कर्णालीमा अझै बनेन शिक्षा नीति- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कर्णालीमा अझै बनेन शिक्षा नीति

दुई वर्षअघि सामाजिक विकास मन्त्रालयले मस्यौदा बनाउन सुरू गरे पनि अझै अपुरो
कान्तिपुर संवाददाता

सुर्खेत — प्रदेश संरचना कार्यान्वयनमा आएको करिब ४ वर्ष पुगे पनि कर्णालीमा शिक्षा नीति अझै बन्न सकेको छैन । सरोकारवालाले नीति बन्न नसक्दा शिक्षासम्बन्धी ऐन, नियम निर्माण कार्य प्रभावित भएको बताएका छन् ।

नेपालको संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको शिक्षासम्बन्धी अधिकार उल्लेख छ । प्रदेश विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षाको अधिकार प्रदेशको एकल अधिकारमा पर्छ । तर अहिलेसम्म शिक्षा नीतिका साथै ऐन निर्माण भएका छैनन् । करिब २ वर्षअघि सामाजिक विकास मन्त्रालयले शिक्षा नीतिको मस्यौदा बनाउन सुरु गरे पनि यसले अन्तिम रूप लिन सकेको छैन ।

शिक्षा पत्रकार समूह र सेभ द चिल्ड्रेनले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘कर्णालीमा शिक्षाका कुरा’ विषयक कार्यक्रममा प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री यज्ञबहादुर बीसीले संघीय सरकारले बेलैमा शिक्षासम्बन्धी कानुन निर्माण नगर्दा प्रदेशमा पनि त्यसको असर परेको बताए । ‘कर्णालीको शिक्षामा थुप्रैखाले चुनौती छन्, हामीले तिनै चुनौतीलाई चिर्दै कर्णालीमैत्री शिक्षा नीति बनाउनुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘नीतिको मस्यौदा अन्तिम चरणमा छ, त्यसलाई छिट्टै टुंग्याउने छौं ।’

कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७७ कात्तिक २५ गते पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरे पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । सामाजिक विकास मन्त्रालयले कर्णालीको १० वर्षे शिक्षाको योजनाको मस्यौदा पनि तयार पारेको छ । कार्यान्वयनमा भने आइसकेको छैन । ‘शिक्षाका कुरा’ कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशसभाकी सामाजिक विकास समितिकी अध्यक्ष देवी ओलीले कतिपय शिक्षासम्बन्धी विधेयक संसद्मा गए पनि विभिन्न कारणले पास हुन नसकेका बताइन् । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाको भनाइ थियो, ‘नेपालको शिक्षामा मातृभाषा होइन, दातृभाषाको प्रवर्द्धन गर्ने काम भयो, कर्णालीमा त्यस्तो नहोस् ।’

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका शिक्षाशास्त्र संकायका सहायक डिन विष्णुकुमार खड्काले ‘कर्णालीमैत्री शिक्षा नीति, कार्यक्रम र कार्यान्वयन ः अवसर, चुनौती र सम्भावना’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कर्णालीमा विद्यार्थीलाई विद्यालयमा ‘झिकाउने, टिकाउने, सिकाउने र बिकाउने’ खालको शिक्षा नीति बनाउनुपर्ने औंल्याए । विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द कोइरालाले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार्नका लागि अभिभावक शिक्षाको पनि उत्तिकै आवश्यकता रहेको बताए । कार्यक्रममा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका योजना तथा अनुगमन निर्देशक प्राध्यापक चन्द्रप्रसाद रिजाल, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद काप्री, आठबीस नगरपालिकाकी उपप्रमुख दीपा बोहरालगायतले कर्णालीको शिक्षा नीतिबारे सुझाव दिएका थिए ।

प्रकाशित : श्रावण ९, २०७८ ११:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जब २३ झाँक्री एकसाथ नाचे

कान्तिपुर संवाददाता

रुकुम पूर्व — भूमे गाउँपालिका–१ को लुकुममा एकैपटक २३ महिला र पुरुष झाँक्रीले आफ्नो कला देखाएका छन् । कुनै बिरामीलाई निको तुल्याउन वा औषधिमूलो गराउन नभई परम्परागत रूपमा नाच्दै आएको झाँक्री नाच देखाउन र गाउँलाई अनिष्टबाट बचाउन उनीहरूले आफ्ना कला देखाएका हुन् ।

रुकुम पूर्वको भूमे गाउँपालिका–१, लुकुममा नाच्दै ‍झाँक्रीहरू । तस्बिर : हरि गौतम/कान्तिपुर

लुकुममा हरेक वर्ष साउने संक्रान्तिपछिको पहिलो सोमबार र मंगलबार झाँक्री नाच देखाइन्छ । यो साउने संक्रान्तिसँग सम्बन्धित भए पनि मुख्यतया बारसँग सम्बन्धित रहेको जानकारहरू बताउँछन् । विशेष गरी गाउँलाई असजिलोबाट बचाउनका लागि झाँक्रीहरू सामूहिक नाच नाच्ने गर्छन् । यो यहाँको परम्परागत चलन छ । गाउँमा हुने अनिष्ट, दुःखकष्टजस्ता घटना हुन नदिन यस्ता नाच बर्सेनि हुन्छन् ।

झाँक्रीहरू विधि पुर्‍याएर सबैतिबाट जुट्छन् र यस्तो नाच नाच्छन् । यहाँका हरेक टोलमा झाँक्री छन् । हरेक समुदायबाट झाँक्री छन् । यस वर्ष यस नाचको नेतृत्व भालु झाँक्रीले गरे । उनको खास नाम फर्के गुरुङ हो । यसपटक आफूले २३ झाँक्रीको नेतृत्व गरेको उनले सुनाए । ‘यो चलन पुरानै हो, बाले पनि यसरी नै नाच्नुभएको थियो,’ उनले भने, ‘२२ वर्षदेखि म पनि यसैमा लागिरहेको छु ।’

स्थानीय रुजिधन घर्तीले यो चलन लोपोन्मुख रहेको बताए । मानव समाजको उत्पत्तिदेखि नै यो चलन चलिरहेको र भने अनुसारका घटना पनि हुँदै जाने भएकाले यसप्रतिको आस्था पनि कायमै रहेको उनले बताए । भूमे गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामसुर बुढा मगरले गाउँमा रोगव्यथा, महामारी नआओस् भनेर झाँक्री नाच्ने गरिएको बताए ।

प्रकाशित : श्रावण ९, २०७८ ११:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×