जथाभावी उत्खननले पुल जोखिममा- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जथाभावी उत्खननले पुल जोखिममा

पालिकाले अव्यवस्थित उत्खनन रोक्नुको साटो अनुमति दिएको स्थानीयको आरोप
ज्योति कटुवाल

दैलेख — अनियन्त्रित दोहनले दैलेखको तल्लो डुगेंश्वरस्थित कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत कर्णाली नदीको पुल जोखिममा परेको छ । नदी आसपासमा अव्यवस्थित रूपमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन हुँदा पुल जोखिममा परेको हो । पुलसँगै आसपासका गाउँ पनि बाढीको जोखिममा परेको स्थानीयको गुनासो छ ।

दैलेखको तल्लो डुगेंश्वरस्थित कर्णाली पुलनजिकै ढुंगागिट्टी उत्खनन गरिँदै । तस्बिर : ज्योति/कान्तिपुर

पुलको पिलरमुनिबाटै ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकाल्दा जोखिम बढेको स्थानीय विमल क्षत्रीले बताए । उनका अनुसार दैलेख, सुर्खेत र अछाम जोड्न उक्त पुलको विकल्प छैन । ‘स्थानीय सरकारले उत्खनन रोक्नुको साटो खुलमखुला अनुमति दियो,’ उनले भने, ‘भारी वर्षा भएर बाढी आए पुल भत्किने खतरा छ ।’ पुलको एक सय मिटर नजिकबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकाल्न नपाउने नियम भए पनि व्यवसायीले नियम मिचेरै उत्खनन गरिरहेको उनले बताए ।

अवैध उत्खननले कर्णाली नदी र लोहोरे खोला आसपासका अधिकांश बस्ती जोखिममा परेको स्थानीय अगुवा माधव सुनारले बताए । उनका अनुसार दुवै नदी र खोलाको किनारी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने करिब दुई सय परिवार बाढीको उच्च जोखिममा छन् । छामघाट खोला, चामुन्डाविन्द्रासैनी, चुप्राखोलालगायतमा अवैध उत्खनन हुँदा भर्खर बनाइएको पक्की पुल पनि जोखिममा परेको हो । ‘नदी आसपासका बासिन्दा पानी पर्न थालेपछि जाग्राम बस्न बाध्य छौं,’ उनले भने, ‘ठूलो बाढी आएर परिवारै बगाउने हो कि भन्ने चिन्ता छ ।’ उनले बाढीको जोखिम बढेपछि नदी किनारामा बस्दै आएका बादी समुदाय बढी समस्यामा परेको बताए ।

कर्णाली पुलबाट दैनिक करिब सय गाडीहरू वारपार हुने स्थानीय हिमाल बादीले बताए । कर्णाली राजमार्ग र अछाम जाने गाडीहरूले उक्त पुल तर्नुको विकल्प छैन । उत्खननमा सम्बन्धित निकायले अनुगमन नगर्दा व्यवसायीको मनपरी बढेको उनको आरोप छ । कर्णाली नदी आसपासको क्षेत्रमा ३ वर्षदेखि जथाभावी उत्खनन भइरहेको उनको भनाइ छ । यहाँ सूर्य कन्स्ट्रक्सनले अवैध रूपमा ढुंगा, बालुवा र गिट्टी उत्खनन गरिरहेको हो ।

जिल्ला प्रहरी प्रमुख डीएसपी अनुपम श्रेष्ठले जथाभावी उत्खननबारे प्रहरीलाई जानकारी आएसम्म अनुगमन गरी कारबाही गरिरहेको दाबी गरे । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख प्रेम थापाले पुल नजिकको क्षेत्रभन्दा अन्यत्रबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न आग्रह गरे पनि ठेकेदारले अटेरी गरेको गुनासो गरे ।

प्रकाशित : श्रावण ५, २०७८ ०८:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उज्यालो कार्यक्रम अलपत्र

ज्योति कटुवाल

सुर्खेत — लघुजलविद्युत् योजनामार्फत कर्णालीका ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् सुविधा पुर्‍याउने गरी सुरु गरिएको कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम अलपत्र परेको छ । कार्यक्रम अलपत्र हुँदा ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दा अध्याँरोमा बस्न बाध्य छन् । 

प्रदेश सरकारले २०७६ देखि उज्यालो कार्यक्रम सुरु गरेको हो । कार्यक्रमका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत २०७६ मा ५० करोड ९८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । बजेटअनुसार काम हुन नसकेपछि २५ करोड रुपैयाँ अन्य शीर्षकमा रकमान्तर गरिएको थियो । ६ करोड बजेट फ्रिज भयो । रकम कुन कुन योजनामा खर्च भयो भन्ने कार्यालयसँग यकिन तथ्यांक छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको तथ्यांक एकीकृत गर्ने प्रणाली नहुँदा कार्यक्रममा खर्च भएको रकम स्पष्ट भन्न नसकिने मुख्यमन्त्री कार्यालयका कर्मचारी विनोद रेग्मीले बताए ।

प्रदेश सरकारले महत्त्वाकांक्षी योजनाको रुपमा अघि सारेको कार्यक्रमका लागि त्यसयता ७५ करोड ९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर बजेट कार्यान्वयन सुस्त हुँदा कर्णाली प्रदेशलाई ३ वर्षभित्र उज्यालो बनाउने अभियान अलपत्र परेको हो । अहिले कर्णालीका झन्डै ३६ प्रतिशत बासिन्दा अँध्यारोमा छन् । ३७ प्रतिशतले नवीकरणीय ऊर्जाबाट केही उज्यालो पाएका छन् भने २७ प्रतिशत जनसख्या मात्र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँचमा छ । अझै पनि कर्णालीका ४० स्थानीय तहमा विद्युत् सुविधा नपुगेको कार्यालयको तथ्यांक छ ।

लघु जलविद्युत् योजनामा काम हुन नसक्दा कार्यक्रमअन्तर्गत विनियोजन गरिएको अधिकांश रकम फ्रिज हुने रेग्मीले बताए । उनका अनुसार गत वर्ष ११ लघु जलविद्युत् योजनामा रकम विनियोजन गरिएको भए पनि सबै रकम फ्रिज भएको थियो । यो वर्ष रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिकास्थित सिम्रुतुखोला जलविद्युत् आयोजना र कालिकोटको पलाता गाउँपालिकास्थित दुर्सीखोला लघुजलविद्युत् आयोजनाका लागि मात्र ठेक्का आह्वान गरिएको उनले जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव आनन्द सारुले बजेट प्रणाली डल्लो रूपमा बनेकाले खर्च गर्न समस्या भएको बताए । ‘सुरुमा शीर्षक दिएर रकम छुट्याउन सके कार्यक्रमको प्रगति देखिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर उज्यालो कार्यक्रमको बजेट खर्च हुन नसक्दा आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा अन्य शीर्षकमा रकमान्तर गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

प्रकाशित : श्रावण १, २०७८ ०८:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×