एक महिनामै तीन ठाउँ बसाइँसराइ- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार

एक महिनामै तीन ठाउँ बसाइँसराइ

‘एकै ठाउँमा बसेपछि अन्य समुदायका मान्छेहरुसँग हेलमेल हुन्छ भन्दै छिटो बसाइँ सर्छन्’
गणेश राई, ज्योति कटुवाल

काठमाडौं/सुर्खेत — जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताउने राउटेहरू आफ्नो समुदायमा कुनै घटना नघटेसम्म महिना दिनभन्दा बढी एउटै स्थानमा बस्ने गर्छन् । तर, जेठ महिनायता एकै महिनामा तीन स्थानमा बसाइँ सरेका छन् । जेठको अन्तिम सातामा समुदायकै युवतीलाई यौन दुर्व्यवहार भएपछि उनीहरू एकै महिनामा ३ पटक बसाइँ सर्नुपर्‍यो ।

दैलेखको श्रीस्थान खोलाको किनारामा राउटे समुदाय । फाइल तस्बिर : कान्तिपुर

जेठ २१ गते गुर्भाकोट नगरपालिकाको आपसोतीमा राउटे समुदायका दुई युवतीलाई स्थानीय युवकहरूले होटलमा मदिरा खुवाएर यौन दुर्व्यहार गर्नुका साथै भिडियो सामाजिक सञ्जालमा आयो । टिकटक, फोटो र भिडियो बनाउनेको घुइँचो थेग्न नसकेकाले उनीहरू एक महिनामा तीन स्थान बसाइँ सर्न बाध्य भएका हुन् । घटना हुँदा सुर्खेतको गुर्भाकोट–११ भेरी नदी किनारा पारि बस्थे । घटनापछि वारि सरे । असार १० गते सल्यानको कालीमाटी गाउँपालिकाको कोल्टे जंगलमा बस्न पुगेका छन् । ‘यौन दुर्व्यवहारको घटनापछि राउटेहरूले तीन ठाउँ फेरेका छन्,’ मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश शाखा जुम्लाका सूचना अधिकारी किरण बराम भन्छन्, ‘अहिले उनीहरू सल्यानको कालीमाटी गाउँपालिको कोल्टे जंगलमा छन् ।’

तीन वर्षयता राउटे समुदायमा सहजर्ता भएर काम गर्दै आएकी दुर्गा खत्रीका अनुसार गत वर्षको वैशाखबाट यता २२ स्थानमा सरिसकेका छन् । दुर्व्यवहारको घटनापछि प्रदेश सरकार, स्थानीय पालिका, प्रशासन, मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, आदिवासी जनजाति आयोगलगायत निकायले स्थलगत निरीक्षण गरेका छन् । फिरन्ते जाति राउटेको जीवनशैलीमाथि बाहिरका अनावश्यक मानिसको जथाभावी प्रवेशलाई निगरानी गर्न प्रशासनले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी टोली खटाएको छ ।

‘एकै ठाउँमा बसेपछि अन्य समुदायका मान्छेहरूसँग हेलमेल हुन्छ भन्दै छिटो बसाइ सर्छन्,’ उनले भनिन् । आफ्नो समुदायमा प्रहरी देखेपछि झनै आत्तिएर बसाइँ सरेको हुन सक्ने सहजकर्ता खत्रीको अनुमान छ । एकै ठाउँमा नबस्ने, खेतीपाती नगर्ने र लेखपढ नगर्ने राउटे समुदायको मान्यता छ । पैसा छोएमा पाप लाग्छ भन्ने समुदायमा अहिले पैसाका लागि सम्झौता गर्न तयार भएका छन् । बाह्य समुदायसँग घुलमिल र मदिराको लत नभएको भए यो घटना नघट्ने स्थानीयवासी बताउँछन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र केन्द्रीय विभाग प्रमुख डा. युवराज लुइँटेल राउटे समुदायले एक महिनामै तीन ठाउँमा सरेप्रति संशय प्रकट गर्छन् । ‘राउटेहरू फिरन्ता हुन् भन्ने सबैलाई थाहा छ,’ दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि निरन्तर राउटेको अनुसन्धानमा संलग्न लुइँटेल भन्छन्, ‘राज्य र अन्य समुदायबाट टाढा रहने उनीहरूको स्वभाव हो । पछिल्लो घटनाले उनीहरूलाई थप तनाव पैदा गरेको हुन सक्छ । नत्र एक ठाउँमा तीन महिनासम्म बसेर अन्यत्र सर्छन् ।’

