सुधारिँदै प्रदेश अस्पताल- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सुधारिँदै प्रदेश अस्पताल

अस्पताल परिसरमा बगैंचा, पार्क क्षेत्र, रेलिङलगायत सजावटमा ४ करोड खर्च
चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पताललाई चालु आर्थिक वर्षभित्र ३ सय शय्यामा सञ्चालन गर्ने लक्ष्यसहित अत्याधुनिक बनाउन थालिएको छ । सेवा सुविधासँगै बाहिरी सजावट पनि व्यवस्थित बनाइएको छ ।

सुर्खेतको वीरेन्द्रनग–४ कालागाउँस्थित प्रदेश अस्पताल । तस्बिर सौजन्य : डा. नवराज केसी

अस्पतालका निर्देशक डा. डम्बर खड्काले अस्पताल परिसरभित्र आउनासाथ बिरामीलाई मानसिक रुपमा पनि बलियो बनाउन आकर्षक बनाउन खोजिएको बताए । ‘अस्पतालमा फोहोर, अव्यवस्थित बसाइँ भयो भने बिरामी थप बिरामी हुन्छ,’ उनले भने, ‘अस्पताल आउने बिरामीको रोगको त उपचार गर्छौं नै, उनीहरूको मनलाई पनि खुसी पार्न बाहिरको वातावरण पनि मनमोहक बनाउनपर्छ ।’

करिब दुई वर्षअघि संसारकै उत्कृष्ट ३ नम्बरमा पर्ने स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटीमा जाँदा देखिएका केही ‘फाउन्टेन’लाई परिमार्जित गरी अस्पतालको बगैंचा बनाइएको उनको भनाइ छ । अस्पताल परिसरमा बगैंचा, पार्क क्षेत्र, रेलिङलगायत अन्य सजावटमा ४ करोड खर्च भएको उनले बताए ।

२०३० मा स्वास्थ्य केन्द्रको सेवा सुरु गरेको उक्त अस्पताल जिल्ला, क्षेत्रीय हुँदै प्रदेश अस्पतालमा रुपान्तरण भएको हो । ०६२ मा क्षेत्रीय अस्पतालबाट सेवा दिँदै आएको अस्पताललाई कर्णाली प्रदेश सरकारले ०७५ कात्तिकमा आफू मातहत लिएको थियो । प्रदेश सरकार मातहत आएपछि १ सय १५ वेडबाट सेवा दिइरहेको प्रदेश अस्पताल अहिले कोरोना विशेष अस्पतालबाहेक अन्य सेवा १ सय ५० वेडबाट दिइरहेको अस्पतालका प्रवक्ता डा. विकास केसीले बताए । अस्पतालको सेवा अब ३ सय शय्यामा विस्तार हुने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार ०७३ माघमा चितवनको आशिष कन्स्ट्रक्सनलाई ४२ करोड रुपैयाँ लागतमा अस्पताल भवन र अन्य संरचना निर्माणको जिम्मा दिइएको थियो । ३ वर्ष म्याद थप भए पनि उक्त कम्पनीले २०७६ साउनमा भवन हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।

३ सय शय्या संचालनका लागि स्वास्थ्य जनशक्ति तथा उपकरणको व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुँदा अस्पतालले भवन हस्तान्तरण भएको दुई वर्षसम्म पनि बेड विस्तार हुन सकेको छैन । तर अब अस्पताल ३ सय शय्यामा सञ्चालन गर्न आफूहरू तयार अवस्थामा निर्देशक डा. खड्काले बताए । अस्पतालले कोरोना विशेष अस्पताललाई पुरानो भवनमा सारेको छ ।

नयाँ भवनमा प्रयोग हुने फर्निचरका सामान सबै चीनबाट ल्याइँदैछ । ‘बिरामी र कुरुवाको सहजताका लागि व्यवस्थित लवी बनाउँदै छौँ,’ उनले भने, ‘उनीहरूका लागि फोल्डिङ बेड हुनेछ, जसमा राति सुत्ने र दिनमा फोल्ड गरेर बस्न मिल्ने सुविधा हुनेछ ।’ लवीमा पनि बस्नका लागि ठूला बेन्चहरू राखिने डा. खड्काले जानकारी दिए ।

