छात्रवृत्ति र खाजा रकम बैंकबाटै

‘अब विद्यार्थीको रकम शिक्षकले खाए भन्ने गुनासो आउने छैन’
तुलाराम पाण्डे

तिलागुफा, कालीकोट — तिलागुफा–१ घडेरास्थित जगन्नाथ आधारभूत विद्यालयकी कक्षा २ की छात्रा सृष्टि नेपालीले यस वर्षको दिवा खाजाबापतको २ हजार ६ सय ८० र दलित छात्रवृत्तिबापतको १ हजार रुपैयाँ बैंकबाटै बुझ्ने भएकी छन् । उनको नामको ३ हजार ६ सय ८० रुपैयाँ विद्यालयले बैंकमा जम्मा गरिदिएको छ ।

छात्रवृत्ति र खाजा रकम बैंकबाटै

सोही विद्यालयमा कक्षा १ मा अध्ययनरत निशा कटुवालको खाजा र छात्रवृत्तिको ३ हजार ७ सय २० रुपैयाँ पनि साउन ३ गते बैंकमा जम्मा भएको छ । विद्यालयका सबै बालबालिकाको रकम बैंक खातामार्फत दिन थालेपछि अभिभावकसमेत खुसी छन् । छोरीको खातामा आएको जम्मा भएको रकम समस्या परेको बेला मात्र निकाल्ने नेपालीका बाबु बमबहादुरले बताए । ‘केही रकम बचत गरेर छोरीलाई उच्च शिक्षासम्म पढाउने धोको छ,’ उनले भने, ‘छोरीको नाममा खाता पनि भयो, रकम पनि आयो ।’ भारतमा ज्याला मजदुरी गर्दै आएका बमबहादुर कोरोना महामारीपछि गाउँ फर्किएका हुन् ।

खातामा कुनकुन शीर्षकमा कति रकम गयो भनेर सबै अभिभावकलाई भेला गरेर जानकारी गराइने विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रतन नेपालीले बताए । ‘अब विद्यार्थीको रकम शिक्षकले खाए भन्ने गुनासो आउने छैन,’ उनले भने, ‘असल कामको सुरुवात भएको छ, यसलाई निरन्तरता दिन्छौं ।’ उनका अनुसार विद्यालयले बालबालिकाको दिवा खाजाबापत २ लाख ६२ हजार ५ सय र छात्रवृत्तिबापतको ६३ हजार ८ सय रुपैयाँ विद्यार्थीको खातामा जम्मा गरिसकेको छ । उनका अनुसार दुवै शीर्षकमा ३ लाख २६ हजार ३ सय रुपैयाँ विद्यार्थीको खातामा जम्मा भएको हो ।

विद्यार्थीले पाउने छात्रवृत्ति र दिवा खाजाबापतको रकम बैंक खाताबाट भुक्तानी दिने जगन्नाथ आधारभूत विद्यालय जिल्लाकै पहिलो विद्यालय भएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख महेश देवकोटाले बताए । उनले जिल्लाका धेरैजसो नाम चलेका विद्यालयले बालबालिकाले पाउने छात्रवृत्ति, दिवा खाजा, पाठ्यपुस्तकलगायतको रकम अनियमितता गरेको गुनासो आउने गरेको बताए ।

उनका अनुसार महिला शिक्षकले नेतृत्व गरेको घडेरा विद्यालय नमुना बन्दै गएको छ । ‘बैंक नजिक भएका ९ वटै स्थानीय तहका केही विद्यालयमा पनि यो अभ्यास सम्भव छ,’ उनले भने, ‘तर अरू विद्यालयले वास्तै गरेका छैनन् ।’ उनले सदरमुकाम मान्मसहितका बैंक नजिक भएका विद्यालयमा बैंक खाता खोल्न सम्भव छ । अहिले जिल्लाका सबैजसो विद्यालयले बालबालिकाको नाममा आउने रकम अभिभावकलाई बोलाएर वितरण गरिरहेका छन् । जगन्नाथ आधारभूत विद्यालयले भने अभिभावक संरक्षक रहने गरी प्रत्येक बालबालिकाको नाममा खाता खोल्न लगाएको थियो ।