आदिवासी जनजाति आयोगकी सदस्य रिना रानामगर राउटेले परम्परागत जीवनशैलीमा बाँच्न चाहेको बताइन् । ‘राउटे समुदायको जीवनशैली जटिल अवस्थामा छ,’ स्थलगत अनुगमन गरी फर्किएकी रानामगरले भनिन्, ‘खानपान अव्यवस्थित र कष्टपूर्ण छ । परम्परागत जीनशैली त्यागेर बाहिर आउन चाहेका छैनन् । यसरी रहने हो भने लोप हुन धेरै लाग्दैन ।’ उनीहरूको मौलिक पहिचान जोगाउन बृहत् दीर्घकालीन योजना बन्नुपर्ने उनले बताइन् ।

महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले राउटे समुदाय न्यूनतम मानव अधिकारबाट वञ्चित रहेको बताइन् । ‘राउटे घुमन्ते समुदाय हुन् त्यसैले राज्यले आवास निर्माण गराएर स्थायी बसोबास गराउनु चुनौती छ,’ स्थलगत अनुगमनबारे अनुभव सुनाउँदै अध्यक्ष पराजुलीले भनिन्, ‘काउन्सेलिङ गरेर व्यवस्थित बसोबास गराउन सकिन्छ । उनीहरू आधुनिक समाजबाट प्रभावित भएका छन् । विस्तारै रूपान्तरण हुने देखिन्छ ।’ दुई युवतीमाथि भएको यौनहिंसाका दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्ने उनले बताइन् ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयकी सामाजिक महाशाखा प्रमुख अनिता ज्ञवालीका अनुसार राउटे समुदायमा युवतीमाथि के भएको भन्ने बारेमासमेत थाहा छैन । उनले बस्तीलाई जानकारी नगराएरै युवतीहरूलाई न्याय दिन कानुनी प्रक्रिया थालिएको बताइन् । सामाजिक सुरक्षा बुझ्ने लोपोन्मुख फिरन्ते समुदाय राउटेको जनसंख्या १ सय ४६ मात्रै छन् । समुदायमा ७५ महिला र बालिका छन् ।

भत्तामा पुनर्विचार गर्न जरुरी : युवराज लुइँटेल

राउटेको परम्परागत जीवनशैलीमा केही फरकपन आएको छ । सय वर्ष, पचास वर्षअघि सामाजिक कानुन थियो होला । तर अहिलेचाहिँ राउटेहरूमा त्यस्तो कानुन रहेको प्रमाण बाहिर आएको छैन । त्यो भनेको मान्छेलाई जिउँदै मार्ने, गाडिदिने, भीरबाट झारिदिने भन्नेजस्तो परम्परागत मिथ सुनिन्थ्यो । उनीहरूको व्यवहारमा त्यो देखिँदैन ।

गत महिना दुई राउटे युवती दुर्व्यवहारमा परे । उनीहरू अहिले पनि जस्ताको तस्तै हिँडिराखेका, खाइराखेका, बाहिरी संसारसँग सम्पर्कमा रहेको फोटोहरू आइराखेका छन् । उनीहरू खुसी नै छन् । त्यो घटनाको बारेमा राउटे मुखियालाई मात्र होइन, अरूलाई पनि थाहा छ । घटना भएको केही दिनमा युट्युबरहरू छेउछाउमा गएर तिमीहरूको बस्तीमा यस्तो भयो नि थाहा छ कि छैन ? भनेर सोधेको, छलफल गरेको युट्युबहरू बाहिर आएको थियो । त्यसकारण त्यो समाजलाई ठ्याक्कै थाहै छैन भन्ने होइन थाहा छ । खुला रूपमा सबैलाई थाहा नहुन सक्छ । निश्चित व्यक्तिलाई थाहा छ । त्यसकारण राउटेलाई नकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने कुरा होइन ।

