तीन ठाउँबाट जोडिँदै सडक- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार

तीन ठाउँबाट जोडिँदै सडक

त्रिदेशीय सडकमा जोडिँदा एकतिर स्थानीयवासी खुसी छन् भने एर्कोतिर सडक निर्माण सुस्त हुँदा निराश
ज्योति कटुवाल

दैलेख — भारतीय सीमा नाका जमुनाहा हुँदै चीन छुने सडकको २०७६ जेठ ७ गते शिलान्यास भयो । सडक शिलान्यास भएको ३ वर्ष नबित्दै दैलेखको ३ स्थानबाट सडक खोलिएका छन् । 

दैलेख सदरमुकामबाट महाबु–चिल्खाया, नाग्म हुँदै जुम्ला जोडिने सडकअन्तर्गतको महाबु सडकखण्ड । तस्बिर : ज्योति/कान्तिपुर

तीन स्थानबाट त्रिदेशीय सडकमा जोडिँदा एकतिर स्थानीयवासी खुसी छन् भने एर्कोतिर सडक निर्माण सुस्त गतिमा हुँदा उनीहरूको निराशा छाएको छ । माथिल्लो डुगेश्वर–बैक–दुल्लु हुँदै कुशापानीबाट कालीकोटको भर्ता भएर नाग्म जोडिने गरी सुरुमा सर्भे गरिएको सडक अब थप दुई स्थानबाट जोडिने भएको हो ।

कर्णाली प्रदेशका ५ जिल्ला जोड्नका लागि दैलेखका तीन स्थानबाट सडक खनिएको हो । अहिले तल्लो डुगेश्वर, दुल्लु–कुशापानी डाडीमाडी–पीपलकोट हुँदै खुलालु मान्मा, माथिल्लो–डुगेश्वर, दुल्लु, कुशापानी, कालीकोटको भर्ता हुँदै नाग्म र दैलेख सदरमुकामबाट महाबु, चिल्खाय, नाग्म हुँदै जुम्ला जोडिन बाटो खनिएका छन् ।

यी तीन वटा सडक कालीकोट र जुम्लाको सिमाना नाग्ममा जोडिने छन् । चालु आर्थिक वर्षमा यी ३ वटा सडकमा केन्द्र सरकारबाट झन्डै ४० करोड रकम विनियोजित भएको छ । तर सडकमा बर्सेनि बजेट आए पनि फ्रिज हुने गरेको छ । भैरबी गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेम बुढाले आफ्नो पायक पर्ने स्थानबाट नेताहरूले सडक खुलाएको आरोप लगाए । फरकफरक निर्वाचन क्षेत्र बनाएर सडक खोल्न्भुन्दा एउटै स्थानबाट गतिलो सडक बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार संघीय सरकारले गत वर्ष माथिल्लो डुगेश्वर हुँदै नाग्म जोडिने सडकमा ५६ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । तर ६ करोड रुपैयाँको मात्र काम भयो ।

उनले यी सडकको नाममा प्रत्येक वर्ष बजेट आउने गरे पनि दैलेखबाट काम सुरु नगरेरै यो आयोजनाले अन्य जिल्लाबाट काम सुरु गरेको बताए । ‘नाम दैलेखको आउँछ, काम अन्तबाट हुन्छ,’ उनले भने, ‘दैलेखलाई हेपाहा प्रवृत्ति भयो ।’ साविक ३ वर्षमा यी सडकमा ५६ करोड, ३० करोड र २० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । सुर्खेत सडक डिभिजनका इन्जिनियर तुलाराम शर्माले यो वर्षमा सोचेअनुसार काम हुने दाबी गरे । ‘त्रिदेशीय सडकलाई दैलेखबाट जोड्न निकै छिटो र कम समय लाग्छ,’ उनले भने, ‘सुर्खेतबाट कर्णाली राजमार्गको बाटो हुँदै कालीकोटको नाग्म पुग्न २ सय किमि छ । दैलेखको महाबुबाट जाँदा ६० किमि छोटो हुन्छ ।’

