जताततै अखाद्य वस्तु- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जताततै अखाद्य वस्तु

‘व्यवसायीले म्याद नाघेका खाद्यवस्तु बिक्री गरी उपभोक्ताको स्वाथ्यमा खेलवाड गरिरहेका छन्’
भीमबहादुर सिंह

जाजरकोट — सदरमुकाम खलंगालगायतका व्यापारिक केन्द्रमा निषेधाज्ञाको मौका छोपी म्याद नाघेका अखाद्य वस्तु बिक्री गरेको पाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेको अनुगमनका क्रममा ठूलो परिणाममा अखाद्य वस्तु बरामद गरिएको हो । 

जाजरकोट सदरमुकाम खलंगामा म्याद नाघेका अखाद्य वस्तु नष्ट गर्दै अनुगमन टोली । तस्बिर : भीमबहादुर/कान्तिपुर

म्याद नाघेका खाद्यवस्तु फेला परेपछि भेरी नगरपालिका–४ शान्तिचौतारास्थित मल्ल ब्रदर्स एन्ड सप्लायर्सको गोदाम सिल गरिएको छ । अन्य साना व्यापारीलाई चेतावनी दिइएको प्रशासनले जनाएको छ । उक्त सप्लायर्सलाई २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत हरिप्रसाद देवकोटाले बताए ।

उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयका अनुसार सप्लायर्सबाट चेवनप्रास, हजमोला, तेल, मन्जन, जुसलगायत सामग्री बरामद गरी नष्ट गरिएको हो । बजार अनुगमनको सूचना पाएर ब्रदर्सका प्रोपराइटर कृष्ण मल्लले केही अखाद्य सामग्री गाडीमा राखेर ४ किमि टाढा बोहरागाउँ पुर्‍याएको भेटिएको थियो । टोलीले बोहरागाउँ पुगेर चाउचाउ, बिस्कुटलगायत सामग्री पनि नष्ट गरेको प्रशासकीय अधिकृत देवकोटाले बताए । लकडाउनका कारण बिक्री गर्न नपाउँदा खाद्यवस्तुको म्याद नाघेको सञ्चालक मल्लले दाबी गरे ।

लकडाउनको फाइदा उठाउँदै जिल्लाका व्यापारीले अखाद्य वस्तु बिक्री गरिरहेको भेरी नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष खम्बजंग शाहले बताए । ‘जुन पसलमा अनुगमन गरियो, त्यसैमा ठूलो परिणाममा अखाद्य वस्तु भेटियो,’ उनले भने, ‘व्यवसायीले म्याद नाघेका खाद्य वस्तु बिक्री गरी उपभोक्ताको स्वाथ्यमा खेलवाड गरिरहेका छन् ।’ उनले कैफियत भेटिएका पसलमा मूल्यसूची राख्न, अखाद्य वस्तु बिक्री नगर्न र म्याद नाघेका वस्तु नष्ट गर्न निर्देशन दिइएको बताए ।

अनुगमन टोलीले शान्तिचौतारास्थित गोरख रावतको खाद्य पसलबाट पनि ठूलो परिणाममा बिस्कुट, दाललगायत सामग्री बरामद गरी नष्ट गरेको छ । रावतको गोदाममा पनि सिल गरिएको टोलीले जनाएको छ ।

सदरमुकाम खलंगाबाट सुरु अनुगमनलाई जिल्लाभर पुर्‍याइने प्रशासकीय अधिकृत देवकोटाले बताए । ‘अन्य व्यापारिक केन्द्रमा पनि कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कालोबजारी गर्ने, अखाद्य वस्तुको बिक्रीवितरण गर्ने गरेको गुनासो आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘केही किराना तथा खाद्य पसलमा मदिरा र सूर्तीजन्य पदार्थसमेत सँगै राखेर बेच्ने गरेको पाइयो, उनीहरूलाई पहिलोपटक चेतावनी दिएको छ ।’


प्रकाशित : असार १८, २०७८ ०८:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चुरे च्यापेर बस्ती र बजार