तर फेरि पनि कसैले निगरानी राख्नुपर्ने हुन सक्छ । अहिले अलिक छिटो ठाउँ छोडिरहेका छन् । एक ठाउँमा टिकेर बस्न सकिरहेका छैनन् । त्यसको कारण बाहिर आएको छैन । तर बाहिर जो भनिन्छ, ती दुई युवतीको जिन्दगी जोखिममा छ । हामीले थाहा नपाई समाप्त पारिदिन्छ भन्ने त्योचाहिँ राउटेहरूप्रतिको नकारात्मक अफवाह मात्रै हो । व्यवहारमा त्यो देखिँदैन । अन्य व्यवहारमा पनि देखिन्न । यसपालि पनि त्यो देखिएको छैन । घटनापछि प्रशासन राज्यबाट टाढा हुनेहरू निरन्तर प्रहरीको निगरानीमा हुनुपर्दा उनीहरूलाई दबाब महसुस भएको हुन सक्छ । पुलिसले छोड्छ कि भनेर चाँडो ठाउँ छाडेको हुन सक्छ । बर्खामास पनि छ । छानेको ठाउँ राम्रो भएन भने पनि अलिकति सुक्खा ठाउँ खोज्दै हिँड्नु परेको हुन सक्छ । उनीहरू प्रायः तीन महिनासम्म एकै ठाउँमा बस्छन् । अहिले त्यो घटना घटेपछि अलिक धेरै छिटो सरेका छन् ।

गोपनीयताका कारण चाँडै हिँडेको हुन सक्छ । तर हामीले बुझ्नुपर्ने पहिलाजस्तो अहिलेको राउटे होइन । उनीहरू गाउँपालिका, नगरपालिकामा गएर आफ्नो कुरा प्रस्टसँग राख्न सक्छन् । प्रहरी प्रशासनसँग कुरा गर्न सक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । त्यो घटनापछि विभागका तर्फबाट हामीले अनलाइनबाट छलफल राख्यौं । गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष, एनजीओका प्रतिनिधि, स्थानीय गैरराउटे समुदाय, जानकारमाझ छलफल गर्‍यौं । त्यसबाट आएका कुरालाई लिएर मन्त्रालय र सरकारको नीति अध्ययन संस्थासँग बसेर राउट नीति निर्माण कार्यक्रम गर्नेछौं ।

खासगरी सरकारले दिँदै आएको भत्ताले उनीहरूको जिन्दगीमा धेरै असर गरेको देखियो । त्यसका बारेमा पुनरावलोकन र प्रतिबिम्बन गरेर वैकल्पिक उपाय केही हुन सक्छ कि भन्नेबारे छलफल गर्ने विभागको योजना छ । छलफलबाट केही विकल्प आएका छन् । पहिलो, अहिले जे छ त्यसैलाई निरन्तरता दिने । दोस्रो, उनीहरूले दस–बाह्र वर्षदेखि घुम्ने गरेको रुट पत्ता लगाएर ‘राउटे रुट’ भनेर घोषणा गर्ने र त्यहाँ अरू मानिसको प्रभाव रोक्ने । राउटे पूरै जंगलमा पनि बस्न सक्दैन, पूरै बस्तीमा पनि बस्न सक्दैन । पानीको स्रोत पनि चाहिन्छ । उनीहरू बगेको पानीमात्र खान्छन् । कुवाको जमेको पानी खाँदैनन् । सबै परिबन्द मिलाएर उनीहरूलाई उपयुक्त हुने मौसमअनुसारको अल्टिच्युट पनि मिलाएर ठूलो क्षेत्रलाई राउटे परिभ्रमण क्षेत्र घोषणा गर्न सकिन्छ । त्यहाँ उनीहरूलाई संरक्षित रूपमा र बाहिरी प्रभाव नपर्ने गरी घुम्न दिन सकिन्छ ।

