीअनुसार स्वास्थ्यकर्मी पूर्ति नगर्दा पनि समस्या भएको हो ।’ उनले स्थानीय तहले ध्यान दिन सके गाउँका स्वास्थ्यचौकीको उपचार प्रभावकारी हुने बताए ।

प्रकाशित : श्रावण १२, २०७८ १०:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मुगुका सरकारी कार्यालय प्रमुखविहीन

राजबहादुर शाही

मुगु — जिल्लामा आधा दर्जन सरकारी कार्यालय प्रमुखविहीन भएका छन् ।

असार मसान्त सकिएलगतै जिल्ला अदालत, वन डिभिजन, कृषि विकास, पूर्वाधार विकास, जिल्ला स्वास्थ्य सेवा, जिल्ला समन्वयलगायत आधा दर्जन सरकारी कार्यालय प्रमुखविहीन भएका छन् ।

कोही घर बिदामा कोही प्रदेश मन्त्रालयमा वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने बाहनामा प्रमुखले जिल्ला छोडेपछि सरकारी कार्यालय प्रमुखविहीन भएका छन् । प्रमुख हिँडेपछि कार्यालय सुनसान छन् । कार्यालयमा प्रमुख नहुादा सेवागाह्री मर्कामा परेका छन् । तल्लो दर्जाका कार्यालय सहायक खरिदारले कार्यालय खोल्ने र बन्द गर्ने गरेका छन् ।

साउनमा कार्यालय छोडेका प्रमुखले भदौमा जिल्ला भित्रिने गरेका छन् । करिब डेढ महिनासम्म मुगुका सरकारी कार्यालय कामविहीन हुने गरेका छन् ।

कार्यालय प्रमुखहरु जिल्ला छाड्दा प्रशासन कार्यालयको अनुमति लिनुपर्ने नियम भएपनि अधिकांश प्रमुख आफ्नै मनोमानी हिसाबले कार्यालय छोडने गरेका छन् ।

कार्यालय प्रमुखले जिल्ला छाड्दा अनिवार्य जिल्ला प्रशासनलाई जानकारी दिनुपर्ने नियम रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी चन्द्रबहादुर सिवाकोटीको भनाइ छ ।


प्रकाशित : श्रावण ११, २०७८ १४:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×