कर्णालीमा ७६ हजारलाई खोप लगाइँदै- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कर्णालीमा ७६ हजारलाई खोप लगाइँदै

कान्तिपुर संवाददाता

वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेशमा सोमबारदेखि कोरोनाविरुद्धको खोप अभियान सुरु हुन लागेको छ । सरकारले कर्णालीका लागि ५९ हजार डोज भेरोसेल र १७ हजार ३ सय २० डोज जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप पठाएपछि अभियान फेरि सुरु गर्न लागिएको हो ।

प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका अनुसार हालसम्म १ लाख ७ हजार ३ सय ३० जनाले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएका छन् । जसमध्ये २८ हजार ८ सय ४८ जनाले कोभिसिल्ड खोपको दोस्रो डोजसमेत लगाइसकेको निर्देशनालयका सूचना अधिकारी नोदनारायण चौधरीले बताए ।

उनका अनुसार २२ हजार ५ सय ७० ले भेरोसेल खोपको पहिलो डोज लगाएका छन् । ‘केहीले भेरोसेलको पनि दोस्रो डोज लगाइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘सबै जिल्लाबाट तथ्यांक नआएकाले कतिले लगाए भन्ने यकिन छैन ।’

निर्देशनालयका अनुसार सोमबारदेखि १० वटै जिल्लाले आफूलाई पायक पर्ने स्थान र समयमा तीन/चार दिनसम्म खोप अभियान चलाउनेछन् । चौधरीका अनुसार सुर्खेत र दैलेखमा खोप पुगिसकेको छ भने अन्य जिल्लामा पनि पठाउने तयारी भइरहेको छ । खोप भण्डारणको अवस्था र क्षमता हेरेर खोप पठाइने उनले जानकारी दिए । ‘भण्डारण लामो समयसम्म हुन नसक्ने ठाउँमा पहिलो डोज मात्रै पठाइनेछ,’ उनले भने, ‘भण्डारण सुविधा भएका ठाउँमा भने दोस्रो डोज पनि पठाउने हाम्रो तयारी छ ।’

भेरोसेल खोप लगाउन उमेर खुल्ने कागजात (नागरिकता, सवारी चालक अनुमतिपत्र वा वडाको सिफारिस) अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख चेतननिधि वाग्लेले बताए । उनका अनुसार विश्वविधालयका प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी र सार्वजनिक यातायातका चालक तथा सहचालकहरूलाई पनि यो चरणमा खोप लगाइनेछ । ‘आधिकारिक परिचयपत्र नभएकालाई खोप लगाइनेछैन,’ उनले भने, ‘जसका लागि सार्वजनिक सूचना प्रवाह गरिरहेका छौं ।’ उनले कोरोनाको लक्षण भएका, सिकिस्त बिरामी र कोरोना भएको ३० दिन ननाघेका नागरिकलाई खोप नलगाउन सुझाव दिइएको बताए ।

भेरोसेल खोप अभियान सकिएपछि थप २३ हजार नागरिकलाई अमेरिकी जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप लगाइने छ । जोन्सन खोप ५० देखि ५४ वर्ष उमेर समूहका र खोप अनिवार्य गरिएका देशमा जाने नागरिकलाई लगाइने वाग्लेले बताए । उनका अनुसार ‘क’ र ‘ख’ वर्गको अपांगता भएका, स्वास्थ्यकर्मी र सरसफाइकर्मीलाई उक्त खोप लगाइनेछ । जोन्सन खोपको एउटा मात्रा लगाए पुग्ने भएका कारण विदेश जाने नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकता दिइने उनले बताए ।

सुर्खेतमा यो चरणको खोप अभियानमा २८ हजार ७ सय १२ जना नागरिकलाई खोप लगाइने जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार ५५ वर्ष उमेर पुगेका र खोपको पहिलो मात्रासमेत नलगाएका नागरिकलाई खोप लगाउने योजना छ । सुर्खेतमा हालसम्म ३३ हजार ४ सय ४९ जनाले कोरोनाको खोपको पहिलो मात्रा र १४ हजार २ सय ७९ जनाले खोपको दोस्रो मात्रा लगाएका छन् । सुर्खेतमा १८ हजार ७ सय ७ जना कोभिडसिल्डको दोस्रो मात्रा लगाउने पर्खाइमा छन् ।

प्रकाशित : श्रावण ११, २०७८ ०९:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