अर्कोचाहिं जीवित संग्रहालय बनाउने भन्ने छ । उनीहरूलाई ठूलो जंगलमा बस्न दिने । हाम्रो जस्तो घरजम गरेर बस्न भन्न मिल्दैन । ठूलो जंगलमा जस्तो जनावरलाई चिडियाघर बनाइन्छ । त्यहाँ जोकोही जान पाउँदैन । राउटेको ठूलो जंगलमा पनि अरू मान्छे जान पाउँदैन । उनीहरू आलोपालो गरेर, सिकार खेलेर, कन्दमूलहरू खाएर त्यहींको छिमेकी बस्तीहरूसँग आफ्नो काठको सामानहरू (कोसी) बेचेर जीविकोपार्जन गर्न सक्छ । अर्को राउटेले उत्पादन गरेको काठको सामान बनाउने सीप छ, त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सक्यो भने त्यसबाट केही पैसा आउँछ । त्यसबाट राउटेको जीविकोपार्जन चल्छ भन्ने कुरा छ । तर अहिले सरकारले राउटेलाई पर्याप्त मात्रामा हेरिरहेको छ । कुनै गुनासो छैन मलाई । अहिले एक जना राउटे जन्मेपछि मासिक पाँच हजार रुपैयाँ पाउँछ । एउटा परिवारमा चार सदस्य भएमा महिनामा २० हजार रुपैयाँ पाउँछन् । त्यो सानो रकम होइन, राउटेका लागि ।

प्रकाशित : असार २४, २०७८ १०:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राउटेलाई राहत : लगानीमा हानथाप, देखिन्न उपलब्धि

प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले कोटसहित लत्ताकपडाका लागि तीन लाख रूपैयाँ खर्चियो, परम्परागत पोसाकमा रमाउने राउटेले ती कोट प्रयोग नगरेरै थन्क्याएका छन्
गणेश राई, ज्योति कटुवाल

(सुर्खेत) — संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले ‘फिरन्ते राउटे समुदाय’लाई यो वर्षको राहत वितरण गर्ने तयारी थालेको छ । राहतमा राउटेले खाद्यान्न र लत्ताकपडा पाउनेछन् । त्यसनिम्ति प्रतिष्ठानले २ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । ‘उनीहरू यतिखेर दैलेख कि सुर्खेतमा छन्, निश्चित छैन,’ प्रतिष्ठानका योजना प्रमुख दिवस राईले भने, ‘जहाँजहाँ पुगेका छन्, त्यहीँ पुगेर राहत दिने गरिएको छ ।’ 

प्रतिष्ठानले राउटेलाई राहत वितरण तयारी गरेको यो पहिलो पटक होइन । प्रतिष्ठानकै रेकर्डअनुसार उनीहरूले ०५८ सालदेखि निरन्तर राहत पाउँदै आएका छन् । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ जारी हुनुअघि राष्ट्रिय जनजाति विकास समितिमार्फत ०५१ सालदेखि वार्षिक राहत वितरण हुँदै आएको थियो । प्रतिष्ठान गठनपछि औपचारिक रूपमा यो वर्ष बाह्रौं पटक राहत वितरण गरिँदै छ । सरकारका विभिन्न निकायले हरेक वर्ष बजेट छुट्याएर राहत तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दै आएका छन् । प्रतिष्ठानका अनुसार आर्थिक वर्ष ०६१/६२–०७४/७५ सम्म राउटे समुदायका निम्ति ३६ लाख ३० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । लगानीअनुसार उपलब्धि भने नदेखिएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

सरकारले ०३९ सालमा डडेल्धुराको आमपानी र रजौरामा राउटे जातिका ३५ घरपरिवारलाई व्यवस्थापन गरी स्थायी बसोबासको व्यवस्था गरेको थियो । अहिले ८५ परिवारमा राउटेको संख्या ४ सय ५० छ । राउटे समुदायकै विकासका लागि ‘नेपाल राउटे विकास संघ’ स्थापना गरिएको छ, जसको कार्यालय डडेलधुराको पर्शुराम नगरपालिका–१२ जोगबुढा आमपानीमा छ । संघका अध्यक्ष दानसिंह राउटेका अनुसार सबैको जन्मदर्ता र नागरिकता छ । केहीको जग्गाधनी पुर्जासमेत छ । सबैले भत्ता बैंकमार्फत पाउँछन् । तर, दैलेखलगायत जिल्लाका राउटेले नागरिकता लिन नमान्दा ‘मगन्ते’ रूपमा रहन दिनु गलत भएको उनले गुनासो पोखे । संघको तथ्यांकमा भने राउटेको जनसंख्या ६ सय १८ जना छ ।