 केबलकारदेखि सिँचाइ, विद्युत् र सडकका ठूला संरचना निर्माणले भूक्षयीकरण बढ्दो 
चुरे मासेर बसेको बजारमा प्रदेश राजधानी
घनश्याम गौतम, दुर्गालाल केसी, माधव अर्याल

रूपन्देही/दाङ/पाल्पा — बस्ती विकास र पूर्वाधार निर्माणले चुरे अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । प्रदेश सरकारले लुम्बिनीको स्थायी राजधानी चुरे मासेर बसेको सहर भालुबाङ क्षेत्रमा राख्ने निर्णय गरेपछि अतिक्रमणलाई थप बल पुगेको हो ।

चुरे क्षेत्र च्यापेर फैलिँदै गएको दाङको भालुबाङ बजार । तस्बिर : दुर्गालाल/कान्तिपुर

चुरे पहाड र संरक्षण क्षेत्रमा अहिले केबलकारदेखि सडक, सिँचाइ, विद्युत्लगायत ठूला संरचना निर्माण भइरहेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशका दर्जनौं ठूला सहर चुरेको फेदीमै विकास भएका छन् । ती बस्तीको सुविधाका लागि निर्माण गरिएका विकास पूर्वाधारले चुरेमा भूक्षय बढेको छ ।

‘भर्जिन जमिन’ मा मुलुककै ‘नमुना सहर’ बनाउने मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको योजना छ । त्यहीअनुसार सरकारले गुरुयोजना बनाइरहेको छ । राप्ती गाउँपालिकामा पर्ने भालुबाङ बजार चुरे संरक्षण, चुरे पहाड र राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्रै पर्ने ऐलानी जग्गा हो । सरकारको निर्णयसँगै त्यहाँ पनि चुरे क्षेत्र अतिक्रमणमा पर्न थालेको छ । वातावरण र संरक्षणको क्षेत्रमा क्रियाशीलले भने चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । भालुबाङका करिब १ हजार ३ सय घर राष्ट्रिय वन र चुरेको जग्गामा छन् ।

दाङको भालुबाङजस्तै रूपन्देहीमा पनि चुरे संरक्षित क्षेत्र र फेदीमा पुर्जाविहीन बस्ती बढ्दै छन् । सरकारले जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने आशामा अहिले चुरेको जंगल फँडानी गरेर बस्ती विकास गर्ने, डोजर र एक्स्काभेटर प्रयोग गर्दै सडक निर्माण भइरहेका छन् । रूपन्देहीका देवदह नगरपालिका, बुटवल उपमहानगरपालिका र सैनामैना नगरपालिकाका झन्डै डेढ दर्जन सहर चुरेको ऐलानी जग्गामा छन् । त्यस्तै सिमेन्ट उद्योगले चुनढुंगा उत्खनन गर्दा चुरे छियाछिया पर्न थालेको छ । देहदह नगरपालिका क्षेत्रको केउली, सरनटारी, सटाकखोला गाउँमा डोजर लगाएर स्थानीयले जंगल फँडानी गर्ने, जमिन सम्याउने, सडक खन्ने काम गर्ने गरेका छन् ।

चरंगे क्षेत्रमा जंगल हुँदै आएको घोडाहा खोलामा पनि गिट्टी, बालुवा निकाल्न चुरेसम्मै डोजर र एक्स्काभेटर पुग्ने गरेका छन् । देवदहका दाउन्ने, खैरेनी, चरंगे, शीतलनगर, केउलीका बस्तीमा पनि चुरे खोतल्ने क्रम निरन्तर छ । बुटवल उपमहानगरभित्र पर्ने अर्को चुरे क्षेत्र पनि डोजर प्रयोगबाट छियाछिया भइरहेको छ । संघीय सरकारले स्वीकृति दिएपछि चुरे क्षेत्रमै पर्ने बुटवलमाथिको डाँडा नुवाकोटमा केबलकार निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ । डाँडामा जंगल मासेर संरचना निर्माण गर्न थालिएको छ । बुटवलबाट निर्माण सामग्री पुर्‍याउने उद्देश्यले नुवाकोटसम्म चुरेकै जंगल फँडानी गरेर सात किलोमिटर सडक निर्माण गरिएको छ ।

