संसद् सक्रिय रहेको अवस्थामा अध्यादेशबाट बजेट ल्याइनु असंवैधानिक : एमाले- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संसद् सक्रिय रहेको अवस्थामा अध्यादेशबाट बजेट ल्याइनु असंवैधानिक : एमाले

अध्यादेशमार्फत बजेट सार्वजनिक गर्दै कर्णाली सरकार
चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनू असंवैधानिक कदम भएको ठहर गरेको छ । बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत एमाले संसदीय दलले संसद् सक्रिय रहेको अवस्थामा गैरसंवैधानिक तरिकाबाट प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउन लागेको ठहर गरेको हो । 

बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै एमालेको संसदीय दलका नेताहरु ।

एमालेले पेश्की बजेट ल्याउन मिल्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई कुल्चिएर प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन खोजेको बताएको छ । असार १ गते सदनमा बजेट प्रस्तुत भएयता प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले लगातार अवरोधका कारण कर्णाली सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन खोजेको हो ।

संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले संसद अवरुद्ध भइरहेको अवस्थामा सरकारले कूल बजेटको एक तिहाइ पेश्की बजेट ल्याएर खर्च गर्नुपर्ने बताए । उनले संसद् हुँदाहुँदै सरकारले अध्यादेशको प्रक्रियामा गएर संवैधानिक व्यवस्था विरुद्धको काम गरेको टिप्पणी गरे ।

नेता कँडेलले सरकार सुरुदेखि नै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने मनस्थितिमा रहेकोले आफूहरुले सदनमा राखेका राजनीतिक मुद्दाहरुको सम्बोधन गर्न नचाहेको उल्लेख गरे । सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने विषयमा चुकेकोले एमालेले सदन अवरुद्ध गर्नुपरेको उनको भनाइ छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन बुधबार रातिदेखि अन्त्य गरेर आज (बिहीबार) अध्यादेशमार्फत आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेट ल्याउँदैछ । मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीको सिफारिसमा बजेट अधिवेशन अन्त्य गरिएको हो । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको सूचना पनि निकालिसकेको छ ।

प्रकाशित : असार ३१, २०७८ १६:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्णाली प्रदेशसभाको बैठकमा प्रतिपक्षीको अवरोध कायमै

चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेशसभाको मंगलबार दुई पटक बसेको बैठक पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पुरानै माग राखेर अवरोध गरेको छ । दिउँसो पौने ३ बजे करिब आधा घण्टा चलेको बजेट अधिवेशनको सत्रौँ बैठकमा एमालेले अवरोध पुर्‍याएपछि बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगित भएको थियो ।

एमालेका सांसदहरुले आधा घण्टासम्म उभिएर बैठक सञ्चालन गर्न नदिएपछि बैठक स्थगित भएको थियो । करिब पौने दुई घण्टापछि पुन: सुरु भएको बैठक पनि एमालेले उही अडान राखेपछि स्थगित भएको छ ।

बैठकको सुरुमै बोल्दै एमालेका सांसद दानसिं परियारले एउटै पार्टी सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुन नसक्ने भन्दै सर्वोच्चले दिएको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । उनले संवैधानिक रुपमा बजेट प्रस्तुत गर्ने हैसियत गुमाइसकेको सरकारलाई आफूहरुले बजेट प्रस्तुत गर्न दिएपनि अहिलेसम्म छलफलमा जान नसकेको टिप्पणी गरे । ‘एमालेका कारण सदन चल्न नसकेको हल्ला चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘एमालेले नभई सरकार नै बजेटप्रति जिम्मेवार छैन, यति महत्वपूर्ण समयमा सरकार हेलिकप्टरमा उडिरहेको छ ।’

यस्तै, पुन: सुचारु भएको बैठकमा बोल्दै एमालेका सांसद कौशिला खत्रीले संसदीय मर्यादालाई मर्यादित राख्‍न र विधिको शासन स्थापित गर्न आफूहरुले माग राखेको बताइन् । उनले सर्वोच्चको आदेशलाई केपी शर्मा ओलीले ग्रहण गर्दै पदबाट राजीनामा दिएको भन्दै न्यायालयको आदेश कर्णालीमा पनि लागू हुनुपर्ने हो कि होइन ? भन्दै प्रश्‍न गरिन् । संविधानभन्दा माथि कर्णालीको सरकार नरहेको उनको भनाइ छ ।

सभामुखलाई सकस

असार १ गते बसेको कर्णाली प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशनको दशौं बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेपछि बजेटमाथि छलफलका लागि बोलाइएका हालसम्मका सबै बैठक स्थगित भइरहेका छन् ।

मंगलबार (आज) सम्म आइपुग्दा प्रदेशसभाको ६ पटक बसेका बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले अवरोध गरिरहेको छ । निरन्तर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको एमालेका सांसदहरुले सभामुखको आग्रहलाई टेर्दैनन् ।

बैठक सुरु हुनासाथ समय लिएर बोलेपछि उभिएर सांसदहरुले विरोध जनाइरहन्छन्, सभामुख टुलुटुलु हेर्छन् । केहीबेरपछि बस्न आग्रह गर्छन् तर एमालेका सांसदहरु टसमस हुँदैनन् । अन्तत: सभामुखले बैठक स्थगित गर्छन् । यही प्रक्रिया चल्दै आइरहेको कर्णाली प्रदेशसभामा आज (मंगलबार)को बैठकमा पनि सभामुखलाई नै सांसदहरुले कमजोर पारिदिए ।

बैठकमा एमालेले अवरोध गरेपछि सभामुख शाहीले लामो समय असहयोग गरिरहन उचित नहुने भन्दै आसन ग्रहण गर्न आग्रह गरे । उनले सधैँ अवरोध भइरहे अवरोधकाबीच पनि बैठकको कारबाही अगाडि बढाउन बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिए । सभामुख शाहीले बैठक सञ्चालन गरी कार्यसूचिअनुसार अगाडि बढ्नु सबैको जिम्मेवारी भएको भन्दै जिम्मेवारी पूरा गर्न पनि आग्रह गरेका थिए । प्रदेशसभाको अर्को बैठक बुधबार दिउँसो बोलाइएको छ ।

एमालेले आफूले राख्दै आएको राजनीतिक मागहरुको सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै लामो समयदेखि सदन अवरुद्ध पार्दै आएको छ । संसदीय दलको कारबाहीमा परेका सांसदहरूलाई सर्वोच्चले पुनर्बहाली गर्ने अन्तरिम आदेश दिएपछि ती सांसदहरूलाई प्रतिपक्षीको सिटमा आएर बस्न एमालेले निर्देशन दिएको छ । ती सांसदहरुले नमानेपछि एमाले संसदीय दलले यसमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।

वैशाख ३ गते मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पक्षमा मतदान गरी फ्लोर क्रस गरेका चार जना एमाले सांसदमध्ये तीन जना हाल शाही नेतृत्वकै सरकारमा मन्त्री छन् । एमाले संसदीय दलले उनीहरूलाई पनि राजीनामा दिएर प्रदेशसभाले व्यवस्था गरेको प्रमुख प्रतिपक्षीको सिटमा बस्नुपर्ने भनेको छ ।

प्रकाशित : असार २९, २०७८ १७:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×