प्रतिष्ठानले विगतदेखि डडेल्धुराका राउटेलाई साक्षरता, सशक्तीकरण, बाख्रापालन, कार्यालय सञ्चालनजस्ता शीर्षकमा रकम उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनमा छ । प्रतिष्ठानका योजना प्रमुख राई भन्छन्, ‘आय आर्जन, तालिम, शिक्षा केही पनि काम लाग्दैन । झोला र आधुनिक पाल लिँदैनन् । उनीहरूले भनेजस्तो ४०–५० वटा टहरालाई पुग्ने पाल बनाउने कपडा दिएपछि आफ्नो अनुकूल बनाउँछन् ।’ उनीहरूका मुखियाले नै राहत सामग्री बाँड्ने गरेका छन् ।

दुई दशकदेखि राउटेको जनजीवनबारे निरन्तर अध्ययन गर्दै आएका समाजशास्त्री युवराज लुइँटेलका अनुसार डडेलधुरा र दैलेखका राउटेबीच सम्बन्ध छैन । यी दुई कुनै हाँगा पनि होइनन् । त्रिविका सहप्राध्यापकसमेत रहेका लुइँटेल भन्छन्, ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने भएपछि गणनामा आएका हुन् । मेरो अध्ययनमा राउटेको संख्या १ सय ४८ जना रहेको छ ।’ बाँदरको मासु खाने, गिट्ठाभ्याकुर खाने, काठको कोसी (भाँडो) बनाउने र गाउँलेसँग अन्न साटेर जीविकोपार्जन गर्ने राउटेको जीवनशैली हो । तर सरकारले भत्ता दिन थालेपछि बढी मद्यपान गर्ने गरेको पाइएको लुइँटेल बताउँछन् । ‘त्यसैले राज्यले गैंडा, बाघ गणना गरेजस्तै राउटेको यथार्थ गणना गरेर उनीहरूलाई लोप हुनबाट जोगाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

उनीहरूको सामूहिक निर्णयलाई सरकारले नियन्त्रणभन्दा पनि अधिकतम प्रवर्द्धन गर्नु उपयुक्त देख्छन्, समाजमानवशास्त्री डम्बर चेम्जोङ । ‘राज्यले राउटेलाई सभ्य बनाउने भन्दा पनि कर प्रणालीमा ल्याउने इच्छा देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर राउटेले स्थायी बसोबास गर्न, नागरिकता लिन चाहेका छैनन् ।’ संघका अध्यक्ष दानसिंहले उद्धार गर्ने नाममा एनजीओ/आईएनजीओले राउटेलाई बिगारेको आरोप लगाए । ‘आरक्षण दिने नाममा राउटेलाई सधैं मगन्तेकै रूपमा लिने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘नागरिकता दिनुपर्छ । हिउँदमा तराईतिर र बर्खामा गर्मी छल्न पहाडको निश्चित ठाउँमा व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । बाँदर मारेर खान छुट दिऊँ, काठको कोसी बनाएर बेच्न पनि दिऊँ तर कुनै पनि एनजीओ, आईएनजीओ राउटे बस्तीमा छिर्न नपाऊन् ।’

हिसाब माग्दै राउटे
दुई महिनाअघि कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले राउटे समुदायका लागि ३५ थान कोट किनेर दियो । कोटसहित लत्ताकपडाका लागि मन्त्रालयले तीन लाख रुपैयाँ खर्चियो । परम्परागत पोसाकमा रमाउने राउटेले ती कोट प्रयोग नगरेरै थन्क्याएका छन् । सरकारी निकायदेखि गैरसरकारी संघसंस्था र विभिन्न व्यक्तिले राउटे समुदायलाई सहयोग गर्न हानथाप गरिरहेका छन् । तर, अधिकांश लगानी राउटेको इच्छाविपरीत र अपारदर्शी छन् । ०७५ असार ३० गते दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले राउटे समुदायका लागि स्थायी परिचयपत्र वितरण गर्‍यो ।

