उज्यालो कार्यक्रम अलपत्र- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

उज्यालो कार्यक्रम अलपत्र

ज्योति कटुवाल

सुर्खेत — लघुजलविद्युत् योजनामार्फत कर्णालीका ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् सुविधा पुर्‍याउने गरी सुरु गरिएको कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम अलपत्र परेको छ । कार्यक्रम अलपत्र हुँदा ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दा अध्याँरोमा बस्न बाध्य छन् । 

प्रदेश सरकारले २०७६ देखि उज्यालो कार्यक्रम सुरु गरेको हो । कार्यक्रमका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत २०७६ मा ५० करोड ९८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । बजेटअनुसार काम हुन नसकेपछि २५ करोड रुपैयाँ अन्य शीर्षकमा रकमान्तर गरिएको थियो । ६ करोड बजेट फ्रिज भयो । रकम कुन कुन योजनामा खर्च भयो भन्ने कार्यालयसँग यकिन तथ्यांक छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको तथ्यांक एकीकृत गर्ने प्रणाली नहुँदा कार्यक्रममा खर्च भएको रकम स्पष्ट भन्न नसकिने मुख्यमन्त्री कार्यालयका कर्मचारी विनोद रेग्मीले बताए ।

प्रदेश सरकारले महत्त्वाकांक्षी योजनाको रुपमा अघि सारेको कार्यक्रमका लागि त्यसयता ७५ करोड ९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर बजेट कार्यान्वयन सुस्त हुँदा कर्णाली प्रदेशलाई ३ वर्षभित्र उज्यालो बनाउने अभियान अलपत्र परेको हो । अहिले कर्णालीका झन्डै ३६ प्रतिशत बासिन्दा अँध्यारोमा छन् । ३७ प्रतिशतले नवीकरणीय ऊर्जाबाट केही उज्यालो पाएका छन् भने २७ प्रतिशत जनसख्या मात्र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँचमा छ । अझै पनि कर्णालीका ४० स्थानीय तहमा विद्युत् सुविधा नपुगेको कार्यालयको तथ्यांक छ ।

लघु जलविद्युत् योजनामा काम हुन नसक्दा कार्यक्रमअन्तर्गत विनियोजन गरिएको अधिकांश रकम फ्रिज हुने रेग्मीले बताए । उनका अनुसार गत वर्ष ११ लघु जलविद्युत् योजनामा रकम विनियोजन गरिएको भए पनि सबै रकम फ्रिज भएको थियो । यो वर्ष रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिकास्थित सिम्रुतुखोला जलविद्युत् आयोजना र कालिकोटको पलाता गाउँपालिकास्थित दुर्सीखोला लघुजलविद्युत् आयोजनाका लागि मात्र ठेक्का आह्वान गरिएको उनले जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव आनन्द सारुले बजेट प्रणाली डल्लो रूपमा बनेकाले खर्च गर्न समस्या भएको बताए । ‘सुरुमा शीर्षक दिएर रकम छुट्याउन सके कार्यक्रमको प्रगति देखिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर उज्यालो कार्यक्रमको बजेट खर्च हुन नसक्दा आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा अन्य शीर्षकमा रकमान्तर गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

प्रकाशित : श्रावण १, २०७८ ०८:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

न्यायिक समितिमा हिंसाका उजुरी धेरै

ज्योति कटुवाल

दैलेख — दुल्लु नगरपालिकामा ४ वर्षमा २ सय ६० वटा उजुरी दर्ता भए । न्यायिक समितिमा दर्ता उजुरीमध्ये झन्डै ६० प्रतिशत महिला हिंसाका मुद्दा छन् । आठबीस नगरपालिकामा पनि समिति गठन भएयता ३९ वटा हिंसाका उजुरी परेका छन् । 

दैलेखका सबै स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा अरूभन्दा महिला हिंसाका उजुरी बढी आउने गरेका छन् । अधिकांश मुद्दा मेलमिलापमा टुंगिएको दुल्लु नगरपालिका उपप्रमुख विष्णु थापाले बताइन् । उनका अनुसार हिंसाका मुद्दा धेरै आउन थालेपछि सजिलोका लागि वडास्तरमा मेलमिलापकर्ता र पालिकास्तरीय टोली गठन गरिएको छ । नगरपालिकाले समितिमा नमिलेका मुद्दा जिल्ला अदालतमा पठाउन पीडितलाई ५ हजार रुपैयाँ यातायात खर्च दिने गरेको छ ।

हिंसाका कारण ग्रामीण क्षेत्रका महिला ठूलो समस्यामा परेको आठबीस नगर उपप्रमुख दीपा बोहोराले बताइन् । ‘सुरुमा पीडित महिलाहरू उजुरी दिन आउँछन्, तर छलफलमा आउन डराउँछन्,’ उनले भनिन्, ‘अहिले त घरको झगडा बाहिर लिएको भन्दै उनीहरूलाई समाजले नै थप पीडित बनाउन थालेको छ ।’ जिल्लाका ११ वटै स्थानीय तहमा उजुरी बढे पनि अधिकांश हिंसाका घटना मेलमिलापमा टुंगिन थालेका छन् । केही न्यायिक समितिमा कार्यकक्ष र कानुनी सल्लाहकारको व्यवस्था नहुँदा पनि मुद्दा फर्स्योट गर्न समस्या भएको छ ।

छुट्टै कार्यकक्ष नहुँदा पीडितहरूले खुलेर आफ्नो पीडा बताउन नसकेको ठाटीकाध गाउँपालिका उपाध्यक्ष सुमिता सिंहले बताइन् । ‘न्यायिक प्रणालीबारे विषयगत जानकारी नहुँदा पनि पीडितलाई न्याय दिन समस्या छ,’ उनले भनिन्, ‘तर आए जति मुद्दा विभिन्न माध्यमबाट टुंग्याइरहेका छौं ।’ चामुण्डाविन्द्रसैनी नगरपालिकामा पनि मदिरा सेवनका कारण महिला हिंसा बढेको उपप्रमुख तारा शाहीले बताइन् । उनका अनुसार चार वर्षमा समितिमा एकै प्रकारका उजुरी धेरै आएका छन् । ‘महिला हिंसाका मुद्दा नआएको दिनै छैन,’ उनले भनिन्, ‘हिंसाका घटना न्यून गर्न सके मात्रै पनि ग्रामीण क्षेत्रमा अमन चयन कायम हुन्छ ।’ संविधानको धारा २१७ मा कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र विवाद निरूपण गर्न न्यायिक समिति गठन गर्ने प्रावधान छ ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७८ ०९:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×