अन्योलमा प्रदेश बजेट- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अन्योलमा प्रदेश बजेट

आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि बजेटमाथिको छलफल सुरू हुन सकेको छैन
चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा पेस गरेको बजेट चालु आर्थिक वर्षमै पास हुने सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ । आइतबारसमेत बजेटमाथिको छलफल हुन नसकेपछि संसद्बाट बजेट पारित हुने सम्भावना साँघुरिँदै गएको हो ।

प्रदेश सरकारले असार १ गते ३६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । तर प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको निरन्तरको संसद् अवरोधका कारण बजेटमाथि छलफल हुन सकेको छैन । आइतबारसमेत एमालेले अवरोध गरेपछि बैठक मंगलबारका लागि स्थगित गरिएको छ । बजेट सार्वजनिक भएपछि कम्तीमा १५–२० दिन बजेटमाथि सैद्धान्तिक तथा दफावार छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर प्रदेश सरकारसँग अब बजेटमाथि छलफल गर्ने समय छैन ।

चालु आर्थिक वर्ष सकिन ५ दिन मात्रै बाँकी छ । साउन १ गतेदेखि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन सुरु हुन्छ । संसद्मा छलफलबाट बजेट पारित नभएमा प्रदेश सरकारसँग साधारणतर्फ खर्च गर्नका लागि चौमासिक रूपमा पेस्की बजेट ल्याउने विकल्प रहन्छ । विगतमा भएका राजनीतिक प्रयासहरूबाट सरकारले चाहेको खण्डमा संसद् स्थगित गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन सक्ने पनि देखिन्छ ।

अब सरकारसामु पेस्की बजेट वा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने विकल्प देखापरेका छन् । सत्तापक्षका एक सांसदले संसद् निरन्तर अवरुद्ध भई छलफल नहुने देखिएको खण्डमा संसद् स्थगित गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने कि भन्नेबारेमा छलफल भइरहेको बताए । ‘छलफल त पेस्की बजेट ल्याउने कि भन्ने पनि चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘कामचलाउ पेस्की बजेट ल्याउन अलि झन्झटिलो हुन्छ, साधारणतर्फको मात्रै खर्च गर्न मिल्छ त्यसैले अध्यादेशबाटै ल्याउने भन्नेबारेमा छलफल चलेको छ ।’ उनका अनुसार पेस्की बजेट ल्याउने कि अध्यादेशबाट ल्याउने भन्ने टुंगोमा भने सरकार अझै पुगेको छैन । पेस्की बजेट चौमासिकका हिसाबले ल्याइन्छ । यसबीचमा केन्द्रमा देखिएको एमालेभित्रको कलह सुल्झिएमा कर्णाली प्रदेशसभामा पनि बजेटले छलफल पाउने उनको भनाइ छ ।

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक २०७४ मा बजेट विनियोजन लगायतका विषय समेटिए पनि बजेट सदनमा सार्वजनिक भएको कति दिनभित्र पास गरिसक्नुपर्ने भन्ने स्पष्ट उल्लेख छैन । तर अहिलेसम्म हुँदै आएको संसदीय अभ्यासलाई हेर्ने हो भने सरकारले साउन १ गतेसम्म बजेट पारित गरिसक्नुपर्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले आफूहरूले भनेअनुसार ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने ४ सांसद प्रदेशसभामा प्रतिपक्षीको सिटमा नबसेसम्म कुनै हालतमा बैठक सञ्चालन हुन नदिने अडान राख्दै आएको छ । सत्तापक्षमा रहेका एमालेका सांसद पनि तत्काल राजीनामा दिने पक्षमा छैनन् ।

प्रदेश सरकारका जलस्रोत तथा ऊर्जामन्त्री दिनबन्धु श्रेष्ठ भने संसद्बाटै बजेट पारित गराउने सम्भावना बाँकी रहेको बताउँछन् । ‘अझै पनि आस मरेको छैन, संसद्मा बजेटमाथि छलफल गरेर पारित गराउनेतर्फ हामी लागिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘प्रदेशसभामा छलफल नहुने जस्तो देखिएमा मात्रै सरकारले विकल्पबारेमा छलफल गर्नेछ ।’

