कर्णाली सरकारले ल्यायो अध्यादेशबाट बजेट

असार १ गते प्रदेशसभामा बजेट सार्वजनिक गरेको कर्णाली सरकारले एक महिनाभित्र निरन्तर १० पटकसम्म प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अवरोध गरेपछि अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको हो । आगामी आवका लागि असार १ गते प्रदेशसभामा पनि सोही आकारको बजेट कर्णाली सरकारले सार्वजनिक गरेको थियो ।

कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा रोकथाम र उपचारलाई प्राथमिकतामा राखेर कर्णाली सरकारले बजेट ल्याएको हो । जसमा पूँजीगततर्फ २१ अर्ब ६५ करोड ३९ लाख १३ हजार र चालुतर्फ ११ अर्ब ४९ करोड २७ लाख ७० हजार बराबरको बजेट ल्याइएको हो । यस्तै वित्तीयतर्फ ३ अर्ब ३९ करोड ९९ लाख ५३ हजार बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री शर्माले बताए ।

प्रदेश सरकारले कोभिड नियन्त्रणका लागि ५३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । कर्णालीको स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरणका लागि २ अर्ब ६१ करोड बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री शर्माले बताए । आगामी आर्थिक वर्षमै कर्णालीका अस्पतालहरुमा स्वास्थ्य सम्बन्धी यन्त्रहरुको जडान, दक्ष कर्मचारीको व्यवस्थापन लगायतका काम प्रभावकारी बनाउने गरी बजेटको व्यवस्था गरिएको मन्त्री शर्माले बताए ।

आगामी आर्थिक वर्षबाट सहिद परिवार र माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा घाइते तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरूले मासिक दुई हजार रुपैयाँ भत्ता पाउने भएका छन् । प्रदेश सरकारले उत्कष्ट किसानलाई सुनको हलो अंकित तक्माले सम्मान गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ । ‘मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम’ मार्फत वार्षिक एक जना उत्कृष्ट कृषकलाई सुनको हलो अंकित तक्माले दिइने मन्त्री शर्माले घोषणा गरे । व्यवसायिक कृषि खेती प्रणालीको विकास तथा किसानको सम्मानका लागि प्रदेशका २०० किसानलाई सम्मान गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । जसका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

कर्णालीको पर्यटन विकासका लागि २३ करोड १५ लाख, सडक पूर्वाधार तथा यातायात विकासतर्फ सात अर्ब २९ करोड, खानेपानी तथा सरसफाई विकासतर्फ एक अर्ब ७९ करोड, सिंचाई तथा नदी नियन्त्रणका लागि ६८ करोड ७४ लाख, ऊर्जा विद्युततर्फ ४२ करोड ३१ लाख, शहरी व्यवस्थापनतर्फ ४० करोड, कृषि स्वरोजगारतर्फ एक अर्ब र खेलकुदतर्फ ५९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

एमालेले आफूले राख्दै आएको राजनीतिक मागहरुको सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै लामो समयदेखि सदन अवरुद्ध पारेको थियो । संसदीय दलको कारबाहीमा परेका सांसदहरूलाई सर्वोच्चले पुनर्बहाली गर्ने अन्तरिम आदेश दिएपछि ती सांसदहरूलाई प्रतिपक्षीकोसिटमा आएर बस्न एमालेले निर्देशन दिएको थियो । ती सांसदहरुले नमानेपछि एमाले संसदीय दलले यसमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने माग राखेको थियो ।

गत वैशाख ३ गते मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पक्षमा मतदान गरी फ्लोर क्रस गरेका चार जना एमाले सांसदमध्ये तीन जना हाल शाही नेतृत्वकै सरकारमा मन्त्री छन् । एमाले संसदीय दलले उनीहरूलाई पनि राजीनामा दिएर प्रदेशसभाले व्यवस्था गरेको प्रमुख प्रतिपक्षीको सिटमा बस्नुपर्ने भनेको छ ।