प्रदेशको खर्च ३३ प्रतिशत बढ्यो- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रदेशको खर्च ३३ प्रतिशत बढ्यो

कान्तिपुर संवाददाता

वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३३.३३ प्रतिशत बढी बजेट खर्च गरेको छ । सरकारले गत आवमा २२ अर्ब १० करोड ८६ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको हो ।

गत आर्थिक वर्षका लागि कर्णालीमा ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । जुन कुल बजेटको ६५.५२ प्रतिशत हो । प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा गत वर्ष विकास बजेट बढी खर्च गरेको प्रदेश कोष नियन्त्रक मानबहादुर बमले बताए ।

उनका अनुसार पुँजीगततर्फको १९ अर्ब ६ करोड ९१ लाख बजेटमध्ये १३ अर्ब ५९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो पुँजीगततर्फको बजेटको ७१.२९ प्रतिशत हो । गत वर्ष चालुतर्फ १४ अर्ब ६७ करोड २२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको कर्णाली सरकारले ८ अर्ब ५९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ (५८.०२ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । तर प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर मात्रै सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार असारमा मात्रै बजेटको ३८.६१ प्रतिशत बजेट खर्च गरिएको हो । गत आवको ११ महिनामा (साउनदेखि जेठसम्म) ९ अर्ब ७ करोड ९२ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च भएको थियो । तर असारमा मात्रै १३ अर्ब २९ करोड ३३ लाख खर्च भएको छ ।

कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको ११ अर्ब ६३ करोड २७ लाख रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको छ । जसमध्ये चालुतर्फ ६ अर्ब १५ करोड ८० लाख र पुँजीगततर्फ ५ अर्ब ४७ करोड ४७ लाख रुपैयाँ फ्रिज गएको हो । गत आवमा सबैभन्दा बढी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २ अर्ब ७० करोड १८ लाखमध्ये ८२.१४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै, ५ अर्ब २५ करोड बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६६.७१, ११ अर्ब ३० करोड बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ६३.२५ र ४१ करोड ७६ लाख बजेट भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ७१.४५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ९, २०७८ ११:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मेडिकल कलेज बनाउन अन्योल

चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — सुर्खेतमा मेडिकल कलेजको पूर्वाधार निर्माणको काम अन्योलमा परेको छ । सरकारले २०७६ जेठमा वीरेन्द्रनगरको कालुङ्चोकमा मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास कार्यालय स्थापना गरे पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

कार्यालय प्रमुख हेम ढकालले जग्गाको पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) र विस्तृत परियोजन प्रतिवेदन (डीपीआर) को कामका लागि सरकारले ठोस निर्णय नगरेको जनाए । मेडिकल कलेज बनाउने निर्णय ३ वर्ष अगाडि भए पनि हालसम्म कुन ठाउँमा बनाउने भन्ने अन्योलतामै सरकार रुमल्लिरहेको छ ।

संघीय सरकारले २०७३ मा ‘एक प्रदेश, एक सरकारी मेडिकल कलेज’ को अवधारणा अगाडि सारेअनुसार २०७५ फागुन ३ गते मन्त्रिपरिषद्ले मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना स्वीकृत गरेको थियो । सोहीबमोजिम कर्णालीको सुर्खेतमा मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना कार्यालय खोलिएको थियो ।

कार्यालय प्रमुख ढकालका अनुसार सुरुमा केन्द्र सरकारले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको ११, १२ र १३ नम्बर वडाको सामुदायिक वनभित्र मेडिकल कलेजका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने तयारी थालेको थियो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले उक्त सामुदायिक वनमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्न सहमति प्रदान पनि गर्‍यो । तर प्रदेश सरकारको २०७६ मंसिर ४ गते सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश अस्पताललाई सुर्खेत शिक्षण अस्पतालको रूपमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी सञ्चालन गर्न सुर्खेत मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजनालाई सहमति प्रदान गर्‍यो ।

प्रदेश सरकारले मेडिकल कलेजका लागि अर्को अस्पताल बनाउन समय लाग्ने भएकाले भएकै अस्पतालमा पूर्वाधार थप गरी सञ्चालन गर्न सकिने भन्दै प्रदेश अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने बतायो । तर संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले भने हालसम्म कुनै कामको स्वीकृत कार्यालयले नदिएको प्रमुख ढकालको भनाइ छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा संघीय सरकारले मेडिकल कलेजका लागि माटो जाँच, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए), डीपीआर र गुरुयोजना बनाउनका लागि १० करोड बजेट छुट्याएको थियो । गत आवमा पनि सरकारले मेडिकल कलेजको पूर्वाधार निर्माणका लागि २ करोड बजेट छुट्यायो । तर कलेज कहाँ बनाउने भन्ने अन्योलका कारण कार्यालयले रकम खर्च गर्न सकेन ।

पूर्वाधार निर्माणका लागि करिब ८० बिघा जग्गा आवश्यक पर्छ । संघीय सरकारले भने न्यूनतम जग्गा प्रयोग गरी गुरुयोजना र डीपीआर तयार गर्ने भनी कार्यालयलाई पत्र पठाएको छ । गुरुयोजना निर्माण गर्दा नै कति जग्गा आवश्यक पर्ने भन्ने थाहा हुने प्रमुख ढकालले जानकारी दिए । उनका अनुसार सामुदायिक वनबाट कलेज निर्माणका लागि जग्गा उपभोग गर्दा कुनै समस्या छैन ।

प्रदेश अस्पताललाई मेडिकल कलेजका रूपमा प्रयोग गर्ने भन्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्मै अड्किएको कारण अन्योलता देखिएको उनले बताए । आयोजनाले यसअघि कलेजको पूर्वाधारका लागि वीरेन्द्रनगर–११, १२ र १३ को केन्द्रबिन्दु देवीस्थान डाँडामा शैक्षिक भवन निर्माणको प्रक्रियासमेत अगाडि बढाएको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण ९, २०७८ ११:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×