न्यायिक समितिमा हिंसाका उजुरी धेरै- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

न्यायिक समितिमा हिंसाका उजुरी धेरै

ज्योति कटुवाल

दैलेख — दुल्लु नगरपालिकामा ४ वर्षमा २ सय ६० वटा उजुरी दर्ता भए । न्यायिक समितिमा दर्ता उजुरीमध्ये झन्डै ६० प्रतिशत महिला हिंसाका मुद्दा छन् । आठबीस नगरपालिकामा पनि समिति गठन भएयता ३९ वटा हिंसाका उजुरी परेका छन् । 

दैलेखका सबै स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा अरूभन्दा महिला हिंसाका उजुरी बढी आउने गरेका छन् । अधिकांश मुद्दा मेलमिलापमा टुंगिएको दुल्लु नगरपालिका उपप्रमुख विष्णु थापाले बताइन् । उनका अनुसार हिंसाका मुद्दा धेरै आउन थालेपछि सजिलोका लागि वडास्तरमा मेलमिलापकर्ता र पालिकास्तरीय टोली गठन गरिएको छ । नगरपालिकाले समितिमा नमिलेका मुद्दा जिल्ला अदालतमा पठाउन पीडितलाई ५ हजार रुपैयाँ यातायात खर्च दिने गरेको छ ।

हिंसाका कारण ग्रामीण क्षेत्रका महिला ठूलो समस्यामा परेको आठबीस नगर उपप्रमुख दीपा बोहोराले बताइन् । ‘सुरुमा पीडित महिलाहरू उजुरी दिन आउँछन्, तर छलफलमा आउन डराउँछन्,’ उनले भनिन्, ‘अहिले त घरको झगडा बाहिर लिएको भन्दै उनीहरूलाई समाजले नै थप पीडित बनाउन थालेको छ ।’ जिल्लाका ११ वटै स्थानीय तहमा उजुरी बढे पनि अधिकांश हिंसाका घटना मेलमिलापमा टुंगिन थालेका छन् । केही न्यायिक समितिमा कार्यकक्ष र कानुनी सल्लाहकारको व्यवस्था नहुँदा पनि मुद्दा फर्स्योट गर्न समस्या भएको छ ।

छुट्टै कार्यकक्ष नहुँदा पीडितहरूले खुलेर आफ्नो पीडा बताउन नसकेको ठाटीकाध गाउँपालिका उपाध्यक्ष सुमिता सिंहले बताइन् । ‘न्यायिक प्रणालीबारे विषयगत जानकारी नहुँदा पनि पीडितलाई न्याय दिन समस्या छ,’ उनले भनिन्, ‘तर आए जति मुद्दा विभिन्न माध्यमबाट टुंग्याइरहेका छौं ।’ चामुण्डाविन्द्रसैनी नगरपालिकामा पनि मदिरा सेवनका कारण महिला हिंसा बढेको उपप्रमुख तारा शाहीले बताइन् । उनका अनुसार चार वर्षमा समितिमा एकै प्रकारका उजुरी धेरै आएका छन् । ‘महिला हिंसाका मुद्दा नआएको दिनै छैन,’ उनले भनिन्, ‘हिंसाका घटना न्यून गर्न सके मात्रै पनि ग्रामीण क्षेत्रमा अमन चयन कायम हुन्छ ।’ संविधानको धारा २१७ मा कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र विवाद निरूपण गर्न न्यायिक समिति गठन गर्ने प्रावधान छ ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७८ ०९:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वीरेन्द्रनगरमा धमाधम पार्क बन्दै

ज्योति कटुवाल

सुर्खेत — वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले यो वर्ष पार्क निर्माणमा ठूलो रकम खर्चिएको छ । चालु आवमा वीरेन्द्रनगर–८ मा सात वटा पार्क निर्माणाधीन छन् ।

नगरपालिकाले संघीय र प्रदेश सरकारको समन्वयमा पार्क निर्माणको योजना अघि सारेको हो । यो वर्ष वीरेन्द्रनगरमा मात्रै १२ वटा पार्क निर्माण भइरहेका छन् । अधिकांश पार्क निर्माण भइसकेका छन् । केहीको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नगरपालिकामा यो वर्ष बाल उद्यान, सहिद, भानु , भानुभक्त र बुलबुले उद्यान पार्कमा रकम विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै गडी, मुस्कान, गुराँस, संगम, चौगान, सिटी पार्क र गुरुङचौक पार्क निर्माणाधीन छन् । प्रदेश, संघ र नगरको झन्डै ३ करोड रुपैयाँको लागतमा यी पार्क बन्न लागेका हुन् ।

८ नम्बर वडाको खुलामञ्चमा पार्क बनाउन वीरेन्द्रनगर–६, ७ र ८ नं. वडाले १ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । सोही वडामा मुस्कान, गुराँस, संगम र सिटी पार्कको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । थप चार पार्क अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । नगरपालिकाले गत वर्ष ४ नम्बर वडामा १ करोड १३ लाख रुपैयाँ खर्च गरी सहिद स्तम्भ र पानीको फोहोरा बनाएको थियो । यस वर्ष सोही पार्कमा पर्खाल र स्वागतद्वार निर्माणको काम भइरहेको छ । वीरेन्द्रनगरमै २१ करोड रुपैयाँको लगानीमा चौंघान पार्क निर्माणाधीन छ । उपत्यका नगर विकास समितिमार्फत बन्ने पार्क ५५ रोपनीमा क्षेत्रफलमा निर्माण भइरहेको हो । सहिद पार्कमा अघिल्लो वर्ष वर्ष १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको नगरपालिकाले गत वर्ष २ करोड ५० लाख र यो वर्ष ७२ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । त्यस्तै, चौघान पार्कमा गत वर्ष १ करोड छुट्याइएकोमा यो वर्ष १ करोड ७२ हजार रुपैयाँ खर्च हुँदै छ ।

यो वर्ष संगमपार्कमा २५ लाख, गुराँसपार्कमा १५ लाख र भानुपार्कमा १० लाख रकम विनियोजन गरिएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टीकाराम ढकालले बताए । ‘स्थानीयको माग र नगरपालिकाको सुन्दरताका लागि पार्क निर्माण गरिरहेका हौं,’ उनले भने, ‘पर्यटकीय विकासका लागि पनि पार्क अनिवार्य छ ।’ उनले पुराना र ऐतिहासिक महत्त्वका पार्कलाई थप व्यवस्थित बनाइने बताए । गुरुयोजनाअनुसार पार्क निर्माण भइरहेको उनको भनाइ छ ।

यसैबीच, वीरेन्द्रनगरको खुलामञ्चमा निर्माणाधीन पार्कको काम रोक्न भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता शेरबहादुर खत्रीले नगरपालिकाले नगर गुरुयोजनाविपरीत पार्क निर्माण गरेको भन्दै यसलाई रोक्न रिट दर्ता गराएका हुन् । सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिसहित ६ जनालाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ । उनले सार्वजनिक खुला क्षेत्रमा पार्क निर्माण गरी कुरुप हुनबाट रोक्न रिट निवेदन दर्ता गरिएको बताए ।

प्रकाशित : असार २७, २०७८ १०:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×