चुरे दिन प्रतिदिन दोहन र अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै गएको वातावरण संरक्षण अभियन्ता युवराज कँडेलले बताए । ‘चुरेका छेउमा जंगल फँडानी गरेर बस्ती बस्ने, त्यो बस्तीको सुविधाका नाममा सडक खन्ने र गाउँ बस्तीमा प्रयोग हुने डोजरले चुरे छियाछिया भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘चुरेको संरक्षणमा तीन तहकै सरकार संवेदनशील देखिएनन् ।’

रूपन्देहीको सैनामैना पनि चुरेको फेदलाई आधार बनाएर बस्ती विकास भएको सहर हो । सैनामैनाको ४५ प्रतिशत बस्ती ऐलानी र चुरेकै फेदमा छ । मुर्गिया, पर्रोहा, झारबैरा, सोरौली, कलौनीलगायतका बस्ती चुरे फेदमै छन् । चुरेको ऐलानी जग्गामै बस्दै आएका सैनामैनाका ४० प्रतिशत बढी घरधुरी अहिले पनि जग्गाधनी पुर्जाविहीन छन् । सैनामैनाको बनकट्टीबाट चुरेको जंगल फँडानी गरेरै पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिकाको झिंगामारासम्म सडक निर्माण भएको छ । सडक पुगेपछि चुरे क्षेत्रमा वन विनाश बढेको छ । चुरेको जंगल मासेर सडक निर्माण, बस्ती विकासले बर्सेनि समस्या निम्त्याउन थालेको छ । वातावरणीय प्रदूषणदेखि भूक्षयका घटना बढ्न थालेका छन् ।

सैनामैनाका पुराना राजनीतिज्ञ रामवली चौधरीले सरकारले समयमै चुरे क्षेत्रमा बढेको बस्ती विकास र जंगल विनाश रोक्नुपर्ने बताए । ‘हामीले ५०/६० वर्षदेखि जंगल संरक्षण गर्नुपर्छ भन्दै आएका छौं,’ उनले भने, ‘तर, अहिले त्यही जंगल छेउछाउमा बस्ती बसाएर पुर्जा वितरण गर्ने प्रयास हुन थालेको छ ।’ चुरे संरक्षणका लागि तीन तहकै सरकारले संयुक्त कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ । रूपन्देहीको देवदहदेखि पूर्वपश्चिम राजमार्गको सैनामैनासम्मको उत्तरी क्षेत्रको धेरै जमिन चुरे संरक्षित क्षेत्रमा पर्छ । त्यसलाई अहिले स्थानीय सरकारले ऐलानी, चुरे उखडा क्षेत्र, सुकुम्बासी, ८ नम्बर ब्लक, वन क्षेत्र, नदी उकास क्षेत्रका नाममा वर्गीकरण गरेर जग्गाधनी पुर्जा वितरणको तयारी गरेका छन् ।

१ सय ३६ वर्ग किमिमा फैलिएको देवदहको झन्डै ५० प्रतिशत जमिन वन र चुरे क्षेत्रमै छ । त्यही वन छेउछाउ अतिक्रमण गर्दै बस्ती बसाउने क्रम अहिले पनि जारी छ । वन क्षेत्र र अव्यवस्थित बसोबासीका विषयमा अध्ययन गरिरहेका स्थानीय सिद्धिचरण भट्टराईले राजमार्गको उत्तरी क्षेत्र पूरै अव्यवस्थित बसोबासीले भरिँदै गएको बताए । ‘अब त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुको विकल्पै छैन,’ उनले भने, ‘बस्तीलाई व्यवस्थित गर्दै चुरे संरक्षणमा सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ ।’ समयमै व्यवस्थापन गर्न नसके चुरे अतिक्रमण गर्नेलाई बल पुग्ने र वन विनाश थप बढ्ने उनले बताए । देवदहको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको पाल्पाको माथागढी गाउँपालिकामा पाल्पा सिमेन्ट उद्योगले चुनढुंगा खानी नै सञ्चालन गरिरहेको छ । चुरे क्षेत्र पर्ने हात्तीलुङ डाँडाबाट दैनिक सयौं टिपरले चुनढुंगा ओसारपसार गर्छन् । त्यही क्षेत्रमा बर्सेनि सडक निर्माण र विस्तार हुने गरेको छ । सिमेन्ट उद्योगले निर्माण गरेको सडकले जंगलसम्मै बस्ती विकास भइसकेको छ ।

राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइ कार्यालय बुटवलले लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतका १२ जिल्लाकै चुरे क्षेत्रमा संरक्षणका काम गर्दै आएको छ । तर, कार्यालयमा अस्थायी प्रकृतिका काजका कर्मचारीमात्र छन् । चुरे क्षेत्रमा अनियन्त्रित बस्ती विकास, अन्य पूर्वाधार विकास, ठूला सिँचाइ आयोजना, विद्युत्का हाइटेन्सन लाइन, केबलकार निर्माण, चुनढुंगा उत्खननलगायतका पूर्वाधार निर्माणका संरचना मुख्य चुनौती हुन् ।

त्योसँगै लुम्बिनी प्रदेशको पश्चिम नवलपरासीदेखि रूपन्देही, दाङ हुँदै बाँके र बर्दियासम्मको पूर्वपश्चिम राजमार्गको उत्तरी क्षेत्रको जंगल र खोला किनारमा राखिएका क्रसर उद्योगले पनि चुनौती बढाउँदै लगेको इकाइ कार्यालयका प्रमुख अजय कार्कीले बताए । ‘अनियन्त्रित बस्ती, पूर्वाधार विकास, खानीजन्य उत्खनन, नदी दोहन र चुरे अतिक्रमण प्रमुख चुनौती हुन्,’ उनले भने, ‘तर, त्यसको नियमन र नियन्त्रणको अधिकारसमेत चुरे संरक्षण कार्यालयलाई छैन ।’ कार्यालयले समस्या देखिए स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी दिने उनले बताए । तीन तहकै सरकारबाट चुरे संरक्षण क्षेत्र र चुरे पहाडमा हुने विकासका योजना निर्माण गर्दा प्राविधिक अध्ययन, स्थान अनुसारको आवश्यकता नहेरी र हुन सक्ने क्षयीकरणको अध्ययन नगरी काम गर्दा अतिक्रमण र भूक्षय बढ्दै गएको उनले बताए ।

धमाधम सहरीकरण

दाङमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग दायाँबायाँ वन मासेर बजार विस्तार भएका हुन् । भालुबाङ बजारका ठूल्ठूला भवन वनकै जग्गामा छन् । अझै बस्ती विस्तारको क्रम जारी छ । कुनै कागजातबिना जग्गा किनबेच गरेर भवन ठडिएका छन् । मौखिक आधारमा जग्गा महँगोमा किनबेच हुने गरेको छ । प्रदेश राजधानी तोकिएपछि यो बजारको विस्तार हुने क्रम बढ्दो छ । लामो समयदेखि बसोबास भए पनि जग्गाको वैधानिकताका लागि अहिलेसम्म केही उपलब्धि हासिल नभएको राप्ती उद्योग वाणिज्य संघ भालुबाङका अध्यक्ष जगत पोख्रेलले बताए । २०२७ सालदेखि बसोबास सुरु भए पनि अहिलेसम्म जग्गाको प्रमाणपुर्जा कसैले नपाएको उनले बताए । ‘भालुबाङ यति ठूलो बजार भइसक्यो तैपनि कसैका नाममा दर्ता जग्गा छैनन् । घरमा ठूलो लगानी भएको छ । बजार विस्तार पनि त्यत्तिकै भएको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई व्यवस्थापन गर्नेतर्फ कोही गम्भीर भएन । जग्गा दर्ता नहुँदा वैधानिक किनबेच गर्न, बैंकिङ कारोबार गर्न मिल्दैन ।’

