२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९८

झोलुंगे पुलले जोडिए दुर्गमका बस्ती

हुम्ला — राष्ट्रिय सडक सञ्जाल नजोडिएको हुम्लामा गत आर्थिक वर्षमा ८ वटा झोलुंगे पुल बनेका छन् । पुल बनेपछि दुर्गमका गाउँहरू जोडिएका छन् भने स्थानीयको यात्रा सहज बनेको छ । 

सिमकोट गाउँपालिका–४ स्थित बुराउसे र सिमकोट–७ चारटाँगेमा वर्षौंपछि पुल बनेको छ । दुवै खोलामा चार वर्षअघि पुल निर्माणको ठेक्का लागेको थियो । ‘कुनै बेला ढुंगाको साँघु लगाएर कर्णाली नदी तरिन्थ्यो,’ स्थानीय नेत्र शाहीले भने, ‘पुलकै कारण टाढिएका गाउँहरूमा अब आउजाउ सजिलो भएको छ ।’ झोलुंगे पुल बनेपछि विद्यार्थीको पठनपाठन नियमित बनेको शाहीले बताए । उनका अनुसार सबै गाउँमा प्राथमिक विद्यालय भए पनि माथिल्लो तह अध्ययन गर्न गाउँ बाहिर जानुपर्ने बाध्यता छ । ‘गाउँवारि र विद्यालयपारि हुँदा धेरै बालबालिकालाई वर्षायाममा पढाइ छोड्नुपर्ने बाध्यता थियो,’ उनले भने, ‘पुल बनेपछि दुर्गमका विद्यार्थीलाई बाह्रै महिना पठनपाठनको सुविधा पाएका छन् ।’ उनले पुलका कारण गाउँपालिकाका केन्द्रहरू पनि नजिकिएको बताए ।

सिमकोट गाउँपालिका अध्यक्ष पदमबहादुर लामाले पटकपटकको ताकेतापछि बल्ल बुराउसेमा पुल बनेको बताए । ‘पुलले यात्रा सहज बनाएको छ, स्थानीय उत्पादनले बजार पाएको छ,’ उनले भने, ‘दैनिक उपभोग्य सामग्री ढुवानीमा पनि सुविधा मिलेको छ ।’

यो वर्ष हिमाली कन्जरभेसन एन्ड डिप्लोमेन्ड एसोसिएसनको प्राविधिक सहयोगमा ८ वटा पुलको निर्माण भएको संस्थाका कार्यक्रम संयोजक झुलबहादुर शाहीले बताए । उनका अनुसार गत आव २०७६/७७ मा नाम्खास्थित मुचुखोला, हेप्काखोला, ताजाकोटको मासपुर र चंखेलीको गाडलाग्नमा पनि पुल निर्माण गरिएको छ । सिमकोट गाउँपालिकाको मार्मेमा ट्रसब्रिज निर्माण गरिएको उनले जानकारी दिए ।

२०७० मा काम सुरु गरिएका केही पुल पनि यो वर्ष बनेको शाहीले बताए । ‘यातायात सुविधा नहुँदा यहाँका गाउँमा हिँडेरै आउजाउ गर्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘पुल बनेपछि गाउँ मात्रै जोडिएका छैनन्, छिमेकी गाउँका बासिन्दाको मन पनि जोडिएको छ ।’ उनले पुल बनेपछि आउजाउ र जनजीवन सहज बनेको बताए । पुल निर्माणका कारण झन्डै १० हजार घरधुरी प्रत्यक्ष लाभान्वित भएको एसोसिएसनले जनाएको छ । एसोसिएसनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा झन्डै एक दर्जन पुलको निर्माण सुरु हुनेछ ।

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७८ ०९:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?