मेडिकल कलेज बनाउन अन्योल- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मेडिकल कलेज बनाउन अन्योल

चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — सुर्खेतमा मेडिकल कलेजको पूर्वाधार निर्माणको काम अन्योलमा परेको छ । सरकारले २०७६ जेठमा वीरेन्द्रनगरको कालुङ्चोकमा मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास कार्यालय स्थापना गरे पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

कार्यालय प्रमुख हेम ढकालले जग्गाको पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) र विस्तृत परियोजन प्रतिवेदन (डीपीआर) को कामका लागि सरकारले ठोस निर्णय नगरेको जनाए । मेडिकल कलेज बनाउने निर्णय ३ वर्ष अगाडि भए पनि हालसम्म कुन ठाउँमा बनाउने भन्ने अन्योलतामै सरकार रुमल्लिरहेको छ ।

संघीय सरकारले २०७३ मा ‘एक प्रदेश, एक सरकारी मेडिकल कलेज’ को अवधारणा अगाडि सारेअनुसार २०७५ फागुन ३ गते मन्त्रिपरिषद्ले मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना स्वीकृत गरेको थियो । सोहीबमोजिम कर्णालीको सुर्खेतमा मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना कार्यालय खोलिएको थियो ।

कार्यालय प्रमुख ढकालका अनुसार सुरुमा केन्द्र सरकारले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको ११, १२ र १३ नम्बर वडाको सामुदायिक वनभित्र मेडिकल कलेजका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने तयारी थालेको थियो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले उक्त सामुदायिक वनमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्न सहमति प्रदान पनि गर्‍यो । तर प्रदेश सरकारको २०७६ मंसिर ४ गते सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश अस्पताललाई सुर्खेत शिक्षण अस्पतालको रूपमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी सञ्चालन गर्न सुर्खेत मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजनालाई सहमति प्रदान गर्‍यो ।

प्रदेश सरकारले मेडिकल कलेजका लागि अर्को अस्पताल बनाउन समय लाग्ने भएकाले भएकै अस्पतालमा पूर्वाधार थप गरी सञ्चालन गर्न सकिने भन्दै प्रदेश अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने बतायो । तर संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले भने हालसम्म कुनै कामको स्वीकृत कार्यालयले नदिएको प्रमुख ढकालको भनाइ छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा संघीय सरकारले मेडिकल कलेजका लागि माटो जाँच, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए), डीपीआर र गुरुयोजना बनाउनका लागि १० करोड बजेट छुट्याएको थियो । गत आवमा पनि सरकारले मेडिकल कलेजको पूर्वाधार निर्माणका लागि २ करोड बजेट छुट्यायो । तर कलेज कहाँ बनाउने भन्ने अन्योलका कारण कार्यालयले रकम खर्च गर्न सकेन ।

पूर्वाधार निर्माणका लागि करिब ८० बिघा जग्गा आवश्यक पर्छ । संघीय सरकारले भने न्यूनतम जग्गा प्रयोग गरी गुरुयोजना र डीपीआर तयार गर्ने भनी कार्यालयलाई पत्र पठाएको छ । गुरुयोजना निर्माण गर्दा नै कति जग्गा आवश्यक पर्ने भन्ने थाहा हुने प्रमुख ढकालले जानकारी दिए । उनका अनुसार सामुदायिक वनबाट कलेज निर्माणका लागि जग्गा उपभोग गर्दा कुनै समस्या छैन ।

प्रदेश अस्पताललाई मेडिकल कलेजका रूपमा प्रयोग गर्ने भन्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्मै अड्किएको कारण अन्योलता देखिएको उनले बताए । आयोजनाले यसअघि कलेजको पूर्वाधारका लागि वीरेन्द्रनगर–११, १२ र १३ को केन्द्रबिन्दु देवीस्थान डाँडामा शैक्षिक भवन निर्माणको प्रक्रियासमेत अगाडि बढाएको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण ९, २०७८ ११:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुधारिँदै प्रदेश अस्पताल

अस्पताल परिसरमा बगैंचा, पार्क क्षेत्र, रेलिङलगायत सजावटमा ४ करोड खर्च
चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पताललाई चालु आर्थिक वर्षभित्र ३ सय शय्यामा सञ्चालन गर्ने लक्ष्यसहित अत्याधुनिक बनाउन थालिएको छ । सेवा सुविधासँगै बाहिरी सजावट पनि व्यवस्थित बनाइएको छ ।

सुर्खेतको वीरेन्द्रनग–४ कालागाउँस्थित प्रदेश अस्पताल । तस्बिर सौजन्य : डा. नवराज केसी

अस्पतालका निर्देशक डा. डम्बर खड्काले अस्पताल परिसरभित्र आउनासाथ बिरामीलाई मानसिक रुपमा पनि बलियो बनाउन आकर्षक बनाउन खोजिएको बताए । ‘अस्पतालमा फोहोर, अव्यवस्थित बसाइँ भयो भने बिरामी थप बिरामी हुन्छ,’ उनले भने, ‘अस्पताल आउने बिरामीको रोगको त उपचार गर्छौं नै, उनीहरूको मनलाई पनि खुसी पार्न बाहिरको वातावरण पनि मनमोहक बनाउनपर्छ ।’

