कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

उज्यालो कार्यक्रम अलपत्र

ज्योति कटुवाल

सुर्खेत — लघुजलविद्युत् योजनामार्फत कर्णालीका ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् सुविधा पुर्‍याउने गरी सुरु गरिएको कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम अलपत्र परेको छ । कार्यक्रम अलपत्र हुँदा ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दा अध्याँरोमा बस्न बाध्य छन् । 

उज्यालो कार्यक्रम अलपत्र

प्रदेश सरकारले २०७६ देखि उज्यालो कार्यक्रम सुरु गरेको हो । कार्यक्रमका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत २०७६ मा ५० करोड ९८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । बजेटअनुसार काम हुन नसकेपछि २५ करोड रुपैयाँ अन्य शीर्षकमा रकमान्तर गरिएको थियो । ६ करोड बजेट फ्रिज भयो । रकम कुन कुन योजनामा खर्च भयो भन्ने कार्यालयसँग यकिन तथ्यांक छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको तथ्यांक एकीकृत गर्ने प्रणाली नहुँदा कार्यक्रममा खर्च भएको रकम स्पष्ट भन्न नसकिने मुख्यमन्त्री कार्यालयका कर्मचारी विनोद रेग्मीले बताए ।

प्रदेश सरकारले महत्त्वाकांक्षी योजनाको रुपमा अघि सारेको कार्यक्रमका लागि त्यसयता ७५ करोड ९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर बजेट कार्यान्वयन सुस्त हुँदा कर्णाली प्रदेशलाई ३ वर्षभित्र उज्यालो बनाउने अभियान अलपत्र परेको हो । अहिले कर्णालीका झन्डै ३६ प्रतिशत बासिन्दा अँध्यारोमा छन् । ३७ प्रतिशतले नवीकरणीय ऊर्जाबाट केही उज्यालो पाएका छन् भने २७ प्रतिशत जनसख्या मात्र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँचमा छ । अझै पनि कर्णालीका ४० स्थानीय तहमा विद्युत् सुविधा नपुगेको कार्यालयको तथ्यांक छ ।

लघु जलविद्युत् योजनामा काम हुन नसक्दा कार्यक्रमअन्तर्गत विनियोजन गरिएको अधिकांश रकम फ्रिज हुने रेग्मीले बताए । उनका अनुसार गत वर्ष ११ लघु जलविद्युत् योजनामा रकम विनियोजन गरिएको भए पनि सबै रकम फ्रिज भएको थियो । यो वर्ष रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिकास्थित सिम्रुतुखोला जलविद्युत् आयोजना र कालिकोटको पलाता गाउँपालिकास्थित दुर्सीखोला लघुजलविद्युत् आयोजनाका लागि मात्र ठेक्का आह्वान गरिएको उनले जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव आनन्द सारुले बजेट प्रणाली डल्लो रूपमा बनेकाले खर्च गर्न समस्या भएको बताए । ‘सुरुमा शीर्षक दिएर रकम छुट्याउन सके कार्यक्रमको प्रगति देखिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर उज्यालो कार्यक्रमको बजेट खर्च हुन नसक्दा आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा अन्य शीर्षकमा रकमान्तर गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

प्रकाशित : श्रावण १, २०७८ ०८:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?