कर्णालीमा अझै बनेन शिक्षा नीति

नेपालको संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको शिक्षासम्बन्धी अधिकार उल्लेख छ । प्रदेश विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षाको अधिकार प्रदेशको एकल अधिकारमा पर्छ । तर अहिलेसम्म शिक्षा नीतिका साथै ऐन निर्माण भएका छैनन् । करिब २ वर्षअघि सामाजिक विकास मन्त्रालयले शिक्षा नीतिको मस्यौदा बनाउन सुरु गरे पनि यसले अन्तिम रूप लिन सकेको छैन ।

शिक्षा पत्रकार समूह र सेभ द चिल्ड्रेनले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘कर्णालीमा शिक्षाका कुरा’ विषयक कार्यक्रममा प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री यज्ञबहादुर बीसीले संघीय सरकारले बेलैमा शिक्षासम्बन्धी कानुन निर्माण नगर्दा प्रदेशमा पनि त्यसको असर परेको बताए । ‘कर्णालीको शिक्षामा थुप्रैखाले चुनौती छन्, हामीले तिनै चुनौतीलाई चिर्दै कर्णालीमैत्री शिक्षा नीति बनाउनुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘नीतिको मस्यौदा अन्तिम चरणमा छ, त्यसलाई छिट्टै टुंग्याउने छौं ।’

कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७७ कात्तिक २५ गते पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरे पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । सामाजिक विकास मन्त्रालयले कर्णालीको १० वर्षे शिक्षाको योजनाको मस्यौदा पनि तयार पारेको छ । कार्यान्वयनमा भने आइसकेको छैन । ‘शिक्षाका कुरा’ कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशसभाकी सामाजिक विकास समितिकी अध्यक्ष देवी ओलीले कतिपय शिक्षासम्बन्धी विधेयक संसद्मा गए पनि विभिन्न कारणले पास हुन नसकेका बताइन् । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाको भनाइ थियो, ‘नेपालको शिक्षामा मातृभाषा होइन, दातृभाषाको प्रवर्द्धन गर्ने काम भयो, कर्णालीमा त्यस्तो नहोस् ।’

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका शिक्षाशास्त्र संकायका सहायक डिन विष्णुकुमार खड्काले ‘कर्णालीमैत्री शिक्षा नीति, कार्यक्रम र कार्यान्वयन ः अवसर, चुनौती र सम्भावना’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कर्णालीमा विद्यार्थीलाई विद्यालयमा ‘झिकाउने, टिकाउने, सिकाउने र बिकाउने’ खालको शिक्षा नीति बनाउनुपर्ने औंल्याए । विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द कोइरालाले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार्नका लागि अभिभावक शिक्षाको पनि उत्तिकै आवश्यकता रहेको बताए । कार्यक्रममा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका योजना तथा अनुगमन निर्देशक प्राध्यापक चन्द्रप्रसाद रिजाल, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद काप्री, आठबीस नगरपालिकाकी उपप्रमुख दीपा बोहरालगायतले कर्णालीको शिक्षा नीतिबारे सुझाव दिएका थिए ।