कर्णाली प्रदेशसभाको बैठकमा प्रतिपक्षीको अवरोध कायमै

एमालेका सांसदहरुले आधा घण्टासम्म उभिएर बैठक सञ्चालन गर्न नदिएपछि बैठक स्थगित भएको थियो । करिब पौने दुई घण्टापछि पुन: सुरु भएको बैठक पनि एमालेले उही अडान राखेपछि स्थगित भएको छ ।

बैठकको सुरुमै बोल्दै एमालेका सांसद दानसिं परियारले एउटै पार्टी सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुन नसक्ने भन्दै सर्वोच्चले दिएको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । उनले संवैधानिक रुपमा बजेट प्रस्तुत गर्ने हैसियत गुमाइसकेको सरकारलाई आफूहरुले बजेट प्रस्तुत गर्न दिएपनि अहिलेसम्म छलफलमा जान नसकेको टिप्पणी गरे । ‘एमालेका कारण सदन चल्न नसकेको हल्ला चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘एमालेले नभई सरकार नै बजेटप्रति जिम्मेवार छैन, यति महत्वपूर्ण समयमा सरकार हेलिकप्टरमा उडिरहेको छ ।’

यस्तै, पुन: सुचारु भएको बैठकमा बोल्दै एमालेका सांसद कौशिला खत्रीले संसदीय मर्यादालाई मर्यादित राख्‍न र विधिको शासन स्थापित गर्न आफूहरुले माग राखेको बताइन् । उनले सर्वोच्चको आदेशलाई केपी शर्मा ओलीले ग्रहण गर्दै पदबाट राजीनामा दिएको भन्दै न्यायालयको आदेश कर्णालीमा पनि लागू हुनुपर्ने हो कि होइन ? भन्दै प्रश्‍न गरिन् । संविधानभन्दा माथि कर्णालीको सरकार नरहेको उनको भनाइ छ ।

सभामुखलाई सकस

असार १ गते बसेको कर्णाली प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशनको दशौं बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेपछि बजेटमाथि छलफलका लागि बोलाइएका हालसम्मका सबै बैठक स्थगित भइरहेका छन् ।

मंगलबार (आज) सम्म आइपुग्दा प्रदेशसभाको ६ पटक बसेका बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले अवरोध गरिरहेको छ । निरन्तर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको एमालेका सांसदहरुले सभामुखको आग्रहलाई टेर्दैनन् ।

बैठक सुरु हुनासाथ समय लिएर बोलेपछि उभिएर सांसदहरुले विरोध जनाइरहन्छन्, सभामुख टुलुटुलु हेर्छन् । केहीबेरपछि बस्न आग्रह गर्छन् तर एमालेका सांसदहरु टसमस हुँदैनन् । अन्तत: सभामुखले बैठक स्थगित गर्छन् । यही प्रक्रिया चल्दै आइरहेको कर्णाली प्रदेशसभामा आज (मंगलबार)को बैठकमा पनि सभामुखलाई नै सांसदहरुले कमजोर पारिदिए ।

बैठकमा एमालेले अवरोध गरेपछि सभामुख शाहीले लामो समय असहयोग गरिरहन उचित नहुने भन्दै आसन ग्रहण गर्न आग्रह गरे । उनले सधैँ अवरोध भइरहे अवरोधकाबीच पनि बैठकको कारबाही अगाडि बढाउन बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिए । सभामुख शाहीले बैठक सञ्चालन गरी कार्यसूचिअनुसार अगाडि बढ्नु सबैको जिम्मेवारी भएको भन्दै जिम्मेवारी पूरा गर्न पनि आग्रह गरेका थिए । प्रदेशसभाको अर्को बैठक बुधबार दिउँसो बोलाइएको छ ।

एमालेले आफूले राख्दै आएको राजनीतिक मागहरुको सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै लामो समयदेखि सदन अवरुद्ध पार्दै आएको छ । संसदीय दलको कारबाहीमा परेका सांसदहरूलाई सर्वोच्चले पुनर्बहाली गर्ने अन्तरिम आदेश दिएपछि ती सांसदहरूलाई प्रतिपक्षीको सिटमा आएर बस्न एमालेले निर्देशन दिएको छ । ती सांसदहरुले नमानेपछि एमाले संसदीय दलले यसमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।

वैशाख ३ गते मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पक्षमा मतदान गरी फ्लोर क्रस गरेका चार जना एमाले सांसदमध्ये तीन जना हाल शाही नेतृत्वकै सरकारमा मन्त्री छन् । एमाले संसदीय दलले उनीहरूलाई पनि राजीनामा दिएर प्रदेशसभाले व्यवस्था गरेको प्रमुख प्रतिपक्षीको सिटमा बस्नुपर्ने भनेको छ ।