जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जाप्रति असन्तुष्टि

जिल्ला दररेट निर्धारण समितिले हचुवाको भरमा निर्णय गरेको रास्कोटका अगुवा मनिराज बरालले बताए । उनका अनुसार ग्रामीण सडक आसपासका जग्गा प्रतिवर्गमिटर ३ हजार ६ देखि ५ हजार ७ सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ । कर्णाली करिडोर आसपास प्रतिवर्गमिटर १ हजार ५० रुपैयाँ तोकिएको छ । ‘हामीलाई मर्का पर्‍यो,’ उनले भने, ‘कर्णाली करिडोरको जग्गाको मूल्य कम र गाउँतिरको रोड आसपासको जग्गाको मूल्य कसरी बढी भयो ?’ उनले फुकोट कर्णाली जलविद्युत् बन्नुपर्छ भन्ने सबैको धारणा रहे पनि स्थानीय जनतालाई अन्याय गर्न नपाइने बताए ।

आयोजनाले कालीकोटवासीको जीवनस्तर सुधार्ने आशा गरिए पनि मुआब्जा निर्धारणमा अन्याय भएको अर्का अगुवा प्रेमराज बरालले बताए । उनका अनुसार रास्कोट क्षेत्रका बासिन्दाले मुआब्जा निर्धारणमा असहमति जनाउँदै पुनः दररेट कायम गरी दिन जिल्ला प्रशासनमा ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरेका छन् । उनले सिकुवासीको मुख्य धान उब्जनी हुने घाटपारि ज्युलाको जग्गाको मूल्य निर्धारण पनि अन्यायपूर्ण रहेको बताए । कर्णाली नदीको पानीलाई टनेलमार्फत सान्नीत्रिवेणी–३ सिस्नेगडामा ड्याम बनाएर सुरुङमार्फत भौरेकुनामा झार्ने आयोजनाको योजना छ । आयोजनाले रास्कोट, सान्नीत्रिवेणी र पचालझरनाको १ हजार २ सय ९४ कित्ता जग्गा अधिग्रहण गर्न लागेको हो ।

जिल्ला दररेट समितिले निर्धारण गरेको मुआब्जाको रकम दिन असार २२ गते १५ दिने सूचना प्रकाशित भइसकेको आयोजना प्रमुख हीरामान वाइवाले बताए । ‘मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम अवस्थामा छ,’ उनले भने, ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको प्राविधिक समितिले दररेट निर्धारण गरेकाले कसैलाई अन्याय भएको छैन ।’ उनले साउन ६ गतेदेखि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई जग्गाको लगतकट्टी गर्दै मुआब्जाबापतको रकम वितरण सुरु गरिने बताए । उनका अनुसार आयोजनामा जग्गाको मुआब्जाका लागि यो वर्ष ३६ करोड बजेट छुट्याइएको छ । नपुग बजेट पुनः माग गरी वितरण गरिने उनले जानकारी दिए ।

एक वर्षअघि तत्कालीन प्रजिअ चन्द्रप्रसाद गैरेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जग्गाको दररेट कायम गरेको हो । कसैलाई मर्का नपरोस् भनेर खेत र पाखोको छुट्टै वर्गीकरण गरेर मूल्य निर्धार्रण गरिएको जिल्ला मालपोत प्रमुख नेत्रबहादुर शाहीले बताए । उनका अनुसार ठाउँअनुसार जग्गाको मूल्य निर्धारण गरिएको छ । ‘जिल्लामा बन्न लागेको ठूलो आयोजनाका लागि विवाद गर्नुभन्दा सबैले सहमति गर्नु जरुरी छ,’ उनले भने, ‘आफ्नो ठाउँमा बन्ने आयोजनालाई सबैले सहयोग गर्नुपर्छ ।’

झन्डै १ खर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनाले साढे १ किमि लामो र ११ मिटर व्यासको डाइभर्सन टनेलमार्फत कर्णाली नदीको पानी फर्काए मुख्य ड्याम निर्माण गर्नेछ । त्यसका लागि रास्कोटको शान्तिघाट, नडी, भात्तडी, पचालझरनाको भुराबगर, घाटज्युला, शान्नित्रिवेणीको कोट, रेगिंल र जाइकोटको जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ । आयोजनाले कार्यालय बनाउन शान्नित्रिवेणी–२ रकुमा १ सय ३४ रोपनी जग्गा लिइएको छ । आयोजनाले खाडाचक्र–११ रेगिंलमा सबस्टेसन बनाउन जग्गा लिने तयारी गरेको छ ।

आयोजनामार्फत रास्कोटसहित खाडाचक्र, सान्नीत्रिवेणी र पचालझरनाका केही भूभाग प्रभावित हुनेछन् । आयोजनाले ६ किमि मुख्य टनेलमार्फत पावरहाउसमा पानी खसाल्ने योजना ल्याएको आयोजना प्रमुख वाइवाले बताए । उनका अनुसार आयोजनाबाट वार्षिक २ हजार ४ सय ५५ गिगावाट आवर ऊर्जा उत्पादन गरिनेछ ।

कर्णाली नदीको तिरमा पर्ने नरहरिनाथ र सान्नीत्रिवेणीको सिमाना भौरेकुना भीरमा परीक्षणका लागि टनेल खन्न सुरु गरिएको छ । हालसम्म १ सय मिटर टनेर खोपिएको आयोजनाले जनाएको छ । ‘यो निकै महत्त्वपूर्ण आयोजना हो,’ आयोजना प्रमुख वाइवाले भने, ‘कालीकोटको समृद्धिका लागि यो कोसेढुंगा सावित हुनेछ ।’ उनका अनुसार अहिले जमिनमुनिको चट्टानको अवस्था अध्ययन गर्न पावरहाउसमा ५ सय ६ र ड्यामसाइडमा १ सय ४० मिटर गरी ६ सय ४६ मिटरको टनेल निर्माण भइरहेको छ । १ सय ८० मिटर ड्यामबाट पावरहाउसमा पानी ल्याइने उनले जानकारी दिए ।

स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने आयोजनाका लागि ४९ प्रतिशत स्थानीय जनताको र ५१ प्रतिशत नेपाल सरकारको लगानी रहनेछ वाइवाले जनाए । उनका अनुसार आयोजना क्षेत्रका बासिन्दालाई १० प्रतिशत सेयर दिने र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई रोजगारी दिने आयोजनाको उद्देश्य छ । उनले सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल ऊर्जा उत्पादन कम्पनी लिमिटेडमार्फत बन्ने आयोजनामा लगानी जुट्न बाँकी रहेको बताए ।