६० हजार रुपैयाँ खर्चेर बनाइएका परिचयपत्र प्रयोगविहीन छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा न्यानो कपडा, सहभोज, स्वास्थ्य शिविर, पोषण सुधार र बसाइ व्यवस्थापन लगायतमा १५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्यांक छ । चालु आवमा ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । मूलप्रवाहीकरण शीर्षकमा छुट्याइएको उक्त रकमले परम्परागत सीप संरक्षण, शिक्षा र स्वास्थ्यलगायतमा खर्च गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

लगानीअनुसार राउटेमा परिवर्तन आउनुको साटो परनिर्भरता बढिरहेको छ । अहिले उनीहरू माग्न सहर पस्न थालेका छन् । स्थानीयका अनुसार राउटेलाई जति नै परिवर्तन गर्न खोजे पनि उनीहरू आफ्नो परम्पराअनुसार चल्न छाड्दैनन् । ‘पहिले उनीहरू काठका भाँडा बनाएर खानाको जोहो गर्थे,’ स्थानीय कमल ओलीले भने, ‘अहिले रक्सी र सूर्तीको कुलतमा लागेर माग्दै हिँड्न थालेका छन् ।’ राउटे फाउन्डेसनकी अध्यक्ष सत्यदेवी अधिकारीले स्थानीय सरकारले राउटेको जिम्मा लिएपछि राउटे हराउने, मदिराले लिप्त हुनेलगायत क्रियाकलाप बढेको बताइन् । ‘राउटे समुदायबाट प्रत्यक्ष फाइदा लिन एनजीओ/आईएनजीओको आकर्षण निकै बढेको छ, स्थानीय सरकार पनि लालायित बन्दै गएको छ,’ उनले भनिन्, ‘तर पाँच महिनाअघि हराएको एउटा राउटे युवकको खोजीका लागि सबै मौन छन् ।’ राउटेलाई आफ्नै रीति र परम्पराअनुसार नै बाँच्न दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) ले एईआईएन नामक सस्थासँग राउटे परियोजनाअन्तर्गत अढाई वर्षको सम्झौता गरेको छ । सन् २०१८ मा लागू भएको परियोजना २०२० सम्म चल्नेछ । राउटे समुदायमा घुम्ती सिकाइ र व्यवहार परिवर्तनका माध्यमबाट अनौपचारिक शिक्षा पद्धतिको विकास गर्न परियोजनाले १० लाख ७७ हजार रकम विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै राउटे समुदायको स्वास्थ्य र पोषणको अधिकार प्रवर्द्धनका लागि २० लाख ३० हजार र दीर्घकालीन बसोबास मिलाउन १६ लाख २० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । विभिन्न उपशीर्षकमा राउटेको हितका लागि ४७ लाख २७ हजार रुपैयाँको परियोजना सञ्चालन गरिएको संस्थाले जनाएको छ ।

संस्थाका पूर्वअध्यक्ष हिरासिंह थापाले लगानीअनुसार राउटेमा परिवर्तन आएको देख्दा खुसी लाग्ने बताए । ‘शिक्षा र स्वास्थ्यको माध्यमबाट राउटे समुदायको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु हाम्रो उद्देश्य हो,’ उनले भने, ‘अहिले राउटे समुदायमा १५ जना बालबालिकाले आफ्नो नाम लेख्न र हस्ताक्षर गर्न सिकिसकेका छन् ।’ केन्द्रले अढाई वर्षको अवधिमा एक करोड २७ लाख रुपैयाँ परियोजनामा खर्च गर्ने उनी बताउँछन् । केन्द्रले परियोजनाअन्तर्गत तीन जना नियमित कर्मचारी र एक जोडी शिक्षक राखिएको जनाएको छ । परियोजनाका एक अहेबले राउटे बस्तीमा नियमित उपचार सेवा दिइरहेका छन् । गत वर्ष केन्द्रले पूर्वमुखियासहित पाँच जनालाई परासामाजिक कार्यकर्ताका रूपमा नियुक्ति दिएको थियो । मासिक तलबको व्यवस्था गरी वन संरक्षणमा सक्रिय बनाइएको संस्थाकी पूर्वअध्यक्ष सीताकुमारी रानाले बताइन् ।

