मेडिकल कलेज बनाउन अन्योल- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मेडिकल कलेज बनाउन अन्योल

चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — सुर्खेतमा मेडिकल कलेजको पूर्वाधार निर्माणको काम अन्योलमा परेको छ । सरकारले २०७६ जेठमा वीरेन्द्रनगरको कालुङ्चोकमा मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास कार्यालय स्थापना गरे पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

कार्यालय प्रमुख हेम ढकालले जग्गाको पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) र विस्तृत परियोजन प्रतिवेदन (डीपीआर) को कामका लागि सरकारले ठोस निर्णय नगरेको जनाए । मेडिकल कलेज बनाउने निर्णय ३ वर्ष अगाडि भए पनि हालसम्म कुन ठाउँमा बनाउने भन्ने अन्योलतामै सरकार रुमल्लिरहेको छ ।

संघीय सरकारले २०७३ मा ‘एक प्रदेश, एक सरकारी मेडिकल कलेज’ को अवधारणा अगाडि सारेअनुसार २०७५ फागुन ३ गते मन्त्रिपरिषद्ले मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना स्वीकृत गरेको थियो । सोहीबमोजिम कर्णालीको सुर्खेतमा मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना कार्यालय खोलिएको थियो ।

कार्यालय प्रमुख ढकालका अनुसार सुरुमा केन्द्र सरकारले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको ११, १२ र १३ नम्बर वडाको सामुदायिक वनभित्र मेडिकल कलेजका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने तयारी थालेको थियो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले उक्त सामुदायिक वनमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्न सहमति प्रदान पनि गर्‍यो । तर प्रदेश सरकारको २०७६ मंसिर ४ गते सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश अस्पताललाई सुर्खेत शिक्षण अस्पतालको रूपमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी सञ्चालन गर्न सुर्खेत मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजनालाई सहमति प्रदान गर्‍यो ।

प्रदेश सरकारले मेडिकल कलेजका लागि अर्को अस्पताल बनाउन समय लाग्ने भएकाले भएकै अस्पतालमा पूर्वाधार थप गरी सञ्चालन गर्न सकिने भन्दै प्रदेश अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने बतायो । तर संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले भने हालसम्म कुनै कामको स्वीकृत कार्यालयले नदिएको प्रमुख ढकालको भनाइ छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा संघीय सरकारले मेडिकल कलेजका लागि माटो जाँच, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए), डीपीआर र गुरुयोजना बनाउनका लागि १० करोड बजेट छुट्याएको थियो । गत आवमा पनि सरकारले मेडिकल कलेजको पूर्वाधार निर्माणका लागि २ करोड बजेट छुट्यायो । तर कलेज कहाँ बनाउने भन्ने अन्योलका कारण कार्यालयले रकम खर्च गर्न सकेन ।

पूर्वाधार निर्माणका लागि करिब ८० बिघा जग्गा आवश्यक पर्छ । संघीय सरकारले भने न्यूनतम जग्गा प्रयोग गरी गुरुयोजना र डीपीआर तयार गर्ने भनी कार्यालयलाई पत्र पठाएको छ । गुरुयोजना निर्माण गर्दा नै कति जग्गा आवश्यक पर्ने भन्ने थाहा हुने प्रमुख ढकालले जानकारी दिए । उनका अनुसार सामुदायिक वनबाट कलेज निर्माणका लागि जग्गा उपभोग गर्दा कुनै समस्या छैन ।

प्रदेश अस्पताललाई मेडिकल कलेजका रूपमा प्रयोग गर्ने भन्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्मै अड्किएको कारण अन्योलता देखिएको उनले बताए । आयोजनाले यसअघि कलेजको पूर्वाधारका लागि वीरेन्द्रनगर–११, १२ र १३ को केन्द्रबिन्दु देवीस्थान डाँडामा शैक्षिक भवन निर्माणको प्रक्रियासमेत अगाडि बढाएको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण ९, २०७८ ११:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

छोरी बिमाले बालविवाह रोक्दै

‘केही गर्न सक्ने भएपछि विवाह गरिदिन पाए दाइजो– भन्दा ठूलो सम्पत्ति हुन्छ’
सन्जु पौडेल

लुम्बिनी — रूपन्देहीको गैडहवा गाउँपालिका–१ का आशिषचन्द्र प्रजापतिले ०७७ साउन २१ गते जन्मिएकी छोरीको बिमा गरिदिएका छन् । छोरी जन्मिएको दुई महिनामै जन्मदर्ता गराएर बिमा गराएको उनले बताए । बिमाकै लागि छिटो जन्मदर्ता गराइएको उनले बताए । ‘नियमित कमाइ नहुँदा जति प्रयास गरे पनि छोरीलाई पढाउन सकिंदैन,’ उनले भने, ‘बिमाबापत २० वर्षपछि आउने रकमले उच्च शिक्षा पढाउन सहज होला ।’