नगरपालिकाको समन्वयमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा विद्यालयका सबै विद्यार्थीको खाता खोलिएको तिलागुफा नगर शिक्षा प्रमुख लीलाराज बमले बताए । उनका अनुसार यस वर्ष तिलागुफामा शैक्षिक विकासका लागि करिब १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सबै विद्यालयमा असार अन्तिममा रकम निकासा गएकाले अधिकांश विद्यालयले रकम वितरण नगरेको उनले सुनाए ।

२६ वर्षअघि स्थानीय अभिभावकले घरबाट अन्न संकलन गरी विद्यालय स्थापना गरिएको थियो । प्रत्येक घरदैलोबाट १ सय रुपैयाँ र दुई पाथी अन्न संकलन गरी सुरु गरिएको विद्यालय क्रमशः नमुना बन्दै गएको तिलागुफा नगरप्रमुख रतनबहादुर शाहीले बताए । ‘सबैतिर विद्यालयमा जाने रकम अनियमितताको गुनासो आउँछ,’ उनले भने, ‘तर दुर्गमको विद्यालयले बालविकास केन्द्रदेखि कक्षा ५ सम्मका सबै विद्यार्थीको बैंक खाता खोलेको छ ।’

विद्यालयमा गत वर्षदेखि शिक्षकको डिजिटल हाजिरी, गुनासो सुनुवाइ बाकस, मल्टी मिडियाबाट सहजीकरणलगायत नयाँ काम सुरु गरिएको शिक्षक शारदा केसीले बताइन् । उनका अनुसार विद्यालयमा बालमैत्री कक्षाकोठा निर्माण गरिएको छ भने खानेपानी र शौचालयको सुविधा पर्याप्त छ । ‘विद्यार्थीको बसाइ व्यवस्थापनलाई पनि ध्यान दिएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थीबीच नियमित अन्तर्क्रिया गर्ने काम सुरु गरेका छौं ।’

बैंकबाट रकम भुक्तानी दिँदा अभिभावकको गुनासो नरहेको विद्यालयकी प्रधानाध्यापक तुलासा पाण्डेले बताइन् । उनका अनुसार बैंक खाता अभियानले विद्यालयमा सुशासन कायम गर्न र अभिभावलाई पनि विद्यालयप्रति अपनत्व बोध गराउन सहज भएको छ । लकडाउनपछि भर्ना भएका र अभिभावक (संरक्षक) घरमा नभएका २९ बालबालिकाको खाता खोल्न पहल थालिएको उनले जानकारी दिइन् । बाल शिक्षादेखि कक्षा ५ सम्म पढाइ हुने विद्यालयमा १ सय १८ जना बालबालिका अध्ययनरत छन् । विद्यालयमा छात्रभन्दा छात्राको संख्या बढी छ । विद्यालयमा अधिकांश दलित बालबालिका अध्ययनरत रहेको प्रअ पाण्डेले बताइन् ।

विभिन्न शीर्षकमा विद्यालयमा जाने रकम शिक्षक र व्यवस्थापन समितिको मिलेमतोमा अनियमितता हुने गरेकोमा विद्यार्थीको बैंक खातामा रकम जम्मा हुनु सकारात्मक रहेको नागरिक अगुवा कालीबहादुर मल्लले बताए । ‘सबै विद्यालयले यस्तै प्रक्रिया अपनाए विद्यालयमा जाने रकमको लुछाचुँडी रोकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘बैंक खाता अभियानले विद्यालयमा राजनीतीकरण पनि कम हुन्थ्यो ।’ कालीकोटका ९ स्थानीय तहमा २ सय ९४ विद्यालय छन् । तीमध्ये १ सय बढी निजी स्रोतबाट सञ्चालित भएकाले शून्य दरबन्दीका विद्यालय छन् ।

प्रकाशित : श्रावण ११, २०७८ १०:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?