आगामी ३ वर्षमा अस्पतालमा दुई तला थप गरी थप सेवा विस्तार गरिने अस्पतालको योजना छ । नेपालका ठूला अस्पतालले दिने सेवा सुर्खेतमै दिने गरी तयारी थालिएको खड्काले बताए । उनका अनुसार अस्पतालमा कोरोना महामारीपछि पनि सेवा विस्तार भएका छन् ।

महामारीसँग जुध्नका लागि प्रदेश अस्पतालले जनशक्ति थप गर्नुका साथै स्वास्थ्य उपकरण र पुर्वाधारमा वृद्धि ग‍र्‍यो । हाल अस्पतालमा १ सय ५० जनरल बेडसहित १२ बेड आईसीयू बेड छन् । ४ आईसीयू बेड थपिँदै छ । सुरुमा ७ वटा मात्रै रहेका एनआईसीयू बेडलाई दोब्बर बनाउन लागिएको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालमा दुईवटा अक्सिजन प्लान्ट र १० वटा भेन्टिलेटर छन् । विगतमा सर्वसुलभ र प्रभावकारी सेवा दिन नसकेको भन्दै विवादमा पर्ने गरेको प्रदेश अस्पतालले अहिले ३७ विशेषज्ञसहित ५० डाक्टरद्वारा उपचार सेवा दिइरहेको छ ।

अहिले प्रदेश अस्पतालमा जटिल रोगको पहिचान तथा उपचार हुने गरेको डा. खड्काले बताए । उनका अनुसार अस्पतालले हिस्टो प्याथोलोजी (बिरामीको रोग पहिचान), डर्मेटोलोजी (छालासम्बन्धी उपचार), स्पाइन सर्जरी (मेरुदण्ड भााचिएको उपचार), न्युरोसर्जरी, डायलासिस सेवालगायत जटिल उपचार सेवा पनि प्रवाह गरिरहेको छ । ‘क्यान्सरको पहिचानपछि अप्रेसन पनि यहि गर्ने गरी हामी लागेका छौं,’ उनले भने ।

चालु आर्थिक वर्षभित्र एमआरआई मेसिन खरिद गरिसक्ने डां खड्काले बताए । ‘यो वर्ष छुट्याइएको बजेटले एमआरआई सेवा पनि थप गर्ने हाम्रो योजना छ,’ उनले भने, ‘एमआरआई मेसिन आयो भने क्यान्सरको पनि उपचार गर्छौं ।’ तर सरकारले माग गरे अनुसार बजेट नदिँदा समस्या भएको उनको गुनासो छ । खाना पकाउन सोलार, अस्पतालदेखि क्वाटरसम्मको बाटो निर्माणलगायतको लागि बजेट माग गरे पनि यो वर्ष ३० करोड रुपैयाँ कटौती भएको उनले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७८ १०:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुर्खेतका बाढीपीडित ७ वर्षदेखि त्रिपालमै

छोराछोरी बिरामी भए पनि उपचार गर्ने पैसा हुँदैन, हामीलाई त कोरोनाको डरभन्दा पनि दुई छाक टार्ने समस्या छ । – पवित्रा नेपाली
जाडो र गर्मी त जसोतसो कट्छ तर वर्षा कटाउन निकै गाह्रो, त्रिपालमुनिबाट कतिबेला भल पस्ला भन्ने डर भइरहन्छ । – लक्षिमा दमाई 
चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — नरबहादुर रोकायाको पालमा बास भएको ७ वर्ष बित्यो । भन्छन्, ‘अपांग छु, दुइटै खुट्टा छैनन्, कसरी पालिने होला ?’ २०७१ साउन अन्तिम साताको बाढीपहिरोले घरबारविहीन भएपछि पालमा ओत लागेर कष्टपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य रोकाया एक्लो होइनन्, उनीजस्ता सयौं बाढीपीडित छन् । 

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित महिला विकास प्रशिक्षण केन्द्रको चौरमा त्रिपालमा बस्दै आएका बाढीपीडित । तस्बिर : चाँदनी/कान्तिपुर

बाढीले २४ जनाको मृत्यु भयो । ९१ जना बेपत्ता भए । उनीहरूलाई समेत सरकारले मृत घोषणा गरेको छ । ९ सय ७० परिवार विस्थापित भएका थिए । घर–जग्गासँगै आफन्त पनि गुमाउनुको दुःख त छँदै छ, लामो समयसम्म पुनःस्थापनासमेत नहुँदाको पीडाले ‘पोल्ने’ गरेको रोकायाले बताए ।

