कर्णाली प्रदेशसभामा थन्किए विधेयक- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कर्णाली प्रदेशसभामा थन्किए विधेयक

५६ विधेयक दर्ता,  ३६ वटा मात्रै पारित
चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेशसभामा लामो समयदेखि विधेयक थन्किएका छन् । एउटा अधिवेशन अन्त्य भएको लामो समयपछि मात्र अर्को अधिवेशन सुरु हुनु र बढी राजनितिक विषयले सदनमा प्रवेश पाउनुले विधेयक अड्किएका हुन् । हालसम्म प्रदेशसभामा ५६ वटा विधेयक र तीनवटा अध्यादेश दर्ता भएका छन् ।

दर्ता विधेयकमध्ये ३६ वटा पारित भई प्रमाणीकरण भएको कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । ती सबै विधेयक गत वर्ष असारसम्म बसेका संसद् बैठकबाट पारित भएका हुन् । एक वर्षयता थुप्रैपटक संसद् बैठक बस्यो तर एउटा पनि विधेयक पारित गर्न सकेन । अघिल्लो वर्ष पनि कोरोना भाइरसको महामारी सुरु भएपछि एक महिनामा ६ वटा बैठक मात्रै बसेर विधेयक अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । उक्त अधिवेशनमा संसदीय समितिमा छलफलका लागि गएका विधेयक पारित गर्ने कार्यतालिका रहे पनि लकडाउनका कारण प्रदेशसभाले कानुनहरू निर्माण गर्न सकेन ।

६ महिनाको लामो अवधिपछि सुरु भएको हिउँदे अधिवेशनमा पनि विधेयकले प्रवेश पाएन । आठौं अर्थात् बजेट अधिवेशन त झन् राजनीतिक द्वन्द्वको चपेटामा प‍र्‍यो । प्रदेशसभा सचिवालयका कानुन अधिकृत शर्मिला विश्वकर्माका अनुसार प्रदेश विनियोजन विधेयक (पहिलो संशोधन) फिर्ता भएको छ । तीनवटा विधेयक पनि फिर्ता गर्नुपर्ने भए पनि प्रदेशसभामा थन्किएको उनको भनाइ छ । ‘सबै प्रक्रिया पु‍र्‍याएर फिर्ता नभएकाले फिर्ता भन्न मिल्दैन,’ उनले भनिन्, ‘मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर सैद्धान्तिक सहमति दिएका विधेयक पनि लामो समयदेखि अड्किएका छन् ।’

प्रदेशसभाका अनुसार कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण, प्रदेशमा घरेलु हिंसा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक र सामाजिक संघसंस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने विधेयक हुन् । त्यस्तै प्रदेशसभामा दर्ता भई टेबुल हुन बाँकी ९ विधेयक छन् । कर्णाली प्रदेश सहकारी ऐन–२०७५ लाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापनासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र पर्वतीय ज्ञान, विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको स्थापना व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएको सचिवालयले जनाएको छ । त्यस्तै कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, शान्ति तथा पुनःस्थापना केन्द्र स्थापनासम्बन्धी विधेयक, कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण, कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद् बैठकमा पेस हुन बाँकी छन् ।

अभिलेखअनुसार विभिन्न ६ वटा विधेयकहरू केही समितिमै अड्किएका हुन् । गत वर्ष असोज ९ गते समितिमा छलफलका लागि गएका उपभोक्ता संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि समितिमै छ । अघिल्लो वर्ष फागुन २७ गते समितिमा गएका कर्णाली प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सु–व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र कर्णाली प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि समितिमै छ । प्रदेश औद्योगिक व्यवसायका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भने छलफलमा लगिएको कानुन अधिकृत विश्वकर्माले बताइन् । उनका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा व्यापार व्यवसायको दर्ता तथा सञ्चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि सैद्धान्तिक छलफल सकिएर थन्किएको छ ।

०७६ जेठ १२ गते सचिवालयमा दर्ता भएको कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण विधेयक बैठकमा नै पेस हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले विकास पूर्वाधार प्राधिकरण गठन गरेर ठूला आयोजना मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट कार्यान्वयन गर्ने भने पनि अहिलेसम्म प्राधिकरण गठन हुने/नहुने टुंगो लागेको छैन । प्राधिकरण गठन हुनासाथ पूर्वाधार विकास कोषको बजेट ब्रेकडाउन गरेर कार्यान्वयन गर्ने सरकारको योजना थियो । तर प्राधिकरण गठन नहुने सम्भावना बढेको छ ।