विभिन्न संघसंस्थाले जनचेतनाका कार्यक्रम गर्दै आए पनि राउटे समुदायमा बाल र अनमेल विवाह व्याप्त छ । तीन महिनाअघि एक साताभित्रै राउटे समुदायमा पाँच बालविवाह भए । गुराँस गाउँपालिका अध्यक्ष खेमराज ओलीले गाउँपालिकाले राउटेका लागि स्थायी परिचयपत्र दिएर राम्रो काम गरेका दाबी गरे । ‘उनीहरू जहाँ गए पनि गुराँस गाउँपालिकाका स्थायी बासिन्दा हुन्,’ उनले भने, ‘परिचयपत्र वितरणपछि स्थानीय सरकारको अनुमतिबिना कुनै सरकारी गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रम गर्न नदिने नियम बनाइएको छ ।’ गाउँपालिकाले गत वर्ष राउटे समुदायका लागि १० लाख रुपैयाँको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो ।

पछिल्लो समय राउटेले विभिन्न संघसंस्थाबाट आफ्ना लागि आएको सहयोगको हिसाब माग्न थालेका छन् । समुदायका लागि आउने बजेटमध्ये ३० प्रतिशतमात्र बस्तीमा आउने भएपछि हिसाब माग्न थालिएको राउटे अगुवा बताउँछन् । रकममा चलखेल गरी बस्तीमा काम गर्न थालिएपछि हिसाब मागेर मात्र कार्यक्रम सञ्चालनको स्वीकृति दिन थालिएको पूर्वमुखिया मैनबहादुर शाहीले बताए । ‘सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले हाम्रो नाम बेच्दै बढी फाइदा लिन थाले,’ उनले भने, ‘कुल रकमको आधा पैसा पनि हाम्रो बस्तीमा नआउन थालेपछि सबैलाई कार्यक्रमको योजना र रकम माग्न सुरु गरेका हौं ।’

कुलतले बिग्रँदै
राउटे समुदायका लागि सरकारले सुरक्षाभत्ता दिँदै आएको छ । तर उनीहरू आफूले बुझेको भत्ता आफ्नै हितमा खर्च गर्दैनन् । अधिकांश भत्ता मदिरा सेवनमै सकिन थालेको छ । मदिरा सेवनकै कारण अधिकांश राउटे सधैं बिरामीजस्ता देखिन्छन् । बालबालिका पनि मदिराको लतमा फस्दै गएका छन् । मदिराकै कारण राउटेको स्वास्थ्य स्थिति जोखिममा पर्न थालेको स्थानीयको भनाइ छ । बस्तीमा मदिरा प्रयोग नगर्ने कमै छन् । राउटे महामुखिया महेन्द्र शाहीले पछिल्लो समयमा राउटे बिग्रिँदै गएको स्विकारे । ‘केही वर्षदेखि राउटेलाई पैसा बाँड्न विभिन्न आईएनजीओ र एनजीओ सक्रिय भए । सडकको छेउमा बस्न नमान्ने, जंगलमै आफूले मेहनत गरेर भाँडाकुँडा बनाएर खाने हामी अहिले परनिर्भर बन्न थाल्यौं,’ उनले भने, ‘अधिकांशले दिनभर मदिरा सेवन गरेर कामै गर्न छाडे, माग्दै मदिरा सेवन गर्ने बानी धेरै युवामा छ ।’

राउटेलाई सहयोगका नाममा पैसा तथा सामान दिने प्रचलनका कारण राउटे मगन्ते भएको गुराँस गाउँपालिका–८ का मानबहादुर ओलीले बताए । ‘राउटे समुदायलाई आधुनिकीकरणका नाममा दिन प्रतिदिन सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले मगन्ते बनाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले भत्ताको नाममा प्रतिमहिना दिने तीन हजार रुपैयाँको सदुपयोग उनीहरूले गर्न सकेका छैनन् ।’ गुराँस गाउँपालिका–५ स्थित कान्छी बजार नजिकै राउटे बस्ती छ । एक सय ४७ जना बसोबास गर्दै आइरहेको बस्तीमा बालबालिकाको संख्या ७४ छ ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७६ ०९:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×