राप्ती नदी किनारका बस्तीमा बाढीको जोखिम भएकाले अधिकांश बस्ती चुरेतिर फैलिँदै गएका छन् । जनताको तटबन्ध कार्यालय लमहीका अनुसार राप्ती नदीको फैलावट पहाडतिर ३ सय मिटर रहेकामा तराईमा १ हजार ७ सय मिटरसम्म पुगेको छ । राप्ती नदीमा आउने बाढीले हरेक वर्ष ८ हजार ४२ हेक्टर जमिनमा क्षति पुर्‍याउने गरेको छ । राप्ती नदीको कटानबाट बर्सेनि ११ हजार ३ सय ८० घर परिवारका ७७ हजार ४ सय २७ जनसंख्या प्रभावित हुने गरेका छन् । राप्तीबाट प्रभावित तथा विस्थापित अधिकांश जनसंख्या चुरे मासेर बस्ने गरेका छन् ।

जथाभावी राप्ती उत्खननले चुरे विनाश बढ्दै गएको भालुबाङका पूर्ववडाध्यक्ष महेश रिजालले बताए । ‘दिनदिनै राप्ती नदी दोहन भइरहेको छ । यसले आसपासका बस्ती जोखिममा परिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘उत्खनन रोक्न सकिएन भने यसको परिणाम अझ डरलाग्दो हुन्छ । नदीनाला र चुरे सखाप हुन्छ ।’ डिभिजन वन कार्यालय घोराहीका अनुसार जिल्लाको कुल क्षेत्रफलको ८४ प्रतिशत चुरे क्षेत्रमा पर्छ तर यो क्षेत्र बचाउन कतैबाट पनि गम्भीर पहल भएको छैन । चुरे क्षेत्र बचाउन निकै प्रयास गर्दा पनि नसकिएको जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समिति प्रमुख जितेन्द्रमान नेपालीले बताए ।

पाल्पाका ८१ मध्ये १८ वडा चुरे क्षेत्रमा पर्छन् । यही क्षेत्रमा जथाभावी सडक खन्ने, अव्यवस्थित बसोबास बढेको छ । ‘हामीले रोक्दा ‘विकास विरोधी’ को संज्ञा दिइन्छ,’ डिभिजन वन अधिकृत मोहन पौडेलले भने, ‘तर, हाम्रो आँखाले देखेर खन्न दिएका छैनौं । धेरै स्थानमा रोक पनि लगाइएको छ ।’ चुरे क्षेत्रमा धेरै पटक सडक चौडा गर्न, जंगलको बीचमा खन्न रोक लगाउँदा सबै राजनीतिक दलको ‘प्रेसर’ थेग्नुपरेको उनले बताए । अझ भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले लालपुर्जा वितरण गर्ने हो भने चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्नेको संख्या अर्को १० वर्षमा दोब्बर हुन्छ । अहिले स्थानीय तहमा यसको लगत संकलन भइरहेको छ ।

चुरेका सबै बस्तीमा अहिले सडक पुगेको छ । ती बस्तीमा जाने सडकका नाममा सयौं रूख फँडानी भएका छन् । ‘विकास नगर्दा गरेन भन्ने आरोप लाग्छ,’ तिनाउ–२, दोभानका वडाध्यक्ष राजेश श्रेष्ठले भने, ‘विकास गर्दा चुरे क्षेत्रमा खन्न पर्छ ।’ तिनाउ गाउँपालिका अध्यक्ष ओमबहादुर घर्तीका अनुसार कचल, दोभान, झुम्सा क्षेत्रमा १ हजार ५ सय परिवार जंगल क्षेत्र र चुरे क्षेत्रमा अव्यवस्थित बसोबासी छन् । माथागढी गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तोष थापाले गोठादी, हात्तीलुङ, बहादुरपुर, रहवासमा गरेर १ हजार ५ सय बढी परिवार अव्यवस्थित बसोबासी रहेको बताए । ‘अब निषेधाज्ञा खुलेपछि यसको लगत संकलन हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि सही तथ्यांक आउनेछ ।’

प्रकाशित : असार १८, २०७८ ०८:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×