पछिल्लो दुई वर्ष केही कानुनहरू निर्माण गरेको प्रदेशसभा पछिल्लो एक वर्ष भने कानुन निर्माणमा असफल रह्यो । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकीले दलहरूबीचको किचलोले प्रदेशसभालाई धुमिल बनाएको बताए । उनले अधिवेशनलाई व्यवस्थित बनाउनभन्दा दलहरू आफ्नै लडाइँको बीचमा रुमल्लिरहेको बताए । दलहरूले राजनीतिकभन्दा कानुन बनाउने काममा प्रदेशसभालाई सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : श्रावण ५, २०७८ ०९:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खेल पूर्वाधारका लागि ५९ करोड

चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा खेलकुदतर्फका पूर्वाधार निर्माण गर्न ५९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । कर्णालीले १० औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी थाल्न आगामी आवमा विगत वर्षभन्दा बढी बजेट छुट्याएको हो ।

दुई वर्षदेखि नै कर्णालीमा १० औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिए पनि कार्यान्वयन सुस्त छ । प्रदेश सरकारले नयाँ बजेटमार्फत प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा प्रादेशिक रंगशाला, चौरजहारीमा क्षेत्रीय रंगशाला र प्रत्येक जिल्लामा खेल पूर्वाधार एवम् कभर्डहल निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । तर खेलाडी तथा सरोकारवालाले १० औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न प्रदेश सरकारले छुट्याएको ५९ करोड रुपैयाँ कम हुने बताएका छन् । ‘राष्ट्रिय प्रतियोगिता कर्णालीमा आयोजना गर्ने भनिसकेपछि पर्याप्त रकम छुट्याउनुपर्थ्यो,’ कर्णाली प्रदेश फुटबल संघका महासचिव गणेशकुमार कार्कीले भने, ‘छुट्याइएको रकमले सामान्य पूर्वाधार बनाउन पनि सकिँदैन ।’

आगामी आवमा प्रदेश सरकारले विभिन्न खेलकुद पूर्वाधारका लागि ४ करोड ६ लाख, प्रादेशिक रंगशालाका लागि १ करोड ७९ लाख, हाई अल्टिच्युड ट्रेनिङ सेन्टरका लागि १२ लाख, १० औं राष्ट्रियको तयारीका लागि २ करोड र कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिकामा खेलमैदानका लागि १५ लाख विनियोजन गरेको छ । ‘रकमका हिसाबले विगतभन्दा बढी बजेट छ,’ कार्कीले भने, ‘तर विगत वर्षको बजेट फ्रिज हुँदा कार्यान्वयन हुनेमा आशंका देखियो ।’

१० जिल्लामा रंगशाला

कर्णाली प्रदेश सरकारले १० वटा जिल्लामा रंगशाला निर्माण गर्न ४५ करोड बजेट छुट्याएको छ । प्रदेश रंगशालाका लागि ३५ करोड र १० वटा जिल्लामा बन्ने रंगशालाका लागि एक/एक करोड रकम विनियोजन गरिएको हो । ‘१० औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता–२०८’ कर्णालीमा आयोजना गर्नका लागि खेलकुद पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिइने कर्णाली खेलकुद परिषद्ले जनाएको छ । ३५ करोड रुपैयाँको लागतमा बन्ने प्रदेश रंगशालालाई प्रदेश गौरवको आयोजना रूपमा लिइएको परिषद्का सदस्य सचिव विश्वामित्र संज्यालले बताए । प्रदेश रंगशालामा १० हजार दर्शक अट्ने स्टेडियम, फुटबल मैदान, एथलेक्टिस ट्र्याक, स्विमिङ पुल, १५ सय दर्शक अट्ने कवर्ड हललगायतका संरचना हुनेछन् । खेलका आउटडोर व्यावसायिक प्रयोजनका लागि १ सय २० वटा सटरहरू निकालिने उनले बताए । परिषद्का अनुसार २ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको प्रदेश रंगशालामा आगामी वर्ष ३५ करोड रुपैयाँबाट पूर्वाधारको काम सुरु हुनेछन् । ‘जसका लागि टेन्डर प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित गरिदिएमा साउन महिनाभित्रै काम अघि बढ्नेछ ।’

प्रकाशित : श्रावण २, २०७८ १२:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×