टुक्रे योजना धेरै

पालिकाका नीति कार्यक्रम र बजेट चुनावकेन्द्रित
कान्तिपुर संवाददाता

परासी — पश्चिम नवलपरासीका स्थानीय तहले चुनावकेन्द्रित नीति कार्यक्रम र बजेट पास गरेका छन् । ठूला र दीर्घकालीन योजनालाई थाती राखेर पालिकाहरूले आगामी वर्ष स्थानीय तह, प्रदेश र संघ तीनै तहको चुनावका लागि टुक्रे र लोकप्रिय हुने कार्यक्रम समावेश गरेका हुन् । 

जिल्लाको पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाले विपन्न महिलालाई नगद अनुदान बाँडेको छ । गाउँपालिकाले आइतबार विपन्न महिलाको आय आर्जन र पोषण सुधारका लागि आर्थिक अनुदान प्रदान गरेको हो । पाल्हीनन्दनको हरपुरमा रहेको जानकी महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा आबद्ध २५ जना महिलालाई नगद २५ हजार रुपैयाँका दरले अनुदान रकम बाँडेको हो । चुलोचौकामा महिलाको आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने र महिला सशक्तीकरणका लागि सहयोग गर्ने योजना अनुरूप कार्यक्रम अगाडि बढाएको पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाका अध्यक्ष वैजुप्रसाद गुप्ताले बताए ।

पाल्हीनन्दनले गत वर्ष करिब ९ सय घरपरिवारलाई ग्यास चुलो र सिलिन्डरसमेत बाँडेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा पनि यसलाई निरन्तरता दिइएको छ । ‘स्थानीयको आवश्यकता अनुसार सहयोग गरेका हौं,’ गाउँपालिका अध्यक्ष गुप्ताले भने, ‘जनप्रतिनिधिको काम भनेको जनचाहना पूरा गर्ने हो । यसलाई चुनाव लक्षित कार्यक्रमका रूपमा बुझ्नु भएन ।’

सुनवल नगरपालिकाले पनि सुत्केरी पोषण खर्च भन्दै नगद पाँच हजार र मृत्यु संस्कार खर्च भन्दै नगद अनुदान दिने कार्यक्रमलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिएको छ । यसैगरी खरको छानामुक्त कार्यक्रमअर्न्तगत विपन्न परिवारलाई घर निर्माण गरिदिने कार्यक्रमलाई पनि चालु आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको छ । बर्दघाट नगरपालिकाले पनि विपन्न मुसहर परिवारलाई घर निर्माण गर्ने अभियान चलाएको छ ।

जनप्रतिनिधिले यस्ता टुक्रे कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुलाई स्थानीयले भने चुनावी रणनीतिका रूपमा बुझेका छन् । स्थानीय तहको चुनाव भएको साढे तीन वर्षसम्म धमाधम सडक निर्माण र भौतिक संरचना निर्माणमा ध्यान दिएका जनप्रतिनिधिमाथि अहिले अन्तिम अवस्थामा विपन्न र आर्थिक रूपमा कमजोर भएका जनतालाई आफूप्रति आकर्षित गर्न खोजेको आरोप लागेको छ । ‘एक पटक आर्थिक सहयोग गरेर विपन्नको जीविकोपार्जनमा दीर्घकालीन सुधार हुँदैन । तर, अहिले विपन्नका नाममा भोट बढाउने खेलोमा जनप्रतिनिधि लागेका छन्,’ बर्दघाट नगरपालिका–९ का सुरेश अधिकारीले भने, ‘विपन्नलाई आय आर्जनमा आकर्षित गरेर दीर्घकालीन आर्थिक आम्दानी गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा व्यक्तिगत सहयोग वितरण गरेजस्तो गरेर सरकारी ढुकुटीबाट रकम खर्च गर्ने काम भइरहेको छ ।’

जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहले यस वर्ष सडक निर्माण र मर्मतको नाममा २ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्मका योजना मात्र पास गरेका छन्, जसमा २ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्मको योजना बढी छन् । यसले आफूनिकट कार्यकर्ताको योजना समावेश गर्ने र हरेक टोलटोलमा विकासका नाममा राजनीति गर्ने काम भइरहेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘स्थानीय तहले आफ्नो स्रोतबाट ठूला आयोजना निर्माण नगरेर ससाना योजनामा बढी लगानी गर्दा यसले दीर्घकालीन रूपमा फाइदा गर्दैन,’ अर्थशास्त्री झपेन्द्र भुसालले भने ।

प्रकाशित : श्रावण ११, २०७८ ०९:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×