कर्णाली प्रदेशसभाको बैठकमा प्रतिपक्षीको अवरोध कायमै- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कर्णाली प्रदेशसभाको बैठकमा प्रतिपक्षीको अवरोध कायमै

चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेशसभाको मंगलबार दुई पटक बसेको बैठक पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पुरानै माग राखेर अवरोध गरेको छ । दिउँसो पौने ३ बजे करिब आधा घण्टा चलेको बजेट अधिवेशनको सत्रौँ बैठकमा एमालेले अवरोध पुर्‍याएपछि बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगित भएको थियो ।

एमालेका सांसदहरुले आधा घण्टासम्म उभिएर बैठक सञ्चालन गर्न नदिएपछि बैठक स्थगित भएको थियो । करिब पौने दुई घण्टापछि पुन: सुरु भएको बैठक पनि एमालेले उही अडान राखेपछि स्थगित भएको छ ।

बैठकको सुरुमै बोल्दै एमालेका सांसद दानसिं परियारले एउटै पार्टी सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुन नसक्ने भन्दै सर्वोच्चले दिएको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । उनले संवैधानिक रुपमा बजेट प्रस्तुत गर्ने हैसियत गुमाइसकेको सरकारलाई आफूहरुले बजेट प्रस्तुत गर्न दिएपनि अहिलेसम्म छलफलमा जान नसकेको टिप्पणी गरे । ‘एमालेका कारण सदन चल्न नसकेको हल्ला चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘एमालेले नभई सरकार नै बजेटप्रति जिम्मेवार छैन, यति महत्वपूर्ण समयमा सरकार हेलिकप्टरमा उडिरहेको छ ।’

यस्तै, पुन: सुचारु भएको बैठकमा बोल्दै एमालेका सांसद कौशिला खत्रीले संसदीय मर्यादालाई मर्यादित राख्‍न र विधिको शासन स्थापित गर्न आफूहरुले माग राखेको बताइन् । उनले सर्वोच्चको आदेशलाई केपी शर्मा ओलीले ग्रहण गर्दै पदबाट राजीनामा दिएको भन्दै न्यायालयको आदेश कर्णालीमा पनि लागू हुनुपर्ने हो कि होइन ? भन्दै प्रश्‍न गरिन् । संविधानभन्दा माथि कर्णालीको सरकार नरहेको उनको भनाइ छ ।

सभामुखलाई सकस

असार १ गते बसेको कर्णाली प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशनको दशौं बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेपछि बजेटमाथि छलफलका लागि बोलाइएका हालसम्मका सबै बैठक स्थगित भइरहेका छन् ।

मंगलबार (आज) सम्म आइपुग्दा प्रदेशसभाको ६ पटक बसेका बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले अवरोध गरिरहेको छ । निरन्तर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको एमालेका सांसदहरुले सभामुखको आग्रहलाई टेर्दैनन् ।

बैठक सुरु हुनासाथ समय लिएर बोलेपछि उभिएर सांसदहरुले विरोध जनाइरहन्छन्, सभामुख टुलुटुलु हेर्छन् । केहीबेरपछि बस्न आग्रह गर्छन् तर एमालेका सांसदहरु टसमस हुँदैनन् । अन्तत: सभामुखले बैठक स्थगित गर्छन् । यही प्रक्रिया चल्दै आइरहेको कर्णाली प्रदेशसभामा आज (मंगलबार)को बैठकमा पनि सभामुखलाई नै सांसदहरुले कमजोर पारिदिए ।

बैठकमा एमालेले अवरोध गरेपछि सभामुख शाहीले लामो समय असहयोग गरिरहन उचित नहुने भन्दै आसन ग्रहण गर्न आग्रह गरे । उनले सधैँ अवरोध भइरहे अवरोधकाबीच पनि बैठकको कारबाही अगाडि बढाउन बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिए । सभामुख शाहीले बैठक सञ्चालन गरी कार्यसूचिअनुसार अगाडि बढ्नु सबैको जिम्मेवारी भएको भन्दै जिम्मेवारी पूरा गर्न पनि आग्रह गरेका थिए । प्रदेशसभाको अर्को बैठक बुधबार दिउँसो बोलाइएको छ ।

एमालेले आफूले राख्दै आएको राजनीतिक मागहरुको सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै लामो समयदेखि सदन अवरुद्ध पार्दै आएको छ । संसदीय दलको कारबाहीमा परेका सांसदहरूलाई सर्वोच्चले पुनर्बहाली गर्ने अन्तरिम आदेश दिएपछि ती सांसदहरूलाई प्रतिपक्षीको सिटमा आएर बस्न एमालेले निर्देशन दिएको छ । ती सांसदहरुले नमानेपछि एमाले संसदीय दलले यसमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।

वैशाख ३ गते मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पक्षमा मतदान गरी फ्लोर क्रस गरेका चार जना एमाले सांसदमध्ये तीन जना हाल शाही नेतृत्वकै सरकारमा मन्त्री छन् । एमाले संसदीय दलले उनीहरूलाई पनि राजीनामा दिएर प्रदेशसभाले व्यवस्था गरेको प्रमुख प्रतिपक्षीको सिटमा बस्नुपर्ने भनेको छ ।

प्रकाशित : असार २९, २०७८ १७:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अन्योलमा प्रदेश बजेट

आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि बजेटमाथिको छलफल सुरू हुन सकेको छैन
चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा पेस गरेको बजेट चालु आर्थिक वर्षमै पास हुने सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ । आइतबारसमेत बजेटमाथिको छलफल हुन नसकेपछि संसद्बाट बजेट पारित हुने सम्भावना साँघुरिँदै गएको हो ।

प्रदेश सरकारले असार १ गते ३६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । तर प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको निरन्तरको संसद् अवरोधका कारण बजेटमाथि छलफल हुन सकेको छैन । आइतबारसमेत एमालेले अवरोध गरेपछि बैठक मंगलबारका लागि स्थगित गरिएको छ । बजेट सार्वजनिक भएपछि कम्तीमा १५–२० दिन बजेटमाथि सैद्धान्तिक तथा दफावार छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर प्रदेश सरकारसँग अब बजेटमाथि छलफल गर्ने समय छैन ।

चालु आर्थिक वर्ष सकिन ५ दिन मात्रै बाँकी छ । साउन १ गतेदेखि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन सुरु हुन्छ । संसद्मा छलफलबाट बजेट पारित नभएमा प्रदेश सरकारसँग साधारणतर्फ खर्च गर्नका लागि चौमासिक रूपमा पेस्की बजेट ल्याउने विकल्प रहन्छ । विगतमा भएका राजनीतिक प्रयासहरूबाट सरकारले चाहेको खण्डमा संसद् स्थगित गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन सक्ने पनि देखिन्छ ।

अब सरकारसामु पेस्की बजेट वा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने विकल्प देखापरेका छन् । सत्तापक्षका एक सांसदले संसद् निरन्तर अवरुद्ध भई छलफल नहुने देखिएको खण्डमा संसद् स्थगित गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने कि भन्नेबारेमा छलफल भइरहेको बताए । ‘छलफल त पेस्की बजेट ल्याउने कि भन्ने पनि चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘कामचलाउ पेस्की बजेट ल्याउन अलि झन्झटिलो हुन्छ, साधारणतर्फको मात्रै खर्च गर्न मिल्छ त्यसैले अध्यादेशबाटै ल्याउने भन्नेबारेमा छलफल चलेको छ ।’ उनका अनुसार पेस्की बजेट ल्याउने कि अध्यादेशबाट ल्याउने भन्ने टुंगोमा भने सरकार अझै पुगेको छैन । पेस्की बजेट चौमासिकका हिसाबले ल्याइन्छ । यसबीचमा केन्द्रमा देखिएको एमालेभित्रको कलह सुल्झिएमा कर्णाली प्रदेशसभामा पनि बजेटले छलफल पाउने उनको भनाइ छ ।

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक २०७४ मा बजेट विनियोजन लगायतका विषय समेटिए पनि बजेट सदनमा सार्वजनिक भएको कति दिनभित्र पास गरिसक्नुपर्ने भन्ने स्पष्ट उल्लेख छैन । तर अहिलेसम्म हुँदै आएको संसदीय अभ्यासलाई हेर्ने हो भने सरकारले साउन १ गतेसम्म बजेट पारित गरिसक्नुपर्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले आफूहरूले भनेअनुसार ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने ४ सांसद प्रदेशसभामा प्रतिपक्षीको सिटमा नबसेसम्म कुनै हालतमा बैठक सञ्चालन हुन नदिने अडान राख्दै आएको छ । सत्तापक्षमा रहेका एमालेका सांसद पनि तत्काल राजीनामा दिने पक्षमा छैनन् ।

प्रदेश सरकारका जलस्रोत तथा ऊर्जामन्त्री दिनबन्धु श्रेष्ठ भने संसद्बाटै बजेट पारित गराउने सम्भावना बाँकी रहेको बताउँछन् । ‘अझै पनि आस मरेको छैन, संसद्मा बजेटमाथि छलफल गरेर पारित गराउनेतर्फ हामी लागिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘प्रदेशसभामा छलफल नहुने जस्तो देखिएमा मात्रै सरकारले विकल्पबारेमा छलफल गर्नेछ ।’

वैशाख ३ गते मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका एमालेका माधव नेपाल समूहका ४ सांसदका कारण एमालेभित्र देखिएको विवादको असर प्रदेशसभाको बैठकमा परेको हो । मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिएर फ्लोर क्रस गर्ने सांसद कारबाहीमा परेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गरिएका चारै जनालाई सांसदमा पुनर्बहाली गरेपछि एमालेभित्रको विवाद थप पेचिलो बन्दै गएको हो । फ्लोर क्रस गर्ने सांसदमध्ये ३ जना अहिले प्रदेश सरकारका मन्त्री छन् ।

सरकारमा सहभागी सांसदले मन्त्रीबाट राजीनामा दिई प्रदेशसभाले व्यवस्था गरेबमोजिम प्रतिपक्षको सिटमा बस्नुपर्ने अडान ओली पक्षको छ । एमालेले सरकारलाई समर्थन नगरेको भन्दै अहिले सरकारमा रहेका ३ मन्त्री फिर्ता हुनुपर्ने माग राख्दै संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ । एउटै पार्टी सत्ता र प्रतिपक्ष हुन नसक्ने ठहर एमालेले गरेपछि असार ४ गतेदेखि ३ पटकसम्म बस्दै नबसी बैठक स्थगित भयो ।

प्रकाशित : असार २८, २०७८ १०:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×