वैशाख ३ गते मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका एमालेका माधव नेपाल समूहका ४ सांसदका कारण एमालेभित्र देखिएको विवादको असर प्रदेशसभाको बैठकमा परेको हो । मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिएर फ्लोर क्रस गर्ने सांसद कारबाहीमा परेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गरिएका चारै जनालाई सांसदमा पुनर्बहाली गरेपछि एमालेभित्रको विवाद थप पेचिलो बन्दै गएको हो । फ्लोर क्रस गर्ने सांसदमध्ये ३ जना अहिले प्रदेश सरकारका मन्त्री छन् ।

सरकारमा सहभागी सांसदले मन्त्रीबाट राजीनामा दिई प्रदेशसभाले व्यवस्था गरेबमोजिम प्रतिपक्षको सिटमा बस्नुपर्ने अडान ओली पक्षको छ । एमालेले सरकारलाई समर्थन नगरेको भन्दै अहिले सरकारमा रहेका ३ मन्त्री फिर्ता हुनुपर्ने माग राख्दै संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ । एउटै पार्टी सत्ता र प्रतिपक्ष हुन नसक्ने ठहर एमालेले गरेपछि असार ४ गतेदेखि ३ पटकसम्म बस्दै नबसी बैठक स्थगित भयो ।

प्रकाशित : असार २८, २०७८ १०:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्णाली प्रदेशसभामा प्रतिपक्षीको अवरोध कायमै

चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेशसभाको आइतबारको बैठक पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालले अवरुद्ध गरेको छ । यसअघिका बैठकमा जस्तै आज पनि एमालेले बैठकको कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नदिएरै उभिएर बैठक अवरुद्ध गरेको हो ।

बैठकको सुरुमा बोल्दै एमालेका सांसद पदमबहादुर रोकायाले आफूहरु रहरले भन्दा पनि बाध्यताले बजेटजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल हुने बैठक अवरुद्ध गरिरहनु परेको बताए । ‘हामी यहाँ संसद अवरुद्ध गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकार भने हेलिकप्टर चढेर संघीय सरकारले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी सीमा क्षेत्र अनुगमन गर्दैछ ।’

उनले एमालेको संसदीय दलले उठाएका माग पूरा नभएसम्म बैठक चल्न नदिने अडान राखे । यसअघिका बैठकमा जस्तै सभामुख राजबहादुर शाहीले बस्न आग्रह गरेपनि सांसदहरुले उभिएर बैठक चल्न दिएनन् । एमालेले बैठकमा अवरोध गरेपछि सभामुख राजबहादुर शाहीले आगामी शुक्रबारसम्म बैठक स्थगित भएको जानकारी गराए ।

असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएयता एमालेले नियमित अवरोध गरेपनि संसदमा बजेटमाथि सैद्धान्तिक तथा दफाबार छलफल हुन सकेको छैन । गत वैशाख ३ गते मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएर ‘फ्लोर क्रस’ गरेपछि कारबाहीमा परेका चार सांसदहरुलाई सर्वोच्चले पुनर्वहाली गराउने भनी गरेको अन्तरिम आदेशपछि प्रतिपक्षीको सिटमा बस्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

‘फ्लोर क्रस’ गरी विश्वासको मत दिएका सांसद्हरु प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, अम्मरबहादुर थापा र नन्दसिंह बुढालाई पार्टीले निलम्बन गरेको थियो । जेठ २७ गते सर्वोच्च अदालतले उनीहरुलाई पुनर्वहाली गर्नुपर्ने फैसलासहित अन्तरिम आदेश दिएका थियो । त्यसयता ‘फ्लोर क्रस’ गरी मन्त्री बनेकाहरुलाई राजीनामा दिएर प्रतिपक्षीको सिटमा बस्न संसदीय दलले निर्देशन दिएको थियो । तर माधव नेपाल पक्षका ती सांसदहरुले मानिरहेका छैनन् ।

आफ्ना मुद्दाहरु पूरा गर्न सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्ने एमालले बताएको छ ।

प्रकाशित : असार २७, २०७८ १६:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×