गत आर्थिक वर्षभित्र पुनर्वास हुने आस गरेका पीडितहरू यो वर्षामा पनि पालमुनि छन् । ‘वर्षाको समयमा केटाकेटी धेरै बिरामी हुन्छन्,’ वीरेन्द्रनगरस्थित महिला प्रशिक्षण केन्द्रको पालमा बसिरहेकी पवित्रा नेपालीले भनिन्, ‘बिरामी भए उपचार गर्न लैजाने पैसा हुँदैन, हामीलाई छाक टार्नै समस्या छ ।’

कर्णाली प्रदेश सरकारले पुनःस्थापनाका लागि गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले जिल्लाभर १ हजार ४५ बाढीपीडित रहेको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । प्रदेश सरकारले २०७५ चैतमा कर्णालीका विभिन्न जिल्लाका बाढीपीडितलाई प्रतिपरिवार ३ लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि तीन आर्थिक वर्षमा ३१ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तर अहिलेसम्म ७ स्थानीय तहका ५ सय ९१ पीडितको मात्र आवास निर्माण भएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार वीरेन्द्रनगरका २ सय ५४, लेकबेंसीका १२, बराहतालका ४६, भेरीगंगाका १ सय ६०, गुर्भाकोटका ३२, पञ्चपुरीका ८४ र चौकुनेका ३ परिवारले नयाँ बास पाएका छन् । प्रदेशले स्थानीय तहमार्फत पहिलो किस्ताबापत १ लाख ५० हजार, दोस्रो किस्ता १ लाख र आवास निर्माणको प्राविधिक रिपोर्टका आधारमा अन्तिम किस्ता ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको हो । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर रोकायले अझै जग्गा भएका तर घर नभएका ५४ र घरजग्गा दुवै नभएका चार सय परिवारले रकम पाउन बाँकी रहेको बताए । ७९ परिवारलाई जग्गा खरिद गर्न १ लाख ५० हजारका दरले १ करोड १८ लाख रुपैयाँ हालै निकासा भएको छ । जग्गा नभएका बाँकी ३ सय २१ परिवारलाई अर्को चरणमा ४ करोड ८१ लाख उपलब्ध हुने उनले जानकारी दिए ।

यस्तै लालपुर्जा पेस गरेर पनि पहिलो सूचीमा नपरेका ५४ परिवारलाई पहिलो किस्ताबापत ८१ लाख रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । कर्णाली सरकारले सुर्खेतका बाढीपीडितलाई पहिलो किस्ता वितरण गर्न आठ स्थानीय तहमा ९ करोड ६६ लाख, दोस्रो किस्ताबापत ५ करोड ९० लाख र तेस्रो किस्ता वितरण गर्न ४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो ।

दैनिक ज्यालादारी मजदुरी गरेर पेट पाल्दै आएका बाढीपीडितलाई गत वर्षदेखिको लकडाउन र निषेधाज्ञाले थप कठिन बनाएको छ । बाढीपीडित मैसरा गुरुङले आफूहरू भोकभोकै बस्नुपरेको दुःखेसो पोखिन् । ‘काम गरी खाने सबै बाटो बन्द भो,’ उनले भनिन्, ‘जाडो र गर्मी त जसोतसो कट्छ तर वर्षा कटाउन निकै गाह्रो हुन्छ ।’ भोको पेटसँगै त्रिपालमुनिबाट कतिबेला पानीको भल पस्ने हो भन्ने डर दिनहुँ हुने अर्की पीडित लक्षिमा दमाईले बताइन् । ‘चुनाव हुने बेलामा सबैले आश देखाए,’ भन्छिन्, ‘अहिले आफ्नै आँगन अगाडिको बिचल्ली पनि देख्दैनन् ।’

महिला प्रशिक्षण केन्द्रको शिविरमा नवजात शिशुदेखि १५ वर्षसम्मका ३० जना बालबालिका छन् । शिविरमा सात वर्षदेखि बस्दै आएकी विमला दमाईले छोराछोरीलाई समेत भोकै राखेर बस्नुपरेको बताइन् । ‘निषेधाज्ञा नभएको भए त केही न केही काम गरेर छाक टारिन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘सहयोग पनि सुरुसुरुमा मात्रै भयो, अहिले त कसैको नजर हाम्रो शिविरतिर पर्दैन ।’


प्रकाशित : श्रावण ५, २०७८ ०९:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×