अहिले यी ३ वटै सडकमा काम चलिरहेको छ । कतिपय स्थानमा ग्राभेल, नाली र कालोपत्रेको काम भइरहेको छ । केही ठाउँमा ठूला भीरमा चट्टान फोड्ने काम पनि जारी छ । अहिले दैलेखको महाँबुमा ११ किलोमिटर कडा चट्टान भेटिएको छ । कालीकोटको भैंसेगौडादेखि चिल्खाय हुँदै नाग्मसम्म ८ किलोमिटरमा चट्टान छ । यी चट्टान फोड्न सके सडक निर्माणको काम सहज हुने सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्याकुरेलले जिल्लामा विकास गतिविधि कसैका कारण अवरोध हुन नदिने बताए । ३ स्थानबाट सडक सञ्चालनमा आए दैलेखको आर्थिक वृद्धि र रोजगारीमा टेवा पुग्ने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : असार १६, २०७८ ०८:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना : बल्ल थालियो जग्गा अधिग्रहण

ज्योति कटुवाल

दैलेख — माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाले बल्ल जग्गा अधिग्रहणको काम सुरु गरेको छ । सरकारले सन् २००८ मा भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई आयोजनाको सर्भेक्षण अनुमति दिएको थियो ।

दैलेखको डाँबस्थित माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको कार्यालय । तस्बिर : ज्योति/कान्तिपुर

जग्गा अधिग्रहणको काम सुरु भएपछि आयोजनाको कार्यालयमा चहलपहल बढ्न थालेको छ । सर्भे भएको १३ वर्षदेखि नै विवादमा रहेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको कामले बल्ल गति लिन थालेको स्थानीय बताउँछन् । सरकारले आयोजना निर्माणबारे चासो नदिँदा आयोजनाको काममा ढिलाइ भइरहेको हो ।

कम्पनीले बंगलादेश सरकारबाट विद्युत् खरिदको आशयपत्र पाएलगत्तै स्थलगत काम सुरु गर्न थालेको थियो । आयोजनाले ४८ हेक्टर जमिनमध्ये ९ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको परियोजना अधिकृत क्षेत्रयज्ञ खत्रीले बताए । उनका अनुसार निषेधाज्ञालगत्तै थप चार हेक्टर जमिन लिने आयोजनाको तयारी छ । अहिलेसम्म २२ करोड रुपैयाँ स्थानीयलाई वितरण गरिसकेको उनले जानकारी दिए ।

अछामतर्फको झन्डै १० हेक्टर जग्गाको लालपुर्जा भने आयोजनाले अझै लिन सकेको छैन । निषेधाज्ञाका कारण उक्त जग्गाको लालपुर्जा लिन समस्या भएको हो । जलविद्युत् आयोजना बन्ने क्षेत्रका ४ सय २६ घरधुरीमध्ये १ सय ९७ घरधुरीको २ सय ६७ कित्ता जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको परियोजना अधिकृत खत्रीले बताए । उनका अनुसार स्थानीय सरोकार समितिको अगुवाइमा २०७७ पुसबाट जग्गाको दर र वन कटानीको विषयमा सहमति भएको थियो । वनको जग्गा खाली गराउनका लागि डिभिजन वन कार्यालय दैलेख र अछामलाई पत्राचार गरिसकेको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाका अनुसार अहिले सल्लेरीचौर र कालिकास्थानमा रहेका रूखहरूको गणनाको काम सुरु भएको छ ।

आयोजनाले व्यक्तिगत जग्गा अधिग्रहणको काम सन् २०२२ डिसेम्बरसम्म सकिने जनाएको छ । आयोजनाले झन्डै ४८ हेक्टर जमिन ओगटेको आयोजना प्रमुख केके शर्माले बताए । उनका अनुसार आयोजनामा झन्डै ३ सय करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । आयोजनाले २०७४ मा क्षतिपूर्तिबापत आसपासका गाउँका बासिन्दालाई १३ करोड ६२ लाख रुपैयाँ दिएको थियो । ‘सुरुङ, बाँध र पावरहाउस निर्माणका लागि अछाम र दैलेखको २५२ हेक्टर वन क्षेत्र पनि प्रयोग गरिनेछ,’ उनले भने, ‘लकडाउनको अवधिमा स्थानीयस्तरमा सम्बोधन गर्न सकिने सबै काम सक्ने हाम्रो योजना छ ।’

प्रकाशित : असार ८, २०७८ ०९:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×