गाउँपालिकाले ०७५मा बालिका बिमा ऐन बनाई लागू गरेपछि त्यसयता जन्मिने हरेक छोरी र पालिकामा रहेका छोरीले पढ्नेदेखि बाल्यकाल आमाबुबासँगै दाजुभाइसरह बिताउन पाउने भएका हुन् । बालिका २० वर्ष पुग्नुअगावै विवाह भएमा बिमा रकम नदिइने भएकाले पनि त्यतिन्जेलसम्म बालिकाले पढ्न पाउने स्थिति निर्माण हुने गरी योजना अघि बढाइएको हो । गाउँपालिकाले सुविधा दिएकाले उत्साहित भएर बिमा कार्यक्रममा सहभागी भइरहेको स्थानीयले बताए । स्थानीयले आफ्नो कामबाहेकका विषयलाई चासो नदिने भएकाले यसको प्रचार आवश्यक रहेको प्रजापतिले बताए ।

गैडहवा–६ की बालिका श्रीया यादवका अभिभावकले पनि बिमा गरिदिएका छन् । साढे दुई वर्षीया यादवको गत वर्ष बिमा गरिदिएको आमा रिता यादवले बताइन् । आफ्ना अभिभावकले उच्च शिक्षा पढाउन नसके पनि छोरीको बिमा रकमले पछि आफैं पढ्न सक्ने उनले बताइन् । २० वर्षसम्म आफ्नै हेरचाहमा हुर्कने भएकाले योजना मन परेको उनले बताइन् । स्थानीय सरकारदेखि आफूहरूले आशा गरेका राम्रा काम हुँदा सबैले साथ दिनुपर्ने र आफ्ना छोरीका लागि बिमा अनिवार्य गरिदिनुपर्ने भन्दै यादवले मधेसमा हुने बालविवाह रोक्न र छोरी दिंदा सँगै दिनुपर्ने दाइजो रोक्नसमेत यसले सघाउने बताइन् । ‘बिमा गरिदिएपछि करले पनि छोरी पढाइन्छ,’ उनले भनिन्, ‘पढेकी छोरी आफ्नै खुट्टामा उभिएर केही गर्न सक्ने भएपछि विवाह गरिदिन पाए दाइजो भन्दा ठूलो सम्पत्ति हुन्छ ।’ बिमा कार्यक्रमले बालविवाह रोक्ने र छोरीको शिक्षादीक्षामा मद्दत पुग्ने विश्वास बढेको उनले बताइन् । उनले यस्तो कार्यक्रमले घरमै सुत्केरी भई मृत्युवरण गर्न बाध्य हुने आमा र सन्तानको जीवन जोगाउन सघाउने बताइन् ।

०७५ देखि २० वर्षे बिमा योजना लागू गरेको गैडहवामा ०७५ साउन १ गतेदेखि सूचीकृत गरिएको नियमावली अनुसार कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थामा जन्मिएका पालिकाभित्रका छोरीको बिमा हुने प्रावधान तय भएको थियो । कार्यपालिकाबाट पास भएको बालिका बिमा योजनाको निर्णय अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५/ ०७६ मा ४० लाख रुपैयाँ बिमाका लागि विनियोजन गरिएको स्वास्थ्य संयोजक सुरेन्द्र चौहानले बताए । उक्त वर्ष यहाँका ३४ बालिकाको बिमा भएको उनले सुनाए । वडास्तरमा धेरै प्रचार हुन नसकेका कारण सुरुको वर्ष बिमाबापतको सबै रकम प्रयोग भने नभएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, ०७६/०७७ मा पालिकाले १५ लाख रुपैयाँ बिमाका लागि छुट्याएको थियो । सो वर्ष ७५ जना बालिकाको बिमा भयो । ०७७/७८ मा समेत १५ लाख रुपैयाँ नै विनियोजन गरी ७५ जनाको बिमा गर्न सफल भएको पालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि २५ लाख छुट्याएको भन्दै चौहानले बजेट निकासा नभएकाले ३२ जनाको निवेदन दर्ता भई रोकिएको बताए ।

बालिकाको सानो उमेरमै बिहे गरिदिने प्रचलनलाई तोडी छोरी पढाउने अभियान बढाउन बिमा योजना सफल हुँदै गएको गाउँपालिका अध्यक्ष बच्चुलाल केवटले बताए । २० वर्षअगावै विवाह गरिदिए बिमाबापतको रकम स्वतः पालिकाको खातामा जम्मा हुन्छ । यस्तो नियमले बालविवाह रोक्न र छोरी पढाउनुपर्छ भन्ने सोच बढेको उनले बताए । बिमा भएका छोरीको विवाह गर्न अभिभावक नहतारिने क्रम बढ्दै गएको उनले सुनाए ।

गाउँपालिकाले सुरु गरेको कार्यक्रम सुरुमा त्यति प्रभावकारी नभए पनि बिमाबारे गाउँबासीले बुझ्दै गएपछि अहिले कार्यक्रम सफल बन्दै गएको गाउँपालिका अध्यक्ष केवटले बताए । ‘हामीले ल्याएको योजनाले आमाको गर्भमा भ्रुणहत्या हुने समस्या पनि हटेर गयो,’ उनले भने, ‘वर्षैपिच्छे बिमा गर्ने संख्या बढेको र छोरीलाई पढाएर सक्षम बनाउनेतर्फ अभिभावक अघि बढेका छन् ।’

प्रकाशित : श्रावण ९, २०७८ ११:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×