कर्णाली सरकारले ल्यायो अध्यादेशबाट बजेट- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कर्णाली सरकारले ल्यायो अध्यादेशबाट बजेट

चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनमा अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको छ । बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख रुपैयाँको बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याएको हो । उक्त बजेट प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले जारी गरेका छन् । 

फाइल तस्बिरः कर्णाली प्रदेशसभा भवन ।

असार १ गते प्रदेशसभामा बजेट सार्वजनिक गरेको कर्णाली सरकारले एक महिनाभित्र निरन्तर १० पटकसम्म प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अवरोध गरेपछि अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको हो । आगामी आवका लागि असार १ गते प्रदेशसभामा पनि सोही आकारको बजेट कर्णाली सरकारले सार्वजनिक गरेको थियो ।

कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा रोकथाम र उपचारलाई प्राथमिकतामा राखेर कर्णाली सरकारले बजेट ल्याएको हो । जसमा पूँजीगततर्फ २१ अर्ब ६५ करोड ३९ लाख १३ हजार र चालुतर्फ ११ अर्ब ४९ करोड २७ लाख ७० हजार बराबरको बजेट ल्याइएको हो । यस्तै वित्तीयतर्फ ३ अर्ब ३९ करोड ९९ लाख ५३ हजार बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री शर्माले बताए ।

प्रदेश सरकारले कोभिड नियन्त्रणका लागि ५३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । कर्णालीको स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरणका लागि २ अर्ब ६१ करोड बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री शर्माले बताए । आगामी आर्थिक वर्षमै कर्णालीका अस्पतालहरुमा स्वास्थ्य सम्बन्धी यन्त्रहरुको जडान, दक्ष कर्मचारीको व्यवस्थापन लगायतका काम प्रभावकारी बनाउने गरी बजेटको व्यवस्था गरिएको मन्त्री शर्माले बताए ।

आगामी आर्थिक वर्षबाट सहिद परिवार र माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा घाइते तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरूले मासिक दुई हजार रुपैयाँ भत्ता पाउने भएका छन् । प्रदेश सरकारले उत्कष्ट किसानलाई सुनको हलो अंकित तक्माले सम्मान गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ । ‘मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम’ मार्फत वार्षिक एक जना उत्कृष्ट कृषकलाई सुनको हलो अंकित तक्माले दिइने मन्त्री शर्माले घोषणा गरे । व्यवसायिक कृषि खेती प्रणालीको विकास तथा किसानको सम्मानका लागि प्रदेशका २०० किसानलाई सम्मान गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । जसका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

कर्णालीको पर्यटन विकासका लागि २३ करोड १५ लाख, सडक पूर्वाधार तथा यातायात विकासतर्फ सात अर्ब २९ करोड, खानेपानी तथा सरसफाई विकासतर्फ एक अर्ब ७९ करोड, सिंचाई तथा नदी नियन्त्रणका लागि ६८ करोड ७४ लाख, ऊर्जा विद्युततर्फ ४२ करोड ३१ लाख, शहरी व्यवस्थापनतर्फ ४० करोड, कृषि स्वरोजगारतर्फ एक अर्ब र खेलकुदतर्फ ५९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

एमालेले आफूले राख्दै आएको राजनीतिक मागहरुको सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै लामो समयदेखि सदन अवरुद्ध पारेको थियो । संसदीय दलको कारबाहीमा परेका सांसदहरूलाई सर्वोच्चले पुनर्बहाली गर्ने अन्तरिम आदेश दिएपछि ती सांसदहरूलाई प्रतिपक्षीकोसिटमा आएर बस्न एमालेले निर्देशन दिएको थियो । ती सांसदहरुले नमानेपछि एमाले संसदीय दलले यसमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने माग राखेको थियो ।

गत वैशाख ३ गते मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पक्षमा मतदान गरी फ्लोर क्रस गरेका चार जना एमाले सांसदमध्ये तीन जना हाल शाही नेतृत्वकै सरकारमा मन्त्री छन् । एमाले संसदीय दलले उनीहरूलाई पनि राजीनामा दिएर प्रदेशसभाले व्यवस्था गरेको प्रमुख प्रतिपक्षीको सिटमा बस्नुपर्ने भनेको छ ।


प्रकाशित : श्रावण १, २०७८ ०६:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संसद् सक्रिय रहेको अवस्थामा अध्यादेशबाट बजेट ल्याइनु असंवैधानिक : एमाले

अध्यादेशमार्फत बजेट सार्वजनिक गर्दै कर्णाली सरकार
चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनू असंवैधानिक कदम भएको ठहर गरेको छ । बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत एमाले संसदीय दलले संसद् सक्रिय रहेको अवस्थामा गैरसंवैधानिक तरिकाबाट प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउन लागेको ठहर गरेको हो । 

बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै एमालेको संसदीय दलका नेताहरु ।

एमालेले पेश्की बजेट ल्याउन मिल्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई कुल्चिएर प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन खोजेको बताएको छ । असार १ गते सदनमा बजेट प्रस्तुत भएयता प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले लगातार अवरोधका कारण कर्णाली सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन खोजेको हो ।

संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले संसद अवरुद्ध भइरहेको अवस्थामा सरकारले कूल बजेटको एक तिहाइ पेश्की बजेट ल्याएर खर्च गर्नुपर्ने बताए । उनले संसद् हुँदाहुँदै सरकारले अध्यादेशको प्रक्रियामा गएर संवैधानिक व्यवस्था विरुद्धको काम गरेको टिप्पणी गरे ।

नेता कँडेलले सरकार सुरुदेखि नै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने मनस्थितिमा रहेकोले आफूहरुले सदनमा राखेका राजनीतिक मुद्दाहरुको सम्बोधन गर्न नचाहेको उल्लेख गरे । सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने विषयमा चुकेकोले एमालेले सदन अवरुद्ध गर्नुपरेको उनको भनाइ छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन बुधबार रातिदेखि अन्त्य गरेर आज (बिहीबार) अध्यादेशमार्फत आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेट ल्याउँदैछ । मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीको सिफारिसमा बजेट अधिवेशन अन्त्य गरिएको हो । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको सूचना पनि निकालिसकेको छ ।

प्रकाशित : असार ३१, २०७८ १६:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×