कर्णाली प्रदेशसभामा थन्किए विधेयक

दर्ता विधेयकमध्ये ३६ वटा पारित भई प्रमाणीकरण भएको कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । ती सबै विधेयक गत वर्ष असारसम्म बसेका संसद् बैठकबाट पारित भएका हुन् । एक वर्षयता थुप्रैपटक संसद् बैठक बस्यो तर एउटा पनि विधेयक पारित गर्न सकेन । अघिल्लो वर्ष पनि कोरोना भाइरसको महामारी सुरु भएपछि एक महिनामा ६ वटा बैठक मात्रै बसेर विधेयक अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । उक्त अधिवेशनमा संसदीय समितिमा छलफलका लागि गएका विधेयक पारित गर्ने कार्यतालिका रहे पनि लकडाउनका कारण प्रदेशसभाले कानुनहरू निर्माण गर्न सकेन ।

६ महिनाको लामो अवधिपछि सुरु भएको हिउँदे अधिवेशनमा पनि विधेयकले प्रवेश पाएन । आठौं अर्थात् बजेट अधिवेशन त झन् राजनीतिक द्वन्द्वको चपेटामा प‍र्‍यो । प्रदेशसभा सचिवालयका कानुन अधिकृत शर्मिला विश्वकर्माका अनुसार प्रदेश विनियोजन विधेयक (पहिलो संशोधन) फिर्ता भएको छ । तीनवटा विधेयक पनि फिर्ता गर्नुपर्ने भए पनि प्रदेशसभामा थन्किएको उनको भनाइ छ । ‘सबै प्रक्रिया पु‍र्‍याएर फिर्ता नभएकाले फिर्ता भन्न मिल्दैन,’ उनले भनिन्, ‘मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर सैद्धान्तिक सहमति दिएका विधेयक पनि लामो समयदेखि अड्किएका छन् ।’

प्रदेशसभाका अनुसार कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण, प्रदेशमा घरेलु हिंसा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक र सामाजिक संघसंस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने विधेयक हुन् । त्यस्तै प्रदेशसभामा दर्ता भई टेबुल हुन बाँकी ९ विधेयक छन् । कर्णाली प्रदेश सहकारी ऐन–२०७५ लाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापनासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र पर्वतीय ज्ञान, विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको स्थापना व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएको सचिवालयले जनाएको छ । त्यस्तै कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, शान्ति तथा पुनःस्थापना केन्द्र स्थापनासम्बन्धी विधेयक, कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण, कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद् बैठकमा पेस हुन बाँकी छन् ।

अभिलेखअनुसार विभिन्न ६ वटा विधेयकहरू केही समितिमै अड्किएका हुन् । गत वर्ष असोज ९ गते समितिमा छलफलका लागि गएका उपभोक्ता संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि समितिमै छ । अघिल्लो वर्ष फागुन २७ गते समितिमा गएका कर्णाली प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सु–व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र कर्णाली प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि समितिमै छ । प्रदेश औद्योगिक व्यवसायका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भने छलफलमा लगिएको कानुन अधिकृत विश्वकर्माले बताइन् । उनका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा व्यापार व्यवसायको दर्ता तथा सञ्चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि सैद्धान्तिक छलफल सकिएर थन्किएको छ ।

०७६ जेठ १२ गते सचिवालयमा दर्ता भएको कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण विधेयक बैठकमा नै पेस हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले विकास पूर्वाधार प्राधिकरण गठन गरेर ठूला आयोजना मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट कार्यान्वयन गर्ने भने पनि अहिलेसम्म प्राधिकरण गठन हुने/नहुने टुंगो लागेको छैन । प्राधिकरण गठन हुनासाथ पूर्वाधार विकास कोषको बजेट ब्रेकडाउन गरेर कार्यान्वयन गर्ने सरकारको योजना थियो । तर प्राधिकरण गठन नहुने सम्भावना बढेको छ ।

पछिल्लो दुई वर्ष केही कानुनहरू निर्माण गरेको प्रदेशसभा पछिल्लो एक वर्ष भने कानुन निर्माणमा असफल रह्यो । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकीले दलहरूबीचको किचलोले प्रदेशसभालाई धुमिल बनाएको बताए । उनले अधिवेशनलाई व्यवस्थित बनाउनभन्दा दलहरू आफ्नै लडाइँको बीचमा रुमल्लिरहेको बताए । दलहरूले राजनीतिकभन्दा कानुन बनाउने काममा प्रदेशसभालाई सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।