करिब दुई वर्षअघि संसारकै उत्कृष्ट ३ नम्बरमा पर्ने स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटीमा जाँदा देखिएका केही ‘फाउन्टेन’लाई परिमार्जित गरी अस्पतालको बगैंचा बनाइएको उनको भनाइ छ । अस्पताल परिसरमा बगैंचा, पार्क क्षेत्र, रेलिङलगायत अन्य सजावटमा ४ करोड खर्च भएको उनले बताए ।

२०३० मा स्वास्थ्य केन्द्रको सेवा सुरु गरेको उक्त अस्पताल जिल्ला, क्षेत्रीय हुँदै प्रदेश अस्पतालमा रुपान्तरण भएको हो । ०६२ मा क्षेत्रीय अस्पतालबाट सेवा दिँदै आएको अस्पताललाई कर्णाली प्रदेश सरकारले ०७५ कात्तिकमा आफू मातहत लिएको थियो । प्रदेश सरकार मातहत आएपछि १ सय १५ वेडबाट सेवा दिइरहेको प्रदेश अस्पताल अहिले कोरोना विशेष अस्पतालबाहेक अन्य सेवा १ सय ५० वेडबाट दिइरहेको अस्पतालका प्रवक्ता डा. विकास केसीले बताए । अस्पतालको सेवा अब ३ सय शय्यामा विस्तार हुने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार ०७३ माघमा चितवनको आशिष कन्स्ट्रक्सनलाई ४२ करोड रुपैयाँ लागतमा अस्पताल भवन र अन्य संरचना निर्माणको जिम्मा दिइएको थियो । ३ वर्ष म्याद थप भए पनि उक्त कम्पनीले २०७६ साउनमा भवन हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।

३ सय शय्या संचालनका लागि स्वास्थ्य जनशक्ति तथा उपकरणको व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुँदा अस्पतालले भवन हस्तान्तरण भएको दुई वर्षसम्म पनि बेड विस्तार हुन सकेको छैन । तर अब अस्पताल ३ सय शय्यामा सञ्चालन गर्न आफूहरू तयार अवस्थामा निर्देशक डा. खड्काले बताए । अस्पतालले कोरोना विशेष अस्पताललाई पुरानो भवनमा सारेको छ ।

नयाँ भवनमा प्रयोग हुने फर्निचरका सामान सबै चीनबाट ल्याइँदैछ । ‘बिरामी र कुरुवाको सहजताका लागि व्यवस्थित लवी बनाउँदै छौँ,’ उनले भने, ‘उनीहरूका लागि फोल्डिङ बेड हुनेछ, जसमा राति सुत्ने र दिनमा फोल्ड गरेर बस्न मिल्ने सुविधा हुनेछ ।’ लवीमा पनि बस्नका लागि ठूला बेन्चहरू राखिने डा. खड्काले जानकारी दिए ।

आगामी ३ वर्षमा अस्पतालमा दुई तला थप गरी थप सेवा विस्तार गरिने अस्पतालको योजना छ । नेपालका ठूला अस्पतालले दिने सेवा सुर्खेतमै दिने गरी तयारी थालिएको खड्काले बताए । उनका अनुसार अस्पतालमा कोरोना महामारीपछि पनि सेवा विस्तार भएका छन् ।

महामारीसँग जुध्नका लागि प्रदेश अस्पतालले जनशक्ति थप गर्नुका साथै स्वास्थ्य उपकरण र पुर्वाधारमा वृद्धि ग‍र्‍यो । हाल अस्पतालमा १ सय ५० जनरल बेडसहित १२ बेड आईसीयू बेड छन् । ४ आईसीयू बेड थपिँदै छ । सुरुमा ७ वटा मात्रै रहेका एनआईसीयू बेडलाई दोब्बर बनाउन लागिएको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालमा दुईवटा अक्सिजन प्लान्ट र १० वटा भेन्टिलेटर छन् । विगतमा सर्वसुलभ र प्रभावकारी सेवा दिन नसकेको भन्दै विवादमा पर्ने गरेको प्रदेश अस्पतालले अहिले ३७ विशेषज्ञसहित ५० डाक्टरद्वारा उपचार सेवा दिइरहेको छ ।

अहिले प्रदेश अस्पतालमा जटिल रोगको पहिचान तथा उपचार हुने गरेको डा. खड्काले बताए । उनका अनुसार अस्पतालले हिस्टो प्याथोलोजी (बिरामीको रोग पहिचान), डर्मेटोलोजी (छालासम्बन्धी उपचार), स्पाइन सर्जरी (मेरुदण्ड भााचिएको उपचार), न्युरोसर्जरी, डायलासिस सेवालगायत जटिल उपचार सेवा पनि प्रवाह गरिरहेको छ । ‘क्यान्सरको पहिचानपछि अप्रेसन पनि यहि गर्ने गरी हामी लागेका छौं,’ उनले भने ।

चालु आर्थिक वर्षभित्र एमआरआई मेसिन खरिद गरिसक्ने डां खड्काले बताए । ‘यो वर्ष छुट्याइएको बजेटले एमआरआई सेवा पनि थप गर्ने हाम्रो योजना छ,’ उनले भने, ‘एमआरआई मेसिन आयो भने क्यान्सरको पनि उपचार गर्छौं ।’ तर सरकारले माग गरे अनुसार बजेट नदिँदा समस्या भएको उनको गुनासो छ । खाना पकाउन सोलार, अस्पतालदेखि क्वाटरसम्मको बाटो निर्माणलगायतको लागि बजेट माग गरे पनि यो वर्ष ३० करोड रुपैयाँ कटौती भएको उनले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७८ १०:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×