१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

अन्योलमा प्रदेश बजेट

आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि बजेटमाथिको छलफल सुरू हुन सकेको छैन
चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा पेस गरेको बजेट चालु आर्थिक वर्षमै पास हुने सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ । आइतबारसमेत बजेटमाथिको छलफल हुन नसकेपछि संसद्बाट बजेट पारित हुने सम्भावना साँघुरिँदै गएको हो ।

अन्योलमा प्रदेश बजेट

प्रदेश सरकारले असार १ गते ३६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । तर प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको निरन्तरको संसद् अवरोधका कारण बजेटमाथि छलफल हुन सकेको छैन । आइतबारसमेत एमालेले अवरोध गरेपछि बैठक मंगलबारका लागि स्थगित गरिएको छ । बजेट सार्वजनिक भएपछि कम्तीमा १५–२० दिन बजेटमाथि सैद्धान्तिक तथा दफावार छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर प्रदेश सरकारसँग अब बजेटमाथि छलफल गर्ने समय छैन ।

चालु आर्थिक वर्ष सकिन ५ दिन मात्रै बाँकी छ । साउन १ गतेदेखि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन सुरु हुन्छ । संसद्मा छलफलबाट बजेट पारित नभएमा प्रदेश सरकारसँग साधारणतर्फ खर्च गर्नका लागि चौमासिक रूपमा पेस्की बजेट ल्याउने विकल्प रहन्छ । विगतमा भएका राजनीतिक प्रयासहरूबाट सरकारले चाहेको खण्डमा संसद् स्थगित गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन सक्ने पनि देखिन्छ ।

अब सरकारसामु पेस्की बजेट वा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने विकल्प देखापरेका छन् । सत्तापक्षका एक सांसदले संसद् निरन्तर अवरुद्ध भई छलफल नहुने देखिएको खण्डमा संसद् स्थगित गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने कि भन्नेबारेमा छलफल भइरहेको बताए । ‘छलफल त पेस्की बजेट ल्याउने कि भन्ने पनि चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘कामचलाउ पेस्की बजेट ल्याउन अलि झन्झटिलो हुन्छ, साधारणतर्फको मात्रै खर्च गर्न मिल्छ त्यसैले अध्यादेशबाटै ल्याउने भन्नेबारेमा छलफल चलेको छ ।’ उनका अनुसार पेस्की बजेट ल्याउने कि अध्यादेशबाट ल्याउने भन्ने टुंगोमा भने सरकार अझै पुगेको छैन । पेस्की बजेट चौमासिकका हिसाबले ल्याइन्छ । यसबीचमा केन्द्रमा देखिएको एमालेभित्रको कलह सुल्झिएमा कर्णाली प्रदेशसभामा पनि बजेटले छलफल पाउने उनको भनाइ छ ।

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक २०७४ मा बजेट विनियोजन लगायतका विषय समेटिए पनि बजेट सदनमा सार्वजनिक भएको कति दिनभित्र पास गरिसक्नुपर्ने भन्ने स्पष्ट उल्लेख छैन । तर अहिलेसम्म हुँदै आएको संसदीय अभ्यासलाई हेर्ने हो भने सरकारले साउन १ गतेसम्म बजेट पारित गरिसक्नुपर्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले आफूहरूले भनेअनुसार ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने ४ सांसद प्रदेशसभामा प्रतिपक्षीको सिटमा नबसेसम्म कुनै हालतमा बैठक सञ्चालन हुन नदिने अडान राख्दै आएको छ । सत्तापक्षमा रहेका एमालेका सांसद पनि तत्काल राजीनामा दिने पक्षमा छैनन् ।

प्रदेश सरकारका जलस्रोत तथा ऊर्जामन्त्री दिनबन्धु श्रेष्ठ भने संसद्बाटै बजेट पारित गराउने सम्भावना बाँकी रहेको बताउँछन् । ‘अझै पनि आस मरेको छैन, संसद्मा बजेटमाथि छलफल गरेर पारित गराउनेतर्फ हामी लागिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘प्रदेशसभामा छलफल नहुने जस्तो देखिएमा मात्रै सरकारले विकल्पबारेमा छलफल गर्नेछ ।’

वैशाख ३ गते मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका एमालेका माधव नेपाल समूहका ४ सांसदका कारण एमालेभित्र देखिएको विवादको असर प्रदेशसभाको बैठकमा परेको हो । मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिएर फ्लोर क्रस गर्ने सांसद कारबाहीमा परेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गरिएका चारै जनालाई सांसदमा पुनर्बहाली गरेपछि एमालेभित्रको विवाद थप पेचिलो बन्दै गएको हो । फ्लोर क्रस गर्ने सांसदमध्ये ३ जना अहिले प्रदेश सरकारका मन्त्री छन् ।

सरकारमा सहभागी सांसदले मन्त्रीबाट राजीनामा दिई प्रदेशसभाले व्यवस्था गरेबमोजिम प्रतिपक्षको सिटमा बस्नुपर्ने अडान ओली पक्षको छ । एमालेले सरकारलाई समर्थन नगरेको भन्दै अहिले सरकारमा रहेका ३ मन्त्री फिर्ता हुनुपर्ने माग राख्दै संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ । एउटै पार्टी सत्ता र प्रतिपक्ष हुन नसक्ने ठहर एमालेले गरेपछि असार ४ गतेदेखि ३ पटकसम्म बस्दै नबसी बैठक स्थगित भयो ।

प्रकाशित : असार २८, २०७८ १०:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?